काठमाडौं । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे नेपालमा पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
बीआरआईको अवधारणा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेपछि त्यसबारे गहन अध्ययन नै नगरी नेपालमा पक्ष र विपक्षमा धारणा आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती) का नीति सुधार सल्लाहकार भोजराज पौडेलले बीआरआई मूल रूपमा सुरक्षा, ऊर्जा र बजारमा केन्द्रित रहेको बताए । तर, हामीले यसमा आबद्ध भएर पाइने बजार सुविधाबाट मात्रै फाइदा लिन सक्ने उनको धारणा छ । बजारको लागि योजना छनोट गर्दा चाँहि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले थपे, ‘अहिले हामी काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको कुरा गरिरहेका छौं तर आर्थिक र व्यावहारिक हिसाबले हामीलाई कोदारी मार्ग चार लेनको बनाउनु लाभदायी हुन्छ ।’
सल्लाहकार पौडेलका अनुसार पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको योजना भएको चीनको दाबी छ । नेपाल सरकारले भने यस विषयमा ढुलमुले प्रतिक्रिया दिएको छ । बीआरआई नेपालभित्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्नेमा पनि सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका प्रध्यापक खड्क केसीले बीआरआईलाई राष्ट्रहित अनुकूल अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको लागि यो परियोजना आवश्यक छ । तर, कार्यान्वयनका क्रममा भूराजनीतिलाई ख्याल गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व चुक्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका अर्का प्रध्यापक उद्धव प्याकुरेलले बीआरआईको कार्यान्वयन ढिलो भए पनि यो अवधिमा यसबारे थप प्रस्टता आएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको ट्रान्सपोर्टेशन एन्ड लजिस्टिक कमिटीका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले एउटा छिमेकीले अगाडि सारेको परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अर्को छिमेकी असन्तुष्ट बन्ने अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ सचेत गराए । ‘हामीले चीनसँग मिलेर संरचना बनाँउदा भारतले नाकाबन्दी लगाउने स्थिति आउनु हुँदैन । त्यसो भयो भने निकै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने ।
तर, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले भने बीआरआई कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता जनाउँदै यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको छ । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआईलाई अघि बढाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘बीआरआई कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध छ । यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा केही ढिलाइ भएको छ तर यो अगाडि बढ्छ ।’ उनले चीनको बीआरआईमार्फत ऋणपासोमा फसिन्छ भन्नु भ्रामक प्रचारबाजी भएको बताए ।
त्यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले अहिलेको विश्वव्यापीकरणको लाभ सबैले समान किसिमले नपाएको चर्चा गर्दै बीआरआईको सहभागितामूलक विकास अवधारणा निकै सकारात्मक रहेको बताए । ‘हाम्रो ढिलासुस्ती, विज्ञताको अभाव र भूराजनीतिको कारणले विकास सोचे जसरी हुन सकेन । हामीले विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ, त्यसको लागि बीआरआई सहयोगी सिद्ध हुनसक्छ,’ उनले भने ।
पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेलले बीआरआई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेर अगाडि आएको बताए । चीनविरोधी खेमाले बीआरआईविरुद्ध व्यापक प्रचारबाजी गरिरहेको भन्दै उनले थपे, ‘चीनको ऋणले डुबाउँछ भन्नु गलत हो, सदुपयोग भएन भने मात्र हो डुब्ने । त्यो त जहाँसुकैको ऋणमा पनि हुन्छ ।’ उनले विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट अघि बढेका आयोजना विकासोन्मुख राष्ट्रको हितमा नभएको पनि बताए । ‘तर, बीआरआईसँगै अगाडि आएको एआईआईबीले विकासोन्मुख राष्ट्रको हितलाई ख्याल गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले बीआरआईअन्तर्गतका आयोजनाहरू विभिन्न ठाउँमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको बताए । नेपालमा पनि बीआरआईसँगै चिनियाँ लगानी भित्रिरहेको र नेपालले यसबाट अझै धेरै फाइदा लिनसक्ने राजदूत छनको भनाइ छ ।
बीआरआई अवधारणा शुरू भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ १० वर्षमा ‘नेपाल अनुभव’ कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गरिएको हो । फ्रेन्डस् अफ सिल्क रोड क्लब नेपालले कार्यक्रम गरेको हो ।
