जनताको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नीतिगत र व्यावहारिक निर्णय गर्छौं : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको भन्दै आगामी दिनमा जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा निकै माथि रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय सक्रिय हुनु निकै राम्रो हो । तर, अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसका लागि निर्देशन दिने सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले एउटा बहस शुरू गराएको छ : निर्देशन दिने मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने अनि मन्त्रीको आदेश निर्देशनमा काम गर्ने, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झनै मलजल गराउन सक्छ ।
ललिता निवास काण्ड, एमडीएमएस काण्डमा जुन ढंगले मुद्दा दायर गरिएको छ त्यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मन्त्रीले गलत निर्देशन दिए मुलुकमा प्रचलित ऐनकानूनअनुसार गलत भए कर्मचारीले पालना गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा मन्त्रीले अवैध काम गर्न लगाए पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्दैन र यसले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउँछ । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् । प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको काम हो । तर, कानून मिचेर भएका काम भने कर्मचारीले पनि केही हदसम्म रोक्न सक्छ ।
एमडीएमएस नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद छ । यस्तो प्रणाली विश्वमा दुईओटा मुलुकले मात्रै प्रयोग गरेको बताइन्छ । त्यस्तै डेटा सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउने रूस, चीनजस्ता मुलुकले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा डेटा सुरक्षाका लागि यसो गरेको देखिँदैन किनभने नेपालका सबै अनलाइनसम्बन्धी कामको ठेक्का नै विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ । नेपालमा अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न यो प्रविधि आवश्यक भएको तर्क पाइन्छ । हुन पनि नेपालमा अवैध तरीकाले आएको मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । यसरी अवैध बाटोबाट आएको मोबाइलका कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने वैध बाटोबाट कर तिरेर मोबाइल आयात गर्नेहरूको व्यापारमा असर परेको छ । यसलाई रोक्न यो प्रविधि लिने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, आईपी नम्बरबाट नै मोबाइल दर्ता भए नभएको थाहा पाउन सकिने भएकाले त्यो जरुरी नभएको पनि प्रविधिविज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ । यति ठूलो रकमको प्रविधि आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी एमडीएमएस प्रविधिको पक्ष र विपक्षमा बलिया तर्क सुनिइरहेको सन्दर्भमा यो प्रविधि खरीदका लागि भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना हो । त्यसो त मोबाइल आयातकर्ताले नै लबिङ गरेर यस्तो प्रविधि किन्न लगाएको आरोप पनि छ ।
नयाँ प्रविधिमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन । केही खर्च लाग्ला तर त्यसले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सक्छ । तर, नेपालमा नयाँ प्रविधि खरीद गर्दा त्यसबारे पर्याप्त बुझेर निर्णय भएको पाइँदैन, यसमा कमिशनले बढी काम गरेको छ भन्ने आमबुझाइ छ । हुन पनि स्मार्ट लाइसेन्स रिडरमा वास्ता नगरी स्मार्ट लाइसेन्स ल्याइयो, त्यसैगरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पढ्ने मेशिन ल्याउन वास्ता गरिएन, नयाँ प्लेट बनाउन थालियो, सरकार आफैले कतै पनि मान्यता नदिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गराइयो । यस्ता थुप्रै निर्णय छन् जसका लागि पूर्वाधार तयार नपारी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा कुनै न कुनै प्रकारले भ्रष्टाचार भएको छ । तर, यस्तो भ्रष्टाचारमा कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भएको छ । यतिमात्र होइन, अख्तियारले नीतिगत कुरामा छानबिन गर्न नपाउने कानूनसमेत बनाइएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने निश्चित छ । अहिले कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भए पनि पछि मन्त्रीहरूमाथि समेत यसैगरी मुद्दा दायर गर्ने दिन आउन सक्छ र आउनु पनि पर्छ ।
प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यो खरीदका लागि मात्रै हुनु हुँदैन, कमिशनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन । त्यसलाई व्यावहारिक र प्रयोग गर्न आवश्यक बनाइनुपर्छ । नेपालले प्रविधिमा लगानी गर्न सकेको छैन । आफ्नै बलियो प्रविधि नभएपछि विदेशबाट आयात गरिएको प्रविधिमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको छ भन्दैमा त्यो नेपालका लागि आवश्यक भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रविधिको प्रयोगका लागि एउटा इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ । नेपालमा अहिले सरकारले जेजस्तो प्रविधिमा खर्च गरेको छ त्यसको इकोसिस्टम बनिसकेको छैन । त्यसमा पर्याप्त जनचेतना पनि छैन । यही कुरामा ध्यान नदिँदा सरकारले किनेका प्रविधिमा विरोध भएको हो र प्रयोग हुन नसकेको हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि यी विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अख्तियार नै आवश्यक छैन, यो राजनीतिक प्रतिशोध लिने संयन्त्र बनेको छ भन्ने आरोप लाग्नुको कारण पनि यही हो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको जडमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नै नसकेको देखिन्छ । अर्को, अख्तियारकै आयुक्तहरूले पैसा लिएर मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अझ भन्ने हो भने केहीले त अख्तियारलाई भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिने निकाय भनी व्यंग्य गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले अहिले जेजति भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेको छ त्यसका सबै पक्षलाई केलाएर अनुसन्धान गर्न सके मात्रै अख्तियारको कदम उचित मानिन्छ, उसप्रति विश्वास पनि बढ्छ । तर, त्यसो गर्न नसक्दा नै उसमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसका आयुक्तहरू नै विवादमा पर्ने गरेका छन् ।
कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा निकै माथि रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय सक्रिय हुनु निकै राम्रो हो । तर, अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई मात्र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसका लागि निर्देशन दिने सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले एउटा बहस शुरू गराएको छ : निर्देशन दिने मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने अनि मन्त्रीको आदेश निर्देशनमा काम गर्ने, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई झनै मलजल गराउन सक्छ ।
ललिता निवास काण्ड, एमडीएमएस काण्डमा जुन ढंगले मुद्दा दायर गरिएको छ त्यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । मन्त्रीले गलत निर्देशन दिए मुलुकमा प्रचलित ऐनकानूनअनुसार गलत भए कर्मचारीले पालना गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा मन्त्रीले अवैध काम गर्न लगाए पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्दैन र यसले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउँछ । कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् । प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको काम हो । तर, कानून मिचेर भएका काम भने कर्मचारीले पनि केही हदसम्म रोक्न सक्छ ।
एमडीएमएस नेपालका लागि आवश्यक हो कि होइन भन्नेमा विवाद छ । यस्तो प्रणाली विश्वमा दुईओटा मुलुकले मात्रै प्रयोग गरेको बताइन्छ । त्यस्तै डेटा सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउने रूस, चीनजस्ता मुलुकले यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा डेटा सुरक्षाका लागि यसो गरेको देखिँदैन किनभने नेपालका सबै अनलाइनसम्बन्धी कामको ठेक्का नै विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ । नेपालमा अवैध बाटोबाट मोबाइल भित्रिइरहेकाले त्यसलाई रोक्न यो प्रविधि आवश्यक भएको तर्क पाइन्छ । हुन पनि नेपालमा अवैध तरीकाले आएको मोबाइल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । यसरी अवैध बाटोबाट आएको मोबाइलका कारण सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ भने वैध बाटोबाट कर तिरेर मोबाइल आयात गर्नेहरूको व्यापारमा असर परेको छ । यसलाई रोक्न यो प्रविधि लिने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, आईपी नम्बरबाट नै मोबाइल दर्ता भए नभएको थाहा पाउन सकिने भएकाले त्यो जरुरी नभएको पनि प्रविधिविज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ । यति ठूलो रकमको प्रविधि आवश्यक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी एमडीएमएस प्रविधिको पक्ष र विपक्षमा बलिया तर्क सुनिइरहेको सन्दर्भमा यो प्रविधि खरीदका लागि भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना हो । त्यसो त मोबाइल आयातकर्ताले नै लबिङ गरेर यस्तो प्रविधि किन्न लगाएको आरोप पनि छ ।
नयाँ प्रविधिमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन । केही खर्च लाग्ला तर त्यसले प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सक्छ । तर, नेपालमा नयाँ प्रविधि खरीद गर्दा त्यसबारे पर्याप्त बुझेर निर्णय भएको पाइँदैन, यसमा कमिशनले बढी काम गरेको छ भन्ने आमबुझाइ छ । हुन पनि स्मार्ट लाइसेन्स रिडरमा वास्ता नगरी स्मार्ट लाइसेन्स ल्याइयो, त्यसैगरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पढ्ने मेशिन ल्याउन वास्ता गरिएन, नयाँ प्लेट बनाउन थालियो, सरकार आफैले कतै पनि मान्यता नदिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गराइयो । यस्ता थुप्रै निर्णय छन् जसका लागि पूर्वाधार तयार नपारी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यसमा कुनै न कुनै प्रकारले भ्रष्टाचार भएको छ । तर, यस्तो भ्रष्टाचारमा कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भएको छ । यतिमात्र होइन, अख्तियारले नीतिगत कुरामा छानबिन गर्न नपाउने कानूनसमेत बनाइएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने निश्चित छ । अहिले कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा दायर भए पनि पछि मन्त्रीहरूमाथि समेत यसैगरी मुद्दा दायर गर्ने दिन आउन सक्छ र आउनु पनि पर्छ ।
प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ तर त्यो खरीदका लागि मात्रै हुनु हुँदैन, कमिशनका लागि मात्रै हुनु हुँदैन । त्यसलाई व्यावहारिक र प्रयोग गर्न आवश्यक बनाइनुपर्छ । नेपालले प्रविधिमा लगानी गर्न सकेको छैन । आफ्नै बलियो प्रविधि नभएपछि विदेशबाट आयात गरिएको प्रविधिमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको छ भन्दैमा त्यो नेपालका लागि आवश्यक भइहाल्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रविधिको प्रयोगका लागि एउटा इकोसिस्टम आवश्यक पर्छ । नेपालमा अहिले सरकारले जेजस्तो प्रविधिमा खर्च गरेको छ त्यसको इकोसिस्टम बनिसकेको छैन । त्यसमा पर्याप्त जनचेतना पनि छैन । यही कुरामा ध्यान नदिँदा सरकारले किनेका प्रविधिमा विरोध भएको हो र प्रयोग हुन नसकेको हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि यी विषयमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा अख्तियार नै आवश्यक छैन, यो राजनीतिक प्रतिशोध लिने संयन्त्र बनेको छ भन्ने आरोप लाग्नुको कारण पनि यही हो । अख्तियारले भ्रष्टाचारको जडमा पुगेर अनुसन्धान गर्न नै नसकेको देखिन्छ । अर्को, अख्तियारकै आयुक्तहरूले पैसा लिएर मुद्दा कमजोर बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अझ भन्ने हो भने केहीले त अख्तियारलाई भ्रष्टाचारीलाई क्लिन चिट दिने निकाय भनी व्यंग्य गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले अहिले जेजति भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेको छ त्यसका सबै पक्षलाई केलाएर अनुसन्धान गर्न सके मात्रै अख्तियारको कदम उचित मानिन्छ, उसप्रति विश्वास पनि बढ्छ । तर, त्यसो गर्न नसक्दा नै उसमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसका आयुक्तहरू नै विवादमा पर्ने गरेका छन् ।
कर्मचारीमात्रै सुध्रने हो भने पनि भ्रष्टाचार कम हुन्छ । यो तर्क केही हदसम्म ठीक हो । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिइरहन्छन् । तिनले आफ्नो दलगत नीति वा स्वार्थअनुसार आफूलाई क्षणिक लाभ हुने तर मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि हुने निर्णय गर्न सक्छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निर्यात प्रवर्धन गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक परिणाम आउन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए।...
कुनै प्रावधान तत्काल आरम्भ गर्दा कतिपय व्यावहारिक समस्यासमेत आउने गर्छ । नीतिगत र कानुनी व्यवस्थासमेत सबै कुरा विचार गरेर कार्यान्वयन गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । मोबाइलको एउटा व्यवस्थामा यस्तै व्यावहारिक पक्ष हेरिएको छ । यही पुस १५ गतेदेखि लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याइने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनसँगै तत्कालका निम्ति यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउने भएको हो । कतिपय व्यावहारिक पक्षमा आउने समस्यालाई सम्बोधन गरेर नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएको हुनसक्छ ।
क्यान्सर रोगको उपचार महँगो छ। तर यसलाई रोकथाम गर्न भने सहज छ। त्यसैले सचेतना र सावधानी नीतिगत, व्यावहारिक रुपमा लागू गर्न लबिङ गरिनुपर्छ। सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ राज्यको मुख्य अर्थतन्त्रको पाटो भनेर सँगै लिएर हिडिरहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरू सरल बनाउँदै लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक...
देशमा अपेक्षाअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिन नसक्नुमा नीतिगत कमजोरी मुख्य कारण रहेको सरकारकै एक निकायले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।विदेशी लगानी भित्र्याउने मूल ढोका मानिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले गरेको एक अध्ययनले नै ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत र व्यावहारिक समस्या रहेका कारण लगानीकर्ता आकर्षित […]
सरकारले चुलिदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने ध्येयका साथ सम्भव भएसम्मका आवश्यक काम तोकेर तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड बराबर पुगेको थियो । रु नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएकामा झण्डै रु १४ खर्ब बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्ने नीतिगत र व्यावहारिक व्यवस्था गर्न लागेको हो । त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आज प्रतिनिधिसभामा ...
