कान्तिपुर
फाल्गुन २०७९

अर्थतन्त्र उकास्ने अवसर र उपाय

प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि पनि नेपालको राजनीति अनपेक्षित ढंगले अनिश्चित र अस्थिर रह्यो । तेस्रो ठूलो पार्टीले नेतृत्व गर्ने गरी यसबीचमै दुई फरक सत्ता गठबन्धन बने । सत्ता समीकरणमा एमालेको प्रवेशसँगै चुनावी गठबन्धन भत्किए पनि राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा पुरानै गठबन्धन सत्तामा फर्केको छ । यस्ता घटनाक्रमले नेपालको राजनीति थप अनिश्चित र अनपेक्षित हुने अशुभ संकेत गरेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा बढ्दो चासो : दिगो विकासका लागि महङ्खवपूर्ण औजार

वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अहिले चर्चामा छ । गत महीना संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन ‘कोप २८’ अन्तर्गत एउटा छुट्टै सत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच ‘सरल रेखात्मक अर्थ व्यवस्थाबाट वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था तर्फको संक्रमण’ सन्दर्भमा छलफल भए पछि त झन् टड्कारो रूपमा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको महत्त्वका बारेमा बहस बाक्लिएको छ ।  परम्परागत अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरू प्राप्त गर्ने, ती साधन उपयोग गरी वस्तुको उत्पादन गर्ने र उत्पादित वस्तु उपभोगपछि फोहोरका रूपमा फाल्ने जस्तो सरल रेखात्मक प्रणाली कायम हुने भएकाले त्यसले वातावरणीय प्रभावमाथि चासो नै दिँदैन । अर्थ व्यवस्थामा वातावरणप्रतिको यस्तो उदासीनताको अवस्थाले प्राकृतिक स्रोतसाधन एवं समग्र पर्यावरणमाथि नै नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको छ । परिणामस्वरूप दिगो आर्थिक विकास, स्रोतहरूको दक्षतापूर्ण प्रयोग, एवं कमभन्दा कम फोहोर नि:सर्ग हुने उपायको खोजी गर्दै जाने क्रममा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि वस्तु उत्पादनका लागि प्रयुक्त हुने साधनस्रोतको बारम्बार पुन: प्रयोग गर्ने मात्र होइन, उत्पादित वस्तुको आयु समाप्त भइसकेपछि पनि त्यसलाई फेरि रि–साइकल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । यसरी परम्परागत रूपमा अर्थ व्यवस्थामा हुने ‘उत्पादन–उपभोग–विसर्जन’को रेखात्मक गतिविधिलाई माथि भनिएझैं वृत्ताकार चक्रका रूपमा घुमाइरहने भएकाले पनि यसलाई वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था भनिएको हो ।  ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’का अनुसार वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा उत्पादित वस्तुलाई पुन: पुन: प्रयोगमा ल्याइरहन सकिने नियतका साथ वस्तुको डिजाइन गरिन्छ । अवधारणा  स्वीस आर्किटेक्ट वाल्टर स्टाहेलले सन् १९७० को अन्त्यतिर मानव तथा वातावरण दुवैका लागि सुरक्षित हुने र थोरै मात्र खेर जाने बेकामे वस्तु उत्पादन हुने गरी वस्तुहरूको डिजाइन गर्ने परिकल्पनाका साथ ‘क्यार्डल टु क्यार्डल : रिमेकिङ द वे वी मेक थिंग्स’ भन्ने पुस्तक लेखेर वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको अवधारणाको बीजारोपण गरेका थिए । पछि वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सन् २०१७ मा उनलाई ‘वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाका पिता’ को उपाधिले सम्मानित गर्‍यो । सन् २०१९ मा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘सर्कुलर इकोनोमी’ले वस्तुहरूको उपभोग अवधि लम्ब्याउन तिनको पुन: प्रयोग, पुन: योजना, मर्मत, पुनरुत्पादनजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरालाई विशद् रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यसअतिरिक्त सर्कुलर इकोनोमीमा सबै प्रकारका पूँजी (वित्तीय, मानव, सामाजिक एवं प्राकृतिक) को पुन: निर्माण गरी सबै उद्योग व्यवसायको दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न सकिने कुरालाई बग्रेल्ती व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाका अवसर र समाधानका बारेमा पनि विहंगम चर्चा गरिएको छ । सिद्धान्तहरू दीर्घजीवी वस्तुको डिजाइन : यसअन्तर्गत कुनै पनि वस्तुको डिजाइन यस प्रकारले गरिन्छ कि त्यो वस्तु दीर्घकालपर्यन्त उपयोग/उपभोग गर्न सकियोस् । यस अर्थमा लामो आयु भएको वस्तु मात्र डिजाइन तथा उत्पादन गर्ने कुरा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ । साधनस्रोतको कुशल उपयोग : उत्पादनका साधनहरूलाई खेर जान नदिएर सम्पूर्ण रूपमा नै उत्पादनमै प्रयोग हुने अवस्था सृजना गर्नु यो अर्थ व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो । पुन: प्रयोग र नवीकरण : एकपटक उत्पादन भइसकेको समानको आयु सकिएपछि पनि नवीकरण गरी पुन: प्रयोग गर्ने कार्य पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । पुन: उत्पादन तथा पुनरावर्तन (रिसाइक्लिङ) : यो सिद्धान्तअनुसार उत्पादित वस्तुलाई खेर जान नदिने र त्यसलाई पुनरावर्तन गरी उत्पादनका साधनका रूपमा परिवर्तन गरिन्छ ।  नेपाल त अझ प्राकृतिक रूपले मात्र सम्पन्न होइन, यसका विविध सांस्कृतिक सम्पदाहरूका कारणसमेत वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अपरिहार्य भएको मुलुक हो । त्यसैले पनि नेपालका लागि विकास र वातावरणलाई समदूरीमा राखेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।  लाभहरू उत्पादनका साधनहरूको कुशलतापूर्वक प्रयोग गरिने तथा खेर जाने वस्तुको मात्रा न्यून गर्ने कारणले वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाले जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वातावरण प्रवर्द्धनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । फेरि विद्यमान रेखात्मक अर्थ व्यवस्थाबाट वृत्ताकार व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने क्रममा वृद्धि हुने ‘हरित रोजगारी’का साथै दिगो प्राविधिक विकास एवं अन्वेषणजस्ता कारणले अर्थ व्यवस्थामा प्रचूर मात्रामा आर्थिक अवसरहरूको सृजना गर्न पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाले मद्दत पुर्‍याउँछ । उत्पादनका साधनहरूको पुन: प्रयोग तथा पुनरावर्तनका कारण वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका साधनको नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहने हुँदा अर्थ व्यवस्थाले भरपुर लाभ उठाउन सक्छ । यसबाट उत्पादनका सामग्रीको लागतमा कटौती भई समग्र उत्पादन लागत नै कम हुने भएकाले यो व्यावसायिक दृष्टिले पनि लाभकारी देखिन्छ । बेकामे खेर जाने वस्तुको मात्रामा न्यूनीकरण गरिने भएकाले त्यस्ता चिजको विसर्जनका लागि भइरहेको अत्यधिक खर्चमा उल्लेख्य ह्रास ल्याउन पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ ।  चुनौतीहरू औद्योगिक तथा व्यावसायिक मोडेलमा प्रणालीगत परिवर्तन गर्नु वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको मार्गमा अहिले देखिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । त्यसबाहेक कुनै पनि वस्तुको प्रयोगपछि फाल्ने प्रकृतिको आम उपभोग–प्रवृत्तिले पनि यसलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको कुशलतापूर्वक सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम, कानून, नियमन एवं नियन्त्रण गर्ने संरचनाको अभावले पनि चुनौतीको पर्खाललाई झन् अग्लो बनाएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बेकामे वस्तुको उत्पादनमा कटौती, व्यवस्थापन एवं अन्तिम उत्पादित वस्तुलाई पुन: प्रयोगयोग्य बनाउन आवश्यक पर्ने ‘सरकार, व्यवसायी एवं समुदाय’ बीचको त्रिकोणात्मक सहकार्यको अभाव पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । सामाजिक रूपमा हेर्दा न्यूनतम फोहोर उत्पादन गर्ने समाजको विकास गर्नुमात्र होइन, जल, विद्युत् तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरी कमभन्दा कम कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने समाजको विकास गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । र, अर्को झन् महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको त्यस्तो समाजको विकास गर्नु हो जहाँ विद्यमान सम्पूर्ण प्रकारका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू मात्र होइन कि घर, हातहतियार, मेशिनरी औजार, गाडीजस्ता मानवजन्य सामग्रीलाई समेत संरक्षण गरी तिनलाई ‘अमर’ बनाउने प्रयत्न होस् ।  बहुपक्षीय भूमिका र प्रयोग सरकारले वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाअनुकूल नीति जारी गर्नुका साथै वृत्ताकार व्यावसायिक संरचनालाई उत्प्रेरणा दिने, वातावरणमैत्री उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने, करलगायत अन्य छूट एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने मात्र होइन, उत्पादकलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गराउँदै प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरेर पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । त्यसै गरी औद्योगिक क्षेत्रले वस्तुको डिजाइन बनाउनेदेखि उत्पादन आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनसम्ममा वृत्ताकार स्वरूपको एउटै चक्र विकास गरी उत्पादित वस्तुको आयुलाई ‘अमर’ बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।  नेदरल्यान्ड्स सरकारले सन् २०५० सम्ममा आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई शतप्रतिशत वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा रूपान्तरण गरी सक्ने भनी सन् २०१६ मै घोषणा गरिसकेको छ । यसका लागि उदाहरणका रूपमा उसले पुराना मोबाइल फोनलाई रिसाइकल गरी नयाँ फोनका लागि आवश्यक पर्ने धातु आपूर्ति गर्दै आएको छ ।  नेपाली सन्दर्भ  नेपाल त अझ प्राकृतिक रूपले मात्र सम्पन्न होइन, यसका विविध सांस्कृतिक, सम्पदाहरूको कारणले समेत वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अपरिहार्य भएको मुलुक हो । त्यसैले पनि नेपालका लागि विकास र वातावरणलाई समदूरीमा राखेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । अझ उत्पादनका स्रोत तथा साधनको कमी, फोहोर वस्तुको व्यवस्थापनमा रहेको झमेलाजस्ता चुनौतीको आलोकमा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेर नेपालले दिगो र भरपर्दो आर्थिक विकासका लागि बाटो खोल्न सक्छ ।  लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कसरी सुधार्ने अर्थतन्त्र ?

सरकार एकातिर अर्थतन्त्र सुध्रिएको तथ्यांक देखाउँछ, अर्कातिर देशका प्रधानमन्त्री नै ‘अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइनसकेको र सबै मिलेर सामना नगर्ने हो भने संकट झन् गहिरिने’ अभिव्यक्ति दिन्छन् । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रका अवयवहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएको छ । अहिले ‘आर्थिक अराजकता’ बढेको भनिएको छ । यो अराजकताको उत्पादक को हो ? समाधान के हो ? यसमा वस्तुनिष्ठ पहल हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सरकारी आँकडाले भनेजस्तो सुधारको बाटोमा छैन भन्ने स्पष्ट छ ।  कोरोना महामारीबाट थलिएकामात्र होइनन्, टाट पल्टिएको भनिएको अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा अघि बढिसक्दा तुलनात्मक सहज ठानिएको हाम्रो अर्थ व्यवस्था किन दिनदिनै संकटमा जेलिँदै छ ? अर्थतन्त्र आन्तरिक कारणले मात्रै प्रभावित हुँदैन । बाह्य प्रभावहरूको समाधान आजको भोलि सम्भव हुँदैन । यस्तो आन्तरिक सम्भावनाको उपयोग गरिनुपर्छ । सरकार यसमा उदार नदेखिनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । आन्तरिक स्रोत, साधनहरूको उचित परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रको लय यति सारो बिथोलिने थिएन । उत्पादनमात्र होइन, बजार नै एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका आम सरोकारमा सुधारको प्रत्याभूति नहुँदासम्म सरकारी निकाय तथ्यांकमात्र अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको प्रमाण मान्न सकिँदैन ।  पूँजीको लागत नियन्त्रण हामीले के कुराको उत्पादन गर्ने, के नगर्ने ? भौगोलिक अवस्थिति, बजार, प्रतिस्पर्धी क्षमताजस्ता कुरामा यो निर्भर हुन्छ । आज आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम अधिक उत्पादन र सीमित बजारको सकसमा थिचिएका छन् । आन्तरिक बजार पर्याप्त छैन, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत छैन । वस्तु होओस् वा सेवा लागत बढी राखेर सम्भव छैन । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना महामारीको समयमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजलाई बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा उत्पादनको हविगत के होला ? अहिले सुधारको संकेत देखापरे पनि यो उत्पादनमैत्री छैन । बैंकहरूले बचतमा ब्याज घटाए । तर, त्यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि अपर्याप्त छैन ।  एक समय हामीकहाँ औद्योगिक कर्जाको ब्याज र विद्युत्को आपूर्ति दक्षिण एशियामै आकर्षक मानिन्थ्यो । त्यो नेपालको वित्तीय बजार र औद्योगिकीकरणको स्वर्णिम समय थियो । स्वदेशी लगानी खुलेर आएको थियो । अहिले हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यतिबेलै भित्रिएका थिए । त्यही समय वित्तीय क्षेत्रमा बाह्य लगानी आयो । वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्यो । पछिल्लो दशकमा अपनाइएको वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने नीति पनि सदाबहार तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको एउटा मुख्य कारण हो ।  अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किनुका पछाडि उच्च दरको ब्याज र चालू पूँजीकर्जाको सीमाले सृजना गरेको दबाब मुख्य हो । आज कुनै पनि उद्यमी नयाँ लगानी ल्याउने मुडमा छैनन् । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुनेमा आशंका आवश्यक छैन ।  मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने र आधारदरको २० प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुने हो भने कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्न सकिन्छ । अहिले त उद्यमीले पनि व्यापारमा लगानी गरेर जोखिम लिनुभन्दा बचतमा पैसा राखेर १० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्नुलाई सुरक्षित ठानेको अवस्था छ । बचतमा ब्याज घटाउँदा मूल्यवृद्धिमा केही हदसम्म चाप पर्न सक्छ । तर, अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्नुभन्दा केही हदसम्म मूल्यवृद्धि सहेरै पनि अर्थव्यवस्थालाई गति दिनु अहिलेको उचित विकल्प हो । बचतमा कम ब्याज दिँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत नै गर्छ ।  जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुने निश्चित छ । सस्तो विद्युत् आपूर्ति  हामी विद्युत् निकासीको १० वर्षे सपनामा मख्ख छौं । तर, यथार्थमा वर्र्षामा खेर गइरहेको बिजुलीसमेत सही तरीकाले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खपतका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नु परेको छ । त्यही खेर गइरहेको ऊर्जा स्वदेशका उद्योगलाई सस्तोमा दिने हो भने विद्युत्को खपतसँगै उद्योगले प्रतिस्पर्धी उत्पादन बनाउन सहज हुन्छ । बढी विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट, फलामजस्ता उद्योगले निकासी गरेमा नगद अनुदान र विद्युत् महशुलमा छूट दिने भनिएको छ । शर्तसहित घोषणा गरिएको सहुलियत लिन खेप्नुपर्ने सकस यतिसम्म छ कि, उद्योगीहरू यस्तो अनुदान पाउनेमा आश्वस्तभन्दा बढी सशंकित छन् । निकासीजन्य उद्योगका लागि भन्सार, कर, निकासीजस्ता शर्त तोकेर नगद अनुदानको झमेला गर्नुभन्दा विद्युत् खपतमा छूट दिएर सस्तो दरमा ऊर्जा खपतको बाटो खोलिदने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । यो नै उत्पादन लागत घटाएर बाह्य बजारमा स्थापित हुने सजिलो र पारदर्शी तरीका हुन सक्छ । सरकारले दश किसिमका सहुलियत घोषणा गर्ने, तर त्यसको प्राप्तिका लागि अनेक थरीका पापड बेल्नुपर्ने र टेबलमुनिको आर्थिक लेनदेनको बाध्यताले व्यवसायीको आत्मबल र अर्थतन्त्रको उत्थानलाई कदापि सहयोग मिल्दैन ।  कर प्रणालीमा सुधार  हाम्रो अधिकांश वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति भारतमा निर्भर छ । भारतले करप्रणालीमा आमूल सुधार गरेर अर्थतन्त्रको लागत घटाइराख्दा हामी भने तहगत सरकारले लगाएका करको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छौं । भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)ले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुको उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुँदा हामीले उपभोग गर्ने आयातितदेखि उत्पादित सबै खालका वस्तुलाई तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको भारीले थिच्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर उठाउन दिइएको अधिकारको मनपरी उपयोगले पालिकैपिच्छे करका शीर्षक र दर फरकफरक छन् । एक समय खारेजीमा परेको कवाडी कर ब्यूँताएर सडकदेखि उद्योगका ढोकाढोकासम्म तनावको बीउ छरिएको छ । विगतमा कम्तीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र त्यसको नियमावलीले यस्तो करको सीमा तोकेको थियो । अहिले त्यो पनि छैन । करमा पालिकाहरूलाई सुम्पिइएको असीमित अधिकारले अराजकता निम्त्याएको छ । यतिसम्म कि, लगानीकर्ताले कर्जा काडेर ल्याएको लगानीमा पनि वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिरेका छन् । संघीयताले बढाएको खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने बदनियत देखिएको छ । सत्ताको संरचना, सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत पुन: संरचनामार्फत खर्च घटाउन सकिन्छ । फजुल खर्च कटौतीमा चासो दिइएको छैन । जनतामाथि करको भारी थोपरेर सुविधा भोगलाई अग्रभागमा राखिएको छ ।  करीब ३ दशकअघि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुँदा अन्त:शुल्क हट्ने भनिएको थियो । त्यसयता अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र दर भने थपिन छोडेको छैन । अधिक अन्त:शुल्ककै कारण कतिपय उद्योग त बन्द भइसकेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्ममा एकै दरको मूल्यअभिवृद्धि कर कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र न्यायोचित छैन । जबसम्म भन्सारमा छलेको हालेरै देश चलाउने खर्च उठाउने उद्देश्य राखिन्छ र आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाउने खालको करनीति बनाउन आवश्यक ठानिँदैन, त्यति बेलासम्म सबल अर्थतन्त्र फगत सपनाबाहेक अरू केही हुन सम्भव छैन । यतिसम्म कि, राज्यले उद्यमको घाटाको ब्यालेन्ससीटलाई मान्दैन । तर, सरकारले चलाएका दर्जनौं उद्योग व्यापारघाटा खाँदाखाँदा आज टाट पल्टिएका छन् । राज्य चलाउने स्रोत भन्सारबाट आर्जन हुने अप्रत्यक्ष करबाट होइन, आयका अवसर बढाएर अप्रत्यक्ष करमा केन्द्रित हुनुपर्छ । करदातालाई निचोरेर ढुकुटी भर्ने ध्येय राखेर हुँदैन, आयका अवसर कसरी फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अवैध आयात, ओसारपसार, राजस्व चुहावट, आर्थिक अनियमितता, कालोधन सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका असंगतिहरू अव्यावहारिक करप्रणालीकै सहउत्पादन हुन् । अर्थतन्त्रलाई थितिमा ल्याउन कर प्रणालीलाई सापेक्ष नबनाई सुखै छैन ।  कम छैनन् निजीक्षेत्रका विरोधाभास सरकारी अड्््डाबाट दिइने सरोकारका सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै तजबिजी अधिकारको कटौती अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रभावकारी औजारमध्येको एक हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा सत्ता चलाउनेमात्र होइन, सरकारप्रति गुनासोमात्र बढी ओकल्ने निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार छ । पूँजी व्यवस्थापन, कर, महशुलमा दिइएका अनुदान र सहुलियतको सदुपयोगमा निजीक्षेत्रले इमान गुमाएका उदाहरणहरूको कमी छैन । निजीक्षेत्रमै फस्टाएको बेइमानीले नै आज उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको खाँचो खट्किएको हो । सत्तामा बस्नेहरूसँगको साँठगाँठमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोगदेखि नीतिगत चलखेलका घटनाक्रम ताजै छन् । यस्ता चलखेल जसले सीमित घराना मालामाल हुने, तर औसत उद्यम व्यापार बेहालको अवस्था पनि देखिएकै हो । निजीक्षेत्रको यो प्रवृत्तिलाई नीतिगत अस्थिरताको सूत्राधार भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यो प्रवृत्ति नै आज निजीक्षेत्रमाथि आशंका र आक्षेपको प्रमुख कारण बनेकोमा द्विविधा आवश्यक छैन । निजीक्षेत्रको यो आचरण कायमै रहँदा अर्थतन्त्र उत्थानका उपायहरू प्रकारान्तरले केही स्वार्थी समूहको दुनो सोझ्याउने उपकरण बन्दैनन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

चुनौतीको सामना गर्ने बैंकर आवश्यक: ग्राहक सेवामा किन अपेक्षित सुधार देखिँदैन ?

आजको विश्वमा कुशल बैंकरको यकीन परिभाषा दिन कठिन हुने भएता पनि जुन बैंकरमा गुणस्तरीय सेवा दिने क्षमता, भरपर्दो र विश्वसनीय कार्य, कुशल नेतृत्व, नवीन एवं दूरदर्शी सोच, रणनीति बनाउने क्षमता, यसको कार्यान्वयन र बदलिँदो वातावरणको सूक्ष्म अध्ययन, कर्मचारी उत्प्रेरणा एवं मुस्कानसहितको छरितो सेवा, अवसर र चुनौतीको सामना गर्ने दृढता आदि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने खुबी छ त्यो नै कुशल बैंकर हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।  ठूलो आर्थिक मन्दीले पिरोलेको हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ जीडीपीको आकारको हाराहारीमा निक्षेप रहेको अवस्था छ, त्यहाँ कर्जा लगानी अपेक्षित हुन सकेको छैन । हाल ब्याजदर पनि अधिकांश बैंकहरूले घटाएको अवस्था छ भने कर्जा लगानी बढ्दै गरेको र पहिलो त्रैमासिक पूरा गर्दा नाफा पनि बढिरहेको छ । हालको निक्षेपको अवस्था हेर्दा ९ खर्ब बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने सीडी रेसियो ८१ दशमलव ७४ देखिन्छ । यसरी थुप्रिएको रकमलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने र सीडी रेसियोलाई सन्तुलनमा राख्ने क्षमतावान् बैंकर आजको आवश्यकता हो ।  सबै बैंकरलाई थाहा छ नेपालमा खुला, उदार एवं बजारमुखी रणनीति अवलम्बन भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि र कारोबारमा समेत वृद्धि भएको छ । एकातर्फ बैंकिङ क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ तर बजार सीमित छ भने अर्कोतर्फ सम्भाव्य क्षेत्रसमेत साँघुुरो भएको हुँदा गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिनुको विकल्प छैन । बैंकिङ पहुँच बढिरहेको, निक्षेप र कर्जामा सन्तुलनको अभाव रहेको, निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको, पूँजी वृद्धि र मर्जरको व्यवस्थापन जटिल रहेको, नाफालाई दिगो राख्नु पर्ने, बैंकिङ ऐननियमको परिमार्जन र यसको कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलतालगायत वर्तमान अवस्थालाई आत्मसात् गरी बैंक सञ्चालन गर्नु निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ । तथापि बैंकप्रतिको अपनत्व, मित्रवत् व्यवहार, ग्राहकको आवश्यकताअनुसारको वस्तु तथा सेवाको प्रयोग, ग्राहकमैत्री सेवाको विकास, प्रविधिको विकास र यसको प्रयोग, कर्मचारी उत्प्रेणा, भरपर्दो ग्राहक पहिचान विवरण, वित्तीय साक्षरता र समावेशितालाई जोड दिने प्रवृत्तिले मात्र बैंकिङ क्षेत्र दिगो हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा निक्षेपकर्ता, ऋणी, सेवाग्राही, एजेन्ट आदि सबै ग्राहक हुन् । ग्राहक हुन वस्तु तथा सेवा, उत्पादक वा विक्रेता, प्राप्तकर्ता र मूल्यजस्ता पक्षहरू हुन जरुरी छ । सरोकारवाला, लगानीकर्ता र कर्मचारी आन्तरिक ग्राहक हुन् भने सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि बाह्य ग्राहक हुन् । तसर्थ परम्परागत रूपमा बैंकमा रहेका प्रोडक्ट ग्राहकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले भन्दा पनि बैंकको प्रोडक्टअनुरूप ग्राहकले आफूलाई ढाल्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । आजकल बैंकहरूले ग्राहकको चाहनाअनुरूप आफ्ना प्रोडक्टहरू बनाउने गर्छन् । ग्राहक मैत्री बैंकिङका लागि ग्राहकको संस्कृति, जात, धर्म, प्रचलन, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक व्यवहार, उमेर, जीवनशैली, पेशा, आर्थिक अवस्था, व्यक्तित्व, रुचि र ज्ञान, उत्प्रेरणा, सन्तुष्टि आदिलाई बुझेर बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै कुशल बैंकर ठहरिन्छ । ग्राहक सेवा पनि भरपर्दो हुनुपर्छ पछिल्ला दिनहरूमा यस्तो प्रवृत्तिमा ह्रास देखिँदा ग्राहक सेवामा अपेक्षित सुधार कहिले ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । व्यक्तिगत आचरण, अनुशासन, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव, बैंकका सञ्चालक र मालिकहरूले दिने बढी दबाबका कारण देखिने मानसिक तनावले गर्दा बैंकरहरूको कार्यकुशलतामा ह्रास आएको देखिन्छ ।  बारम्बार देखापर्ने तरलताको अधिकता र न्यूनताले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको देखिन्छ । तरलता कम हुँदा निक्षेप बढाउनुपर्ने चुनौती र बढी हुँदा उपयोगको चुनौती हुन्छ जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न गई मागमा कमी आउँछ र अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन्छ । यसरी तरलता व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल धेरै चुनौती र समस्या भोग्नुपरेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका केही चुनौती हेर्दा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ जसले जोखिम र चुनौती दिनहुँ थपिरहेको छ । कमसल धितोमा कर्जा प्रवाह, नियम कानूनको पालनाको अभाव, जालसाजी, साइबर अपराधमा नियन्त्रणको कमी, कर्मचारी आचरणमा सुधारको कमीजस्ता संस्थागत सुशासनका पक्ष छन् । मानवीय साधनको समस्यातर्फ हेर्दा दिनहुँ बैंकको पेशा छोडी विदेश जानेको संख्या बढ्नु र दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको कमी, राम्रो भन्दा हाम्रालाई प्रश्रय दिने परिपाटीलगायत देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखाहरू शहर बजार तथा सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा क्रियाशील हुन खोज्नु र विपन्न तथा विकट क्षेत्रमा हुने न्यून उपस्थितिले वित्तीय समावेशीकरणको समस्या देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेप, चन्दा आतंक, पूर्वाधारका विकास नहुनु, पूँजीगत खर्चमा कमी, उद्यमशीलताको अभाव र प्रतिभा पलायनले गर्दा लगानीमैत्री वातावरणको अभाव छ । बारम्बार देखापर्ने तरलताको अधिकता र न्यूनताले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको देखिन्छ । तरलता कम हुँदा निक्षेप बढाउनुपर्ने चुनौती र बढी हुँदा उपयोगको चुनौती हुन्छ जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न गई मागमा कमी आउँछ र अर्थतन्त्र थप धराशयी हुन्छ । यसरी तरलता व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर अझै देखिन्छ । यो पनि चुनौती हो । दक्ष कर्मचारीको अभाव र मर्मत तथा सम्भारमा हुने खर्चको वृद्धिले सूचना र प्रविधिको व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ । प्रतिस्पर्धा उच्च हुनु, गुणात्मक ऋणको अंशमा वृद्धि नहुनु, परियोजनाको उचित विश्लेषणको अभाव, लागत बढी हुनु, क्षणिक नाफामा तल्लीन हुनु, कोभिड–१९ लगायत विश्व आर्थिक मन्दी एव सुशासनको अभावले खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । यसले ऋण व्यवस्थापनमा समेत निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । हुन्डी र ढुकुटी लगायत कानूनबाहिरको कारोबारले गर्दा छाया बंैकिङको प्रभावमा सुधार हुन सकेको छैन । लगानीको अवसर पर्याप्त नहुनुलगायत बैंकिङ क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने र यथोचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुशल बैंकर आजको आवश्यकता हो ।  बैंकिङ क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर नभएको पनि होइन । बैंकिङ क्षेत्रका अवसरहरूमा उदार अर्थ व्यवस्था, खुला बैंकिङ अवधारणा, नयाँ प्रविधिको विकास, उपभोग र मागमा परिवर्तन, संघीयता, सस्तो सञ्चालन लागत, अन्तरराष्ट्रिय बजारभन्दा सस्तो ब्याजदर, उच्च विप्रेषण, पर्याप्त नियम कानून, सस्तो मानव संसाधनको उपलब्धतालगायत अवसरको भरपुर उपयोग गर्न सक्नु नै कुशल बैंकरको परिचय हो । एक कुशल बैंकरले ग्राहक व्यवस्थापन गर्न र उनीहरूलाई खुशी तुल्याउन वस्तु तथा सेवा बजारमा ल्याउनुअघि राम्रोसँग अनुसन्धान र सर्भे गर्ने, ग्राहकको आवश्यकता, चाहना, मान्यता एवं आकांक्षामा आउने परिवर्तनको विश्लेषण गर्ने, सुझाव तथा गुनासोको सम्बोधन गर्ने, ग्राहक सम्बन्धका बारेमा तालीम प्रदान गरी कर्मचारीलाई ग्राहकमैत्री बनाउने, ग्राहकलाई शिष्टतापूर्वक स्वागत गर्ने, हँसिलो, सुमधुर, सरल स्वभावमा प्रस्तुत हुने, आवश्यकता र गुनासोको सही समाधान गर्ने सामथ्र्य नै ग्राहक सन्तुष्ट बनाउने आधार हो । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारको हकमा आकर्षक हेल्प डेस्क, उचित लोकेशन, ले आउट, डिजाइन, प्रतीक्षालय, आरामकक्ष, पिउने पानी, शौचालय आदिको उचित व्यवस्थाको साथै पत्रपत्रिका, टेलिफोन, नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था, सुझाव पेटिका आदिको व्यवस्थापन अपरिहार्य देखिन्छ । तसर्थ एक कुशल र व्यावसायिक बैंकरको परिचय दिन चुक्नु हुँदैन जसका लागि माथि उल्लिखित चुनौतीको सामना र अवसरको उपयोग नै सर्वोत्तम उपाय हो । तथापि बैंकिङ समस्या समाधानका उपायहरूमा सञ्चालन दक्षता बढाउने र लागत घटाउने, दीर्घकालीन नाफामा ध्यान दिने र व्यवसाय वृद्धिमा जोड दिँदै ग्राहक सन्तुष्टिलाई मुख्य आधार बनाउने, दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको नियुक्ति, उत्प्रेरणा र रिटेन्सनमा जोड दिने, कर्मचारीको वृत्तिविकास, क्षतिपूर्ति र उनीहरूको समयअनुसारको तालिममा जोड दिने, आफ्नो सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिने, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, संस्थागत सुशासनको पूर्ण पालना गर्ने, सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने, छाया बंैकिङलाई नियन्त्रण गर्ने, जनतामा बैंकिङसम्बन्धी जनचेतना जगाउने, वित्तीय समावेशिता र पहुँचलाई जोड दिने, खोज तथा अनुसन्धानलाई जोड दिने, जनतामा वित्तीय साक्षरतामार्फत बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने, आन्तरिक सञ्चालनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, ग्राहक सम्बन्ध विकास गर्न उनीहरूसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने, निजी व्यावसायिक क्षेत्र र सरकारका अनुगमनकारी निकायसँग नियमित सम्पर्क बढाउने कार्यले मात्र दिगो बैंकिङको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हरेक प्रबन्धकले उपर्युक्त कुराहरूमा खरो उत्री आफूलाई व्यावसायिक र कुशल बैंकरका रूपमा चिनाउन ढिला भइसकेको कुरामा कसैको दुईमत नरहला ।  लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारामा सरकार रमिते : राज्यमाथि अविश्वास बढ्दो

नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तामात्र प्रकट गरेका छैनन्, सुधारका लागि सहजीकरणको प्रतिबद्धता पनि सुनिएकै छ । राजनीतिले आर्थिक विकासलाई मुख्य ध्येय बताइराख्दा आम रूपमा यस्ता भनाइहरूमा विश्वास देख्न पाइएको छैन, किन ? अहिले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा समस्याभन्दा पनि भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल बढी छ । यो सरकारमाथि अविश्वासको प्रमाण हो । राज्य सञ्चालकको बोलीमा आश्वस्त नहुनु गम्भीर चुनौती हो । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकार, निजीक्षेत्र र बजार (उपभोक्ता) अर्थतन्त्रका मुख्य पक्ष हुन् । अर्थतन्त्रमाथि सम्भावित संकट देखाएर व्यापारमा लगाइएको सबै खालका प्रतिबन्ध यतिबेला हटाइसकिएको छ । बजारमा माग भने छैन । आयातनिर्यात र सरकारी राजस्व घटेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएर भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीमा बढ्दो दबाब सामनाको लागि व्यापार नीतिलाई साविककै अवस्थामा फर्काएको छ । सरकार जसरी पनि राजस्व बढाउने र प्रशासनिक खर्च चलाउने उद्देश्यमा छ । बजारमा माग खुम्चिए पनि निजीक्षेत्र मुनाफामा एकोहोरिएको छ । मूल्यस्फीति बढ्दा नियमनका लागि सरकारी भूमिका आवश्यकताजति देखिएको छैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि उपचार, इन्धन, यातायात, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवा महँगो छ । घट्दो आय र बढ्दो महँगीले आम दैनिकी सकसपूर्ण बन्दै छ । उपभोक्ता अर्थतन्त्रको एक मुख्य पक्ष हो भने यसलाई प्रताडित गरेर समृद्ध अर्थ व्यवस्थाको कल्पना पनि पूरा हुन सक्दैन । आफूलाई जनपक्षीय दाबी भनिरहेको सरकार यसमा अहिलेसम्म संवेदनशील देखिएको छैन, किन ? आर्थिक व्यवस्था सत्ता सञ्चालकको राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित हुन्छ । हामी कहाँको २ तिहाइभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा ढुवानी भारतमाथि निर्भर छ । भारतमा महँगी बढ्दा हामीकाँ त्यसको स्वाभाविक प्रभाव पर्छ । भारतमा मूल्यवृद्धि दर घट्दा नेपालमा भने निरन्तर उकालो लागिरहेका तथ्यांकले के संकेत गर्छ ? नेपालमा अहिले देखिएको ८ प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम त होइन ? सरकार प्रभावकारी नियमनमा उदासीन छ । मूल्यस्फीति घटाउन सरकारले मुद्रा प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको हो । तर, त्यसको सकरात्मक प्रभाव देखिएन । मुद्रा प्रदायको कमी र मूल्यवृद्धि दुवै स्वाभाविक हो भन्नेमै आशंका बलियो बनेको छ । पछिल्ला सरकारी तथ्यांकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, निक्षेपलगायतमा सुधार आएको देखाएको छ । त्यसको प्रत्याभूति भने देखिएको छैन । निजीक्षेत्रका समस्या बेग्लै छन् । निजीक्षेत्र आन्दोलनको मुडबाट फर्किए पनि बजारमा माग छैन । निक्षेपमा सुधारको प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिएको छैन । तरलताको अभावको सकस कायमै छ । अर्थतन्त्र ऋणमुखी बन्दै गएको छ । सरकार होओस् वा निजीक्षेत्र दुवै ऋणको भरमा चलेको छ । यसले आर्थिक अनुशासन भंग भएको छ । राजस्व बढाउन जथाभावी आयात र अनावश्यक खर्च र आर्थिक अराजकतालाई बढाएको छ । यो अहिले तत्काल उत्पन्न समस्या पनि होइन । भित्रभित्रै मक्किएको व्यवस्थालाई कोरोना महामारीले र लगत्तैको रूस–युक्रेन तनावको असरले अहिले हल्लाइदिएको मात्रै हो । तरलताको आपूर्ति ऋणबाट गर्ने कि स्वपूँजीबाट भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । ऋणको पनि एउटा अनुशासन र सीमा हुन्छ । स्वपूँजीको लागि उदार र मुनाफामुखी नीति बनाउनुपर्छ । मुनाफाका नाममा अराजकता भने मान्य हुनु हुँदैन । यसमा आशंका होइन, यथार्थमा आधारित मुनाफा नीति बनाउने हो भने पूँजी अभावको समस्याको दिगो समाधान सहज हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले यसमा स्पष्ट आधार दिन सक्छ ? सत्ता सञ्चालकको वैचारिक छवि सकारात्मक नहुँदा पत्याउने आधार देखिँदैन । तरलताको अभाव किन भयो ? यसलाई सधैं नकारात्मक रूपमा मात्र बुझेर हुँदैन । यो अर्थतन्त्र फराकिलो हुने प्रयासको संकेत पनि त हो । यसमा नकारात्मक पक्षलाई भने नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइराखेको छ भने नियन्त्रणका नीति लिनुपर्छ । अनुसन्धान र नियमनको झन्झटबाट उम्किन सबै लगानीलाई एउटै डालोमा हालेर नियन्त्रणको अस्त्र चलाउनु अर्थतन्त्रकै लागि घातक हुन जान्छ । त्यसैले अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानमा देखिएका सबै असन्तुष्टि अस्वाभाविक छैनन् । सरकारले बैंकहरूलाई कानूनी रूपमै संरक्षण गरेको देखिन्छ । यी व्यापारिक उपक्रमलाई व्यावसायिक जोखिम वहन गर्न लगाउनेबारेमा भने अहिलेसम्म सोचिएको छैन । बैंकहरू वित्तीय साझेदार नभएर साहूको भूमिका छन् । उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको माग यसै भएको होइन । ऋणीका पनि अधिकार हुन्छन् । यस्ता अधिकारलाई सुरक्षित गरेर स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले खराब कर्जाको तथ्यांक बाहिर ल्याउनुमात्र समाधान होइन । खराब कर्जामा परिणत हुन नदिनु चाहिँ दक्षता र अर्थतन्त्रका मौजुदा समस्याको निकास हो । सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई तरलता अभावको कारणका रूपमा अघि सार्ने गरिन्छ । यो आंशिक सत्यमात्रै हो । हामीकहाँ कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकार त एक चौथाइ पनि छैन । साधारण खर्चतर्फको बजेट करीब सकिएकै छ । तरलताको समस्या किन त ? समस्या सरकारी खर्च क्षमतामा मात्र होइन । तरलताको अन्य स्रोतमा ध्यान गएको छैन । अर्थतन्त्र अहिलेको तुलनामा करीब आधा हुँदा थुप्रै विदेशी बैंक भित्रिएका थिए । ३ दशकयता कुनै पनि यस्ता बैंक आएका छैनन्, किन ? क्षमता बढाउने नाममा स्वदेशमा भएका बैंक गाभिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । यसले तरलताको स्रोतलाई भन्दा पनि कालान्तरमा कर्जामा ‘सिन्डिकेट’को सम्भावनालाई विस्तार गरिराखेको छ । यो अराजकताको अर्को उपक्रम बन्दैन भनेर विश्वस्त हुने आधार छैन । कोरोना महामारीयता प्रायः ठूला अर्थतन्त्र समेत समस्यामुक्त छैनन् । अर्थतन्त्रलाई आक्रामक रूपमा विस्तार गर्दै अघि बढेका अमेरिका, चीन र भारतजस्ता देश समस्यामा परेका छन् । ती देशले अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर रणनीतिक उपाय अपनाए । हामी भने काम गर्नुभन्दा नियन्त्रणलाई सहज औजार बनाएर पन्छियौं । सरकारले यतिखेर नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिनुमा आर्थिक सूचकहरूमा सुधारभन्दा पनि राजस्वमा लागेको धक्का बढी कारण हो । आयात बढ्नु नकारात्मक मात्र होइन । यो बजार विस्तारको सन्देश पनि हो । यसलाई कसरी अर्थतन्त्रको हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो नीतिगत खुबीमा भरपर्ने कुरा हो । यसलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ ? यसमा पटक्कै सोच गएको छैन । आयात रोकिनुमात्र समाधान होइन, उत्पादन गर्न नसक्नुचाहिँ समस्या हो । आन्तरिक बजारको माग र निकासी गन्तव्य पहिचान गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ । हाम्रो लागि भारत सधैं सहज बजार हो । उत्पादनको नारामात्र लगाएर हुँदैन । छिमेकी देशको तुलनामा प्रतिस्पर्र्धी उत्पादन बनाउनु चुनौती हो । भारत र चीन पछिल्लो समय उच्च प्रविधिमा आधारित महँगा उत्पादनमा एकोहोरिएका छन् । ती देशमा अब सस्तो उत्पादनको आपूर्ति हाम्रो लागि अवसर बन्न सक्छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । बाह्य लगानीका भारत र चीन नै मुख्य लक्ष्य बन्नुपर्छ । लगानी र व्यापारका पुराना सन्धि सम्झौतामा परिमार्जनले मात्र पुग्दैन भने लगानीका नयाँ सम्झौताको खाँचो पर्छ । अबको आर्थिक कूटनीतिले छिमेक बजार उपयोगलाई उद्देश्यको मूल भागमा राख्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।  यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।  हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।  लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ ।  रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।  नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ ।  खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ ।  युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ ।  मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन्  खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ?  मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर ।  त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ  । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ ।  विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।  अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ?  यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु ।  अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो ।  अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ?  हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

निल्नु कि ओकल्नु बन्दै अमेरिकाको कर्जा सीमा

अमेरिकामा संघीय सरकारको कर्जा तोकिएको सीमासम्म पुगेको छ । यसैले तीव्र राजनीतिक खिचातानी शुरू भएको छ भने विश्वको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पुग्ने भय बढेको छ । समस्या समाधान गर्न कंग्रेस र राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउससँग कम्तीमा पनि जुनसम्मको समय छ । डेब्ट सिलिङ शब्द सुन्दा धेरैलाई मितव्ययी र कठोर लाग्न सक्छ । तर, यसले सरकारको खर्चमा सीमा लगाउँदैन । अहिलेको विद्यमान खर्च धान्न सक्ने सरकारको क्षमता मात्रै प्रभावित पार्ने हो । सरकारले कर्जाको सीमा निलम्बन गर्‍यो र सीमा परिवर्तन गर्‍यो भने मात्रै सरकारले ऋण लिन पाउँछ । अहिले अमेरिकाको कर्जा सीमा करीब ३१४ खर्ब येन छ । के हो कर्जा सीमा ? सरकारको आय कर र गैरकर राजस्व हो । यो आयलाई सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवामा खर्च गर्छ । कहिलेकाँही सरकारको आयभन्दा खर्च धेरै हुन्छ । अर्थात् बजेट घाटा हुन्छ । यस्तोमा सरकारले वित्तीय बजारबाट ऋणपत्र जारी गरेर स्रोतको जोहो गर्छ । घरपरिवारले आफूले थेग्न नसक्ने भन्दा धेरै ऋण लिन सक्दैन । सरकारलाई भने यस्तो विवशता हुँदैन । तर, सरकारले लिने कर्जाको पनि केही सीमा हुन्छ । व्यक्ति वा व्यवसायहरू टाट पल्टिए जसरी सरकार तोकिएको ऋण सीमामा पुगेपछि पनि टाट पल्टिन्नन् । तैपनि सरकारलाई कर्जाबारे चिन्तै हुँदैन भन्नेचाँहि होइन । अमेरिकाले संघीय सरकारको कर्जा सीमा क्षमता सीमित बनाउन सन् १९१७ मा सीमा लगाउन थालेको हो । १९६० यता कर्जा सीमा बढाउने, विस्तार गर्ने वा संशोधन गर्ने काम ७८ पटक भएको छ । तीनओटा हेरफेर त गएको ६ महीनामै भयो । तर, अहिले त्यहाँको कंग्रेसमा नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ । सरकारका लागि समस्या उत्पन्न गराउन विपक्षी दलले कर्जा सीमाको संशोधन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । रिपब्लिकनको बाहुल्य रहेको तल्लो सदनले खर्च घटाउन माग राखिरहेको छ । यस मागलाई सम्बोधन गर्न यसपटक सांसदहरूले समयमै उपयुक्त कदम नचाल्ने अनि अमेरिका इतिहासमै पहिलोपटक ‘डिफल्ट’मा जाने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब अमेरिकाले के गर्छ ? सीमा नै नाघ्ने अवस्था रोक्न अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले केही उपाय अपनाउन सक्छ । विगतमा पनि संघीय सरकारका कर्मचारीको सेवा निवृत्ति र स्वास्थ्य लाभमा खर्च गर्न भनेर राखिएको पैसा खर्च गर्नेलगायत उपाय अपनाइएको थियो । जनवरी १९ को रातमा अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले जुन ५ सम्म निजामती सेवा निवृत्त र अपांगता कोषका लागि कर्जा जारी रोक्काको घोषणा गरिसकेकी छन् । हुलाक सेवा निवृत्त स्वास्थ्य लाभ कोषका लागि भुक्तानी पनि रोकिएको छ । कर्जा सीमा बढाइयो वा निलम्बन गरियो भने यी दुवैलाई एक मुष्ठमा भुक्तानी गरिन्छ । कर्जा सीमासम्बन्धी खिचातानीका कारण सन् २०११ मा एसएन्डपी क्रेडिटले अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कर्जा शाख नै घटायो । उक्त वर्ष कर्जा सीमा समाधान नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको कर्जा लागत १ अर्ब ३० करोड डलर बढेको छ । अनिश्चिय बढ्दा लगानीकर्ताले उच्चदर मागेका थिए । यो वर्ष पनि कर्जा सीमाको बहसले वित्तीय बजार नै त्रस्त पार्ने भय विश्लेषकहरूको छ । अर्थ मन्त्रालयले विशेष खालका उपायहरू अपनाएर कम्तीमा जुन महिनासम्म कर्जा सीमा नाघ्ने अवस्था टार्न सक्ने येलेनको अनुमान छ । त्यति बेला भने सरकारले आफ्नो खर्चका लागि रकम जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यसबाट आर्थिक विपद् आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्दा अमेरिकाको ऋणभार बढेको छ । अमेरिका ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर डिफल्टमा नजाला भन्न सकिँदैन । यस्तो भएमा रक्षा खर्चदेखि सेवा निवृत्तहरूले पाउने भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका खर्च ठप्पै हुनेछ । सेनासहित सबै सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिनेछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकेन भने अमेरिकाप्रतिको विश्वास सकिनेछ, वित्तीय बजार ध्वस्त हुनेछ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनेछ । कर्जाको लागत बढ्नेछ । शुरूमा सरकारको कर्जा लागत बढ्छ अनि बिस्तारै यसको प्रभाव सर्वसाधारणमा देखिनेछ । धितो कर्जाको ब्याजदर, क्रेडिट कार्डको कर्जा र अन्य ऋण सबैको ब्याजदर बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिकाको उपभोक्ता मनोबल अर्थतन्त्र अनिश्चित अवस्थामा छ । यो बिन्दुसम्म अवस्था आउनु भनेको अकल्पनीय हुनेछ, उपभोक्ता मनोबल र अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक क्षति गराउनेछ । किन बढ्दै छ अमेरिकामा कर्जा सीमाको समस्या ? अमेरिकाले सन् १९१७ मा कर्जा सीमा लागू गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा सरकारलाई पैसा उठाउन सजिलो होस् भनेर यसलाई लागू गरिएको थियो । सिद्धान्ततः कर्जा सीमाले कंग्रेसलाई खर्चमाथि निगरानी गर्ने अवसर दियो । तर, कर्जा सीमाको विषयमा गुटबन्दी बढाएको छ । राजनीतिक धु्रवीकरण बढाएको छ अनि अमेरिकाको कर्जा आकाशिएको छ । १ दशकमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको छ । वित्तीय संकट र कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले व्यापक खर्च गर्दा पनि कर्जा बढेको हो । अर्को कारणचाँहि बजेट घाटा हो । सन् २००१ यता हरेक वर्ष अमेरिकाको बजेट घाटामा गएको छ । अहिले कर्जाको सीमा राजनीतिक मोलमोलाइको मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ९ खर्बभन्दा धेरै खर्च घटाउने सहमति जनाएपछि कर्जा सीमाको समस्या समाधान भएको थियो । तर, कर्जाको सीमा सोही अनुपातमा बढाइयो । केही रिपब्लिकनहरूले यसपटक पनि खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेका छन् । तर, डेमोक्रेटहरूले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

बजेटमा गरीबी निवारण

गठबन्धन सरकारको दोस्रो बजेट आएको छ । पहिलो, आर्थिक वर्षको बीचमा सरकार गठन भएकाले यसै आर्थिक वर्ष (आव) का लागि प्रतिस्थापन बजेटका रूपमा र दोस्रो, यसपालि स्थानीय निर्वाचनमा सुदृढ अवस्थासहित आगामी आवका लागि पूर्ण बजेटका रूपमा । बजेट सरकारको वार्षिक आयव्ययको अनुमान मात्र होइन, यसले थुप्रै नीतिगत सुधारलाई पनि मार्गदर्शन गर्छ । साधन विनियोजनको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गर्छ । ४३० बुँदामा लिपिबद्ध आगामी वर्षको बजेटले स्वाधीन, समुन्नत र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा केही ठोस प्रस्थान विन्दुहरू तय गरेको देखिन्छ । कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । गठबन्धनको बजेट भएकाले यसमा पूँजीवाद र समाजवादका आदर्शहरूलाई मिसमास गरिएको छ । त्यसैले यसलाई मिश्रित अर्थतन्त्र निर्माणको साधनका रूपमा बुझ्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि र वितरणका कार्यक्रमलाई सन्तुलन गरिएकाले बजेट संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ नै केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । यस आलेखमा आगामी आव २०७९/८० को बजेटले मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको गरीबीलाई कसरी लिएको छ र यो समस्या सम्बोधनका लागि केकस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको छ भन्नेबारेमा समालोचनात्मक चर्चा गरिएको छ । बजेटको बुँदा नं. ३ मा ‘स्वाधीन, समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता र संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्नु जरुरी छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जात र समुदायलगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित गरेको’ कुरा उल्लेख छ । यसबाट बजेटले गरीबीमा रहेका नागरिकले पनि विकास चाहेको वा गरीबीको रेखामाथि आउन चाहेको स्पष्ट गरिएको छ र यसकै लागि बजेट तर्जुमा गरिएको भनिएकाले गरीबीको समस्या समाधान गर्न खोजिएको देखिन्छ । बजेटको बुँदा नं. १६ मा बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा पनि गरीबीलाई स्थान प्रदान गरिएको छ । बजेटको एउटा उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । यसका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिकलगायत सबै साधनस्रोत र प्रविधिको परिचालन गरिने र यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने र गरीबी निवारण गरिने उद्घोष गरिएको छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता उन्नत प्रविधिको उपयोग गरिने स्पष्ट छ । यसका लागि उद्यम, पूँजी र प्रविधिमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेलगायत बजेटका अन्य उद्देश्यहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले गरीबी निवारणमा योगदान गर्ने देखिन्छ । गरीबीका बहुआयाम हुने भएकाले यसको निवारणका लागि पनि बहुआयामिक हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । बजेटको बुँदा नं. १७ मा बजेटका प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ । गरीबी निवारणलाई दोस्रो प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ । यसमा ‘सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण’ भनी उल्लेख छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान रहनुपर्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरेको छ । सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप, निजीक्षेत्रले गर्ने रोजगारी सृजना र सहकारीका गरीबोन्मुख कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूबाट नै विश्वव्यापी रूपमा गरीबी निवारणमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । बजेटमा किटान गरिएका अन्य प्राथमिकताअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूबाट पनि गरीबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहायता मिल्ने स्पष्ट छ । बजेटको बुँदा नं. १८ मा शायद नेपालको बजेटको इतिहासमा नै पहिलोपटक एक आवमा ‘८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने’ परिमाणात्मक लक्ष्य तोकिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लिखित ‘सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने बजेट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नु पर्दा यस क्षेत्रको बजेट कम हुन गई समग्र विकास प्रभावित हुन पुगेको छ, जसले गर्दा पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरीबीलाई ९ दशमलव ५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नु थप चुनौतीपूर्ण बनेको’ परिप्रेक्ष्यमा निरपेक्ष गरीबी घटाउन परिमाणात्मक लक्ष्य नै तोकिनुलाई महत्त्ववपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । बजेटमा गरिएको सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात वृद्धि गरिने घोषणा, सामाजिक सुधार र अन्य गरीबोन्मुख कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा ८ लाख निरपेक्ष गरीबलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न सकिने देखिन्छ । बजेटको बुँदा नं. २७ मा कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गरी निरपेक्ष गरीबी घटाउने उल्लेख छ । वास्तवमा नेपालका अधिकांश गरीब कृषिक्षेत्रमा नै आश्रित छन् । उनीहरूले कि त काम नै पाउँदैनन् या त कम मात्र पाउँछन् या त ज्याला कम छ या त उत्पादकत्व कम छ । कर्जा, सिँचाइको सुविधा, उन्नत बीउबिजन र बजारको कमी पनि कायमै छ । यसले खेतीपातीप्रति अनाकर्षण सृजना भई खेतीयोग्य जमीन पनि बाँझो रहन गएको छ । यी सबैको परिणाम किसानहरू गरीबीमा धकेलिएका छन्, परनिर्भर भएका छन् । त्यसैले कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आवलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । घोषित प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रमले अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्धमार्फत कृषि उत्पादनलाई समेत बढवा दिनेछ । यसबाट गरीबी निवारणलाई ठोस योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । बजेटको बुँदा नं. ३० मा ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने तालीम तथा गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरिने’ घोषणा गरिएको छ । आव २०७५/७६ देखि कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रम बजारमा हस्तक्षेपमार्फत सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम हो । यसले प्रतिवर्ष करीब २ लाख गरीब, बेरोजगार तथा विपन्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा अल्पकालको रोजगारी प्रदान गरेको छ । यसबाट एकातिर गरीबको घरमा पैसा पुगेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको छ । यो कार्यक्रमका कमीकमजोरी छन् तर यसलाई निरपेक्ष रूपले विश्लेषण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यो मूलत: गरीबी निवारणकै कार्यक्रम हो र विगत ३–४ वर्षमा यसले गरेको योगदान गरीबको घरघरमा पुगेको छ । बजेटले यसलाई दायरा विस्तार गरी श्रम सहकारी, कृषि उत्पादनजस्ता अन्य कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने घोषणा गरी थप गरीबोन्मुख र उत्पादनमूलक बनाएको छ । बजेटको बुँदा नं. ११० मा ‘भूमिहीन घरवारविहीनलाई आवास सुविधा, शीपविहीनलाई शीप, बेरोजगारलाई रोजगारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरीबी कम गरिने’ उल्लेख छ । यसका लागि राज्य सुविधा परिचयपत्र (गरीब परिचयपत्र) प्रदान गरी गरीबलक्षित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणालाई गरीबी निवारणको दिशामा गरिएको महत्त्ववपूर्ण घोषणाका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्य सुविधा परिचयपत्रको नामबाट गरीबलाई दिइने परिचयपत्रले गरीबको आत्मसम्मान पनि गरेको छ । मैले १० वर्षअगाडि नै एउटा आलेखमार्फत यो विषयलाई मानवअधिकारको आँखाबाट पनि हेरी सकेसम्म गरीबलाई गरीबको ट्याग नलगाई धनी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । यसै बुँदामा गरीब घरपरिवार एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरिने, शहरी गरीबलाई शीपमूलक तालीम, रोजगारी, स्वरोजगारी र आवास सुविधा प्रदान गर्ने, दलित भनिएका परम्परागत शिल्पीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेलगायत गरीबलक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरी बजेटलाई मुलुकको गरीबीको समस्याप्रति संवेदनशील बनाइएको छ । बजेटको बुँदा नं. ४२२ मा गरीबी निवारणलाई आर्थिक वृद्धि, साधनस्रोत र अवसरको समन्यायिक वितरणको प्रतिफलको रूपमा स्वीकार गरी बजेटमा यी दुवै पक्षलाई सन्तुलन गरिएकाले मुलुकको बहुआयामिक गरीबीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट गठबन्धनका दलहरूको आर्थिक–राजनीतिक दर्शन घुलमिल भएको आभाससमेत मिलेको छ । बजेटमा गरीबी निवारणका लागि टपडाउन र बटमअप दुवै प्रकारका रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ । गठबन्धनले दिन सक्ने यति नै हो र यो नेपाली समाजको यथार्थ पनि हो । कार्यान्वयन हुन नसक्ने धेरै क्रान्तिकारी र महत्त्ववाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेर शून्य हात लगाई जनतालाई निराश बनाउने र सरकारको विश्वसनीयता गुमाउने विगतका प्रवृत्तिलाई यो बजेटले केही हदसम्म भए पनि सुधार गरी यथार्थपरक हुन खोजेको छ । गरीबी निवारणका लागि बहुआयामिक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ । बजेटको इमानदार कार्यान्वयन भएमा गरीबले माथि (वृद्धि) र तल (वितरण) दुवैतिरबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । यसरी गरीबी घट्दा धनी पनि झन् धनी हुने स्पष्ट नै छ । यही अवस्था नै संविधान, चालू पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यले लिएको गरीबरहित र समुन्नत नेपाल बनाउने अपेक्षाको पूर्वशर्त हो । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार नभए श्रीलंकाको स्थिति आउन सक्छ

बैंकिङ प्रणालीमा चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै देखिएको तरलता अभाव अझै सहज भएको छैन । लगानीयोग्य रकमको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा विप्रेषणमा आएको ह्रास, खस्कँदो शोधनान्तर स्थिति आदि कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको अवस्थामा तरलता संकटले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सृजना गरेको छ । प्रस्तुत छ, तरलता अभाव हुनुका कारण, व्यावसायिक विस्तारमा यसले पारेको असर, समाधानका उपाय लगायत बैंकिङ क्षेत्रको समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सार । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव वास्तवमै तरलता अभाव हो वा नयाँ कर्जा विस्तार गर्न मात्रै समस्या भएको हो ? तरलताको अभाव भन्दैमा निक्षेपकर्ताको चेक नै साट्न नसक्ने अवस्था चाहिँ होइन । अहिले पनि बैंकहरूको लिक्विडिटी रेशियो सन्तोषजनक नै छ । तर पनि बैंकहरूले कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् । कर्जा योग्य तरलतामा भने कमी आइरहेको छ । कुनै बेला हामी २६ प्रतिशत तरलतामा थियौं । अहिले करीब २२ प्रतिशतमा झरेका छौं । गत पुसमा सात ओटा बैंकको नेट लिक्विडिटी रेशियो २० प्रतिशतभन्दा कममा गयो । अर्को कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । त्यो अहिले झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा बैंकहरूले यसभन्दा बढी एसएलएफ र रिपो लिएकै थिएनन् । यस्तो अवस्थाका कारण बैंकहरूमा अलिअलि तरलता अभाव सृजना भएकै हो । तर सर्वसाधारण जनताको डिपोजिट नै फिर्ता दिन नसक्ने, चेक साट्नै नसक्ने स्थिति पटक्कै होइन र त्यस्तो स्थिति आउँदा पनि आउँदैन । राष्ट्र बैंकले त्यो स्थिति आउनुपूर्व नै कुनै ‘एक्सन’ लिन्छ । कर्जा योग्य तरलताको अभावका कारण नयाँ कर्जा प्रवाहमा समस्या देखियो । तपाईंको बुझाइमा अब यो समस्याको समाधान के हुन सक्ला ? पहिलो त, समाधानभन्दा पनि यस्तो समस्या किन आयो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्दछ । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । त्यो सबै कारणको एउटै परिणति हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन घाटामा जानु हो । माघ महीनासम्ममा २४७ अर्ब रुपैयाँले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा भएको रिपोर्ट यसअघि नै आइसकेको छ । यो आफैमा उच्च हो । योभन्दा बढी घाटा कहिल्यै भएको थिएन । यसले तरलतामा पनि असर पारेको छ । किनभने भुक्तानी सन्तुलन घाटामा हुनुको अर्थ नेपालमा आउने पैसाभन्दा नेपालबाट जाने पैसा बढी हुनु हो । त्यो भनेको हाम्रो प्रणालीमा भएको पैसा बाहिर गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ । यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन) नै घाटा किन भयो त ? यसमा सबैभन्दा ठूलो कारण व्यापार घाटा हो । मासिक आयात हेर्ने भने माघमा १४८ अर्बको भएको छ । यो त अझ न्यून आयात हो । किनभने त्योभन्दा अगाडि हामी प्रत्येक महीना १६० देखि १७० अर्बसम्म आयात गर्ने गथ्र्यौं । अब यसमा राष्ट्र बैंकले ल्याएका नगद मार्जिनका नीति, ब्याजदर बढाइदिने, कुनै सामानको आयातमा कडाइ गरिदिने जस्ता व्यवस्थाले आयातको गति केही मत्थर बनाएको छ । अब यही तरीका हो भने मेरो अनुमानमा यो वर्षको आयात १९ खर्ब रूपैयाँको हुनेछ र निर्यात चाहिँ २ खर्बको हुनेछ । यो हिसाबले १७ खर्बको व्यापारघाटा हुनेछ । अब यो १७ खर्बको व्यापार घाटा कसरी परिपूर्ति हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ला । यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका विप्रेषणको हुन्छ । सेवा व्यापारबाट त हामीलाई घाटा नै छ । खुद आयमा त हाम्रो सानो अंक छ । सबैभन्दा ठूलो अंक त विप्रेषण हो । विप्रेषण पनि पुससम्म ५ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । सातौं महीनामा केही सुधार छ र त्यो नेपाली मुद्रा अवमूल्यनले पनि भएको होला । केहीगरी पोहोरकै स्तरमा विप्रेषण आयो भने पनि स्थिति त्यति राम्रो भइहाल्दैन ।     जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ?   यसको मतलब हामी अर्थतन्त्रको कहालीलाग्दो स्थितिमा पुगेका हौं त ? त्यस्तो अवस्था आइनै सकेको त म ठोकेर भन्दिनँ । तर हामी सचेत चाहिँ हुनैपर्छ । सन् १९८७ तिर डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले पटुका कस्ने नीति ल्याउनुभएको थियो र हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था खराब थियो । त्यसबेला तीनओटा निजीक्षेत्रका र तीन ओटा सरकारी बैंक गरी ६ ओटा बैंक थिए । ती बैंकलाई राष्ट्रबैंकले ऋणको सीमा तोकेर त्यहाँभन्दा बढी ऋण दिन नमिल्ने नीति लिएको थियो । तर अहिले राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म दिन मिल्ने नीति ल्याएको छ । त्यो दिन पनि देखेर आएको हो । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ‘स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट’ कार्यक्रम ल्याएपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार भएको हो ।    निर्देशित कर्जा आफैंमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिएमा बैंकहरूले आफैले लगानी गर्न सक्छन् ।   बैंकहरूको आक्रामक कर्जा लगानी नीतिले पनि अहिले तरलता अभाव भएको भन्ने कुरा छ नि ? कसै न कसैलाई दोष लगाउन त पाइयो । सबैले बैंकहरूको टाउकामा दोष थोपर्ने गर्छन् । तर यथार्थ के भने म ऋण दिन सक्दिनँ भनेर ६ महीनापहिले पसल बन्द गर्ने कि अहिले आएर पसल बन्द गर्ने त ? ग्राहकले ऋण लिएर गएर घरमा राख्ने त होइन । उनीहरूले सम्पत्ति किन्छन् । फेरि अब कस्तो सम्पत्ति किन्छन्, त्यसको अनुगमन गर्ने, सुधार गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । ऋणको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि छ । तर एकोहोरो रूपमा दुरुपयोग भयो मात्र भन्यौं भने पनि अलिकति अन्याय नै होला । बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको चाहिँ होइन । कारण त ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ नै हो । आयात बढी र निर्यात कम छ । आयात पूर्ति गर्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो विप्रेषणको अवस्था पनि बलियो छैन । ६० अर्बको अनुदान पाउने गरी हामीले यस वर्षका लागि बजेट बनायौं । त्यसमध्ये साढे १३ अर्ब मात्र आएको तथ्यांक छ । जब कि पछिल्लो ३ वर्षमा हामीले ६७ अर्ब अनुदान पायौं, त्यो पनि सबै दाताहरूको मिलाएर । अर्को आउने भनेको पेन्सन हो । त्यस्तै वैदेशिक ऋण पनि छ । यो वर्षको बजेटमा २८३ अर्बको वैदेशिक ऋण आउने भन्ने छ । तर कहाँबाट आउने हो खै ? अर्को हो– वैदेशिक लगानी । पोहोर ७ महीनामा ९ अर्ब आएकोमा अहिले १६ अर्ब आएको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो ८१ प्रतिशत वृद्धि भए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको पूर्ति गर्न त त्यो कति नै हो र ? विदेशी सहायताको शोधभर्ना लिन पनि सरकारले पहिले खर्च गर्नुपर्‍यो । सरकारी ढुकुटीमा अहिले ३ खर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गरिदिए त्यो रकम आउँथ्यो र शोधभर्ना पनि आउँथ्यो । त्यै आए पनि १७ खर्बको व्यापार घाटाको सन्दर्भमा यो ठूलो रकम होइन । यसरी व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै जाने, तर राष्ट्र बैंक टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने श्रीलंकाको जस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । बैंकहरूले आक्रामक कर्जा लगानी गरेकाले मात्रै तरलता अभाव भएको होइन । निजीक्षेत्रका बैंकभन्दा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव कम छ । कतै राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकलाई निजीक्षेत्रका बैंकलाई भन्दा बढी सुविधा दिएकाले समस्या बढेको त होइन ? सबै सरकारी बैंक त होइन, खासगरी एउटा जस्तो लाग्छ मलाई । अब धेरैजसो सरकारका कारोबारहरू ती बैंकहरूले गर्छन् । त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले उनीहरूलाई केही फाइदा त पुग्छ नै । तर उनीहरूलाई पनि दबाब भने बढ्दै गएको छ । सरकारी बैंकको कार्यकुशलता राम्रो भएर पनि होइन । तरलताकै कुरा गर्दा बैंकहरूले आयात, उपभोग जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गरेकाले पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकेन भनिएको छ यसको जिम्मेवार को हो ? यो अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? मैले दिएको ऋणको साँवा र ब्याज फिर्ता आउँछ भन्नेमा बैंकहरू ढुक्क भए भने उनीहरूले ऋण दिन्छन् । पहिलो कुरा, ऋण जहाँबाट माग हुन्छ, त्यहीं दिने हो । अर्थतन्त्रको जुन क्षेत्रले राम्रो काम गर्छ, बैंक तथा निजीक्षेत्र उतैतिर लाग्छन् । दोस्रो कुरा, दिएको ऋणको साँवा–ब्याज फिर्ता आउँछ भन्ने भयो भने बैंकले ढुक्कले ऋण दिंदा हुन्छ । तेस्रो कुरा, हामीकहाँ विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्र, जस्तै– कृषिमा यति ऋण हुनुपर्दछ, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा यति ऋण हुनु पर्दछ भनेर तोकिएको छ । ती तोकिएका मापदण्ड पूरा भएको छैन भनेर राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको छ । मेरो विचारमा बैंकहरूलाई यस विषयमा त्यति धेरै आरोप लगाउनु हुँदैन । कसैले म त वाणिज्य बैंक हो, म वाणिज्यमा मात्र लगानी गर्छु, उद्योग र पूर्वाधारमा गर्दिनँ त भनेको छैन । सबैमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो । बल्ल त पूर्वाधार बैंक आएको छ । कृषिमा लगानी गर्न पनि आवश्यक छ । तर त्यसमा पक्कै समस्या छ । सिमेन्ट, छडलगायत उद्योगमा लगानी गर्न निजीक्षेत्रका उद्योगपति व्यवसायीहरूको तँछाडमछाड छ । तर उहाँहरू कृषिमा लगानी गर्न तँछाडमछाड किन गर्नुहुन्न ? पक्कै पनि कृषिमा लगानी गर्न समस्या भएर होला । त्यो समस्या त हटाइदिन पर्‍यो नि । किसानलाई हामी बेलामा मल दिँदैनौं, मल दिने बेलामा किसानमाथि लाठी बर्साउँछौं । अनि यस्तो जोखिमको व्यवसाय कृषिमा बैंकले कसरी लगानी गर्ने ? वातावरण बन्नुपर्‍यो नि । मौसम पूर्वानुमान, मापन गर्ने केन्द्रहरू जस्ता पूर्वाधार बन्नुपर्‍यो । बैंकको ४५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । यसले पारेको प्रभावलाई तपाईंले मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? निर्देशित कर्जा आफैमा ठीक होइन । वातावरण बनाइदिनुभयो भने बैंकहरूले आफैले लगानी गरेर काम गर्न सक्छन् । यसरी निर्देशित नीति लिँदा के हुन सक्छ भने, मेरो उद्देश्य २० प्रतिशत त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । यदि २० प्रतिशत पुगेन भने राष्ट्र बैंकले मलाई पेनाल्टी लगाउँछ । त्यसैले त्यो पेनाल्टीबाट बच्न मैले जसरी पनि २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने सोच आउँछ । यसले गर्दा कर्जाकोे गुणस्तर बिग्रिने हुन सक्छ । तर कृषिमा जाने ऋण सानोसानो रकमको हुनाले त्यसमा त्यति ठूलो समस्या छैन । त्यस्तो रकम त मान्छेले जसरी पनि तिर्छ । ठूलो रकमको कर्जामा समस्या भयो भने देशव्यापी समस्या हुन्छ ।    नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्‍यो । बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? कता जाला हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र ? राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरू गाउँ गाउँमा गएर शाखा खोल्दा बैंकहरूको खर्च बढेको छ । तर तुलनात्मक रूपमा आम्दानी बढेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? बाहिर शाखा खोल्नैपर्ने भनिएको ७५३ ओटा स्थानीय तहहरूमा मात्र हो । तर राष्ट्र बैंकले नभनेको ठाउँमा पनि बैंक शाखा खोलिएको छ त । काठमाडौंमा खोल्दा मात्र एउटा शाखा बाहिर खोल्नैपर्ने नियम पहिलेदेखिको हो । अहिलेको मुद्दा चाहिँ राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा बाहिर पनि बैंकहरूले आक्रामक रूपले शाखा खोले । त्यसले गर्दा बैंकहरूको खर्च बढेर उनीहरू आफैलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ । त्यहाँ शाखा किन खोले भने त्यहाँ रिटेल डिपोजिट आउँछ, जसको लागत पनि कम हुन्छ र ऋण पनि बढी जान्छ । त्यहीँ कमाउने, त्यहीँ बेच्ने र स्प्रेड धेरै आउने हुन्छ । यसकारण सञ्चालन खर्च बढे पनि समग्रमा नाफा हुन्छ भन्ने आकलन थियो । त्यसमा राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको नियमले नियन्त्रण गरिदिएकोे छ । अहिले त स्प्रेडबारे कसैले मतलव नै राखेको छैन । यो ४ दशमलव ४ भन्दा तल आइसकेको छ ।  अर्को, अब टेक्नोलोजीमै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हो । जनतालाई सिकाउन पनि यी शाखाहरूमा ४/ ५ वर्ष त खर्च गर्नै पर्छ । बरु त्यसपछि ती शाखाहरू नचाहिएला पनि । यसरी गाउँगाउँमा शाखा राख्दा बैंकिङ र प्रविधिको पनि शिक्षा जनप्रतिनिधिले सिक्छन् । उनीहरूले गाउँलेलाई सिकाउँछन् ।    ब्याज दर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन । नेपाली बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन नसकेर पनि तरलता समस्या भएको भनिन्छ नि ? बाहिरका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकले कहिले बाटो खोलिदेला र नेपालका बैंकहरूलाई ह्वाह्वार्ती पैसा दिउँला भनेर बसेका छैनन् । यसमा नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकहरूसमक्ष राम्रो मार्केटिङ गर्नुपर्‍यो । यहाँ ब्याज पाउँछौं, तिम्रो देशमा जस्तो ऋणात्मक ब्याज छैन । त्यस्तै, नेपाल गरीब देशमध्ये परे पनि आजसम्म कहिले पनि ‘डिफल्टर’ भएको छैन । उनीहरूसँग यस्ता कुरा गर्नुपर्‍यो । उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्‍यो । अहिले त नेपालमै लामो समयसम्म काम गरिरहेका विदेशी बैंकहरूले पनि नेपाली रुपैयाँको बन्ड किन्दैनन् । नेपाललाई विश्वास गरेका छैनन् ।  नेपालमा अहिले वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने चर्चा छ । मर्ज हुन पनि निकै कठिन हुन्छ । यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ? यसमा हामीले फोर्स गर्न त हुँदैन । यसलाई हामीले प्रेरित नै गर्ने हो । बैंकको मर्जर सजिलो काम त पटक्कै होइन । यसो भन्दैमा यो असम्भव कुरा पनि होइन । यसमा हामीले अलिकति प्रोत्साहन त दिनैपर्छ । अब त्यो प्रोत्साहन राष्ट्र बैंकले दिने ठाउँ त म देख्दिनँ, राष्ट्र बैंकले त एक हिसाबले खल्ती नै रित्याएर दिइसकेको छ । सरकारले आयकरमा छूट दिनुपर्छ । यसमा छूट दिएमा आकर्षण हुन सक्छ । मर्ज गर्दा खर्च पनि छ नि । किनभने कर्मचारीको व्यवस्थापन, साइन बोर्डहरू, प्रिन्टेड चेकहरू पूरै नष्ट गर्नुपर्छ, सफ्टवेयरहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी कुरामा अलिकति होस्टेमा हैंसै गरिदियो भने सजिलो चाहिँ हुन सक्छ ।    ‘टु बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि ।  तपाईंको विचारमा पनि नेपालमा वाणिज्य बैंक घटाउनुपर्छ भन्ने हो ? यदि हो भने कतिओटा हुँदा राम्रो हुन्छ ? मर्ज गरेर ‘टू बिग टू फेल’ संस्था बनेर अर्को जोखिम त आउँदैन ?  हो । मेरो विचारमा वाणिज्य बैंकहरू १२–१३ ओटामा घटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । ‘टू बिग टू फेल’ संस्था हुनु राम्रै हो । त्यसलाई फेल हुनै दिन्न भनेको हो नि । सानो भएर मरे मरोस् भन्ने हो भने त्यसको पनि लागत छ नि ।  हामीसँग २७ ओटा वाणिज्य बैंक छन् । म त राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंकहरूकै दर्जा दिन्छु । किनभने यी राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरू पूँजी र शाखाका आधारमा केही वर्षअघिका वाणिज्य बैंकहरूभन्दा ठूला छन् । एलसी खोल्नेबाहेक वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने सबै काम यी बैंकहरूले पनि गर्छन् । अब २७ ओटा बैंकमा पनि सबै बैंकको एलसीको व्यापार धूमधाम त कहाँ छ र ? कसैको ठीकठीकै होला, कसैको कम होला । त्यसकारण ती पनि वाणिज्य बैंक नै हुन् । ३ करोड जनसंख्याको आधारमा १० लाख जनताका लागि एउटा बैंक हो । यही तथ्यांक भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानसँग तुलना गर्ने हो भने उनीहरूको यो अंक निकै धेरै छ । हामीलाई यस्ता खालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिएको छ कि, अहिले हामीसँग जुन दक्षता र विज्ञता भएका वित्तीय संस्थाहरू छन्, त्योभन्दा अझ बढी दक्षता भएका वित्तीय संस्था आवश्यक छ । त्यसकारण बरु कम होस्, गुणस्तर राम्रो होस् भन्ने हो । फेरि यसो भन्दैमा सानो बैंकहरू चाहिँदैन भनेको पनि होइन । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रमा लघुवित्तले धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सहकारी, लघुवित्त र रेमिट्यान्सले गरीबी घटाउन धेरै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैले यी पनि चाहिन्छन् । बरु यिनलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ला, क्षमता बढाउनु पर्ला ।  त्यसैले हामीलाई प्रदेशस्तर र स्थानीय तहमा यस्ता खालका संस्था चाहिन्छन् । तर राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ हामीसँग ठूला संस्थाहरू आवश्यक छन् । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या र अवसर के - के छन् ? अवसर नहुने भन्ने कुरा होइन । अवसर त छन् नै । २५–३० वर्षअघिको कुरा गर्ने हो भने हामी धेरै अगाडि आइसकेका छौं । तर अरू देशको तुलना गर्ने हो भने डिजिटलाइजेसन र प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्न अझै बाँकी नै छ । अवसरहरूको कुरा गर्दा कृषि, उद्योगधन्दा सबैमा छ । इनर्जी इन्टेन्सिभ बिजनेशमा जान सकिन्छ । चीन र भारतसँग हामी प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनौं । तर उनीहरूसँग सहकार्य त गर्न सकिन्छ नि । उनीहरूले गाडी उत्पादन गर्न सक्छन् भने त्यो गाडीको बढी बिजुली खाने पार्ट्स हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौं । हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्छौं । यस्तै पर्यटनमा पनि ठूलो अवसर छ । त्यसमा हामीले यी दुई देशसँग मिलेर काम गर्न सक्यौं, लगानी गर्‍यौं र ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने धेरै हुन्छ । किनकि त्यो हिसाबले एउटा पर्यटकले एउटा अण्डा खायो भने ५० लाख अण्डा चाहिन्छ । त्यसका लागि कतिओटा कुखुरा पाल्नुपर्ला ? मासु चाहिन्छ, दूध चाहिन्छ । अन्य धेरै थोक आवश्यक पर्छ । यसको खपतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । त्यसैले अवसर छ नि । चुनौतीको कुरा गर्दा यी सबै कुरा एकै रातमा हुँदैन । यसमा इमानदारीका साथ मेहनतको जरुरी छ । त्यो मेहनत तपाईं हामीले नै गर्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर निकै बढ्यो । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई एक किसिमले स्वीकृति दियो । तर पनि निक्षेप बढेन । अब बैंकहरूले के गर्छन् ? फेरि ब्याज बढाउँछन् कि ? यो चक्र कहिले टुंगिन्छ ? ब्याजदर बढेर निक्षेप बढ्ने पटक्कै होइन । ब्याजदर नबढ्नुपथ्र्यो भन्छु म त । बढ्न पनि हाम्रो कस्तो खालको बढाइ छ भने २५ बेसिस प्वाइन्ट, ५० बेसिस प्वाइन्ट हो र ? अन्त चाहिं ६ महीनामा २५ बेसिस प्वाइन्ट, २० बेसिस प्वाइन्ट बढाउँदा ब्रेकिङ न्यूज बन्छ । हामी चाहिँ एकै महीनामा एक/ डेढ प्रतिशत बढाउने ? यो निकै धेरै भयो । यति धेरै ब्याजदर बढाउनु न्यायोचित नै छैन । राष्ट्र बैंक यो कुरामा चिप्लेकै हो । हरेक महीना १० प्रतिशतले बढाउने भनेको त एक वर्षमा १२० प्रतिशत बढाउने हो ।   (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आर्थिक परिदृश्यमा देखिएका संकट

यतिबेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रकाशित आर्थिक सूचक सकारात्मक छैनन् । व्यापारघाटा बढेको छ । बढ्दो आयातको आकारलाई थेग्नुपर्ने दबाबका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने मुख्य स्रोत भनेको निकासी व्यापार, पर्यटन र विप्रेषण हो । निकासीको अवस्था दयनीय छ । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र खुम्चिएको छ । कोरोनाकै करण बाह्य देशमा रोजगारीमा आएको संकटका कारण विप्रेषणको आयसमेत कमी आएको अवस्था छ । अर्कातिर कोरोना महामारी र पटके लहरका कारण बजार प्रवृत्ति अत्यन्तै अस्थिर हुन पुगेको छ । कुनै समय उत्पादन, माग र आपूर्ति नै ठप्प हुन पुगेको छ । कुनै समय अत्यधिक मागका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्था समाधान हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । कोरोना महामारीको समयमा लगानीका क्षेत्र नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरबजार र घरजग्गामा लगानी गरे । अहिले बजार बौरिँदै जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव देखिएको छ । उल्लिखित क्षेत्रमात्र होइन, अन्य व्यापार र उद्यमका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका छन् । यसो त, तरलता अभावको समस्या अहिलेको मात्र होइन । दशकदेखि यो समस्याबाट आर्थिक क्षेत्र पिरोलिए पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सवालमा सरकार चनाखो हुन सकेको छैन । बरू आयात प्रतिबन्ध, आयातमा कोटा, नगद मार्जिनजस्ता टालटुले उपाय अपनाइएको छ । यस्ता उपायले निकासभन्दा सकसलाई बढाएका छन् । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न सरकारले नियन्त्रणको नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान होइन, नियन्त्रणतर्फ लगेको भान हुन्छ । कुनै पनि नीतिको पुनरवलोकन र लिइएको नीतिबाट तत्कालीन असहज अवस्थाको हल हुने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति भने नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित छ । राष्ट्र बैंकले सहजीकरण होइन, नियन्त्रणलाई आफ्नो सफलताको मानक बनाएजस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीको संकटबाट बौरिने प्रयत्नमा रहको उद्यम व्यापार अहिले लगानीयोग्य रकमको अर्को संकटमा फसेको छ । यस्तो समस्या तत्कालीन समस्यामात्र होइन । वर्षौंदेखि चलिआएको समस्याको निकास दिने सन्दर्भमा सरकारले तत्कालै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको भए, अहिले यस्ता समस्या दोहोरिने थिएन । नगद प्रवाहमा नियन्त्रण लगानीयोग्य रकम अभावको दीर्घकालीन समाधान होइन । नयाँ स्रोतको खोजी हो । बितेको ३ दशकमा व्यापार व्यवसायको आकार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । वित्तीय व्यवस्थापनका उपकरणको तीव्र विस्तार र प्रतिस्पर्धा हुन सकेन । एक समय विदेशी बैंकहरू नेपालमा आउने लहर नै चल्यो । त्यसको सिको गर्दै नेपालमै पनि बैंकहरू खुल्नेक्रम बढ्यो । तर, लामो समयदेखि यो क्रममा रिक्ताता देखिएको छ । नयाँ वित्तीय संस्था नआउने, उद्योग व्यापारको आकार बढ्दै जाने अवस्था र अहिलेको तरलता संकट संयोगमात्र त पक्कै होइन होला । अहिले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक नदेखिनुमा केही अल्पकालीन र केही दीर्घलकालदेखि चल्दै आएका समस्याहरू छन् । कोरोना महामारीका कारण वैश्विक अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा बाह्य अर्थतन्त्रमा आश्रित हाम्रो अर्थव्यवस्थामा बुलन्दीको अपेक्षा पाल्नु चीनमा कोरोना महामारी शुरू भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालगायत देशलाई उच्च जोखिम औंल्याइसक्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले नेपाललाई कोरोनामुक्त देशको रूपमा चिनाएर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छौं भनेजस्तै हो । कोरोना संकट पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवरोध बनेको हो । यसको असर नियन्त्रणमा अन्य अर्थतन्त्रले जसरी राहतका कार्यक्रम ल्याए, हामीकहाँ त्यसको प्रभावकारी अनुभूति हुन सकेन । कोरोनाको असर मत्थर नहुँदै पुनर्कर्जा र व्याज चुक्ताको समयसीमामा दिइएको सहुलियत हटिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रका आधारलाई बलियो बनाउँदैन । आर्थिक उपक्रमबाट कर असुल गर्नेमात्र सरकारको काम होइन भने यस्ता आधार धरमराएको बेला काँध थाप्ने काम पनि गर्नुपर्ने हो, यसमा हाम्रो सरकारी संयन्त्र उदासीन देखिएको छ । भएका कामहरू केवल कर्मकाण्ड र टालटुले उपायमा केन्द्रित छन् । अर्को, कोरोना महामारीका कारण मानिसको आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको छ । रोजगारी गुमेको छ, भएको रोजगारीबाट आय घटेको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको गतिमा लगाम लगाउने काम गरकै छ । यसैबीच बजार र मागमा आएको अप्रत्याशित उतार चढावले कहिले कर्जाको माग नै नआउने, कहिले उच्च मागले तरलताको संकट देखिएको छ । यसले बजार अनिश्चितमात्रै होइन, जोखिम बढेको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसर र आम्दानी दुवै घटेको छ । फलतः यसको परिमाण वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आयमा प्रकट भइसकेको छ । कोरोना शुरू हुनेबित्तिकै विप्रेषण घट्ने भयो भनेर आत्तिएका सरोकारका अधिकारी त्यसबेला यस्तो आय नघटेको पाएपछि त्यसकै प्रचारबाजीमा रमाए । त्यतिबेला उनीहरूले के बिर्सिए भने कोरोना छल्न स्वदेश फर्किने र संकटको बेलामा कमाएको २/४ पैसा परिवारका लागि पठाउनेको चापले विप्रेषणको आकार बढेको थियो । चारैतिर बन्दाबन्दी भएकाले पैसा पठाउनेले औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेकाले पनि विप्रेषण बढेको थियो । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्त्याउन कतिपय देशले प्रोत्साहनका नीति ल्याएका छन् । हाम्रो सरकार चेतावनीको औपचारिकतामात्रै पूरा गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका बेला भारत र अन्य देशमा रोजगारी गुमाएर वा छोडेर आउनेका लागि १०/१५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गरिने कुरा आएका थिए । अवस्थामा सामान्य नहुँदै यस्ता योजना हराएर गए । कोरोना छल्न लाम लागेर स्वदेश फर्किएका नेपाली केही महीना नबित्दै कोरोना संकटमै दशैंको मुखमा त्यसरी नै लाम लागेर भारत पसेका दुःखदायी दृश्य देखिएकै हो । यस्तो परिदृश्य अहिलेको आर्थिक अवस्थाको कारण हो भन्नेमा आशंका आवश्यक छैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम निकासी व्यापार पनि हो । तर, वैदेशिक व्यापारमा निकासीको हविगत लुकेको छैन । आयातको तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत पनि छैन । भइरहेको सीमित निकासी व्यापार पनि मूल्यअभिवृद्धिभन्दा भन्सार महसुल अन्तरको फाईदा उठाउने अभिप्रायबाट बढी प्रेरित छन् । परिणाम, यस्ता उत्पादन र निकासीको भविष्य सधैं जोखिममा छ । हामीले के निकासी गर्न सक्छौं र कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा स्पष्ट नीति त परेको कुरा यसमा वस्तुनिष्ठ अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । स्वदेशमा देखिएको न्यून उत्पादन पनि खोज र अनुसन्धानभन्दा देखासिकीका आधारमा अघि बढेको छ । परिणाम, सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धाले लगानीमै संकट आएका उदाहरणहरूको कमी छैन । अतः उत्पादनको लागत घटाउने, उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थानको नीतिको खाँचो देखिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रतिस्पर्धी उत्पादन नभई आयात प्रतिस्थापन सम्भव छैन । निकासीका लागि पनि बाह्य बजारको तुलनामा उत्पादन सस्तो हुनुपर्छ । बाह्य देशबाट कच्चा पदार्थ झिकाएर महँगो उत्पादन लागत जोडेर निकासी कदापि सम्भव हुँदैन । हामीकहाँ जलविद्युत्मात्र यस्तो क्षेत्र हो, जसबाट आयात प्रतिस्थापन, व्यापारघाटा न्यूनीकरण र सस्तो उत्पादन बनाएर निकासी अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण सम्भावना छ । उपयोगमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । सरकार स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आय र रोजगारीको अवसर अभिवृद्धि होइन कि आयात नियन्त्रणमा उत्रिएर अवस्थालाई झन् सकसपूर्ण र जटिल बनाउने अल्पकालीन उपायमा केन्द्रित हुनु अदूरदर्शिता हो । तरलताको संकट मौजुदा समस्याको कारणका रूपमा लिइएको छ । तर, यो अहिलेको समस्यामात्र होइन, तरलतासँगै सरकारी खर्च क्षमताको कमजोरीलाई जोड्ने गरिन्छ । तर, सरकार यी दुवै समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा किन निरन्तर उदासीन देखिएको छ ? यसको जडसम्म पुग्ने प्रयास नै गरिएको छैन । यसो त तरलता संकटको कारण सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुमात्र पक्कै होइन । समस्याहरूको सार्थक निदानतर्फ नगई सतही रूपमा खोजिने समाधान केवल सकस अभिवृद्धिका कारणमात्र बन्छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

गाडी आयात घटाउने उपाय

कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र शिथिल बने पनि गत आर्थिक वर्षमा निजी सवारीसाधनको आयात ७० प्रतिशतले बढ्यो भने सार्वजनिक यातायातको प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडी भने यो भन्दा पनि बढी प्रतिशतले घट्यो । सरकारले गाडी आयात कम गर्न यसलाई विलासिताका वस्तुभित्र राखेर ज्यादै उच्च दरको कर लगाएको छ जुन सामान्यतया अरू देशमा लगाएको पाइँदैन । २५० प्रतिशतसम्मको कर लगाए पनि निजी प्रयोजनका लागि भित्रिने गाडीको संख्या किन बढिरहेको छ त ? सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक हुँदै जाँदा सवारीसाधनको आयात र विक्री बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि पनि मुलुकका अत्यधिक ठाउँ सडक सञ्जालले जोडिँदै गएपछि निजी सवारीसाधनको माग बढ्नु अन्यथा होइन । त्यसमा पनि विकासोन्मुख मुलुकहरूमा निजी सवारीसाधन इज्जतको पर्यायका रूपमा लिने गरिन्छ जसले गर्दा मानिसहरू ऋणधन गरेर पनि गाडी जोड्नुलाई सफलता ठान्छन् । नेपालमा यी सबै तथ्यका बीच सार्वजनिक यातायातका बेथितिका कारण पनि मानिसहरू निजी सवारीसाधन खरीद गर्न बाध्य बनेको पाइन्छ । विश्वका अन्य देशमा भन्दा नेपालमा गाडी खरीद गर्नु निकै महँगो छ । सवारीसाधन आयातमा मात्र होइन सडक कर, प्रदूषण कर आदि गरेर वार्षिक कर नै अत्यधिक तिर्नुपर्छ जुन अन्य देशमा ज्यादै कम छ वा तिर्नै पर्दैन । यस्तो महँगो हुँदाहुँदै पनि निजी सवारीसाधनको आयात बढ्नुमा सरकारी नीति नै दोषी देखिन्छन् । कोरोना महामारीको समयमा सार्वजनिक यातायात जोखिमपूर्ण भएकाले मध्यम वर्गले दुईपांग्रे वा चारपांग्रे सस्ता गाडी निकै खरीद गरेको पाइन्छ । गतवर्ष नाडाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले यही बताउँछ । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर सरकारले लामो समयसम्म जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्‍यो । यही कारण पनि दुईओटा सवारीसाधन किन्ने मानिसहरू देखिएका छन् । सार्वजनिक यातायातका लागि कोरोनाका यी २ वर्ष संकटका क्षण नै बनेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक यातायातका लागि नयाँ सवारीसाधन आउने कुरा छैन । यस्तोमा सक्नेले साना गाडी किन्ने नै भए । विडम्बना के छ भने सरकारले साना गाडीलाई विलासिताका वस्तु भनेर व्यवहार गर्छ, थुप्रै कर लगाउँछ । तर पनि आयात बढिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारको नीति गलत छ भन्ने हो । बढी कर लगाउ“दैमा कुनै वस्तुको आयात रोक्न सकि“दैन भन्ने पनि यसले देखाएको छ । गाडी आयात सम्बन्धमा सरकारको नीति पनि अन्तरविरोधी देखिन्छ । सरकार यसबाट प्राप्त राजस्वबाट खुशी देखिन्छ । गतवर्ष बन्दाबन्दीमा गाडी आयात कम हुँदा राजस्व घटेकाले सरकारले नै गाडी आयात गर्न सहजीकरण गरिदिएको थियो । गाडीलाई विलासिताका सामग्री मानेर टन्न कर लिने सरकारले आफू मातहतका कार्यालयहरूमा रहेका हुँदाखाँदाका राम्रा गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी किनिरहेको छ । जनतालाई गाडी महँगो पार्ने अनि जनताले तिरेको करबाट जथाभावी गाडी किन्ने सरकारको नीति नै उदेकलाग्दो देखिन्छ ।   अहिले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अवसर छ । केही लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने सरकारले फालेका सयौं गाडी विद्युतीय बनाएर मजाले चलाउन सकिन्छ । त्यो पनि नेपालीहरू मिस्त्रीहरूबाट नै गराउन सकिन्छ । ती गाडी सरकाले लिलाम गरिदिए निजीक्षेत्रले किनेर प्रयोगमा ल्याउँथे । जसले गाडी आयातलाई केही मात्रामा घटाउनुका साथै विद्युतीय गाडीको संख्यासमेत बढाउँथ्यो । सार्वजनिक सवारी नियमित र व्यवस्थित नभएकाले नै निजी सवारीसाधन किन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । तत्कालै सरकारले ठूला सार्वजनिक यातायातमा क्रान्तिकारी कदम ल्याउन सक्ने देखिँदैन । तर, विद्युतीय ट्याक्सी चलाउन दिने हो तथा टुटल पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीहरूलाई फस्टाउन दिने हो भने निजी सवारी किन्नेको संख्या राम्रै घटाउन सकिन्छ । सहज रूपमा ट्याक्सी पाउने मात्रै हो भने पनि लाखौं खर्च गरेर निजी सवारी किन्नेको संख्या कम हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायात सहज हुनेबित्तिकै निजी गाडीको आयात कम हुन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न पनि यस्तो नीति आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

Privacy

Download