समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध सचेतना अभियान जरुरी : राष्ट्रपति

रोकिएला बजेटको विकृति ?

स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्‍यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन । बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ । संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ । संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ । बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

रोकिएला बजेटको विकृति ?

स्थानीय आवश्यकता र महत्त्वका आयोजना स्थानीय सरकारले बनाउने गरी मुलुकमा संघीयता ल्याइए पनि त्यसको मर्मअनुरूप काम हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा आफ्नो मतदाता रिझाउने कार्यक्रम समावेश गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सानातिना बजेटका कार्यक्रम संघीय बजेटमा नपारिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्रालयमा आयोजना माग्नेको भीड छ । बढी भीडभाड भएपछि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयमा भीडभाड नगरिदिन विज्ञप्ति नै निकाल्नुपर्‍यो । यद्यपि सरकारले परियोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्रै बजेटमा राख्छ भनेर पत्याउने आधार भने देखिँदैन । बजेटमा स्वार्थ सिद्धिका आयोजना राख्न दबाब आउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा लेखिएको छ : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू । यस्तोमा मन्त्रालयहरूले अध्ययन भएका र तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि मात्रै बजेट माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो प्रक्रिया नबुझेर वा बुझेर पनि मतदाता रिझाउन बैंकमा नपरेका परियोजनाका लागि बजेट माग्ने काम भइरहेको छ र यस्ता कार्यक्रम बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता झिनामसिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भनेको संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र नबुझ्नु हो । संविधानले नै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक संस्कार बसिसकेको छैन । त्यही भएर स्थानीय सरकारका प्रमुखले संघीय बजेटमा आफ्नो योजना समावेश गर्न माग भएको हो भन्न सकिन्छ । संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । स्थानीय तहका लागि कुनै परियोजना अत्यावश्यक हुन सक्छ । त्यस आयोजनाका लागि स्थानीय स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा उनीहरूले संघीय सरकारबाट बजेटको अपेक्षा गर्नु अन्यथा पनि होइन । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, कसरी स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि जरुरी देखिन्छ । स्थानीय सरकारसँग स्रोत नभए तिनले बन्डहरू जारी गरेर पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । यसको जानकारी नहुँदा पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारसँग स्थानीय आयोजनाका लागि बजेट माग गरेका हुन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सानातिना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिने र प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । हुन त बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना कमै हुन्छ किनभने परम्परागत कार्यक्रम र क्रमागत आयोजनाहरूका लागि नै पनि बजेट अपुग हुने गरेको छ । संघीय बजेटमा खुद्रा कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि त्यसमा विनियोजित रकम सही ढंगले परिचालन गर्न भने दबाब दिने व्यक्तिले समेत चासो दिएको पाइँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम राख्न खोजिएको यसबाट पुष्टि हुन्छ । नेपालको विकास खर्च कम हुनुमा यस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पनि एक हो । यद्यपि यस्तो बजेटको आकार त्यति ठूलो भने हुँदैन । यस्ता आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै भएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो परिपाटी रोक्न अर्थ मन्त्रालय कडा बन्न जरुरी छ । बजेटमा कार्यक्रमको सूची लामो बनाएर प्रशंसा पाउने चाहनाले जथाभावी कार्यक्रम राख्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको तथा बजेट प्रक्रियामा नै नपरेको कार्यक्रमको शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रगति शून्य रहेको छ । यसले बजेट निर्माणका बेथितिलाई देखाउँछ । त्यही भएर बजेट निर्माणमा केही कठोर बन्नैपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

जनअपेक्षाअनुरुप सेवा प्रवाहको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छः उपराष्ट्रपति यादव

Desh Sanchar आषाढ २०८०

यसकारण बिमा कम्पनीको मर्जर जरुरी

विकृति भित्रिन नदिन बिमा समितिले बिमा कम्पनी र लघुबिमा कम्पनीले गर्ने व्यवसायको दायरा तोकिदिनुपर्छ लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्दै आएका रमेशकुमार भट्टराईले नेपालका विभिन्न बिमा कम्पनीमा काम गरेका छन् । हाल...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

पर्यटन क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न जरुरीः पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको सरोकारवाला निकायहरुसँग पर्यटन क्षेत्रको अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर विकृति नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको बताए । […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

पर्यटन क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छः मन्त्री श्रेष्ठ

Desh Sanchar आषाढ २०७९

पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी : पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । सोमवार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको सरोकारवाला निकायहरूसँग पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानबारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न विकृति बढ्दै गएको गुनासो आउने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर विकृति नियन्त्रण गर्ने योजना रहेको बताएका हुन् । पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको

Ratopati आषाढ २०७९

यौन हिंसाले समाजमा धेरै विकृति ल्याएको छ : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले यौनजन्य हिंसाले समाजमा धेरै विकृति ल्याएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बाँकेको सामुहिक बलात्कारको घटनाबारे जानकारी दिदै गृहमन्त्री खाणले २५ वर्षमुनिका युवाहरु संलग्न रहेको बताए ।‘बाँकेको सामुहिक बलात्कारको घटनामा १६ देखि २५ बर्ष उमेर समुहका युवा संलग्न भएको पाइएको छ । त्यसले गर्दा पनि उनीहरुलाई ओरियन्टेशन र शिक्षाको पाटो पाठ्यपुस्तकमा समेत जानकारीमुलक विषय थप्न जरुरी रहेको म सरकारका तर्फबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छु’, मन्त्री खाणको

Ratopati बैशाख २०७९

सर्वोच्च अदालतमै बढी विकृति छ : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले जिल्ला र उच्च अदालतमा भन्दा सर्वोच्च अदालतमै बढी विकृति रहेको बताएका छन् । कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले यसको सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।उनले भने, ‘न्यायपालिकामा विकृति छ, जिल्ला र उच्चमा भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतमै विकृति बढी छ । यसको कारक सबैसामु छर्लङ्ग छ । यसको सुधार गर्नु जरूरी छ । तर न्यायाधीशले चाहेर मात्रै पनि सुधार गर्न नसकिने रहेछ ।’ उनले सर्वोच्च अदालतले पेसीका लागि

Ratopati चैत्र २०७८

जाग्दै किशोरी, भाग्दै विकृति

पहिले गोठको एक कुनामा बसेर गाइवस्तुसंग रात बिताउन बाध्य महिला अहिले घरको एक कुनामा सुरक्षित बस्न थालेका छन्। पहिले पेटमै हुँदा छोरी दिने चलन हटेको छ। बाल शोषणका क्रियाकलापमा कमी आएको छ। साजनाले भनिन्,‘अब समाजमा सचेतना पुगिसकेको छ। कानुनका कुरामा कडाइ गर्न...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७८

समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गतिविरुद्ध सचेतना अभियान जरुरी : राष्ट्रपति

सम्बन्धित सामग्री