युरोपमा बढ्दै कोरोनाको असर : स्पेनमा संक्रमितको संख्या १० लाख नाघ्यो

सम्बन्धित सामग्री

कर प्रणालीमा अग्रगामी सुधार : अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने उपाय

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको दाबी गरिरहँदा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार भनिएको निजीक्षेत्र यो स्वीकार्न तयार छैन । सरकारले दाबी गरेजस्तो सुधारको प्रत्याभूति बजारमा देखिएको छैन । अर्थतन्त्रका सूचक सुध्रिएको भनिएको छ । तर, उत्पादन र बजार ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा चलिरहेको निजीक्षेत्रको कुरा छ । कोरोना महामारीयता सुस्ताएको अर्थतन्त्र अहिले थला परेको बुझाइ छ । विश्वका अन्य अर्थतन्त्र कोरोनाको असरलाई चिर्दै सामान्य लयमा फर्किइसक्दा हामी किन तथ्यांकीय आत्मरतिमा मात्र रमाउन खोजिरहेका छौं ? अहिलेको मन्दी कोरोनाको उपजमात्र होइन । यो दशकौंदेखि राज्यले अपनाएको अव्यावहारिक नीति, नियम र यसका आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारको परिणाम हो । अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको थियो । कोरोनाको असरले उठ्नै नसक्ने गरी लडाइदियो, भएको यत्ति हो । अब वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर पुन:संरचनामा लाग्ने कि आत्मरतिका लागि तथ्यांकीय तानाबानामात्र बुनिरहने ? यसमा नै अर्थतन्त्रको आगामी बाटो तय हुन्छ । अर्थतन्त्र तरल अवस्थामा चलिरहेको छ । उद्योग, व्यापार चलिरहेको छैन । वैदेशिक व्यापार खुम्चिँदा सरकारले उठाउने राजस्वमा प्रतिकूल असर परेको छ । सरकार राजस्व नउठेकोमा चिन्तित छ । तर, राजस्व उठाउन नीतिगत सुधारमा सरकारको ध्यान गएको छैन । उद्योग व्यापार खुम्चिएको बेलामा भारतबाट भइरहेको अवैध आयातले अरू समस्या थपेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय बजारमा आकर्षित भएको अवस्था छ । स्वदेशका सीमावर्ती बजार सुनसान हुँदा भारततर्फका बजार भने नेपाली ग्राहकको भीडले भरिभराउ देखिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमै प्रकाशित भएको थियो । नेपालको बढी जनसंख्याको बसोवास रहेको तराई–मधेश भारतीय सीमासित जोडिनु र यहाँको अधिकांश किनमेल भारतीय बजार वा स्वदेशमै भए पनि उतैबाट अवैध रूपमा भित्रिएको मालसामान हुनुले यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ । यो समस्या सीमावर्ती बजारमा मात्र सीमित छैन, भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको मालसामान स्थानीय प्रहरी प्रशासन, राजस्वका निकायका अधिकारीदेखि उच्च पदस्थ र सत्ता सञ्चालनको तहमा रहेकाहरूको मिलेमतोमा काठमाडांैलगायत मुख्य बजारसम्म पुगिरहेको छ । यसले स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छैन । एकातिर भन्सारबाट आउने सरकारको राजस्व चुहावट भइरहेको छ भने अर्कातिर स्वदेशी उद्योग र व्यापार चौपट बन्दै छ । यसबाट पनि सरकारी राजस्वमा धक्का लागेको छ । सरकार यो समस्याको चुरो के हो ? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा जानकार भएर पनि उदासीन छ । सीमावर्ती बजारबाट मालसामान अवैध तरीकाबाट किन भित्रिन्छ ? पारिको बजारमा सस्तो सामान भएमात्र यता आउने हो । भारतीय बजारभन्दा स्वदेशी बजारमा कुनै वस्तु किन महँगो हुन्छ ? यसमा सरकारको राजस्व नीति दोषी छ । भारतले पछिल्लो समयमा आम उपभोगका वस्तुहरूमा न्यून कर लगाएर लागत कम गरिरहेको छ । विलासी वस्तुमा बढी कर लिएको छ । त्यहाँ वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत आम रूपमा उपभोग हुने वस्तु सस्तो बनाइएको छ । हामीकहाँ यही समयमा सरकार भन्सार ढाट थापेर जसरी भए पनि बढी कर लिन उद्यत देखिन्छ । हामीकहाँको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्तै त्यहाँको जीएसटी हो । भ्याट लागू हुने समयम सरकारले अन्त:शुल्कसहित अन्य करहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसविपरीत आज अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची लम्बिएको लम्बियै छ । भन्सारले आयातकर्ताले पेश गरेको बिलबीजकलाई मान्यता नदिएर सूचना मूल्यमा मनोमानी मच्चाएको विषय नयाँ होइन । भारतले यसमा बहुदर अपनाएर आमउपभोगका वस्तुमा कम र विलासीम बढी कर असुल्ने नीति अलम्बन गरेको छ । यसले त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुको मोल कम पर्न गएको छ । तर, हामीकहाँ उच्चदरको भन्सार र आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासिताका सामानमा एकैदर (१३ प्रतिशत) को भ्याटले वस्तुको लागत बढाएको छ । यसले भारतीय उपभोक्ताभन्दा नेपालका उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने करको भार बढी छ । परिणाम, भन्सार छलेर अनौपचारिक माध्यमबाट त्यस्ता वस्तुको आयात भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले आम उपभोगदेखि विलासी वस्तुसम्ममा यस्तो एकैप्रकारको भ्याट सामाजिक न्याय सिद्धान्तविपरीत भनेको छ । भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा कम दर लागू भएमा आमउपभोगका वस्तुको मूल्य कम हुन जान्छ । स्वदेशी बजारमै कम मूल्य भएका सीमावर्ती बजारमा जाने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारहरूको बेलगाम कर आतंकको भार पनि तिनै उपभोक्तामाथि गएको छ । यतिसम्म कि, उद्योगीले बैंकबाट कर्जा लिएर गरेको लगानीमा समेत पालिकाहरूले सम्पत्ति कर लिइरहेको अवस्था छ । विगतमा उद्योगी व्यापारीको आन्दोलनकै कारण हटाइएको कवाडी करलाई अहिले फेरि ब्यूँत्याएर कर अराजकता मच्चाउने काम भएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु र भन्सारबाट भित्रिएको मालसामानमा पनि कवाडी कर लिएको भन्दै बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ । पालिकाहरूले उठाइआएको सवारी व्यवस्थापन कर वा पटके सवारी करको नाममा भइरहेको असुलीप्रति पनि निजीक्षेत्रको आपत्ति रहेको देखिन्छ । यस्ता कति करहरू संविधान र कानूनसँग बाझिएका छन् । भ्याटमा यो कर नलाग्ने वस्तुको स्पष्ट सूची नहुनु, भ्याट फिर्ताको प्रक्रिया र यसको प्राप्ति अत्यन्त झन्झटिलो हुनुजस्ता समस्याको अन्तिम भार वस्तुको मोलमै जोडिएको हुन्छ । भ्याट लागू हुने समयम सरकारले अन्त:शुल्कसहित अन्य करहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसविपरीत आज अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची लम्बिएको लम्बियै छ । भन्सारले आयातकताले पेश गरेको बिलबीजकलाई मान्यता नदिएर सूचना मूल्यमा मनोमानी मच्चाएको विषय नयाँ होइन । हालै भन्सार विभागले चीनबाट आयात हुने लाइटरमा ५० प्रतिशत मूल्यांकन बढाएपछि यसको चर्को विरोधमात्र भएको छैन, यो विषय अदालतमा पुगेको छ । लाइटर किन मगाइयो ? यो अलग विषय हो । यो हामीलाई आवश्यक छैन भने आयात रोक्दा भयो । तर, आयातको अनुमति पनि दिने र भन्सारमा आएपछि ‘यो त हामीकहाँ खपत हुँदैन’ भन्दै मूल्यांकन बढाएर त्यसमा जरीवाना पनि ठोक्ने बदनियतले हामीकहाँ लागतमात्र बढाएको छैन, यसले व्यापारको वातावरण पनि बिगारेको छ । सामान्यत: भन्सार मूल्यांकन पद्धति व्यापारमा विश्वव्यापीकरणको मान्यताविपरीत काम हो । आज प्रविधिको युगमा एक क्लिकमा कुन बजारमा कुन वस्तुको मूल्य कति छ भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ भने सूचना मूल्यको रट भनेको व्यापारलाई कठिन बनाउने काममात्रै न हो । कोरोना महामारीयताको मन्दीले आयमा चौतर्फी मार परेको छ । आय आर्जनका माध्यम संकुचित भएका छन् । महँगी बढिरहेको छ । बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणको जीवन यापन कठिन बन्दै गएको छ । यस्तोमा सरकारको कर नीति आम मानिसलाई राहत दिने खालको हुनुपर्ने हो । मानिससँग पर्याप्त आय हुँदा खर्च पनि बढी गर्छ । एक ठाउँमा भएको खर्चको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका धेरै अवयवमा पुगिरहेको हुन्छ । अत: सरकारले व्यक्तिगत आयकरको छूट सीमालाई कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ बनाउनु वाञ्छनीय हुुन्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्थतन्त्रको आकार बढाउनैपर्छ

यतिबेला मुलुक साँच्चै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा पनि मुलुक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ । कोरोना महामारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नमज्जाले प्रभावित बनायो । त्यसमाथि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न अस्थिरताले समेत अर्थतन्त्रमा थप असर पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण पनि अर्थतन्त्र थप समस्यामा धकेलिने डर छ । यो अवस्थामा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बाध्यता छ, जु चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु आजको मुख्य चुनौती हो । नेपालमा कोरोना नियन्त्रण गर्न पहिलोपटक २०७६ चैत ११ गतेदेखि ३ महीनासम्म बन्दाबन्दी गरियो । त्यसपछि पनि पटक पटक निषेधाज्ञा लगाउने काम भएको छ । पहिलो बन्दाबन्दी अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकदम कम संख्यामा सञ्चालनमा आए । बैंकिङ कारोबार पनि त्यति भएन । औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्द नै भए । शेयरबजार पनि लामो समयसम्म बन्द नै भयो । फलस्वरूप अर्थतन्त्र नमज्जाले प्रभावित भयो । कोरोनाकै बीचमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई विद्युतीय प्रणालीमा जोड्न सकियो । साथै, शेयर बजारले पनि ठूलो फड्को मारकोे छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । ३/४ लाखको हाराहारीमा रहेको डिम्याट खाताको संख्या अहिले ४१ लाख पुगेको छ । पहिले दैनिक सक्रिय रूपमा २०/२५ हजार लगानीकर्ताले शेयर कारोबार गर्दथे । अहिले ८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमै कारोबार गर्दै आएका छन् । कारोबार रकम पनि बढेको छ । कोरोना महामारीका बीच पनि यी यस्ता राम्रा काम भए । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक असर नै प¥यो । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने अहिलेको मुख्य एजेन्डा हो जस्तो लाग्छ । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने आधार पनि उत्तिकै छन् । विशेषगरी यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथैै, सरकार पनि यस मामलामा नीतिगत रूपमा सहयोगी बन्नुपर्छ । कोरोना महामारीका बीच पनि गत आवमा बैंकिङ क्षेत्रबाट ८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, त्यतिका कर्जा प्रवाह हुँदा पनि त्यसको पूर्ण प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन । साथै, १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु आयात भएका छन् । कतिपय वस्तु नेपालमा खपत हुनेभन्दा बढी पनि आयात भएको देखिएको छ । यसले अनौपचारिक र औपचारिक अर्थतन्त्र जोडिँदै गएको देखाएको छ । ८ खर्बको हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) झन्डै ८ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने हो । तर, गत आवमा ४ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आवमा जीडीपीमा २ प्रतिशतको नै ह्रास आएको थियो । त्यो २ प्रतिशत ह्रासबाट ४ प्रतिशत वृद्धिमा आउँदा ६ प्रतिशतको वृद्धि त देखियो । तर, अझै २ प्रतिशत विन्दु आर्थिक वृद्धिलाई उक्त कर्जाले रिप्mलेक्ट गर्न सकेन । त्यो कर्जा कहाँ गयो त ? पक्कै पनि त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रमै गएको हुन सक्छ, जसलाई कनेक्टिभिटीसँग जोड्न सकिएको छैन । नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कत्रो छ भनेर यकिन तथ्यांक छैन । तर, गत आवमा औपचारिक अर्थतन्त्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई फाइनान्स गरेको देखियो । अब विस्तारै अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउँछ कि भन्ने पनि छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न चुनौती आउन सक्छ । साथै, बाह्य वित्तीय सन्तुलन ल्याउन, राजस्व संकलन गर्न र सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण व्यवस्थापन गर्न पनि चुनौती नै छ । यी चुनौती हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको एक विकल्प रोजगारीको सृजना पनि हो । नेपालमा वार्षिक ४÷५ लाख जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । सोही अनुपातमै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दथे । कोरोना महामारी शुरू भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । तर नेपालमा रोजगारीको सृजना हुन सकेको छैन । यता श्रम जनशक्तिको उत्पादन हुने क्रम भने जारी छ । यो अवस्थामा श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिनु आजको मुख्य चुनौती हो । यो अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने छ । साथै, वैदेशिक रोजगारलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालीहरू विदेशिए भनेर नकारात्मक टिप्पणी गरिन्छ । तर, नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारी जानुलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन । तत्कालका लागि यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । कुनै पनि नेपालीलाई विदेशी मुुलुकमा गएर काम गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो । त्यो बाध्यता यहाँ रोजगारीको अवसर नहुँदा भएको हो । तत्काल औद्योगिकीकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन । नेपालमा औद्योगिकीकरण भएर व्यापक मात्रामा रोजगारी सृजना हुन अझै १५/२० वर्ष लाग्छ । त्यसैले, तत्काललाई वैदेशिक रोजगारीलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा बढी हुन्छ र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएको छैन । अधिकांश नेपालीले विदेशमा कमाउने पैसा परिवारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काममै ठिक्क हुने गरेको छ । बचत नहुँदा विप्रेषण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सेवा सुविधा बढाएर बचत गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सकियो भने सम्भव छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको क्षमता तथा शीप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला रोजगारदाता मुुलुक तथा कम्पनीसँगै सहकार्य गरेर नेपाली कामदारको क्षमता तथा शिप अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । हाम्रा कामदार बढी शीपयुक्त भएपछि तलब बढी पाउने सम्भावना हुन्छ । उनीहरूको बचत गर्ने क्षमता पनि बढ्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी जुटाउन सकिन्छ । समग्रमा रोजगारी सृजना गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै उत्पादनसित जोड्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले अबको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन आवश्यक छ । उत्पादन कसरी बढाउने त ? यसका लागि परम्परागत उद्योग सञ्चालन गर्ने एउटा उपाय हुन्छ । पहिला हामीले जुन काम गरेका थियौं, त्यो फेरि एकपटक गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले नै ठूलो उद्योग ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि उपभोक्ताले पनि उत्पादित वस्तु माग गर्छ नै भन्ने छैन । त्यसैले अब साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, जहाँ उत्पादनसँगै रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । ठूला उद्योगमा लगानी धेरै लाग्छ । तर लगानीअनुसार रोजगारी सृजना हुँदैन । तर, मझौला तथा घरेलु उद्योगमा सानै लगानीबाट पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर एउटा पसल खोलियो भने त्यहाँ घर परिवारकै भए पनि औसत तीनजनाले रोजगारी पाउँछन् । तर, १० करोड लगानी गरेर एउटा उद्योग स्थापना गरे पनि लगानी अनुपातको आधारमा त्यहाँ कम रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसैले रोजगारी सृजनाका लागि भए पनि साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । ठूला आकारका उद्योगको आवश्यकता पनि उत्तिकै मात्रामा छ । अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो संस्था भनेका बैंकहरू मात्र हुन् । एउटै बैंकको सम्पत्ति झन्डै ४ खर्बको पुग्न थालेको छ । तर, नेपालमा त्यो आकारको अन्य कुनै पनि कम्पनी तथा उद्योग छैनन् । त्यसकारण अब हामीलाई ठूलो आकारको उद्योग चाहिएको छ । हामीलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ भने ठूला आकारका कम्तीमा ५० उद्योग चाहिन्छ । त्यस्ता उद्योगको आकार कम्तीमा रू. ६ खर्ब बराबरको हुनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल हामी विदेशी बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । साना तथा मझौला उद्योगको आकार पनि बढाउनुपर्छ । हाम्रा धेरै मझौला उद्योग त भारतमा साना उद्योगमा गनिन्छन् । त्यसैले अब नेपालका मझौला उद्योगको आकार पनि ५÷६ अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने देखिन्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ आकार भएका ठूला उद्योग पनि आवश्यक छ । समग्रमा अब साना उद्योगलाई मझौला, मझौला उद्योगलाई ठूला र ठूला उद्योगलाई धेरै ठूलो उद्योग बनाउने गरी औद्योगिक नीति ल्याउन आवश्यक छ । एक हिसाबमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भइसकेको छ । अब औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गरेर उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । तर, त्यसरी औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न यहाँको पूँजीले पुग्दैन । यसका लागि विदेशी पूँजी पनि ल्याउन आवश्यक छ । त्यसकारण विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि दुई किसिमले ल्याउन सकिन्छ । एउटा, विशुद्ध विदेशी लगानी, अर्काे गैरआवसायी नेपालीहरूबाट हुने लगानी । गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी ल्याउन सजिलो छ । यद्यपि, हामीले दुवै प्रकारको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यी दुवै किसिमको लगानीका लागि छुट्टाछुट्टै कानून ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा धेरै कानून छन्, जुन एकअर्कामा बाझिएको पाइन्छ । अब त्यस्ता कानूनहरू संशोधन गरेर एकीकृत गर्नुपर्छ श्र कानूनको संख्या घटाउन पनि आवश्यक छ । भारतमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न १५०० कानून हटाएको इतिहास छ । हामीले पनि त्यो अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सरकार नयाँ चुनौती पुरानै

अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्‍यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्‍यो । सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन । महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो । अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ । विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

महामारीमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्कातिर चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संशोधनसहित अपेक्षा गरिएको ४ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धि हुनेमा समेत सरकारी आँकडाहरूले नै आशंका गरेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । बितेको वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनुका मुख्य कारण कोरोना महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी नै मुख्य कारण थियो । यो वर्ष पनि करीब एकै समय हाराहारीबाट कोरोनाको महामारी शुरू भएको छ । अझ यस पटकको दोस्रो लहर झनै प्राणघातक रूपमा अगाडि आएको देखिएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी नै नभने पनि त्यस्तै प्रकृतिको निषेधाज्ञा लगाएको छ । देशका ७७ जिल्लामध्ये अहिले ७५ ओटा जिल्ला निषेध आदेशमा चलेका छन् । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या ठप्प पारिएको छ । दैनिकीलाई रोकेरमात्र कोरोना महामारीको निकास सम्भव छैन, यसबाट मुक्तिका लागि खोपको उलब्धतालाई मुख्य मानिएको छ । सरकार यही कार्यमा आफूलाई दह्रोसँग उभ्याउन सकेको छैन । सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउनका लागि निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको संशोधित अनुमानको प्राप्तिमा समेत आशंका व्यक्त गर्नुको पछाडि कोरोना महामारीको असर कुन तहसम्म जान्छ भन्ने निश्चित नहुनु नै हो । अहिले संक्रमण केही मत्थरजस्तो देखिएको छ । तर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अभाव छ । अघिल्लो महामारीमा अपनाइएका परीक्षण र उपचारका प्रायः उपाय र पाठहरू यसपटक बिर्सिएको छ । बरु, यसलाई व्यापारीकण गरिँदा उपचारका पहुँच झन् कठिन बनेको अवस्था छ । महामारीको तेस्रो लहर पनि आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यसको सामनाको तयारी देखिएको छैन । कोरोना महामारीको भरपर्दो प्रतिवाद बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा होइन भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यो त अचानक रूपमा संक्रमण देखिँदा चेन ब्रेक गर्न छोटो समयका लागि अपनाइने उपायमात्रै हो । सबै नागरिकलाई खोपको उलब्धता नै महामारीबाट बच्ने प्रभावकारी उपाय हो । सरकारले आउँदो कात्तिक र मङ्सिरमा चुनाव घोषणा गरेको छ । र, चुनावअघि सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । यो महामारीको बेला चुनाव घोषणा गर्दा हुने आलोचनाको बचाउनमात्र हो कि भन्ने भान परेको छ । खोप आपूर्तिमा सरकारी सक्रियताको ओज हेर्दा सरकारको प्रतिबद्धतामा पूर्णरूपमा विश्वस्त हुने आधार भने सुदूरसम्म पनि देखा परेको छैन । सरकारले अहिले पनि अनुदानको खोपको मुख ताकेर बसिरहेको छ । चीनले दिएको अनुदानको खोपमा खोप अभियान चलाइएको छ । यो पाराले सबै नागरिकलाई खोप पु¥याउने उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने भनिएकाले कतिपय मुलुकमा बालबालिकालाई खोप लगाउन थालिसकेका छन् । हाम्रो सरकारले भने पहिलो मात्रा दिएका १३ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी खोप दिने भन्नेमा बेवास्ताजस्तै देखिएको छ । सरकारले खोपको खरीदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अब अनुदानको मात्र मुख ताकेर हुँदैन । सरकारको खरीद प्रक्रिया आफैमा रुमलिएको अवस्था छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई भुक्तानी दिइसकिएको १० लाख डोज खोप अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकार भने अहिले पनि अनुदानमा भारतकै मुख बढी ताकेर बसेको भान हुन्छ । भारत आफै महामारीसित जुधिरहेकोमात्र छैन, खोप अभावका कारण बाहिरबाट आयात गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट थप खोप आउला, त्यो पनि अनुदानमा भनेर बस्नु भनेको भ्रम पाल्नुमात्रै हो । भारतको भरमा पर्दा ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूहका १३ लाख ५० हजार नागरिकहरू दोस्रो खोप कहिले पाउने भन्ने अन्योलमा छन् । भारतले खोप दिन नसकेको भन्दै सरकारले वैकल्पिक खोप दिने बताइरहेको छ । वैकल्पिक खोप आइहालेछ भने पनि त्यो लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा नागरिकलाई द्विविधा हुनेछ । एकथरी खोप लगाएकालाई अर्को मात्रा बेग्लै कम्पनीको खोप दिन हुने कि नहुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा द्विविधा हुनु अस्वाभाविक होइन । दोस्रो डोज खोप आउने सुनिश्चित नगरी खोप दिने र अहिले आपूर्ति हुने अवस्था नदेखेपछि अन्य खोप लगाउने भन्ने सरकारको निर्णयले सर्वसाधारण अन्योलमा छन् । रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भारतलाई १० लाख डोज खोप आपूर्तिमा सहमत गराउन नसक्नु र भारतले भुक्तानी लिइसकेको खोपको समेत आपूर्ति रोकेर राख्नु भनेको दुवैतर्फको कूटनीतिक मामिलामा कमजोरी हो । नेपालले भारतलाई आपूर्तिमा सहमत गराउन सक्नुपर्ने थियो । खुला सिमाना र पारस्परिक आर्थिक तथा जनस्तरमा सामाजिक सम्बन्ध रहेको नेपालका लागि १० लाख डोज खोप (त्यो पनि भुक्तानी लिइसकेको) दिन नमान्नु एउटा असल छिमेकीका लागि शोभनीय काम हुन सक्दैन । यो परिबन्धले साढे १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । यो विषयको गाम्भीर्यलाई सामान्यीकरण गरिनु हुँदैन । खोपको सरोकार प्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्रसित जोडिन गएको छ । अहिले मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा कार्यरत कामदार कर्मचारी र उद्योग सञ्चालकलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनुपर्ने माग अगाडि आउन थालेको छ । निश्चित रूपमा महामारीका बेला उत्पादन र आपूर्तिमा खटिने पङ्क्तिले कोरानाविरुद्धको खोपमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यसअर्थमा खोपलाई सर्वसुलभ बनाएर अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई अघि बढाउने आधार निर्माण गरिनुपर्छ । सरकारको सल्लाहकार मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययनले विगत बन्दाबन्दीमा थला परेका उद्योग व्यापार क्रमिक रूपमा सुधारको गतिमा अघि बढेको देखाएको छ । तर, सोही अध्ययनले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर शुरू भइसकेकाले यसले उत्पादन र यसका सरोकारहरूमा असर पार्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अहिले निषेधाज्ञाका कारण ७० प्रतिशत उद्योग व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले त्यति नै उद्यम पूर्णक्षमतामा चल्न थालिसकेको उल्लेख गरेको थियो । सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउन निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नगर्न माग गरेका छन् । विगतको बन्दाबन्दीमा पनि सक्षम व्यवसायीहरूले कर बुझाएर सरकारलाई सहयोग गरेकै थिए । निजीक्षेत्रले सरकारलाई अवसर र जोखिम आपसमा बाँडेर आर्थिक संकटबाट उठ्न सकिने आग्रह गरेको छ । यसलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । यसअर्थमा जो अक्षम छन्, उनीहरूलाई कर चुक्ताका लागि सरकारले दबाब दिनु हुँदैन । बरु, समयसीमा बढाएर वा छूट दिएर राहत प्रदान गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । निश्चित रूपमा पछिल्लो निषेधाज्ञाले उत्पादन, आपूर्ति, बजार, माग र मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । बजारमा विक्री छैन, भएको विक्रीको समेत भुक्तानी आउन सकेको छैन । उत्पादनमा चालू पूँजीको अभाव भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट राहतको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । कारोना प्रभावित व्यापार व्यवसायलाई करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेकोमा अहिले त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजनालाई तीव्र पारिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यसलाई रचनात्मक र सहज बनाउन सकियो भनेमात्रै लक्षित उद्देश्यमा पुगन सहज हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थान र निजीक्षेत्रको विकासका माग सम्बोधन भएको बताइरहेको पनि छ । यसको अर्थ के हो भने आगामी वर्षको बजेटबाट दिइने भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको चाँडो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

खोपमा अर्जुनदृष्टि

काठमाडौं उपत्यकामा फेरि १० दिन निषेधाज्ञा थपिएको छ । कोरोना संक्रमणको दर र त्यसबाट हुने मृत्युको संख्या केही घटे पनि मुलुकभरि कोरोनाको महामारीको अवस्था डरलाग्दो नै छ । यो डरलाग्दो अवस्थामा मित्रराष्ट्र र शुभेच्छुकहरूले गरेको सहयोगको भरमा उपचार र खोप कार्यक्रम चलिरहेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले जति सफलता प्राप्त गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ । भारतले सहयोग गरेको कोभिशिल्डका कारण नेपालमा खोप दिने अभियान निकै चाँडो शुरू भएको थियो । तर, खोप खरीद प्रक्रियामा भएको अलमल र भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण थप खोप आउन सकेन । चीनको अनुदानमा आएका खोपसहित जोड्दा मुलुकको झन्डै ११ प्रतिशतले खोप लगाएको पाइन्छ । अहिले राष्ट्रपतिको पहलमा चीनबाट अनुदानमा प्राप्त थप १० लाख डोज खोप दिने तयारी भइरहेको छ । तर, यो खोप निकै अपुग हुने देखिन्छ । सरकारले खोप किन्न वा अनुदानमा ल्याउन प्रयासै नगरेको होइन, तर यसलाई हलुका रूपमा लिँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएको हो । विश्वमा नै खोप कूटनीति चलिरहेको र खोप उत्पादक राष्ट्रहरूको रणनीति र प्राथमिकताअनुसार मात्रै खोप उपलब्ध हुन सक्ने तथ्यमा सरकारको ध्यान नगएकै हो । स्रोतको कमीभन्दा पनि कूटनीतिक र अन्य सम्बन्धहरूको उचित परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लागिरहनुपर्दा पनि खोपका लागि बढी समय खट्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । कोरोना महामारीका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिरहनु हरेक दृष्टिले घातक हुन्छ । तर, सरकारका लागि यही सजिलो उपाय लागेको अनुभव सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । विश्वभरिको अनुभव र सर्वेक्षण हेर्दा कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि खोपको विकल्प देखिएको छैन । जहाँ जहाँ तीव्र गतिमा खोप लगाइएको छ ती मुलुकमा निषेधाज्ञा लगाउनु परेको छैन र संक्रमितको संख्या पनि खासै बढेको छैन । संक्रमितहरूमा पनि उच्च स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । ब्राजिलको एउटा शहरमा खोप लगाएर गरिएको सर्वेमा संक्रमणको दर, स्वास्थ्य गम्भीर हुने समस्या र मृत्यु दरसमेत करीब ९८ प्रतिशत कम भएको पाइयो । नेपालमै पनि एक डोज लगाएका वा पूरै डोज लगाएका व्यक्तिहरूमा संक्रमण निकै कम छ र भएकाहरूमा पनि स्वाथ्यमा गम्भीर समस्या खासै देखिएको छैन । खोप लगाएका मान्छेहरू अस्पताल नै जार्नुपर्ने अवस्था पनि निकै कम देखिएको छ । त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट जनतलाई जोगाउन, अर्थतन्त्र जोगाउन र जनजीवन सामान्य पार्न खोप एकमात्र विकल्प हो । सरकारले बेलैमा निजीक्षेत्रलाई खोप ल्याउन स्वीकृति दिएको भए उनीहरूले थोरै परिमाणमा भए पनि खोप ल्याउन सक्थे । भारतमा रूसमा निर्मित स्पुतनिक भी खोप निजीक्षेत्रले लगाउन शुरू गरिसकेको छ । नेपालमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउन दिएर त्यसको लागत सरकारले बेहोर्न सक्थ्यो । यसमा सरकार चुकिसकेको छ । निषेधाज्ञाले जनजीवनमा गम्भीर असर पार्न थालिसकेको छ । आय गुमाएका वर्गको छटपटी नियमित आम्दानी गर्ने सरकारी संयन्त्रले देख्न सकेको छैन । जिफन्टले हालै गरेको सर्वेक्षणले झन्डै ३६ लाख कामदारहरूको आम्दानी प्रभावित भएको छ । लाखौंले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाइसकेका छन् । त्यसैले निषेधाज्ञा सकेसम्म चाँडो हटाउनैपर्ने देखिएको छ । निषेधाज्ञाका कारण एकातिर किसानहरूले उब्जाएका तरकारी दूध आदि खेर फाल्नुपरेको छ भने अर्कातिर यी वस्तु खरीद गर्नेहरूले महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । उद्योग व्यवसायहरू सरकारले दिएको राहतबाट मात्र सजिलै तंग्रिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यापक रूपमा खोप अभियान चलाउनुपर्छ । भारतले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरका लागि तयारी थालिसकेको छ । उसले जहाँबाट जसरी भए पनि खोप लगाउन सबै छूट दिएको छ । तर, नेपालको तयारी भने अलमलमा नै देखिन्छ । निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ । वैधानिक प्रक्रिया भन्नेतिर अलमलिने बेला यो होइन । खोपका लागि अर्जुनदृष्टि अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नेपाली सामाजिक सुरक्षामा भारतको योगदान

मध्ययुगदेखि आजसम्म हाम्रो देशले भोगेको एउटा समस्या श्रम व्यवस्थापनको हो । बेलायती उपनिवेशबाट हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हुनु पहिलेदेखि नै नेपाली श्रमिकहरू रोजगारीका लागि हिन्दुस्तान र यसको बाटो हुँदै पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बर्मासम्म पुग्ने गर्थे । परिवेश बदलिएर आज नेपालको लागि ११० ओटा देश श्रम गन्तव्य खुला भए पनि नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा ठूलो र पहुँचयोग्य बजार भनेको भारत नै हो । फलाम बेचेर कवाडीसमेत उठाएर लैजाने भारतले औद्योगिकीकरणमा गरेको तीव्र वृद्धिका कारण त्यहाँ सहज रूपमा नोकरी पाइन्छ । कोइलाखानीदेखि करर्पोरेट हाउससम्म औसत नेपालीले पाउने प्रमुख नोकरी सेक्युरिटी गार्ड र यस्तै प्रकृतिको हुने भए पनि कामअनुसारको दाम पाइने भएकाले कामको खोजीमा भारत जाने नेपालीको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको तथ्यांकअनुसार ८० लाख नेपाली कामको सिलसिलामा भारतमा रहेका छन् । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत हो । नेपाल श्रम प्रतिवेदन २०२० अनुसार भारतबाहेक अन्य देशमा ४० लाख श्रमिक मात्र रहेका छन् । अतः अर्थतन्त्रमा त्राण भरेको हिसाबले नेपाली श्रमशक्तिको लागि भारत सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता पनि हो । नेपालको झन्डै एक तिहाइ जनसंख्यालाई रोजगारी दिँदै आएको भारतले नेपाली श्रमिकलाई मर्यादित र सम्मानित जीवनयापन प्रदान गर्नमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका न्यून आय भएका किशोर वयका स्कूले बच्चाहरू कापीकलम र पोशाक खर्चको जोहो गर्न वर्षे बिदामा पिथौरागढदेखि काला पहाडसम्म पुग्छन् र श्रमको छात्रवृत्ति बोकेर फर्किन्छन् । अहिले विश्व महामारीका रूपमा चलेको कोरोना विपद्मा भारत सरकारले दिएको १० लाख डोज भ्याक्सिन नेपालले पाएसँगै नेपाल कोरोनाको खोप प्रदान गर्ने दोस्रो दक्षिण एशियाली देश बनेको छ । समाचारहरूमा आए जस्तो उक्त खोपको प्रभावकारिता पुष्टि भएछ भने भारतले नेपालीका लागि तयार पारेका सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू मध्ये यो नै उत्कृष्ट कार्यक्रम ठहरिनेछ । खुला बजारमा नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आएको भारतमा सैन्य क्षेत्रमा समेत नेपालीले नोकरी पाउँदै आएका छन् । बेतनका हिसाबले यो सबैभन्दा जोखिमयुक्त र सुविधा सम्पन्न क्षेत्र हो । सन् १९४७ अक्टोबरमा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि गोर्खा सैनिकलाई भारतीय र बेलायती दुवै सेनामा गाभ्ने निर्णयमा भएको हस्ताक्षरअनुसार नेपाली नवजवान निरन्तर भारतीय गोर्खा सैनिकमा काम गर्दै आएका छन् । हाल गोर्खा राइफलअन्तर्गत सातओटा रेजिमेन्टमा झन्डै ३२ हजार गोर्खा सैनिक र आसाम राइफलमा ३ हजार गरी ३५ हजार नेपाली भारतीय सेनामा बहाल छन् भने सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकको संख्या १ लाख २५ हजार रहेको छ । बेलायत सरकारले एउटै सैन्य सेवामा काम गर्ने बेलायती सेना र गोर्खा सेनालाई दिने पेन्सनलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा व्यापक विभेद गरेको भनेर कयौं भूपू गोर्खा सैनिक अदालत जानुपर्‍यो । गोर्खाको आवाज नसुनिएर अभिनेत्री जोना लुम्ले आफै सडकमा आउनुपर्‍यो । तर, भारत सरकारले गोर्खा सैनिक र भारतीय सेनामा कुनै उल्लेखनीय विभेद नराख्दा पेन्सनलगायत सुविधाका लागि कुनै संघर्ष गरिरहनु परेको छैन । यसलाई गोरखा सैनिकप्रति गरिएको सम्मान ठान्नुपर्छ र समान कामका लागि समान बेतन नियमको कार्यान्वयनका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । भूपू गोर्खा सैनिकहरूलाई महीनावारि दिइने पेन्सन र वर्षेनि दिइने उपचार खर्चले उनीहरूको जीवनको उत्तराद्र्ध सहज भएको छ । भूपू सैनिकका छोराछोरीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिले उच्च शिक्षामा पहुँच राख्न सकिएको छ । भूपू सैनिकका परिवारलाई सिकाइने जीवनोपयोगी शीप तालीमहरूले पेन्सनबाहेक अन्य आयमूलक कामहरू गर्न सजिलो भएको छ । सेवा निवृत्त कुनै सैनिकले सेकेन्ड करियर अर्थात् फेरि रोजगारी गर्छु भनेमा भारतीय राजदूतावास भित्रको रोजगार केन्द्रबाट जागीर प्रदान गर्ने सुविधाले तुलनात्मक रूपमा भारतको सामाजिक सुरक्षा अब्बल छ भन्ने बुझिन्छ । विपत्मा राहत, अनुदान, एकपटकको आर्थिक अनुदान, किरिया खर्च, विद्यालयलाई आर्थिक सहायता, दैवी प्रकोप सहायता र विभिन्न शिक्षा सहायता कार्यक्रमले भूपू गोर्खा सैनिक गम्भीर आर्थिक समस्याबाट मुक्त भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पेन्सनका रूपमा मात्र भारतबाट नेपालमा रू. ३२ अर्ब ७५ करोड विप्रेषण भित्रिएको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ प्रतिशत हो भने कुल विप्रेषणको ४ प्रतिशत रकम हो । चाखलाग्दो कुरा केहो भने भारतबाट नेपालमा भित्रिने विप्रेषणको ७५ प्रतिशत रकम यसमै अटाउँछ । विश्व आर्थिक घटनाहरूले नेपाल भित्रिने अन्य विप्रेषणमा असर गरे पनि भारतबाट नेपालमा आउने यो रकम चिरकालीन हो जुन हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ । भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न पनि यो रकमले उत्तिकै भूमिका खेलेको छ । आफैले हुर्काएको सैन्य शीपलाई आफूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन पनि भारतले भूपू गोरखा सैनिकको अवकाशलगायत सुविधा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको कतिपयको बुझाइ छ । जस्तो विश्वयुद्ध लडेका सिपाहीहरू कांग्रेसबाट विद्रोह गरे जस्तो वा जनयुद्ध लडेकाहरूलाई विप्लवले आश्वासन दिए जस्तो नेपालमा बेलाबेला उत्कर्षमा पुग्ने भारतविरोधी भावनामा भारतीय गोरखा सैनिक नपरून् भन्ने पनि हुन सक्छ । सैनिकलाई मात्र नभएर भारतमा काम गर्ने सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकलाई प्रदान गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मुख्य गरी जोखिमअनुसारको ज्याला प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ भने सम्पूर्ण सेवासुविधा हेर्दा श्रमिकको जागीरे जीवनबाहेक वैयक्तिक र सामाजिक जीवनलाई पनि समान रूपले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । लेखक बीमासम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा कमजोरी

आम दैनिकीले कोरोना महामारी सामना गरिराख्दा नियन्त्रणमा सरकारी कदमलाई लिएर दुईथरी मत भेटिन्छन् । एकखाले मानिसहरू सरकारलाई संकट व्यवस्थापनमा उदासीनमात्र होइन, महामारीको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षक देख्छन् । विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको यो महामारी नियन्त्रण सरकारी पहलमात्र पर्याप्त नहुने तर्क अर्काथरी गर्छन् । सरकारले सकेजति गरेको छ, योभन्दा बढी सरकारको सामथ्र्य छैन भन्ने आग्रह उनीहरूमा पाइन्छ । हुन त काम गर्न जति कठिन हुन्छ, कमीकमजोरी कोट्याउन त्यति नै सहज हुन्छ । यसो भन्दैमा संकट व्यवस्थापनको नाममा मौलाएका नीति र नियतगत बेथितिप्रति कदापि आँखा चिम्लिइनु हुँदैन । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कारोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राज्यको स्रोत र परिचालन सरकारको हातमा हुने भएकैले जस्तोसुकै विपद् सामनाको अगुवाइ सरकारबाटै हुनुपर्छ । अरूले त सरकारको कदममा सहकार्य र सहयोग पु¥याउने मात्रै हो । विगत वर्षको बन्दाबन्दीदेखि अहिले विस्तार भइराखेको निषेध आदेशको पालना गरेर आम जनताले आफ्नो दायित्व पूरा गरेकै छन् । सरकारले के गरेको छ ? संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड छैन, उपचार त परको कुरा अस्पतालसम्म पुग्न एम्बुलेन्स र सास फेर्न अक्सिजन नपाएर ज्यान गइरहेको छ । ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । भारतीय सिमानासित जोडिएका नाकामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, मास टेस्टिङ, अस्थायी नै भए पनि उपचारका पूर्वाधारजस्ता विगत वर्षको सामान्य सिकाइलाई बेवास्ता गरिएको छ । यो दृश्यमात्रै अहिलेको महामारीमा सरकारी उपस्थितिको ओज बुझ्न पर्याप्त हुन सक्छ । हो, विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूसमेत कोरोनाबाट हायलकायल भइराख्दा साँघुरो स्रोतसाधनमा खुम्चिएको नेपालका निम्ति यो पक्कै सहज काम होइन । महामारी नियन्त्रणभित्र मौलाएका अराजकताले नियन्त्रणका लागि भएका सीमित पहलहरूलाई खुइल्याइदिएको छ । जनता अस्तव्यस्त भइराख्दा सरकार नामको संयन्त्र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा मस्त छ । सरकारको यो असंवेदनशील शैलीप्रति अहिलेसम्म जनताले असन्तोषमात्र प्रकट गरिराखेको छ, प्रतिवाद गरेको छैन । सरकारका लागि योभन्दा सहुलियत के हुन सक्दछ ? गर्नैपर्ने काम नगर्ने, स्रोतसाधनको दुरूपयोगमा एक कदम अगाडि देखिने प्रवृत्ति आलोचनामात्र होइन, दण्डनीय हुन्छन् । महामारी सामनामा सबैको सहकार्यको खाँचो छ भन्दैमा यो कसैका लागि पनि स्वार्थ सोझ्याउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने औजार बन्न सक्दैन । संक्रमितको पहिचान र उपचार अहिलेको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । सक्रिय संक्रमित ५०० भन्दा बढी भएका तराई र २०० भन्दा बढी भएका पहाड र हिमाली जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञा दोस्रो हप्तामा चलिराख्दा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिराखेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सिमानाबाट मानिसको आवागमन बन्द गरिएको थियो । यसपटक मुख्य १३ नाकाबाट आवागमन खुला राखिएको छ । भारतबाट भित्रिनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन । संक्रमण लिएर भित्रिएकाहरू घरघरमा पुगिराखेका छन् । नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगरजस्ता सीमावर्ती शहरमा संक्रमणको बढ्दो ग्राफ यसैको उपज हो । भारत कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनिराख्दा आवागमनमा सतर्कता नहुनुले हामीकहाँ संक्रमण पैmलिएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध नै यस्तो छ, त्यहाँको सकसको असर ढिलोचाँडो यहाँ आइपुग्छ । अहिले पनि अन्य देशको हवाई उडान बन्द गर्दा कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको भारतबाट हप्ताको २ उडान भइराखेकै छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी फैलिँदा हामीले उपचारका पूर्वाधारको अभाव सामना गरेका थियौं । त्यो अनुभवकै आधारमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दा बसोबास बढी रहेको काठमाडौं उपत्यका र सीमावर्ती शहरहरूमा उपचारका अस्थायी प्रबन्ध, पर्याप्त जनशक्ति, सामूहिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हो । सरकार विद्यालय बन्द गराउनसमेत बालबालिकामा संक्रमण कुरेर बस्यो । अहिले पनि तहगत सरकारबीच महामारी नियन्त्रणमा समन्वयको अभाव खट्किएको छ । यो गैरम्मिेवारीको मूल्य जनताले आप्mनो जीवन गुमाएर चुकाइराखेका छन् । अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा रहँदा यसको नियन्त्रण निरुपाय थियो । सक्षम राष्ट्रहरू खोपको अनुसन्धानमा लागेका त थिए, उपाय भने निश्चित थिएन । खोप आइहाले पनि हामीजस्ता गरीब देशले यति चाँडै खोप पाउनेमा अशावादी हुने आधार थिएन । खोप अपेक्षाकृत चाँडै उपलब्ध भयो । १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाइसकेका छन् । तीमध्ये ३ लाख ७० हजारले खोपको दोस्रो मात्रा पनि पाए । महामारीको दोस्रो लहर सामना गरिराख्दा खोप पत्ता लागिसकेकाले आशलाग्दो दृष्य देखिएको छ । सरकारी आचरणमा पुरनावृत्ति भइआएको दृष्य भने सुखद छैन, यसले निराशा बढाएको छ । अहिले संक्रमितको पहिचान र उपचारलाई पहिलो प्राथकितामा राख्नुको विकल्प छैन । सँगै खोप अभियानलाई प्रभावकारी तरीकाले अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कोरोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै एउटा औपचारिक धारणामा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनभित्र खोप अभियान सञ्चालनको आवश्यकतामात्र औंल्याएनन्, यसको उत्पादन र आपूर्तिमा उल्लेख्य काम गरेकोमा भारतप्रति आभारसमेत प्रकट गरे । खोप कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गरेको भारत यतिखेर आफै महामारीबाट चरम संकटमा छ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले भुक्तानी लिइसकेको खोपसमेत उपलब्ध गराएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, भारतकै सिरमसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख कोभिसिल्ड र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख मात्रा खोप आइसकेको छ । अहिले चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहलाई लगाइँदै छ । भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप छिटो उपलब्ध गराउन सिरमलाई गरिएको ताकेता काम लागेको छैन । आपूर्ति अनिश्चत भएकैले ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने निर्णय गरेर पनि सरकार पछि हट्नु परेको थियो । सिरमले खोप नपठाएपछि ६५ वर्षमाथिकालाई मात्रै खोप लगाइयो । यो खोप उपलब्ध नहुँदा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहलाई जेठ ११ देखि लगाउने भनिएको दोस्रो चरणको खोप अभियान प्रभावित हुने करीब निश्चित छ । सिरमसँगै किन्ने भनिएको ५० लाख डोज खोप स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चलखेलले पछाडि धकेलिएको र अहिले आयात अन्योलमा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सरकारले बिचौलियालाई पाखा लगाएर भए पनि खोप भित्र्याउनुपर्छ । भारतको आफ्नै समस्याले तत्काल खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना देखिँदैन । त्यहाँ विगतमा भारतले अपनाएको खोप कूटनीतिलाई लिएर अहिले चर्को आलोचना भइराखेको छ । यस्तोमा हामीले भारतको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । शक्ति राष्ट्रहरूले कोरोनाकालमा खोप कूटनीतिलाई प्रभाव विस्तारको हतियार बनाएका छन् । अमेरिका र यूरोपेली देशहरूले चीन र रूसको खोपको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् भने चीनले पनि ती देशको खोप कूटनीतिलाई अप्ठ्यारो पार्न कसर छोडेको छैन । चीन र रूसले संकटग्रस्त देशमा खोप र उपचार सामग्री सहयोग पठाएर प्रभाव जमाउने प्रयास बाँकी राखेका छैनन् । अहिले भारतलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र रूसको प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ । यस्ता प्रयत्न आफैमा विवादमुक्त भने छैनन् । तात्पर्य, शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिलाई हामीले आप्mनो संकट निकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको उद्देश्य जेजस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई खोप आपूर्तिको उपायमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने उपलब्धि हुनेछ । भारतबाहेक अन्य देशबाट पनि खोप आपूर्तिको पहल र प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जीटुजीका नाममा सीमित एजेन्ट पोस्ने काम हुनु हुँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ । सक्नेले निजीक्षेत्रले ल्याएको खोप किनेर लगाउँछन्, यसले सरकारको व्ययभार कम हुन्छ । सरकारले आर्थिक रूपमा असमर्थलाई निःशुल्क दिनुपर्छ । अहिले स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । यस्तो रकमलाई खोपका लागि उपयोग गर्न नसकिने कारण छैन । यसका निम्ति सरकारले निजीक्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति र इमानदारी यसको प्राथमिक शर्त हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

भारतले कोरोनाविरुद्धको खोप निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा पनि असर पर्ने

काठमाण्डाै - भारतले कोरोनाविरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको निर्यातमा रोक लगाएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि खोप आफ्नै देशमा चाहिने भन्दै भारतले निर्यातमा रोक लगाएको हो । भारतको यो निर्णयले नेपालमा पनि असर पर्ने भएको छ । नेपालले भारतसँग खरिद गरेको २० लाख डोज खोपमध्ये अहिलेसम्म १० लाख डोज खोपमात्रै नेपाल आएको छ । बाँक...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७७

नेपालमा आएको कोरोनाको खोप कस्तो हो ? असर के-के छन् ? कसले लगाउन हुन्छ, कसले हुँदैन ?

Lokaantar पौष २०७७

ब्राजिलमा संक्रमित संख्या १० लाख नाघ्यो, विश्वभर चार लाख ६० हजारको मृत्यु

ब्राजिलमा कोभिड–१९ (कोरोना) संक्रमितको संख्या १० लाख नाघेको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म १० लाख ३२ हजार ९१३ जना संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमितमध्ये ४८ हजार ९५४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ब्राजिलमा अमेरिकापछि कोरोनाको सबैभन्दा खराब असर देखिएको छ। संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्या हेर्दा ब्राजिल अमेरिकापछि दोस्रो ...

थाहा खबर जेष्ठ २०७७