माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाः वनको जग्गा प्रयोगकाे बाटो खुल्यो :: Pahilopost.com

रमेश लम्साल  काठमाडौँ :  माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख अवरोधका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले प्रवद्र्धकलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।  निजी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले वन क्षेत्रको जग्गा नपाउँदा निर्माण सुरु गर्न समस्या पर्दै

सम्बन्धित सामग्री

माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसँगै अर्को भारतीय कम्पनी सतलज पनि थपियो

१७ पुस, काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेवीएन (सतलज जलविद्युत निगम)  लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना पनि बनाउने भएको छ । सन् २०१४ मा अरुण तेस्रो बनाउन एसजेभीएन तथा माथिल्लो कर्णाली बनाउन भारतकै जीएमआर लिमिटेडसँग एकै दिन परियोजना विकास सम्झौता भए पनि कर्णाली परियोजना अघि बढ्न सकेको थिएन […]

अरुण तेस्रो बनाइरहेको भारतको ‘एसजेभिएन’ अपर कर्णालीको पनि साझेदार

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा आफैँले लगानी जुटाउन नसकेपछि भारतीय कम्पनी गान्धी मालिकार्जुन राव (जिएमआर)ले भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन)लाई साझेदार बनाउन लागेको छ । जिएमआरले आफ्नो भागको ४९...

दुई जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत

काठमाडौं : लगानी बोर्डले जुम खोला र अरुण तेस्रोको लगानी स्वीकृत गरेको छ। शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसहित बसेको बोर्डको ४८ औं बैठकले जुम खोला र अरुण तेस्रोको लगानी स्वीकृत गरेको हो।बोर्डको बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै लगानी बोर्डका सह–प्रवक्ता रमेश अधिकारीले जुम खोलाको ५६ मेगावाट क्षमताको करिव १० अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ६२ अर्बको पुँजिवृद्धि स्वीकृत गरेको बताए।उनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको एप्से इन्सटेक्सनको सम्बन्धमा अध्ययन

​माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रोका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको समय थप

काठमाडौं, कात्तिक २७ – लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र अरुण तेश्रो आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका समय थप ग...

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा मुख्य अवरोध : वनको जग्गा

काठमाडौं, साउन १९ – माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख अवरोधका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले प्रवद्र...

वनको जग्गाले रोक्यो अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली - Naya Patrika

सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेपछि बहुप्रतिक्षित ९ सय मेगावाट क्षमताका दुईवटा (अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली) जलविद्युत् आयोजनाको काम सुस्त भएको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार...पूरा पढ्नुहोस् »