रमेश लम्साल
काठमाडौँ : माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख अवरोधका रुपमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले प्रवद्र्धकलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ।
निजी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएनले वन क्षेत्रको जग्गा नपाउँदा निर्माण सुरु गर्न समस्या पर्दै