वनको जग्गाले रोक्यो अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली - Naya Patrika
सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेपछि बहुप्रतिक्षित ९ सय मेगावाट क्षमताका दुईवटा (अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली) जलविद्युत् आयोजनाको काम सुस्त भएको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार...पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा दायर भएको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले यससम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतको गत १८ पुसमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । सो […]
The post माथिल्लो कर्णाली विवाद : भारतीय कम्पनीलाई लगानी जुटाउने बाटो खुल्यो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको उल्लेख
सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) को दुई वर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले गत असार ३१ गते जिएमआरको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विहिबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।मन्त्रिपरिषदले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । त
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदाललते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। १० वर्षअघि नै भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सुरुमा दुई वर्ष र त्यसपछि दुईपटक गरी दुईवर्ष म्याद थपेको आयोजना अघि बढाउन सरकारले गत असार ३१ गते थप दुई वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो। उक्त […]
लगानी बोर्डको ५१ औं बैंठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन २४ महिनाभित्र गर्ने शर्तसहित म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।...
नेकपा (एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेती जस्ता जलविद्युत ठूला आयोजना आफैँले निर्माण गर्न सुझाव दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफलमा भाग लिंदै उहाँले सो सुझाव दिनुभएको हो । रावलले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पहल गर्न नखोजेको …
