काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा समेटिने राजस्व तथा भन्सार नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा उद्योग संगठन मोरङले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल नेतृत्वको टोलीले राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने कर तथा राजस्व नीति र भन्सारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिएको हो ।
राजस्व भुक्तानीको प्रक्रियागत जटिलतामा सरलीकरण, स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने वस्तु निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, भन्सार जाँचपासमा सहजीकरणलगायत विषयमा सुझाव दिएको संगठनले आइतवार एक विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ ।
‘निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण, कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता, कच्चापदार्थमा लाग्ने महशुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा दुई तह कम गर्न र निकासीमूलक उद्योगलाई कच्चापदार्थको पैठारीमा सुविधा दिन सरकारलाई सुझाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सामुद्रिक बन्दरगाहका भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रिया स्वचालित गर्न तथा व्यवसायीले एक निकायमा पेश गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास गर्न पनि उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा सिंगापुर र कोलोम्बो बन्दरगाहले दिइरहेको ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ सुविधा भारतीय बन्दरगाह र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत उपलब्ध गराउन संगठनले आग्रह गरेको छ ।
बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्र ‘बन्डेड वेयर हाउस’ सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गर्न, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले बढीमा एक वर्षसम्म परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र ससानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पाटर््समा समेत बिल अफ इन्ट्री पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
न्यून बिजकीकरण भई आयात हुने वस्तु पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु अर्को उद्योगबाट खरीद गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ । रासस
