प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको आग्रह

कर प्रणाली सुधार समितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं – कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ६ महिना लगाएर तयार गरिएको २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरिएको हो । प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्त सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा […]

Khabarhub 3 महिना पहिले

व्यवसाय र लगानीमैत्री कर प्रणाली नीति लिने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित)

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले राजश्व परिचालन प्रभावकारी बनाएर व्यवसाय र लगानी मैत्री कर प्रणाली नीति लिने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक माघ २०८०

कर प्रणाली सुधारमा निकासी पैठारी संघको सुझाव

काठमाडौं। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई सुझाव पेस गरेको छ । संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले सुझाव प्रस्तुत गर्दै व्यापार व्यवसायलाई नियमन नभएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सके निजीक्षेत्रले लगानी र कारोबार बढाउने, त्यसबाट व्यवसायीले मुनाफा, सरकारले राजस्व र सर्वसाधारणले रोजगारीका अवसर पाउने उनको भनाइ थियो । नियत राम्रो नभए नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ । संघले मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्याब घटाउनुपर्ने, कर र महशुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन नगर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेकोले कानून पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए । त्यसलाई रोक्ने किसिमको कर नीति र व्यवहार हुनुपर्नेमा अध्यक्ष सेठियाले जोड दिए । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । सरकारी निकायबीचमै एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने परिपाटीको मारमा व्यवसायी परिरहेको संघको गुनासो छ । संघका तर्फबाट अध्यक्ष सेठियासहित निवर्तमान अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशल, उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, सचिवद्वय गौरव शारडा, विष्णुकुमार जोशी, कोषाध्यक्ष प्रभात सर्राफ, कार्यसमिति सदस्य रामचन्द्र खेतान, मदन मित्तल, कुमार कार्की र स्वाती रुंगटाको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निजीक्षेत्रको सुझाव: अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुधारिएको कर प्रणाली

वीरगञ्ज। अर्थतन्त्रलाई अहिलेको संकटबाट बाहिर निकालेर दिगो विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको निजीक्षेत्रले औंल्याएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उच्चस्तरीय करप्रणाली सुधार आयोगलाई दिएको सुझावमा यस्तो बताइएको हो । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताए पनि उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइमै खुम्चिनुमा सरकारको ‘अव्यावहारिक करप्रणाली’ पनि जिम्मेवार रहेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका समस्या सतहमा ल्याइदिए पनि यो अवस्था आउनुमा लामो समयदेखिको अव्यावहारिक कर प्रणाली पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै सुधारको खाँचो देखाइएको हो । आयकर छूटको सीमा समयानुकूल नभएको भन्दै यसमा परिमार्जन हुनुपर्ने माग संघले गरेको छ । आम मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिगत र पारिवारिक आयकर छूटको सीमा वृद्धि गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘एकल व्यक्तिको ८ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छूट हुनुपर्ने सुझाव हाम्रो छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । उद्योगमा दिइएको आयकर छूट उद्योगीले नपाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले गुनासो गरे । ‘उद्योगमा २० प्रतिशत आयकर सीमा तोकिएको छ । सरकारले त्यसमा २० प्रतिशत छूट पनि दिएको छ । तर, आजसम्म उद्योगीले यस्तो छूट उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ उपाध्यक्ष गौतमले भने । उद्योगले सञ्चित नाफा उद्योगको उत्पादन बढाउन लगानी गरे लाभांश कर छूट हुनुपर्ने अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । वर्षमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेलाई वार्षिक एकमुष्ट वार्षिक कर तोकिनुपर्ने र सो रकम बुझाएपछि खाताबही र मिसम्याचको प्रावधानबाट मुक्त गरिनुपर्ने राजपालको तर्क छ । आय विवरणमा कुनै त्रुटि फेला परेमा ३० दिनभित्र सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा यो समयसीमा कम भएको संघको भनाइ छ । ‘यस्तोमा आय विवरण पेश भएको १ वर्ष वा सम्बद्ध कार्यालयले अनुसन्धानका लागि फाइल खोलेको मितिमध्ये जुन पहिले हुन्छ त्यो मितिभित्र विवरण संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भने । आयकर निर्धारण प्रयोजनका लागि व्यवसायको नोक्सानी कट्टाको प्रावधान व्यावहारिक बनाइनुपर्ने राजपालले बताए । असुल हुन नसकेको रकममा समेत ब्याज जोडेर आयकर लिने प्रक्रिया न्यायोचित छैन । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भएको खर्च मिनाहाको प्रावधानलाई पनि व्यावहारिक बनाइनुपर्छ,’ उनले भने । लेखापरीक्षकको योग्यता, जिम्मेवारी, लेखापरीक्षणको कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने तथ्य, प्रतिवेदनको ढाँचालगायत विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई कानूनलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा पनि निजीक्षेत्रले जोड दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले माग्यो सर्वसाधारणबाट राय

१५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिले सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको छ । ५ असोजका दिन मन्त्रिपरिषद्ले विद्याधर मल्लिककको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले १५ चैत भित्र अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने कार्यभार पाएको छ । सोही प्रयोजनका लागि समितिले पुस मसान्तभित्र आइपुग्ने गरी राय–सुझाव मागेको […]

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

कर प्रणाली सुधारको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने

काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारको लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ । कर प्रणालीमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । सरकारले बजेटमा समेटेर कर प्रणाली सुधारको योजना ल्याएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७८/८१ को बजेट पेश गर्दै कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने बताए ।

Nepal Press बैशाख २०८०

सरकारको ध्यान राजश्व संकलनमा केन्द्रित हुँदा कर प्रणाली चुस्त भएन : अध्यक्ष गोल्छा

Image Khabar आश्विन २०७८

प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिने : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । व्यक्तिको कमाइका आधारमा कर संकलन गर्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले अब सोहीअनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिने बताएका हुन् । आइतबार...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

पारदर्शी कर प्रणाली आजको आवश्यकता

कर तिर्नु इज्जतिलो कार्य हो । कर तिर्न आनाकानी गर्ने, समयमा नतिर्ने समस्या पनि देखिन्छ । कर छली तथा झूटका विषय बेलाबखत चर्चामा आउने गरेको पनि छ । राज्य पनि करदातालाई सम्मान गर्न हिचकिचाउँछ । सबै नै कर छल्ने वर्गका हुन् भन्नेझैं राज्यको गलत सोच रहेका पाइन्छ । कर तिर्न लालायित बनाउनुको साटो बेलाबखत धम्क्याउने […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

भारतमा राष्ट्रब्यापी नयाँ कर प्रणाली

नयाँदिल्ली, १७ असार । भारतको केन्द्रिय सरकारले १ जुलाई २०१७ देखि राष्ट्रभर प्रभावकारी हुने गरी नयाँ तथा एकिकृत कर प्रणाली लागू गरेको छ ।

Nepali Patra जेष्ठ २०७४

प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री