खाद्य कम्पनीको चामल उपभोग गर्ने बढे

ताप्लेजुङ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, ताप्लेजुङबाट चामल खरीद गर्ने उपभोक्ता बढेका छन् । बजारमा चामलको मूल्यमा वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको सडकको पहुँच लगायत कारण उक्त कम्पनीबाट चामल लिने उपभोक्ता बढेका हुन् । पछिल्ला महीनामा औसत १५० क्विन्टल चामल विक्री हुँदै आएको कम्पनीले बताएको छ । चामलको मूल्य समायोजन गरेर घटाइएकाले पनि उपभोक्ता बढेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड ताप्लेजुङका निमित्त प्रमुख गोपाल राईले बताए । कम्पनीले गत पुस २० गतेदेखि बासमती चामलको मूल्य प्रतिकिलो रू. ९ घटाएको छ । प्रतिकिलो रू. ११४ मा विक्री हुँदै आएको उक्त चामल अहिले रू. १०५ मा पाइन्छ । यस्तै सोना चामल प्रतिकिलो रू. ४७ र जिरामसिना रू. ७० का दरले पाइन्छ । विगत वर्षमा यहाँको चामल न्यून मात्रामा विक्री हुन्थ्यो । बजार क्षेत्र र नजिकका गाउँका मानिसले मात्रै उपभोग गर्ने यहाँको चामल अहिले गाउँ–गाउँसम्म पुग्न थालेको छ । बजारमा अन्य काम विशेषले आएकाले पनि चामल लिएर फर्किने गरेको कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार टाढाबाट आएकालाई कारण नखुलाई १० बोरासम्म दिने गरिएको छ भने सोभन्दा बढी लिनेले कारण खुलाई वडाको सिफारिशसमेत लिएर आउनुपर्ने हुन्छ । दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वमा छूट गर्दै आएको कार्यालयले अन्य समयमा समेत अवस्था हेरेर छूट दिने गरेको छ । जिल्लामा वार्षिक झन्डै एक हजार क्विन्टल चामल आउँछ । अहिले विक्री भइरहेको सरदर अवस्था हेर्दा अब थप गर्दै जानुपर्ने अवस्था आउने कार्यालयको अनुमान छ । जिल्लाका केही गाउँपालिकाले पनि खाद्य डिपो सञ्चालनका लागि परामर्श लिइरहेको बताइएको छ । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विप्रेषणको उपयोग

नेपालमा भित्रिने विप्रेषण उपयोगको विषयलाई लिएर अनेक दृष्टिकोण पाइन्छ । कतिपयले विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको तर्क पनि गर्ने गर्छन् । तर, ताजा तथ्यांकले भने फरक संकेत गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले कुल विप्रेषणमध्ये ५८ दशमलव ७८ प्रतिशत घरव्यवहारमा खर्च हुने गरेको देखाएको छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय बचतको तुलनामा विप्रेषणको बचत दर बढी नै रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसैले विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्नुभन्दा उत्पादक र अनुत्पादक क्षेत्रको पहिचान गर्न सक्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले पनि यसरी भित्रिएको रकमलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । फलत: बैंकमा बचत गर्नेदेखि शेयरबजारमा लगानी गर्नेसम्मका काममा यसको उपयोग भइरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारमध्ये ६५ दशमलव ८० प्रतिशतले घरघडेरीमा लगानी गरेको पाइएको छ । यो भनेको पनि लगानी नै हो । अझ विप्रेषण भित्त्याउने घरपरिवारले आफ्नो पोषणको स्तर उठाएका छन् भने शिक्षामा पनि ठूलो लगानी गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै २२ दशमलव ४८ प्रतिशत विप्रेषण रकम खर्च भएको छ । यो भनेको मानव पूँजी निर्माण हो । यस्तो शीर्षकको खर्चलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरैले ऋण काढेर जानुपर्ने बाध्यता छ । विप्रेषणको १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशत यस्तो ऋण तिर्न प्रयोग भएको पाइन्छ । यसलाई पनि लगानी नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा विप्रेषणको ठूलो रकम मानव पूँजी निर्माणमा र लगानीमा खर्च भएको देखिन्छ । यसको प्रतिफल दीर्घकालीन रूपमा हुने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लामा ३८३ घरपरिवारमा गरिएको स्थलगत सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न परिवारमध्ये ८८ दशमलव २५ प्रतिशतले बचत रकम बढेको बताउनुले पनि विप्रेषणको उपयोग उपभोगमा मात्रै भएको छैन भन्ने देखाउँछ । त्यसो त विप्रेषणका कारण गरीबी घटेको छ भने खर्च क्षमता पनि बढेको छ । उनीहरूले खर्च गर्नु नराम्रो पनि होइन । कमाएको रकम खर्च गर्नु पनि पर्छ । तर, नेपाल चुकेको चाहिँ विप्रेषणका कारण बढेको उपभोगलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु हो । विप्रेषणलाई उपभोग बढाउनुको अर्थ ती वस्तुको माग बढ्नु हो । माग बढे पछि आपूर्ति बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । तर, नेपालमा सरकारले उत्पादनका लागि वातावरण नबनाइदिँदा यस्ता वस्तु आयात गरेर विक्री गर्ने अर्थात् व्यापार गर्ने समूह उदायो । विप्रेषणलाई उपभोग बढाउनुको अर्थ ती वस्तुको माग बढ्नु हो । माग बढे पछि आपूर्ति बढाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ । तर, नेपाल सरकारले उत्पादनका लागि वातावरण नबनाइदिँदा यस्ता वस्तु आयात गरेर विक्री गर्ने अर्थात् व्यापार गर्ने समूह उदायो । सरकारले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने नीति लिएको भए विप्रेषणबाट बढेको उपभोगले उत्पादन बढाई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पाथ्र्यो । उपभोगले अर्थतन्त्रलाई कसरी विस्तार गर्छ भन्ने कुरा चीनको उदाहरणबाट लिन सकिन्छ । चीनले आफ्ना नागरिकलाई उपभोग बढाउन प्रेरित गरेको छ । जति बढी उपभोग बढ्छ त्यति नै आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ भन्ने नीतिमा उसले काम गरिरहेको छ । यसमा ऊ सफल पनि छ किनभने ऊ उत्पादनमा विश्वमै अग्रणी देखिएको छ । नेपालले चीनको जस्तो हरेक वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्ला तर नेपालीले अत्यधिक उपभोग गर्ने वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि लगानीको वातावरण बनाइनुपर्छ । सरकारले यो वातावरण नबनाउँदा नै भएको लगानीसमेत घटेको देखिन्छ । उत्पादन बढेमा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्छ र तिनको निर्यात पनि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा सिमेन्टको निर्यातले देखाएको छ । केही वर्षअघिसम्म आयातित सिमेन्टमा भर पर्नुपर्नेमा अहिले निर्यात गर्न सक्नु भनेको ठूलै उपलब्धि हो । यदि आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आन्तरिक मागलाई धान्दै जाने हो भने अन्य वस्तुमा पनि यस्तै निर्यातको सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले विप्रेषण उपभोगमा सक्कियो भने रोइलो गर्नुभन्दा मागअनुसार उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

चीनमा आर्थिक संकट हुँदा अमेरिकालाई चिन्ता

न्यूयोर्क : चीनको अर्थतन्त्र संकटमा छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन मन्द छ, निर्यात ओरालो लाग्दो छ, कलकारखानाको उत्पादन घट्दो छ।चीनमा विदेशी लगानी घट्दो छ। योसँगै विदेशी कम्पनीहरू बाहिरिने हतारमा छन्। बेरोजगारी चरम सीमामा छ, उपभोग घट्दो छ र घरजग्गाको कारोवार ठप्प छ। हुँदाहुँदै यस्तो अवस्था बनेको छ- चीन सरकारले बेरोजगारी तथ्यांक समेत सार्वजनिक गर्न बन्द गरेको छ।व्यापार नीतिदेखि प्रविधिका क्षेत्रसम्म अमेरिका र चीनबीचको तनाव दैनिक बढ्दो छ। यस्तो द्वन्द्व बढे पनि चीनको खस्कँदो हालतसँगै अमेरिकामा च

थाहा खबर श्रावण २०८०

पैसा थुप्रिनु अर्थतन्त्र सुध्रिनु हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको प्रतिवेदनले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारमा आएको बताएको छ । यसै तथ्यांकलाई लिएर सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरूले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताएका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा सुधार आएको होइन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको बढ्यै छ । प्रतिदिन १२ सय युवा विदेश जाने गरेकामा यो बढेर अहिले ३ हजार नाघिसकेको बताइन्छ । तिनले पठाएको पैसा खर्च नभएर थुप्रिएकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएको हो । हुन पनि अहिले आयात घटेको छ । आयात घट्नु सकारात्मक हो भन्ने भनाइ पाइन्छ । तर, आयातले उपभोग मात्रै बढाउँदैन त्यसले अर्थतन्त्रको साइकल पनि चलाउँछ । व्यापार बढ्छ । व्यापार बढ्दा त्यसले केही मात्रामा रोजगारी बढाउँछ । एउटाले खर्च गरेको रकम अर्काको हातमा जान्छ । त्यसले पनि त्यो पैसा खर्च गर्छ । यसरी पैसा घुम्नु नै अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो । तर, अहिले विदेशबाट आएको पैसा थन्किएको छ । सरकारले जनताबाट ऋण उठाएको छ कर उठाएको छ । त्यो पैसा तलबभत्तामा खर्च हुन्छ र बाँकी रकम विकास निर्माणमा खर्च हुने हो । तर, विकास निर्माणको खर्च पनि राम्ररी हुन सकेको छैन । असार महीनामा मात्रै बैंकहरूमा अर्बौं निक्षेप थपिएको छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने पैसा खर्च गर्नुपर्छ । चीनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उपभोग बढाउने नीति लिएको छ । उसको आफ्नै उत्पादन भएकाले त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा राम्रै योगदान दिएको छ । तर, नेपालमा उपभोग बढे पनि आयातित वस्तुको खपत हुने हो । यसले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्न सक्छ । त्यसैले उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र के के हुन् तिनमा नेपाल केन्द्रित हुनैपर्छ । अन्यथा अर्थतन्त्रका आगामी दिन झनै समस्यापूर्ण हुन सक्छ । शैलेन्द्र महर्जन कालिमाटी, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० : अर्थतन्त्र अझै अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतवार संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देशको अर्थतन्त्र अझै अप्ठ्यारोमै रहेको देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून रहने अनुमान छ । संघ र प्रदेशको चुनाव तथा बढ्दै गएको अनिवार्य दायित्वबाट चालू खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजस्व असुलीमा आएको कमीका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपिएकाले आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् । चालू आवमा निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायत औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ । गत आवको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४६ प्रतिशत थियो । खासगरी रूस–युक्रेन तनावले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा समग्र मूल्यस्तर उच्च रहन गएको सर्वेक्षणले बताएको छ । तीनै तहका सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्दा पूँजी निर्माण, रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सुधार हुन सकेको छैन । वर्षे धानको उत्पादन बढे पनि हिउँदे वर्षा समयमा नहुँदा हिउँदे बालीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको, थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएकाले उद्योग तथा सेवाक्षेत्रको विस्तार कम हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री महतले भने, ‘आम उपभोक्ता तथा निजीक्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुँदै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै र गैरकृषि क्षेत्रको बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात घटेर पछिल्लो १ दशककै न्यून हुने अनुमान छ । आव २०७९/८० को फागुनसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी र निजीक्षेत्रको उपभोगको अनुपात क्रमशः ५ दशमलव ४ र ८६ दशमलव ३ प्रतिशत तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको अंश १ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सरकारी क्षेत्र, निजीक्षेत्र र गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको संरचनामा खासै परिवर्तन आएको छैन । चालू आवमा सरकारी क्षेत्रको उपभोग घट्ने र निजीक्षेत्र तथा गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोग बढ्ने अनुमान छ । कोभिड १९ शुरू भएसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात क्रमशः घट्दै गएकोमा चालू आवमा सामान्य बढ्ने देखिएको छ । आव २०७९/८० मा कुल राष्ट्रिय बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१ दशमलव ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आवमा यस्तो अनुपात २९ प्रतिशत थियो । ६ वर्षयताकै उच्च महँगी यो वर्ष महँगी पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हुने अनुमान छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म क्रमशः नेपालको महँगी वृद्धि हुँदै गएको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । उपभोक्ता मूल्यमा आधारित मूल्यवृद्धि सन् २०१८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशत थियो । हाल ७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । सन् २०१८ मा ४ दशमलव १, २०१९ मा ४ दशमलव ६, २०२० मा ६ दशमलव १, २०२१ मा ३ दशमलव ६, २०२२ मा ६ दशमलव ३ र २०२३ मा ७ दशमलव ८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । १५ दशमलव १ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि नेपालको कुल जनसंख्याको १५ दशमलव १ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०१०/११ को आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल कुल जनसंख्याको १५ दशमलव १ प्रतिशत गरीबीमा रहेको उल्लेख गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा छ । आव २०७५/७६ मा १८ दशमलव ७ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि थिए । कोरोना महामारीले गरीबी निवारणमा धक्का दिने अनुमान गरिए पनि नेपाल सरकारले भने सुधार भएको आँकडा प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै १७ दशमलव ४ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरीबीमा छन् । बहुआयामिक गरीबी गाउँ र शहरमा फरक छ । गाउँमा २८ प्रतिशत बहुआयामिक गरीबीमा छन् भने शहरमा यस्तो प्रतिशत १२ दशमलव ३ रहेको छ । प्रादेशिक रूपमा गरीबीको आँकडा फरक छ । सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबी छ भने कम बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत छ । कर्णालीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ दशमलव ३ र मधेश प्रदेशमा २४ दशमलव २ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीमा छ । नयाँ बजेट संयमित भएर ल्याइँदै मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा स्थितिमा रहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । आज (सोमवार) सदनको संयुक्त बैठकमार्फत अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । स्रोतको दबाबबीच संयमित भएर चालू आवको भन्दा कम आकारको बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको छ । आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पाएको थियो । सिलिङकै आसपासमा रहेर बजेट बनाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यसपटक बजेटमा स्रोतको दबाबका कारण धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याइने छैन । नयाँ आयोजना र कार्यक्रमलाई स्रोत नभएको भन्दै सरकारले पुरानै कार्यक्रम तथा काम भइरहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेकाले पनि नयाँ कार्यक्रमलाई सरकारले जोड दिने छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

रूपन्देही र बाँकेमा बढे एचआईभी संक्रमित

भैरहवा– एचआईभी सङ्क्रमितप्रति स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले विभेद गर्ने गरेको पाइएको छ । संक्रमितहरुमा उच्चस्तरको स्वास्थ्य उपभोग गर्न पाउने अधिकार भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा यसको अवस्था नाजुक छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुगमनबाट लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिममा संक्रमित पहिचान हुँदा भेदभाव र लान्छनात्मक अवस्था रहेको, उपचार नगरी विभिन्न बहानामा रेफर गर्ने […]

Khabarhub फाल्गुन २०७९

ताप्लेजुङमा चामल उपभोग गर्ने उपभोक्ता बढे

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड ताप्लेजुङबाट चामल उपभोग गर्ने उपभोक्ता बढेका छन्।

नागरिक दैनिक माघ २०७९

आयात प्रतिबन्धपछिको विकल्प

आयातमा उच्च वृद्धि भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले १० ओटा वस्तुको आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्ने भन्दै आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्र बैंकले असोज महीनामा नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व घट्ने देखेर सरकारले यो सुझावलाई वास्ता गरेको थिएन । अहिले भने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्धको अवधिमा समस्या समाधानका लागि के गर्ने भनेर सरकारले काम गरेको होला त ? विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने निरन्तर घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । आयातमाथिको प्रतिबन्ध लामो कालसम्म लगाउन सकिँदैन । यो संकटको तत्कालीन उपचार मात्रै हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आइरहेका बेला सरकारको यो कदमले सास फेर्न मात्र मद्दत गर्छ । अहिले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको आयातमा चालू आवको ९ महीनामा करीब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशी मुद्र्रा जोगिन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण देखिन्छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खोलिएकाले यो सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको छ । त्यस्तै सरकार आपैmले मरिच आयात खुलाउन कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भई भारततर्फ तस्करी हुने गरेको यस्ता वस्तुको आयात खुला राखेर सरकारले दोधारे चरित्र देखाएको छ । यिनको आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्छ । तर, त्यसमा रोक लगाउने भनिए पनि सरकारले स्वीकृति दिइरहेको पाइएको छ । यी विरोधाभासका बीच पनि सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । प्रतिबन्ध समस्याको समाधान हुँदै होइन । त्यस्तै सरकारले लामो समयसम्म यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहन पनि सक्दैन । प्रतिबन्धको अवधिमा सरकारले यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसका कारण प्रतिबन्धको अवधि थप्न नपरोस् । अर्थात् प्रतिबन्धको अवधिभित्रै विदेशी विनिमय सञ्चिति दिगो रूपमा बढाउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सरकारले के के गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विदेशी ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार तात्नुपर्छ । यसबाट सञ्चितिमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर, विकास खर्च बढाउने तत्परता सरकारमा देखिँदैन । निर्देशन र सुझाव दिएर विकास खर्च बढ्दैन । विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसको तयारी निकै सुस्त गतिमा छ । विप्रेषण आयका कारण उपभोग बढ्दो छ र बढ्दो उपभोगले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अझ एउटाले विदेशमा कमाउने र बाँकी परिवारले काम नगरी बस्ने बानीले मानिसहरूलाई निष्क्रिय पारिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन घटाएको छ र आयात वृद्धिको कारण पनि बनेको छ । त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात घटाउनैपर्ने देखिन्छ । प्रतिबन्ध भनेको नियन्त्रणात्मक तरीका हो । यो सफल हुन निकै कठिन छ । कुरकुरे र लेज, मदिराजस्ता वस्तुमा जति नै प्रतिबन्ध लागे पनि ती चोरबाटोबाट भित्रिन छाड्ने देखिँदैन । यस्तोमा सरकारले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अतः मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति अनिवार्य छ । तर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाऊ भनेको भरमा उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समयमा मल आपूर्ति गर्न तथा आयात गरिएको मलसमेत राम्ररी वितरण गर्न नसकेर सरकार आपैm कृषि उत्पादन वृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने जस्ता काममा सरकार चुकिसकेको छ । तर अब यसमा शीघ्र सुधार थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अण्डाको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल अण्डा उत्पादक संघले बुधवारदेखि लागू हुनेगरी अण्डाको मूल्य बढाएको छ । संघले चितवन जिल्लालाई आधार मानेर बढाएको मूल्य अनुसार ठूलो अण्डाको प्रतिक्रेट ३९५ रुपैयाँ र मध्यम अण्डाको प्रतिक्रेट ३६५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि ठूलो अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ३६५ र मध्यम अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ३३५ रुपैयाँ थियो । बढेको मूल्य अनुसार प्रतिअण्डाको गेट मूल्य १३ रुपैयाँ १६ पैसा भए पनि उपभोक्ता मूल्य भने १६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उपभोक्ताको भान्सामा दैनिकजसो उपभोग हुने अण्डाको मूल्य बढ्दा किसानलाई भन्दा बिचौलिया तथा व्यापारीलाई बढी फाइदा हुने गरेको छ । मूल्य बढे पनि अहिले किसानले पाउने प्रतिगोटा अण्डा १३ रुपैयाँ १६ पैसा मात्र हो । किसानबाट व्यापारीसम्म आइपुग्दा ढुवानी चार्ज जोडेर १६ रुपैयाँ उपभाक्ता मूल्य राखिएको छ । तर यसअघि अण्डाको गेट मूल्य १२ रुपैयाँ १६ पैसा हुँदा पनि व्यापारीले सर्वसाधारण उपभोक्तासँग १७ रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए । अब संघले नै उपभोक्ता मूल्य १६ रुपैयाँ राखेपछि व्यापारीले उपभोक्तासँग १८ देखि १९ रुपैयाँसम्म लिन सक्ने बताइएको छ । नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीले किसानले पाउने मूल्य लागतभन्दा खासै धेरै नभएको बताए । उनका अनुसार अहिले पनि एउटा अण्डाको लागत मूल्य १३ रुपैयाँ हाराहारी छ । साँच्चै अण्डा उत्पादक किसानले नाफा पाउने गरी मूल्य राख्ने हो भने प्रतिक्रेट ४५० रुपैयाँ अर्थात् अण्डाको गेट मूल्य १५ रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने उनको तर्क छ । पछिल्लो समय नेपालमा अण्डाको माग बढेको र उत्पादन घटेकाले मूल्य बढाउनुपरेको संघले बताएको छ । यसबाहेक पोल्ट्री दानाको कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिको असर अण्डाको मूल्यमा परेको संघको जिकीर छ । यसअघि नेपालमा प्रतिदिन ३८ लाख अण्डा उत्पादन हुने गरेको भए पनि अहिले उत्पादन घटेर ३४ लाखमा सीमित रहेको संघले बताएको छ । दानाको मूल्य बढ्दा अधिकांश किसानले कुखुरा पाल्न नसक्ने अवस्था आएको छ । कुखरापालन घटेकाले उत्पादनमा ह्रास आएको हो । दानाको मुख्य कच्चापदार्थको रूपमा रहेको भटमासको मूल्य १ वर्ष अवधिमा प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ र मकैको मूल्य प्रतिकिलो १० रुपैयाँले बढेको छ । पछिल्लो समय चिनियाँ व्यवसायीले भटमास लगायत कच्चापदार्थको खपत अत्यधिक बढाएकाले अन्य देशमा यसको अभाव भएको छ । सोही कारण मूल्य बढेको हुन सक्ने दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रविन पुरीले बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

विधिशास्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो, सम्पत्ति । राज्यको अवधारणासँगै यसको विकास भएको हो । कुनै पनि व्यक्तिको अधिकार वा स्वामित्वमा रहेको सजीव वा निर्जीव वस्तुका साथै कुनै पनि चल अचल वस्तु, कार्य वा नगद माथिको साम्पत्तिक अधिकार सम्पत्ति हो । अर्थात् स्वामित्वको अधिकार प्रयोग गर्न सकिने वस्तु नै सम्पत्ति हो । संयुक्त सम्पत्तिमा सबै स्वामित्ववालाको बराबर हक नहुन सक्छ । कुनै व्यक्तिको हक वा अंश खुलाएर लिखत गरिएको छ भने सोही लिखतबमोजिम हुन्छ । यदि यस्तो हक अंश खुलाइएको छैन वा केही पनि उल्लेख नगरिएकोमा भने उक्त सम्पत्तिमा सबै स्वामित्ववालाको हक वा अंश समान रहेको मानिन्छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ४ परिच्छेद १ मा सम्पत्तिका सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । उपभोग गर्न, खरीद, विक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण वा कारोबार गर्न वा कुनै लाभ प्राप्त गर्न सकिने कुनै नगद वस्तु वा कार्यलाई सम्पत्ति मानिनेछ र वस्तु भन्नाले खरीद विक्री गर्न सकिने भौतिक सम्पत्ति सम्झनुपर्छ भनी संहिताको दफा २५१ ले भनेकोे छ । यस संहिताले भौतिक तथा अभौतिक वस्तु जस्तो कि बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत सम्पत्तिका रूपमा समावेश गरेको छ । सम्पत्तिको हक कानूनबमोजिम बाहेक व्यक्तिको अहरणीय अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा २५ मा प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १७, जातीय भेदभावका सबै स्वरूपहरूको उन्मूलन विषयक अन्तरराष्ट्रिय सन्धि १९६५ को धारा ५ तथा महिलाहरू विरुद्धका सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको धारा १६ मा समेत सम्पत्तिको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई संविधान ऐन कानून र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासमेतले प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । यसैगरी संहिताको दफा २५५ ले सम्पत्तिको स्वामित्व तथा त्यसको प्रयोगको स्वरूपको आधारमा सम्पत्तिको वर्गीकरण गरेको छ । यसमा निजी सम्पत्ति, सगोलको सम्पत्ति, संयुक्त सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी सम्पत्ति र गुठीको सम्पत्तिसमेत गरी ७ प्रकारका सम्पत्तिको व्यवस्था गरेको छ, यी ७ ओटै सम्पत्तिभित्र चल वा अचल दुवै सम्पत्ति पर्छन् । यसमध्ये यहाँ निजी सम्पत्ति, सगोलको सम्पत्ति र संयुक्त सम्पत्तिका बारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको देहायका कुनै सम्पत्ति वा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति त्यस्तो व्यक्तिको निजी सम्पत्ति मानिनेछ, भनी संहिताको दफा २५६ ले भनेको छ । यसअन्तर्गत उपदफा (१) (क) आफ्नो ज्ञान शीप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको (ख) दान बकस वा अपुताली स्वरूपप्राप्त गरेको (ग) चिट्ठा वा उपहारस्वरूप प्राप्त गरेको (घ) पारिश्रमिक, उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चयकोष, बीमा वा अन्य सामाजिक सुरक्षणबापत प्राप्त गरेको (ङ) बौद्धिक सम्पत्ति वा रोयल्टी स्वरूप प्राप्त गरेको, (च) कानूनबमोजिम मानो छुट्टिई भिन्न बसेको अवस्थामा वा त्यसरी मानो नछुट्टिए पनि खती उपती आफ्नो आफ्नो गरी खानु बस्नु गरेको अवस्थामा जुनसुकै तवरले प्राप्त गरेको (६) महिलाले विवाहपूर्व आर्जन गरेको प्राप्त गरेको वा विवाह हुँदाका बखत माइतीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा त्यसबाट बढेबढाएको (ज) महिलालाई पति वा पतितर्फका सबै अंशियारहरूको मञ्जुरीले निजको एकलौटी हक हुने गरी लिखत गरिदिएको वा पतितर्फका नातेदार वा इष्टमित्रबाट प्राप्त चल वा अचल सम्पत्ति र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति (झ) कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिको मात्र निजी सम्पत्ति हुने उल्लेख गरेको । त्यसै गरी उपदफा (२) कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्ति यस ऐनको अधीनमा रही आफू खुशी गर्न पाउँछ । दफा २५६ बमोजिमको सम्पत्ति कानूनको अधीनमा रही आफूखुशी गर्न पाउँछ, अंशबन्डासमेत गर्नु पर्दैन । यस्तो उल्लिखित सम्पत्तिबाट बढेबढाएको सम्पत्ति पनि निजी नै मानिन्छ । अन्य प्रकारका सम्पत्ति भनी प्रमाणित भएकोमा बाहेक व्यक्तिका सबै सम्पत्ति निजी सम्पत्ति हुन् । अंशबन्डा गर्दाका अवस्थामा निजी सम्पत्ति अन्य अंशियारलाई भाग लगाउनु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सम्पत्ति कुनै अंशियारहरूबीच अंशबन्डा लाग्दैन । यसै गरी संहिताको दफा २५७ ले सगोलको सम्पत्तिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । यसको उपदफा (१) दफा २५६ को अधीनमा रही सगोलका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको भए पनि देहायको कुनै सम्पत्ति वा त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति मानिनेछ । (क) पुर्ख्यौलीबाट प्राप्त सम्पत्ति, (ख) निजी सम्पत्तिबाहेक अंशियारको नाममा रहेको अन्य सम्पत्ति (ग) अंशियारले सगोलको खेती उद्योग व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको वा त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति (२) कानूनबमोजिम भिन्न भएकोमा बाहेक पति वा पत्नीले कमाएको वा त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति पति वा पत्नीको सगोलको सम्पत्ति हुनेछ । (३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाबुआमा र छोराछोरीबीच अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि बाबुआमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिसमेत सगोलको सम्पत्ति मानिनेछ । (४) सगोलको सम्पत्तिको उपभोग हक हस्तान्तरण तथा अन्य व्यवस्था यस ऐनको अन्य परिच्छेदबमोजिम हुनेछ, भनेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा अंशबन्डासँग जोडिएको सगोलको सम्पत्तिका सम्बन्धमा संहिताको दफा २५७ ले स्पष्ट पार्नुका साथै कस्तो सम्पत्तिलाई सगोलको सम्पत्ति मानिने हो, त्यसका बारेमा व्यवस्था गरेको छ । सगोलको सम्पत्तिको कानूनी हैसियत अंशबन्डाको सम्बन्धमा सबै अंशियारहरूबीच समान हन्छ । कानूनबमोजिम छुट्टिभिन्न नहुँदै पतिपत्नीले कमाएको वा त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति पतिपत्नीका लागि सगोलको सम्पत्ति मानिन्छ भने छुट्टिभिन्न भइसकेपछि कमाएको सम्पत्तिमा भने यो व्यवस्था लागू नभई निजी सम्पत्तिको व्यवस्था लागू हुन्छ । सगोलको सदस्य जसको नाममा सम्पत्ति रहेको भए पनि त्यस्तो सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलको मानिन्छ । यदि अन्यथा प्रमाणित भएमा निजी सम्पत्तिको दाबी गर्न सकिन्छ । निजी ज्ञान शीप प्रयासबाट कमाएको सम्पत्ति निजी मानिन्छ । निजी आर्जनबाहेकको पारिवारिक सम्पत्ति सगोलको हन्छ । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ६(क) मा अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक कनै पनि अंशियारको नाममा सम्पत्ति रहेको भए पनि त्यो सम्पत्ति सगोलको मानिने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसैगरी दफा २५८ ले संयुक्त सम्पत्तिका बारे व्यवस्था गरेको छ । यसैको उपदफा (१) एकासगोलका अंशियारहरूबाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा रहेको वा त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति मानिनेछ । (२) संयुक्त सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको हक वा अंश खुलाई लिखत भएकोमा सोहीबमोजिम र लिखतमा कुनै उल्लेख नभएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति रहने व्यक्तिहरूको समान हक र अंश रहेको मानिनेछ । (३) संयुक्त सम्पत्तिको उपभोग, व्यवस्थापन, हक हस्तान्तरण तथा अन्य व्यवस्था यस परिच्छेद तथा यस ऐनको अन्य परिच्छेद बमोजिम हुनेछ । एकासगोलको हक अंश पाउने अबस्थाका अंशियार बाहेकका अन्य दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको नाममा रहेको वा सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति हो । भनीएको छ । यो देवानी संहिताले गरेको नयाँ व्यवस्था हो । संयुक्त सम्पत्तिमा सबै स्वामित्ववालाहरूको बराबर हक नहुन सक्छ । कुनै व्यक्तिको हक वा अंश खुलाएर लिखत गरिएको छ भने सोही लिखत बमोजिम हुन्छ । यदि यस्तो हक अंश खुलाइएको छैन वा केही पनि उल्लेख नगरिएकोमा भने उक्त सम्पत्तिमा सबै स्वामित्ववालाहरूको हक अंश समान रहेको मानिन्छ । यस्तो सम्पत्तिको उपभोग व्यवस्थापन हक हस्तान्तरण तथा अन्य व्यवस्था कानूनबमोजिम हुनेछ । यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन करारीय सम्बन्धको आधारमा तय हुने छ भनिएको छ । यसरी सम्पत्तिका सम्बन्धमा संहिताले स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

११ महिनामा ३७ अर्बको खाद्यान्न आयात - Karobar National Economic Daily

काठमाडौंः मुलुकमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि भए पनि चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मुलुकमा झन्डै ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । खाद्यान्नको उत्पादन बढे पनि आयात घट्नुपर्नेमा उपभोग बढ्दा…

Karobar Daily जेष्ठ २०७४