ढुङ्गागिटी र बालुवा निकासी नीतिप्रति शान्ति समाजको असन्तुष्टि

काठमाडौँ- ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासीका लागि सरकारले अवलम्बन गर्न लागेको नीतिको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले असन्तुष्टि जनाएको छ । चुरेको अत्याधिक दोहन गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नु भनेको तराईलाई मरुभूमिकरणतर्फ धकेल्नु हो भन्ने धारणा शान्ति समाजले व्यक्त गर्दै आएको छ । ढुङ्गा गिटी निकासीको योजना पर्यावरणीय सन्तुलनका हिसाबले झनै आपत्तिजनक भएको भन्दै त्यस्तो […]

सम्बन्धित सामग्री

ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी खोल्ने गरी विधेयक संसद्मा

सरकारले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी सधैं खोल्न मिल्ने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ।

खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता गर्न नेफेजकाे माग

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट...

कानुन बनाएर मात्र ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी गर्नु : सर्वोच्च

काठमाडौं, ७ बैशाख । कानुन बनाएर मात्र ढुंगा, गिटी निकासी गर्न/गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। अधिवक्ता शेलेन्द्र अम्बेडकरले अदालतमा दायर गरेको रिटमा बुधबार फैसला सुनाउँदै कानुन नबनाई निकासी नगर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको हो । सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिटी, ढुंगा, बालुवा आदि निकास गर्ने कार्य संविधानको […]

ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको नीति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।...

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ  । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १ सय ९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ । अन्तरिम आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनु...

गिट्टी–बालुवा निकासी खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन

सरकारले बजेट भाषणमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने भनेपछि जनस्तरसम्म विरोध भइरहेको छ । बुधबार नेविसंघको नेतृत्वमा लहानमा विरोध प्रर्दशन भएको छ ।...

ढुंगा-बालुवा निकासीको सरकारी योजना रहस्यपूर्ण : राष्ट्रिय जनमोर्चा

१९ जेठ, काठमाडौं । खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजनाप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना ल्याएको छ । प्राकृतिक सम्पदा र खानीजन्य पदार्थहरुलाई तस्कर र माफियाको हातमा सुम्पेर देशको वातावरणीय विनाश गर्ने योजनाका साथ सरकारले बजेटमा सो […]