स्थानीय विकासमा सहजीकरण गर

विज्ञान–प्रविधिको युगमा डिजिटल साक्षरताको विकास आवश्यक : प्रम दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको विकासमा पहुँच पुर्‍याई प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहजीकरण गरी देश विकासमा योगदान गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

पोखराको विकासमा काठमाडौं बाधक छ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । पोखरा पर्यटन परिषदले गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले व्यवसायीका गुनासो सुन्दै पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहजीकरण गर्ने बताए । कोभिड १९ र पोखरामा माघ १ गते भएको विमान दुर्घटनाको घटनाले गर्दा हाल पोखरामा खस्केको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न के कस्ता कार्यक्रम तथा योजना […]

कारोबार दैनिक पौष २०७९

एनआरएनलाई लगानी र प्रतिफल लिन सहजीकरण गर्छौं: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीले सहज रूपमा लगानी गर्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मंगलबार गैरआवासीय नेपाली संघ दिवस (एनआरएनए डे)लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा पुँजी लगानी गरी नेपालको विकासमा सहयोग गर्न समेत गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आह्वान गरे ।उनले गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई मुलुकको विकास र […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

प्रतिफल उपभोग गर्न सहजीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको वाचा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवसीय नेपालीले सहज रुपमा लगानी गर्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मंगलबार गैरआवासीय नेपाली संघ दिवस (एनआरएनए डे) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा पुँजी लगानी गरी नेपालको विकासमा सहयोग गर्न समेत गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गरे । उनले गैरआपासीय नेपालीको […]

Image Khabar भाद्र २०७९

'४/१२ ब्यबस्थाको यथोचित सम्बोधन गरि पुँजीबजारको विकासमा सहजीकरण गर्नु पर्छ': अर्थमन्त्री

Bizpati बैशाख २०७९

बाह्य लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्न तयार छौँ : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली, ५ बैशाख । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा बाह्य लगानी भित्र्याउन प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । सुर्खेतमा स्थापना हुने तयारीमा रहेको सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक र प्रदेश सरकारबीच आज मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा उहाँले बाह्य लगानी नआउँदासम्म कर्णाली विकासमा पछाडि पर्ने बताए । उनले खानी र उद्योगसम्म सडक तथा पानी […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

छनोटपूर्ण ऋणमा सहजीकरण

नेपाली बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वर्षअघि विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन बाटो खुला गरिदिएको थियो । तर, बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । अहिले बैंकहरूलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुभन्दा पनि तत्काल उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दा बढी लाभदायी हुन्छ । ऋण ल्याउन नसक्नुमा मुलुकको क्रेडिट रेटिङ (शाख मूल्यांकन) नहुनुलाई धेरैले कारण मानेको पाइन्छ । तर, यो मात्र कारण होइन, खासगरी विदेशी ऋण पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र यस्तो ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा समस्या परेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । कुनै पनि देशले उद्योग, व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्छ । तर, जब बजार रेटमा कर्जा लिइन्छ अनि समस्या सृजना हुन्छ । अहिले श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुको एउटा कारण बजार रेटमा कर्जा लिनुलाई पनि लिने गरिन्छ । बजार रेटमा कर्जा लिनु र त्यस्तो कर्जा परिचालनलाई योजनाबद्ध गर्न नसक्दा श्रीलंकामा किसानलाई नभई नहुने रासायनिक मल अभाव हुन पुग्यो । रासायनिक मलको अभाव भएपछि संसारभरि रुचाइएको चिया उत्पादन निकै कम भयो जसले गर्दा चिया निर्यात हुन सकेन । कोरोना महामारीका कारण एकातिर पर्यटन क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्कोतर्फ महँगो विदेशी ऋणमा श्रीलंका नराम्रोसँग फस्यो । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो छैन । तर, सामान्य गल्ती गर्दै जाने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । किनकि विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटन र वैदेशिक रोजगारी भर्खरै लयमा फर्कन खोज्दै छन् । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर करीब ७ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । आयातको चापले व्यापार घाटा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशबाट बैंकहरूलाई कर्जा ल्याउन बाटो खोलिदिए पनि धितो उपकरणको बारेमा नीतिगत व्यवस्था नगरेकाले गाह्रो भएको देखिन्छ । करीब १ दर्जन बैंकले यस्तो ऋण ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि लिएका छन् । यस्तो ऋण विनिमय दरमा आउने उतारचढावले गर्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । डलरको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा ब्याजदर सस्तै भए पनि बैंकहरूलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने देखिन्छ । त्यही भएर उनीहरू विदेशी बैैंकबाट कर्जा लिन डराएको देखिन्छ । विदेशी बैंकबाट लिएको कर्जा ल्याएर नेपालमा कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ । तैपनि कैयन् विषयमा अझै स्पष्टता देखिँदैन । अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुँदै गएको अवस्थामा र नेपाललाई श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा पुग्न नदिन छनोटपूर्ण ऋणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । सञ्चालन पूँजीको अभावमा उद्योग, व्यवसाय क्षमताको ३०–४० प्रतिशत मात्र सञ्चालन हुन सकेका छन् । पूँजीको जोहो हुन सक्यो भने उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्छन् । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । अहिले बैंकहरूलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुभन्दा पनि तत्काल उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी लाभदायी हुन्छ । सडक लगायतका पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा पनि ३/४ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यो भन्दा कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी भए ५/६ महीनामा नै प्रतिफल आउँछ । रासायनिक मलको अभाव भयो भने समग्र कृषि उत्पादन प्रणालीमा नै समस्या आउने तर लगानी दीर्घकालीन क्षेत्रमा गर्दा श्रीलंकाको हालत हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले तरलता अभावको समस्याको खास कारण के हो भनेर पत्ता लगाउन नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाएको भए त्यो प्वाल थुन्न सक्नुपर्ने हो । पैसा गइरहेको ठाउँ नै पत्ता लगाउन नसकेको वा पत्ता लगाएर पनि रोक्न नसकेको हो भने विदेशी बैंकबाट ल्याउने कर्जा झनै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । अतः विदेशी बैंकबाट ल्याएको कर्जा कुनकुन क्षेत्रमा कति मात्रामा प्रवाह गर्ने भन्नेमा पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति मात्र नभई नेपालले चीनलगायतका विभिन्न दातृ निकायबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याजसमेत तत्काल तिर्नुको साटो अवस्था सहज भएपछि तिर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले आजसम्म कुनै पनि दातृ निकायबाट लिएको कर्जा फिर्ता नगरेको उदाहरण छैन । त्यसैले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि कर्जा पछि फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहित अहिलेलाई स्वदेशी पूँजी स्वदेशमै राख्ने नीति लिँदा श्रेयष्कर हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिका

आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रबाट १७ खर्ब लगानी हुने प्रक्षेपण रहेका कारण पनि सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनाएर सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा ऊर्जा विकासको बहस सुरु भएको दशकौं भए तापनि ऊर्जाको विकासमा भने सरकारी ध्यान पुगेको देखिन्न । हरेक मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले नेपालको जलविद्युत्को विकासका बारेमा गरेको भाषणका वाचाका फेहरिस्त हेर्ने हो भने […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

लगानीकर्ताको समस्यामा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं (अस) । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानीकर्ताको समस्यामा तत्काल सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतवार बानेश्वरस्थित लगानी बोर्डको कार्यालयमा भएको लगानीकर्ताहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले आयोजनाहरूको अवधि लम्बिनु कसैको पनि हितमा नहुने भन्दै लगानीकर्तालाई समयमै समस्याको जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् । ‘आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदा लगानी बढेर घाटा हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा आयोजनाको फाइल डेढ महीनादेखि रोकिएको कुुरा आयो, यस्तो जानकारी समयमै हामीलाई गराउनुहोला । यसले सरकारलाई सहजीकरण गर्न र समस्याको समाधान गर्न छिटो अनि सहज हुन्छ ।’ समय नै सबैभन्दा ठूलो पूँजी भएको उनले बताए । ‘परियोजनाको समय बित्ने भनेको हाम्रो लगानी बढ्ने हो । अर्को ढंगले भन्ने हो भने हामीलाई घाटा हुने हो,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रूपर्ले हेर्ने हो भने पनि समय बिल्कुलै लम्ब्याउनु हुँदैन ।’ पुराना लगानीकर्तालाई थप लगानी गर्न उत्प्ररेणा जगाउने तथा नयाँ लगानीकर्तालाई समेत लगानीका लागि वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री शर्माले व्यक्त गरे । नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेको र त्यस्ता लगानीले मुलुकको विकासमा महŒवपूर्ण योगदान हुने भन्दै उनले सरकारले लगानी भिœयाउन थप अनुकूल वातावरण तयार पार्ने बताए । लगानी बोर्डको उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री शर्माले लगानी र आयोजनामा रहेका समस्या, अहिलेको अवस्था र समाधानका उपायसहितको टिपोट बनाएर दिन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई निर्देशन दिए । यसैबीच, बोर्डको कार्यालयमा ‘इन्भेस्टर्स लाउन्ज’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले उक्त लाउन्जको उद्घाटन गरेका हुन् । उक्त अवसरमा उनले लगानीकर्तालाई कानूनले भ्याएसम्मका सुविधा दिन सरकार तयार रहेको भन्दै निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘इन्भेस्टर्स लाउन्ज’ कक्षबाट नेपालमा लगानीका सम्भावना, क्षेत्रहरू, परियोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाबारे जानकारी दिइनुका साथै लगानीकर्ताका लागि अनलाइन सेवा उपलब्ध हुने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बजेटमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सुझाव

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आगमी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।बैंकले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालनमार्फत मुलुकको सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न, आम जनमानसको दैनिकी सहजीकरण गर्न र राष्ट्रको द्रुत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउन पूर्वाधार विकासमा लगानीको पर्याप्त वृद्धि हुनुपर्ने पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा व्यावसायिक संमिश्रण आवश्यक रहेको बैंकले […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

स्थानीय विकासमा सहजीकरण गर

सम्बन्धित सामग्री