नवलपुरको जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुँदा कोरोना महामारीमा झन् सकस

नवलपुर । सरकारले नवलपुरको कावासोती नगरपालिका– १६ डण्डास्थित मध्यविन्दु सामुदायिक अस्पताललाई आजभन्दा दुइ वर्ष अगाडि जिल्ला अस्पतालमा रुपान्तरण गरेको थियो । तर अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा प्रभावकारी सेवा दिन भने सकिरहेको छैन । नवलपुरको मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा भवनका साथै आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ । कोरोना महामारीकाबिच सिमित स्रोत साधनको […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्णालीका अस्पताल चिकित्सक दरबन्दी छ, पदपूर्ति छैन

कर्णालीले वर्षौंदेखि स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको छ। दक्ष जनशक्तिविहीन जिल्ला अस्पतालले करारकै भरमा सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ। पूर्वाधारको अवस्था पनि उस्तै छ। वर्षौं पुराना जीर्ण भवनबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही लगानी गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन। जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय (जिल्ला अस्पताल) डोल्पाका लागि नवौँ तहका तीन चिकित्सकको स्वीकृत दरबन्दी छ तर दरबन्दी अनुसार एक जना पनि विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छैनन्। एक जना मेडिकल अधिकृतका भरमा अस्पताल सञ्चालनमा छ। तथापि अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ।

करार चिकित्सकको भरमा हुम्ला जिल्ला अस्पताल

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय (जिल्ला अस्पताल) हुम्लामा पूर्वाधारसँगै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । अस्पतालमा ४४ जनाको स्वीकृत दरबन्दी छ । अहिले ३२ जना जनशक्ति मात्र स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत हुनुहुन्छ । १२ जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।

स्तर वृद्धिको पर्खाइमा जिल्ला अस्पताल सल्यान

कात्तिक १३, सल्यान । ग्रामीण क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको जिल्ला अस्पताल सल्यानको स्तर वृद्धि हुन सकेको छैन ।  १५ शय्याको अस्पतालको रुपमा मान्यता प्राप्त भएको झण्डै चार दशक पूरा भएको छ । तर यसको स्तर वृद्धि गरेर ५० शय्याको बनाउनको लागि सरोकारवालाहरुले एक दशकयता पहल गरिरहेका छन् ।  जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुले गरेको पहलले सार्थकता पाउन सकेको छैन । अस्पतालको स्तर वृद्धिका लागि आवश्यक भौतिक पुर्वाधार तयार पार्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले चासो देखाएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्ला अस्पतालको स्तर वृद्धिको स्वीकृति नदिँदा समस्या भएको जिल्ला अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  जिल्ला अस्पतालमा अहिले बिरामीको चाप छ । दैनिक १५० देखि २०० जना सम्म बिरामी आउँछन् । जटिल र सामान्य गरेर मासिक १५० बढी सुत्केरी हुन्छन् । अस्पतालमा अप्रशेन देखि दन्त सेवा समेत सञ्चालन छ । अस्पतालले १५ शय्याको मान्यता पाएपनि आकस्मिक र अन्य गरेर ४० शय्यामा सञ्चालन भइरहेको छ । यसै वर्षदेखि ३३ करोडको लागतमा नयाँ भवन निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।  अहिलेका संरचनाबाट नै तत्कालका लागि ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने र थप पुर्वाधारहरु निर्माणका लागि सहयोगी निकायले चासो दिईरहेकाले मन्त्रालयले अस्पतालको स्तर वृद्धिको निर्णय गरिदिए जिल्लावासीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउने स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ । अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नहुनु र १५ शय्याको अस्पताललाई ४० शय्यामा सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याइ नभ्याइ भएको अस्पतालका डा. प्रदिप शर्माले बताए ।  अस्पतालको स्तरवृद्धि नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘जिल्ला अस्पतालमा सेवा लिनको लागि रोल्पा, रुकुम, जाजारकोटबाट समेत आउनुहुन्छ, यहाँ बिरामीको चाप नै हुन्छ, अस्पताल १५ शय्याको मात्रै भएकाले त्यही अनुसारको जनशक्ति छ, तर हामीले ४० शय्यामा सञ्चालन गरिरहेका छौँ’ उनले भने ‘उपचारका लागि यहाँ आएका बिरामीहरुलाई सकेसम्म यहीबाट नै निको बनाएर उठाउने हाम्रो प्रयास छ ।’  दोस्रो लहरको कोरोनाको उच्च जोखिमको समयमा भने झण्डै ७० बेड मार्फत सेवा प्रवाह गरिएको थियो । जिल्ला अस्पतालले ५० शय्याको मान्यता पाएमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढ्ने, भौतिक संरचना थप निर्माण हुने तथा सेवा थप बिस्तार हुने र जसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, भवन अभाव जस्ता समस्या झेल्नु नपर्ने अस्पताल स्रोतले बताएको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक दशरथ श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले पठाएका भेन्टिलेटर र आईसीयूका सामान प्रयोग बिहीन भएको बताए । तालिम प्राप्त जनशक्ति अभाव, भवन अभाव, सामान अपुग जस्ता कारण अस्पतालमा ६ शय्याको भेन्टिलेटर र १४ शय्याको आईसीयू सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालमा डाक्टर देखी कार्यालय सहयोगी सम्म गरेर ६५ जनाको दरबन्दी हो । अस्पतालमा ८ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि अहिले ४ जना कार्यरत छन् । ती सबै करारका हुन् । अस्पतालमा सबै गरेर १५/२० जना भन्दा बढी स्थायी कर्मचारी छैनन् । ‘लामो समयदेखि लोकसेवा खुल्न नसक्दा स्थायी कर्मचारी आउन नसकेको होलान्’ उनले भने ‘तर हामीले दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्यकर्मी सहितको कर्मचारी हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छौँ ।’  अस्पताल व्यवस्थापन समितीका अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश ओलीले तत्कालै अस्पतालको स्तर वृद्धि गरिनुपर्ने बताए । यसबारेमा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार, संघिय सरकार, जिल्लाका नेतृत्वकर्ताहरुलाई घचघच्याउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  १५ शय्याको अस्पताल ४० शय्यामा सञ्चालन भइरहेकोले केही समस्या भएको बताउँदै उनले भने ‘हामीले सेवालाई प्रभावकारी र स्तरीय बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ, ५० शय्याको मान्यता पाए लगत्तै सेवामा थप सुधार हुनेछ ।’

अस्पतालको शय्या बढ्यो, दरबन्दी बढेन

पर्वत जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले आफू अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको तीन वर्ष बितिसक्दा २०औँ पटक गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री तथा सरोकारवाला निकायलाई भेटेर अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि आग्रह गरिसक्नुभयो । उहाँको आग्रह व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिँदासम्मसमेत सुनुवाइ भएन । प्रदेशका ११ अस्पतालका व्यवस्थापन समितिको संयोजनसमेत गरिरहनुभएका अध्यक्ष पहाडीले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणमा प्रदेशले सहयोग गरे पनि दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । “अस्पताललाई शय्या वृद्धि घोषणा नै गरेको दुई बर्ष बित्यो, भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले समेत शय्या स्तरवृद्धिमा सेवा सञ्चालन गर्न अस्पताल सक्षम नै छन्, केही उपकरण र केही भौतिक पूर्वाधारसमेत बनिसके”, गण्डकी प्रदेशका अस्पतालका व्यवस्थापन समिति मिलेर गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समन्वय समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका पहाडीले भन्नुभयो, “पूर्वाधार र उपकरणले मात्रै नपुग्दोरहेछ, जनशक्ति अभावले ११ जिल्लाकै अस्पताललाई आजित बनाएको छ, गण्डकी प्रदेशलाई २०औँपटक भन्दासमेत अस्पतालको अध्ययन गरी दरबन्दी थप (ओएनएम) गर्ने कुरा सुनुवाइ भएन ।”

कर्णाली प्रदेश सरकार : कोरोनाविरुद्ध लड्न ९८ करोड निकासा

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि उक्त रकम निकासा गरेको हो । मुख्यमन्त्री एवम् सामाजिक विकास मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीवार प्रेस जारी गर्दै चालू आवमा सामाजिक विकास  मन्त्रालय मातहतका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै अक्सिजनसहित कोभिड उपचार व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ८० लाख र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका लागि १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका ३३ स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका रणनीतिक अस्पतालमा १२ करोड १२ लाख र प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ४० लाखका दरले बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन रकम र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि थप ५० प्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशको दुई तिहाइ रिक्त स्वास्थ्य जनशक्तिमा हाल अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १७६ जना सामुदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करारतर्फ १८३ चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आईसीयू स्थापना र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था एवं चिकित्सक तथा नर्सलाई अत्यावश्यक सघन उपचारसम्बन्धी तालीम प्रदान गरिएको  बताएको छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सनलगायत सामग्री खरीद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय अस्पताललाई १५ देखि २५ शय्या, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रूपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० शय्या क्षमताको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि बढाउन लागिएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र हुम्ला (अस्पताल)मा २५/२५ शय्या गरी १५० शय्या एचडीयू खरीद प्रक्रियामा छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कोरोना रोकथामका लागि ९८ करोड निकासा

जेठ ७, वीरेन्द्रनगर । कर्णालीमा कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र प्रतिकार्यका लागि ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । मख्यमन्त्री एवम् सामाजिक विकास मन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले बिहीवार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सामाजिक विकास  मन्त्रालयमातहतका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड बजेट निकासा गरीएको  जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, अक्सिजनसहित कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका निम्ति १३ करोड ८० लाख गरी ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिएको छ ।  त्यस्तै, कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेशका ३३ स्थानीय तह र सो अन्तर्गतका रणनीतिक अस्पतालमा १२ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँ र प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा ४०/४० लाखका दरले किनि अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।’ प्रदेशमा रही काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने हेतुले सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन रकम र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रदेश सरकारबाट ५०५ थप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ  । त्यस्तै प्रदेशको दुई तिहाइ रिक्त स्वास्थ्य जनशक्तिमा हाल अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १७६ जना सामूदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करारतर्फ १८३ चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको उनले बताए ।  सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसीयू स्थापना र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था एवम् चिकित्सक तथा नर्सलाई अत्यावश्यक सघन उपचारसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको  जानकारी दिएको छ  ।  जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जन÷स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सनलगायतका सामग्री खरीद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय अस्पताललाई १५ देखि २५ शय्या, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रुपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० शय्या क्षमताको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना साथ अघि बढेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र हुम्ला (अस्पताल)मा २५/२५ शय्या गरी १५० शय्या एचडीयू खरीद प्रक्रियामा छन् भने प्रदेश अस्पताल सुर्खेका लागि थप ५० शय्या एचडीयू स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ ।

अस्पतालमा जनशक्ति अभावले थन्किए उपकरण

मनाङ । कोरोना महामारीसँगै स्वस्थ्य सुरक्षाका लागि उपकरण उपलब्ध गराइएको छ । जिल्लाको एक मात्र अस्पताल कहिले उपकरण अभाव त कहिले जनशक्ति अभाव थेग्दै आएको छ । हाल अस्पतालमा भेन्टिलेटर उपलब्ध भए पनि जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २०७७ असारमा प्रदेश सरकारले अस्पताललाई दुइटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको थियो । अस्पतालमा भेन्टिलेटर छ, तर चलाउने जनशक्ति नहुँदा उक्त सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।      अस्पतालमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १० महिनाअघि भेन्टिलेटर पुगेको हो । कुनै पनि बिरामीको अवस्था जटिल बनेको समय भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने भन्दै १० महिनाअघि नै  अस्पतालमा भेन्टिलेटर ल्याइएको थियो । मनाङमा दुई मात्र चिकित्सक डा. प्रतिभा गौली र डा. सन्तोष अधिकारी कार्यरत छन् । ‘कोभिडका बिरामीका लागि उपचार गराउन भेन्टिलेटरका सबै सामग्री छन् तर जडान गरिएको छैन’, डा. अधिकारीले भने, ‘भेन्टिलेटरसम्बन्धी तालिमप्राप्त चिकित्सक भए सहज हुन्थ्यो । जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या छ ।’ डा. प्रतिभा गौलीका अनुसार प्रदेश सरकार मातहात झन्डै २० करोड रुपैयाँ लागतमा जिल्ला अस्पताल निर्माण हुँदै गरेको छ । भएका जनशक्तिको अवधि सकिनु उपकरण सञ्चालन नहुनु दुर्गमको समस्या रहेको डा. गौली बताउँछिन् ।      भेन्टिलेटरको आवश्यकता त्यतिबेला पर्छ, जब बिरामीको अवस्था गम्भीर हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न लाइफ सपोर्ट सिस्टम वा भेन्टिलेटरको सहयोग लिने गरिन्छ । डा. अधिकारीका अनुसार भेन्टिलेटर बिरामीलाई निको पार्न र जिउँदो राख्न प्रयोग गरिन्छ । अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहित दुई शय्याको आइसीयू निर्माणका लागि सामान खरिद गरिएको छ । जनशक्ति अभाव भएकाले उक्त सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको मनाङ जिल्ला अस्पतालका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रहमत अन्सारीले बताए । उनका अनुसार हाल जिल्ला अस्पतालमा जम्मा पाँच कर्मचारी कार्यरत छन् । सिनियर अहेब प्रमुख अन्सारी, डा. प्रतिभा गौली, डा. सन्तोष अधिकारी, नर्स बिना पौडेल र ल्याबमा करारका कर्मचारी प्रकाश रोका छन् ।      दुई चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि मनाङ जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीका चिकित्सक एक जना मात्र छन् । डा. सन्तोष अधिकारी पनि करारका कर्मचारी हुन् । जिल्ला अस्पतालले हालसम्म धेरै बिरामीको चाप थेग्नु नपरे पनि कुन समयमा के पर्छ, त्यसको तयारी हुनु जरुरी रहेको अनुभव डा. अधिकारीको छ ।   कोरोना महामारीले जिल्ला स्वस्थ्य प्रमुख नै संक्रमित भएपछि अस्पताल नै बन्द गर्नुपरेको थियो । जिल्लामा भएको एक मात्र अस्पताल र एक मात्र चिकित्सक हुँदा कन्ट्याक ट्रेसिङमा पर्दा आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण अस्पताल नै बन्द गर्नुको विकल्प नभएको डा. अधिकारीले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, भएका उपकरण प्रयोगमा आउन नसक्नु ठूलो चुनौती रहेको छ । हिमाली जिल्ला जटिल बिरामी भए समयमा उपचार गर्न नपाउँदा जीवन नै तलमाथि हुन सक्छ । रासस