काठमाडौं, जेठ ७ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारहरूले तोक्ने गरेका छन्। नेपालको संविधानमै स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनअनुसार हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले प्रत्येक प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै कानुन बनाएर स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तोकेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका मेयरको मासिक तलब […]
