सुर्खेत: निर्वाचित भएको झण्डै एक वर्ष पछि कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधा भएका छन्। स्थानीय तह पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्वन्धी बनेको विधेयक अनुसार उनीहरुले मासिक तलव पाउने भएका हुन्।
आईतबार बसेको संसद बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय निर्धारण गरेको छ। विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको