२०७९ साल भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :१. देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग गठन गर्ने । २. आ.व. २०७९/८० को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०४ जना राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने। ३. विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/१/१३ मा भएको निर्णय खारेज गर्ने। ४. संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) मा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४० जना नफ्रीको Formed Police Unit परिचालन गर्न स्वीकृति दिने। ५. बेलायतमा मिति २०७९ भदौ २२ देखि २४ सम्म Ordnance Survey UK (सरकारी निकाय) ले आयोजना गर्ने The exposure program and knowledge sharing related to the Airborne Lidar Project wareft भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिने।६. बालाजु-त्रिशुली सडक खण्डको (मुद्खु -तिनपिप्ले) ५.५ किलामिटर सडक निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन विशेष परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने। ७. मिति २०७९ भाद्र २० देखि २३ गते सम्म Vladivostok, Russia मा हुने 2nd International Tiger Forum (7th Eastern Economic Forum) सम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री श्री प्रदीप यादव र सचिव डा.पेम नारायण कँडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।८. २०७९ भाद्र २३ गतेदेखि २४ गतेसम्म Cote d'Ivoire मा आयोजना हुने Transforming Literacy learning spaces सम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। ९. शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ३८० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।१०. महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने।११. फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने। १२. विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१३. तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१४. विदेशस्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने।१६. राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहीत भएका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि बजेट प्रश्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो । दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ । यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेशिन मर्मत गर्नुपर्नेछ भने केही थप्नुपर्ने अवस्था छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना २०५९ सालबाट बन्द छ । वीरगञ्ज चिनी कारखानाका अधिकांश कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश लिइसके पनि झण्डै दुई दर्जन कर्मचारीहरु अहिले पनि करारमा कार्यरत छन् । ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर २०५९ सालमा सरकारले निजीकरण ऐन २०५० अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा करिव १० वर्ष अगाडिसम्म चिनी कारखानाको आम्दनी उच्च थियो । प्रत्येक उपकेन्द्रहरुमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैंं विद्युत उत्पादन गर्दथ्यो । २०४६ सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो । कर्मचारीको तलव दिनपनि अप्ठ्यारो भएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको पूर्व कर्मचारी वैजनाथ राउत कुर्मीले बताए । उनले पहिला चिनी कारखानाले राम्रो व्यापार गरेको तर बहुदल आएपछि ६÷६ महिनामा सरकार र उद्योगका अधिकारी फेरिने भएपछि उद्योग एकनासले चल्न नसकेको बताए । मध्य तराईको बारा, पर्सा तथा रौतहटमा उखुको राम्रो उब्जनी हुने जमिन छ । यसको उत्पादनमा हजारौको संख्यामा कृषकले श्रम लगाए पनि प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन । नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु उधारोमा कारोबार हुँदासमेत किसानहरुलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । कारखानाभित्र २ वटा टरर्वाइन छन्, जसबाट ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । कारखाना चालु भए कारखानालाई आवश्यक पर्ने बिजुली त्यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भने बाँकी केही बिजुली बेच्नसमेत सकिन्छ । कारखाना सञ्चालन ताका करिव २१ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डरमा परिणत भएको छ । चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्वपूर्ण मेसिनहरुमा खिया लागेको छ । कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको प्रष्ट देखिन्छ । तर कारखाना सञ्चालन हुनेमा यहाँका उद्योगपति व्यापारीहरु भने विश्वस्त छैनन् । सरकारले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु सह्रानीय कार्य भएको तर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आश अझै नरहेको वीरगञ्ज एद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताछन् । उनले यो कारखाना सञ्चालनमा आए हाम्रो लागि आवश्यक भएको पनि बताए । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही अफ्ठ्यारो भएपनि सञ्चालन भएमा किसान र यूवाहरुले रोजगारी पाउने बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चिनी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भनेसँगै स्थानीयहरु उत्साहीत भएको बताए । करिव २१ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डरमा परिणत भएको छ । चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्वपूर्ण मेशिनहरुमा खिया लागेको र कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको पूर्व कर्मचारी अवधिकिशोर सिंहले बताए ।सरकारले दृढ संकल्पकासाथ वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन चाहे सम्भव उद्योगीहरु बताउँछन् । कारखानामा रहेको मेसिनहरु सुरक्षित हुँदा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने तर अण्डर ग्राउण्डका तारहरु भने फेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले अब स्वेच्छिक अवकास लिन नपाउने भएका छन्। प्राधिकरण पुस २१ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ को विनियम १०० मा भएको स्वेच्छिक अवकास सम्बन्धी व्यवस्था मिति २०७९ श्रावण १ गते देखि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यस संगै प्राधिकरणले विनियमावलीमा तोकिएको शर्त पुरा गरेका स्वेच्छिक अवकासका लागि इच्छुक कर्मचारीहरुले आवश्यक प्रकृया पुर्याई २०७९ आषाढ मसान्त भित्र जनसाधन विभागमा दर्ता हुने गरि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । उक्त मिति भित्र विभागमा दर्ता नभएका तथा २०७९ आषाढ मसान्त उप्रान्त लागु हुने गरी दिइएका निवेदन उपर कुनै कारवाही नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेका र स्वेच्छिक अवकाश पाउन आवेदन गरेको मितिबाट अनिवार्य अवकास पाउन एक वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा आफूले कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति नलिएको र लिन आवेदन समेत नगरेको स्वःघोषणा सहित सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख मार्फत् निवेदन दिन सक्ने ब्यबस्था थियो। स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीको सेवाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानविनमा नरहेको भए सहायक स्तरका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले र अधिकृत स्तरका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश समितिले स्वीकृत गर्न सक्ने ब्यबस्था थियो। स्वेच्छिक अवकाश पाउने कर्मचारीले एक वर्षको खाइपाई आएको तलव वरावरको रकम एकमुष्ट थप पाउने छन्।
