Dekhapadhi

जेष्ठ २०७८

स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको मस्यौदा तयार

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायीलाई दिने कर्जाको कार्यविधि मस्यौदा तयार पारेको छ। साउन १ गतेदेखि लागू हुने ‘स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७८’ को मस्यौदा तयार भएको हो । १८ बुँदामा तयार गरिएको कार्यविधि लागु भएसँगै नवप्रवर्तनात्मक व्यवसायमा संलग्न हुने व्यवसायीले सहज रुपमा कर्जा पाउनेछन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्टार्टअपमा ५०० आवेदन : लगानीकर्ताको रोजाइमा पाँच मात्रै

काठमाडौं। नेपाल स्टार्टअप फेस्ट–२०२३ मा ५०० भन्दा बढी परियोजनाको आवेदन परे पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा पाँचओटा स्टार्टअप मात्र परेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चले उक्त फेस्टलाई लक्ष्य गरेर १ महीनादेखि स्टार्टअप परियोजना माग गरेको थियो । उक्त अवधिमा ५०० आवेदन परे पनि अधिकांश स्टार्टअपका विभिन्न पक्षमा कमजोर देखिएपछि नौओटा मात्रै प्रस्तुति (आइडिया पिच) का लागि छानिएका थिए । प्रस्तुतीकरण दिनेमध्ये पाँचओटा स्टार्टअप परियोजनामा लगानीकर्ताको चासो देखिएको हो । परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चका उपाध्यक्ष सुगम घिमिरेले आवेदन संख्या राम्रो भए पनि आइडिया पिच र त्यसलाई सघाउने खालको कागजात नभएको बताए । ‘आइडियादेखि वित्तीय विवरणका साथै कम्पनी पनि उपयुक्त देखिएन,’ घिमिरेले भने । शनिवार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको दोस्रो संस्करणको फेस्टको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा पुगेकामध्ये गल्ली म्याप्स्, टावर अर्गानिक्स्, एसटीओएमपी, पाइटेक नेपाल र ड्रप सिपिङ स्टार्टअप परियोजनामा लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका हुन् । यी स्टार्टअपमा हिमालयन क्यापिटल, लोटस होल्डिङ, रिलायबल भेन्चर्स, अल्फा प्लस भेन्चर लिमिटेड, टेली भेन्चर, एनआईएमबी एस क्यापिटल र टिम भेन्चर लगानीका लागि इच्छुक भएका हुन् । छानिएका स्टार्टअप परियोजनामा थप अध्ययन गरेपछि लगानीको विषय स्पष्ट हुने घिमिरेले जानकारी दिए । स्टार्टअपमा आकर्षण देखिए पनि आइडियालाई कसरी सान्दर्भिक बनाउने, लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने र कम्पनीका विषयमा कसरी प्रस्तुति दिँदा लगानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जनचेतना नपुगेको देखिन्छ । सरकारी तथा निजीक्षेत्रबाट स्टार्टअपलाई सघाउने नीति र सहजीकरणको वातावरण बन्दै गर्दा आइडियाको प्रस्तुतीकरण फितलो हुने देखिएको छ । ल एक महीनामा ५०० आवेदन परे पनि नौओटामात्रै प्रस्तुतिका लागि छनोट ल अधिकांशमा आइडियामात्र आए, त्यसलाई सघाउने कागजातको अभाव ल गल्ली म्याप्स्, टावर अर्गानिक्स्, एसटीओएमपी, पाइटेक नेपाल र ड्रप सिपिङमा लगानीकर्ता इच्छुक सयौंको संख्यामा आवेदन पर्दा पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा कम स्टार्टअप परियोजना परेका छन् । स्टार्टअपमा लगानी गर्न कम्पनीहरू इच्छुक भएको स्पष्ट देखिए पनि आइडियाहरू सान्दर्भिक नहुँदा समस्या हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले स्टार्टअप उद्यमलाई सघाउने गरी नीति ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् । उक्त कार्यक्रममा उनले हाल नेपालमा सूचनाप्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवं नवीन व्यावसायिक सोचयुक्त उद्यमशील संस्कारको विकास भइरहेको बताए । राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरेको बताए । कार्यविधि तर्जुमा भएपछि स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघ युवा उद्यमीलाई साथमा लिएर स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण गर्न लागिपरेको उल्लेख गरे । उनले नवीन सोच भएका स्टार्टअपलाई लगानी जुटाउने र स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना विकास गराउने उद्देश्यले फेस्ट आयोजना गरिएको बताए । फेस्टमा स्टार्टअप अफ द इयर अवार्ड हाम्रो पात्रो हेल्थलाई प्रदान गरिएको छ । बेस्ट इनोभेशन अफ द इयर अल्लोई प्रालिलाई, कस्टुमर एक्सिलेन्स अवार्ड पेट मामालाई, ग्रीन स्टार्टअप अफ द इयर अवार्ड डोको रिसाइकल्सलाई र सोसियल इन्टरप्राइज अफ द इयर अवार्ड चायो बायोलाई प्रदान गरिएको छ । त्यसै गरी इनेबलर्स अफ आन्त्रप्रेनर्स इन्भेस्ट फर इम्प्याक्ट नेपाललाई, वुमन इन आन्त्रप्रेनर्स डा. प्रतिभा पाण्डेलाई, बेस्ट स्टार्टअप आइडिया रे: मिनी ई–स्कूटरलाई र बेस्ट पिचडेक अवार्ड एसटीओएमपीलाई प्रदान गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

स्टार्टअप उद्यम कर्जामा नक्कली पत्र बनाएर ठग्ने गिरोह सक्रिय

काठमाडौं । २०७९ चैत १६ गतेदेखि स्र्टाटअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउन उद्यम परियोजना माग गरेको उद्योग विभाग कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन । यो कर्जाका लागि विभागमा आवेदन परेका परियोजनामाथि अन्तिम मूल्यांकन नहुँदै यता सरकारी लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेर नक्कली पत्र बनाएर बाँड्न शुरू भएको पाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेर स्टार्टअप उद्यम कर्जाका सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिलाई नक्कली पत्र बनाई वितरण गरिरहेको भेटिएको हो । विभागले सोमवार सूचना जारी गर्दै नक्कली पत्र वितरण गर्नेमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी दिएको छ । ‘आवेदनउपर अन्तिम मूल्यांकन भइसकेको छैन,’ जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सावधान रही ठगीबाट सतर्क रहौं ।’ तीन महीनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि कति परियोजनाले कर्जा पाउँछन् भन्ने यकिन विभागले गरेको छैन । पहिलो चरणमा सय जनालाई स्टार्टअप कर्जा दिने सरकारी योजना छ । आवेदन भने ३८२ जनाले दिएका थिए । त्यसमध्ये कतिले कर्जा पाउँछन्, टुंगो लागेको छैन । विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले नक्कली पत्र बनाइएको विषयमा छानबिन भइरहेको बताइन् । उनले अहिलेसम्म कर्जा कतिले पाउँछन् भन्ने विषय अझै टुंगोमा नपुगेको बताइन् । पहिला जारी भएको स्टार्टअप कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ मा केही बुँदा संशोधन गरिएको छ । मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै आवेदन दिएका स्टार्टअपहरूले कर्जा पाउने उनले बताइन् । उक्त कार्यविधि मन्त्रालयले गत फागुनमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि चैतमा आवेदन माग गरेको थियो । यसैबीच मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाकै चरणमा रहेको उक्त नीतिअनुसार कार्यविधिमा केही हेरफेर गरेपछि मात्रै आवेदन दिएकाले कर्जा पाउने भण्डारीले बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ । उनका अनुसार कर्जा उपलब्ध गराउने विषय टुंगोमा नपुगे पनि कर्जा दिने बेला हाल आवेदन दिएकालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ । सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारदेखि खानी तथा खनिज, अटोमोबाइल र फोहोरमैला तथा फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणसँग सम्बद्धलगायत विभिन्न १४ क्षेत्रलाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदा तयार

काठमाडौं। सरकारले स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायलाई वित्तीय सहयोगदेखि पाठ्यक्रममा पनि यस विषयमा जानकारी राख्ने गरी राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९ को मस्यौदा तयार पारेको छ । गत फागुनमा ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो । मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा नीतिमा सातओटै प्रदेशमा १–१ स्टार्टअप संवद्र्धन केन्द्र र बिजनेश ल्याब सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक सोचको चरणमै स्टार्टअपलाई संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले केन्द्र, इन्नोभेसन सेन्टर र बिजनेश ल्याबहरू सञ्चालनमा ल्याउने नीति मन्त्रालयले ल्याएको छ । यस्ता केन्द्र, सेन्टर तथा ल्याबले सोचलाई उद्यमसँग जोड्न र विचारलाई बजारीकरण गर्न आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउन, मेन्टरसिप, कोचिङ, तालीम, बजारीकरण, नेटवर्किङलगायतमा भूमिका खेल्नेछन् । त्यसैगरी उद्यमशीलता विकासका लागि इकोसिस्टमलाई प्रवर्द्धन र सुदृढ गर्न व्यावसायिक सल्लाह, सहयोगलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति पनि नीतिले लिएको छ । सरकारले यस्ता उद्यमी व्यवसायीलाई सघाउन कोषको व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय सहयोग र स्टार्टअप अवधारणालाई स्थापित गराउन एक परिषद् गठनको व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न तीनओटै तहमा यस्ता कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदा नीतिले संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कोष सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखे पनि विदेशी सहयोग लिनका लागि भने संघीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम नीतिअनुसार संघीय तहमा स्टार्टअप उद्यमीलाई वित्तीय सहयोग गर्न छुट्टै ‘नेपाल स्टार्टअप कोष’ हुनेछ । उक्त कोषमा सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न स्रोतबाट रकम जम्मा गरिनेछ । व्यवसायलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । संघीय सरकार र विकास साझेदारबाट स्टार्टअपका लागि गरिने लगानी यही कोषबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सरकारले कोषको रकम प्रतिस्पर्धाका आधारमा निश्चित प्रतिशत उपलब्ध गराउनेछ । सम्भाव्य स्टार्टअप उद्यमीले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावमा नवप्रवर्तनकारी सोच, व्यवसायको तीव्र वृद्धि वा विस्तारको सम्भाव्यता, उत्पादन हुने वस्तु, सेवाको परिणाम र गुणस्तर, बजार प्रवेशको आधार र अवस्थाको व्यावसायिक परीक्षण गर्न यो कोषबाट रकम उपलब्ध गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी यस्तो कोष प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा संघ, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट र विभिन्न संघ/संस्थाबाट प्राप्त भएको रकम राख्न सकिनेछ । तर, वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्नुअघि भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान नीतिमा राखिएको छ । स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास र सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधानसहित यसको अवधारणालाई नवउद्यमी र युवा वर्गमा स्थापित गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्न परिषद् गठन गर्ने भनिएको छ । परिषद्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष हुने र त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सचिव र निजीक्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघका अध्यक्ष र उद्योग विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन, सहजीकरण गर्न कानूनी, संस्थागत, संरचनागत प्रबन्ध गर्ने र पूर्वाधार निर्माण र विकास, वित्तीय सुविधालगायत उद्देश्य राखेको नीतिले यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १० ओटा रणनीति तय गरेको छ । यस्तै स्टार्टअप उद्यमलाई औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अहिलेको न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा घटाउनुका साथै विदेशमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मस्यौदा नीतिमा छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

शिथिल अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि लचिलो मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षा : चन्द्रप्रसाद ढकाल

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन

स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले न्यू बिजनेश एज प्रालिले आयोजना गरेको न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवाडर्स सम्पन्न भएको छ । यसमा पाँच उत्कृष्ट कम्पनीलाई ‘बेस्ट स्टार्ट अप अफ द इयर’ अवार्डद्वारा सम्मान गरिएको छ । उनीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले कम्पनीको मिशन, भिजन, भ्यालु प्रोपोजिशन र बजार पहिचान, टिम कम्पोजिशन, क्यालिबर, इन्नोभेशन, डिस्ट्रप्सन, स्केलेबिलिटी र प्रतिस्पर्धी रणनीति, सूचनाप्रविधिको प्रयोग तथा सृजनात्मकताजस्ता आधारमा मूल्यांकन गरेको थियो । अभियान दैनिकको प्रकाशन संस्थाले यस्तो कार्यक्रम निरन्तर गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा स्टार्टअप निकै सहयोगी हुने भएकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो प्रोत्साहन निजीक्षेत्रबाट हुन अझ सान्दर्भिक देखिन्छ । अवाडर््स कार्यक्रम विगतको निरन्तरता हो । तर, यसपटक फरक के देखियो भने विगतमा भन्दा स्टार्टअपसम्बन्धी सचेतना धेरै विकास भइसकेको छ । सरकारमा पनि सकारात्मक सोच आइसकेको छ । तर, अझै धेरै गर्न बाँकी छ । उदाहरणका लागि सरकारले स्टार्टअपलाई दिने सहुलियत कर्जालाई लिन सकिन्छ । यसले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअप छानेर २५ लाख रुपैयाँ सस्तो ब्याजको कर्जा दिन लागेको छ । यो सकारात्मक काम भए पनि सहयोगको रकम भने निकै कम छ । करोड रुपैयाँ लगानी थपिँदै जाँदासमेत कतिपय स्टार्टअपहरू नाफा कमाउने अवस्थामा पुगेका छैनन् । यस्तोमा यति सानो रकमका लागि सरकारको दैलो कुरेर कुनचाहिँ स्टार्टअप अघि बढ्ला ? दोस्रो, स्टार्टअपहरूमा विदेशीहरू लगानी गर्न तयार छन् । भेन्चर क्यापिटलहरू यसका लागि आकर्षित भएको देखिन्छ । तर, नेपालको क्रेडिट रेटिङ नहुँदा धेरै लगानीकर्ता हच्किने गरेका छन् । लगानी गर्न तयार भए पनि सरकारका प्रतिबन्धका कारण कतिपय लगानीकर्ता निराश भएको समेत पाइन्छ । सरकारले कृषिलगायत केही क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकेको छ जसले गर्दा कृषिमा आधारित स्टार्टअपका लागि विदेशी आउन नसक्ने अवस्था छ । अर्को, स्टार्टअप कसलाई भन्ने समस्या समाधान भएको छ । विगतमा स्टार्टअप कसलाई भन्ने भनेर सरकार आफै अन्योलमा थियो । तर, अहिले उसले यसका लागि परिभाषा गरिदिएको छ र सहयोगका लागि मापदण्डसमेत तयार पारेको छ । यसमा आएको एउटा सुधार यो पनि हो । अहिले कानूनको मस्यौदा तयार भइसकेको र चाँडै कानून आउने सरकारी अधिकारीले कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसनमा जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी अहिले आएको अर्को परिवर्तन भनेको बैंकबाहेक अन्य स्रोतबाट लगानी गर्न वैकल्पिक लगानी उपकरण भेन्चर क्यापिटल आदिका लागि कानून लागू भइसकेको छ र यसले काम गर्न पनि थालिसकेको छ । यसरी स्टार्टअपका विषयमा भइरहेको सुधारको गति अघि बढेको देखिन्छ तर तीव्रताचाहिँ पर्याप्त देखिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि केही कुरामा अझै बुझाइ पुगेको छैन । स्टार्टअप अन्य उद्योगभन्दा अलग हो भन्ने स्थापित भएको छैन । सरकार र उद्यमीले समेत यसको भिन्नता आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । स्टार्टअप हुनका लागि नवीन सोच र विद्यमान प्रणालीमा केही ध्वंस गरेर आफ्ना सेवाग्राहीलाई बढी लाभ दिन सक्ने तत्त्व हुनैपर्छ । त्यस्तै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पनि हुनुपर्छ । डिजिटल प्रविधि प्रयोग नगरी भएको काम खास ठाउँमा मात्रै सीमित हुन्छ । त्यसलाई स्केल अप गर्न (ठूलो परिमाणमा लैजान) गाह्रो हुन्छ । त्यसैले डिजिटलीकरण आवश्यक छ । प्रविधि प्रयोग नभएका बाख्रापालन आदि व्यवसाय स्टार्टअप मानिँदैन । यो बुझाउन बाँकी छ । यद्यपि यसको बुझाइ माथिल्लो स्तरमा पुगेको पाइएको छ । नेपालले म्यानुफ्याक्चरिङ वा कृषि उत्पादन विश्व बजारमा बेच्न गाह्रो हुन्छ । तर, प्रविधिको उपयोग गर्दा भूगोल, भूपरिवेष्टितता आदिले बाधा पुर्‍याउँदैन । त्यसैले प्रविधिको प्रयोगलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रविधि भनेको सामान्य सफ्टवेयर बनाउनु वा वेबसाइट बनाउनुमात्रै होइन । ह्याकिङ हुन नसक्ने, नक्कल गर्न नमिल्नेजस्ता विशेष पक्ष पनि हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

न्युबिज समिट एण्ड अवार्ड्समा प्यानल डिस्कसन : कसले के भने ?

काठमाडौं । न्यू बिजनेश एजले शुक्रवार (आज) आयोजना गरेको न्यूबिज समिट एण्ड अवार्ड्सअन्तर्गत प्यानल डिस्कसन सकिएको छ । ‘टुवार्ड्स स्टार्टअप नेशन’ थिममा भएको प्यानल डिस्कसनमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, आर एण्ड डी इन्नोभेटिभ सोलुसन प्रालिकी फाउन्डर सुनिता न्हेमाफुकी, उपायका को–फाउन्डर राहुल मल्ल ठकुरी वक्ताका रूपमा सहभागी भए । यसको सहजीकरण भिकासा टेकका को–फाउन्डर एवं हेड अफ अपरेशन अस्मोद कार्कीले गरे । प्यानल डिस्कसन अघि सस्तो डिलका प्रबन्ध निर्देशक अमन थापाले स्टार्टअप बिजनेश गर्दा आफूले भोगेका केही अनुभव सुनाए । ‘आत्मविश्वासका साथ उद्यममा लाग्नुपर्छ, अनेक समस्या आए पनि,’ उनले भने । त्यसपछि सहजकर्ता कार्कीले सुनितालाई प्रश्न गरे– स्टार्टअप युनिकर्न हुनका लागि लगानी, कोषको कुरा कसरी हुन्छ ? कृषिको घट्दो छ, सेवाको बढ्दो छ, यसमा कृषि क्षेत्रमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? सुनिताले जवाफ दिइन्– कृषिमा लाग्ने गरीब हुन्छन्, लगानी हुँदैन, उद्यम पनि हुँदैन भन्ने भाष्य अहिले पनि समाजमा छ । विश्वमा कृषिपछि उद्योग र सेवा छ । तर, नेपालमा कृषिबाट एकैपटक ५ नम्बरमा अर्गानिक उत्पादन पर्छ । अर्गानिकका लागि नेपाल प्रमुख पर्छ । कृषिका उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नका लागि कृषिमा लागेको हो । उद्योगसँग जोड्नका लागि कसैले पैरबी गर्नुपर्छ भन्ने हो । खाद्य उद्योगको महत्त्व बढेको छ । कृषिमा लाग्नेहरूलाई सहयोग गर्न हामी छौं । उद्यमी जन्माउनका लागि काम गरिरहेका छौं । कार्कीले राहुललाई सोधे– नेपालजस्तो ठाउँमा सडकको अवस्था, प्रविधिमा कसरी काम गरेको छ ? उनले जवाफ दिए– ४ वर्ष भयो शुरु भएको । सन् २०१८ को अन्तिमतिर प्रविधिको उपयोग, स्मार्टफोन, इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दो थियो । नेपालमा लजिष्टिकबाहेक अन्यमा प्रविधिको उपयोग राम्रो थियो । ई–कमर्शबाट फुड अन्य सर्भिस थियो । शुरु गर्नुभन्दा पहिला निकै अनुसन्धान तथा अध्ययन गरिएको थियो । ढुवानी गाडीहरूलाई बुक गरेर शुरु गरिएको व्यवसाय हो । कार्कीले गौतमलाई प्रश्न गरे– व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारी निकायसमेत छ, मान्छे पठाउने भएको छ, सरकारले मान्छे मात्रै पठाउने हो ? गौतमले जवाफ दिए– २/३ ओटा प्याक्टर हुनुपर्छ । इकोसिस्टमको प्रमुख तत्व सरकार हो । अर्काे माइन्डसेट पनि हो । सक्षम जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने नीतिमा ग्याप छ । स्टार्टअप नीतिमा काम भइरहेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाको काम विभागले पाएको छ । बीउ पुँजीको रूपमा सघाउने गरी कर्जा दिने भनिएको छ । त्यसअनुसार काम भइरहेको छ । बिजनेश एकातिर, आइडिया अर्काेतिर छ । स्टार्टअप इकोसिस्टममा सरकारले काम गरिरहेको छ । कार्कीले फेरि गौतमलाई प्रश्न गरे– स्टार्टअप फन्ड बनाउने गरेर २०१६ मा आयो । भारतमा युनिकर्न बन्न साढे सात वर्ष लाग्ने रहेछ, हाम्रो नीति बल्ल कार्यान्वयनमा आयो । यो कार्यविधि किन महत्त्वपूर्ण छ ? गौतमले भने– परिभाषा सरकारले तयार गरेको छ । सरकारले कर्जा दिने प्रयोजनको कार्यविधि हो । ५० लाख रुपैयाँको कारोबार, स्थिर पुँजी २ करोड रुपैयाँ, इनोभेसनलगायतका प्रावधान तोकिएका थिए । प्रडक्ट तथा सर्भिसले समाजले भोगेका समस्याको समाधान गर्ने पनि हुने । मुल्यांकनको पाटो पनि छन् । १० वर्षदेखि सुनिँदै आएको हो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगमा ७०० निवेदन अहिले पनि पेन्डिङ छन् । कार्कीले सुनितालाई प्रश्न गरे– कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नु भएको छ ? सुनिताले भनिन् – काममा लाग्दा अध्ययन पनि शुरु गरौं । अध्ययन नगरेर बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । बंगलादेश र भारतबाट प्रभावित भएकी हुँ । भारतमा कसरी कृषिमा प्रविधिको विकास भएको छ भन्ने विषयमा । बैंकलाई खोला भएको जग्गा हुँदै हुँदैन । तर, कृषिलाई खोला भएको जग्गा नै चाहिन्छ । कम आम्दानी भएकालाई कृषि पहिलो उद्यम हो । कृषि मासिकबाट काम गरें । किसानलाई पेपरबाट सूचना पुर्याए । कोभिडको बेलामा प्रविधिको प्रयोग छिटो छिटो विस्तार भयो । किसान क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड लागू भयो । एउटा वडामा एक जना उद्यमी जन्माइयो भने किसान क्रेडिट कार्ड लागू गर्न सकियो । बैंकसँग सहकार्य गरे । सफ्टवेयरमा भएका कम्पनीलाई पार्टनर बनाइयो र अहिले सरकारले पनि मान्यता दिँदैछ । कृषिमा आउनका लागि अफ्रिका र भारत भ्रमण गरौं । कार्कीले राहुललाई प्रश्न गरे– फण्ड पाउन कत्तिको सजिलो छ ? राहुलले उत्तर दिए– बन्दाबन्दीअघि बिजनेश रन गरेको १ वर्ष भइसकेको थियो । फण्ड जुटाउनका लागि विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिएको थियो । डोल्मासँग सञ्चालनका लागि सहयोग भयो । डोल्मासँग सेक्टर मिल्दा लगानीमा समस्या भएन । लगानी गर्दा कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, फन्ड उठाउँदा उनीहरूको इच्छा कता छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गरौं । समूह पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने र विश्वास गर्ने टिम पनि जरुरी हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले पनि जोखिम हेरेका हुन्छन्, यसमा पनि गृहकार्य गर्दा लगानी उठाउन अप्ठ्यारो हुँदैन । कार्कीले प्रश्न गरे– धेरैजसो युवाहरू बाहिर छन् । एफडीआई ५ करोडबाट घटेर २ करोडमा आयो । एफडीआईको सीमा घटाउने हो ? गौतमले भने– फण्ड स्टार्टअपमा मात्रै नभई अन्यमा पनि छ । लगानी त्यत्तिकै पाइँदैन । सबै स्टोरी सक्सेस हुँदैन । सरकारले नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई सोधेर र संयुक्तरूपमा बनाइन्छ । एफडीआई घटाउने/बढाउने भनिएको छ, स्टार्टअप र आईडीया भएमा ३०.५० लाख ल्याउने भन्नेमा छलफल छ । २ करोड भनिए पनि रेस्टुरेन्टमा लगानी देखिएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले पनि प्यानल स्पिकरलाई प्रश्न गरेका थिए । सहभागी सन्तोष देवकोटाले गौतमलाई प्रश्न गरे– नेपाली लगानीको संस्कार कस्तो छ भने बनिबनाउ विषयमा लगानी गर्ने हाबी छन् । नेपाली समाज सुहाउँदो आइडियामा काम भएको छैन, सोच नै छैन । दुर्भाग्य हो । शुरुवाती बिजनेश उद्यम गर्नेलाई सरकारले कसरी सघाएको छ ? गौतमले जवाफ दिए– सबै स्टार्टअपलाई इकोस्टम संस्कारको आवश्यक छ । यो घरबाट नै शुरु हुनुपर्छ । इकोसिस्टमको ७८ ओटा तत्व छन् । धेरै राम्रा स्टार्टअप पनि छन् । स्टार्टअप भनेर केन्द्रित नभए पनि बिजनेशका लागि नेपालमा नीतिनियम छन् । अब आउने नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने गरी नै नीति मस्यौदा भएको छ । अर्का सहभागी कुवेर पाठकले सुनितासमक्ष जिज्ञासा राखे– यो पुस्ताले कुन समयमा कुन खेती गर्ने भन्ने बिर्सिए । ७ वर्षमा धेरै जमिन बाँझो बन्दैछ, अहिलेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिँदैन ? सुनिताले जवाफ दिइन्– इजरायलमा ३ प्रतिशत कृषक छन्, उनीहरूले निर्यात गर्छन् । इन्जिनियर लगायतका पेशामा भएका पनि कृषि संलग्न छन् । कृषिमा दुःख हुन्छ भनेर कृषिमा नलागेको सोच छ यहाँ । यसलाई उद्योगसँग जोड्न आवश्यक छ । अर्का सहभागी गोविन्द चापागाईंले गौतमलाई प्रश्न गरे– लगानी छैन भन्ने कुरा आएन । तर, समन्वय भएन भन्ने कुरा हो । माइक्रोफाइनान्सको ४ खर्ब लगानी कृषिमा छ । पैसा दियो तर, परियोजना दिएन भन्ने कुरा अहिले आएको छ, छरिएको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सरकारले के कसरी सघाउँछ ? गौतमले जवाफ दिए– साना, महिला, लघु उद्यमको २२ अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना भएको छ । निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ, सरकारले सघाउँछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

स्टार्टअपलाई बेवास्ता

स्टार्टअप व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंश मानिए पनि नेपालले यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न तयार पारेको कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गर्ने व्यवसायीहरूलाई नगदका अतिरिक्त कानूनी, बजारीकरण, व्यवसायीकरणजस्ता विविध पक्षमा सहयोग चाहिन्छ । खासगरी युवाहरूले नवीन प्रविधि ल्याऊन् भनेर यस्तो सहयोग गर्ने भनिए पनि सरकारकै बेवास्ताका कारण लागू हुन नसकेको देखिन्छ । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, शीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको, विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन हुने, छोटो समयमा नै द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यवसायहरूलाई स्टार्टअप मानी १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा सहयोग गर्ने कार्यक्रम चालू आवको बजेटमा ल्याइएको थियो । यो कार्यक्रम २०७१/७२ को बजेटबाट ल्याउन शुरू गरिएको थियो । त्यसयताका बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण सरकारसँग इच्छाशक्ति नहुनु नै हो । वास्तवमा यस्तो कार्यक्रम चलाउने सरकारको क्षमता नै हुँदैन । छिमेकी मुलुक भारतको बजेटको सिको गरेर ल्याइएको यो कार्यक्रमले स्टार्टअपमा लागेका व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्न सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा स्टार्टअपहरू आउन सकेका छैनन् । भारतमा भने यो कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । स्टार्टअप उपयोगी र लोकप्रिय भएका मुलुक संसारमा अन्य पनि छन् । नेपालमा स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने कार्यमा सरकार मात्र नभई निजीक्षेत्र पनि अगाडि देखिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५० ओटा स्टार्टअपहरूलाई लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ तिनलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच स्टार्टअप प्रतिस्पर्धा पनि आयोजना गर्ने गरिएको छ, जसमा विद्यार्थीहरूका विचारलाई व्यावसायिक बनाउन, कानूनी अड्चन फुकाउन र स्टार्टअपका व्यावहारिक पक्षबारे विज्ञहरू जुटाएर जानकारी दिने तथा सहजीकरण गरिदिने गरेको पाइन्छ । आर्थिक अभियानको प्रकाशन गृह न्यूबिज बिजनेश एज प्रालिले पनि उत्कृष्ट स्टार्टअपहरू छानेर पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । तर, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमले न स्टार्टअप उद्यमीलाई कुनै सहयोग गरेको छ न यस्ता कार्यक्रमलाई नै । सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा स्टार्टअप व्यवसायलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निवेदन पनि आह्वान गर्‍यो तर निवेदन दिएकाहरूले केही पनि सहयोग पाएनन् । त्यसपछि अनुदान होइन, कर्जा बढी उपयुक्त भन्दै रू. २५ लाखसम्मको कर्जा १ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरियो । आयोगले यसको कार्यविधिको मस्यौदा बनाए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै दुवैले सक्रियता देखाएनन् । यसबाट सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको महत्त्व नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको देखिन्छ । स्टार्टअपलाई नगद सहयोग त टाढाको कुरा, कानूनी झमेला हटाउने कामसमेत भएको छैन । टुटल पठाओजस्ता स्टार्टअपले भोगेको कानूनी समस्या अझै सम्बोधन भएको छैन । जबकि यस्ता सेवाबाट आमउपभोक्ता निकै लाभान्वित भइरहेका छन् । नवीन आविष्कार भएकाले विद्यमान कानूनले मद्दत नगर्न सक्छ । विदेशमा यस्तो अवस्था आए कुनै पनि आविष्कार रोकिएको पाइँदैन । तर, नेपालमा भने पुरानो कानून लगाएर कारबाही गर्ने धम्कीसमेत दिने गरेको पाइन्छ । अधिकांश स्टार्टअप असफल नै हुन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ । तर, सफल स्टार्टअपले अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनामा ठूलो योगदान दिएकोतिर भने ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको शीप, क्षमता, विचार मन्थन हुने स्टार्टअपको प्रवद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । स्टार्टअपका लागि आविष्कार केन्द्रहरू, बिजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर, विश्वविद्यालयहरूमा प्रयोगशाला आदि आवश्यक हुन्छन् । स्टार्टअपका लागि एउटा व्यावसायिक चक्र नै आवश्यक हुन्छ । यस्तो चक्र बनाउन सरकार, निजीक्षेत्र र युवा प्रतिभाबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी हुन्छ । यसतर्फ सामूहिक कामको थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । अलिकति मेहनत र समन्वय गरेको खण्डमा यो कुनै जटिल कार्य पनि होइन । अहिलेको आवश्यकता केवल स्टार्टअपको महत्त्व बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) कोषका लागि क्राउड फन्डिङ

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा क्राउड भन्नाले व्यक्तिहरू बीच छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास, कल्याण वा व्यवसायको उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्ने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । विद्यमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा प्रविधि (वेब पोर्टल वा प्लाटफर्म) को माध्यमबाट छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गर्ने र तोकिएको शर्त तथा परिधिमा रहेर पूँजी परिचालन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ जसलाई नै क्राउड फन्डिङ भनिन्छ । क्राउड फन्डिङमा समावेश हुने पक्षहरू सामान्यतया क्राउड फन्डिङमा तीन पक्षहरू समावेश हुन्छन् जसमा सबै पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने एकआपसमा विश्वासिलो सम्बन्ध हुन्छ । क) प्रथम पक्ष : जसले पूँजी वा रकम सकंलनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी विश्वासिलो वातावरण तयार गर्छ । ख) दोस्रो पक्ष : जसलाइ उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्न पूँजी वा रकमको आवश्यकता पर्छ । ग) तेस्रो पक्ष : जसले आवश्यक पूँजी वा रकमको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ वा उपलब्ध गराउँछ । क्राउड फन्डिङका प्रकार विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने चार प्रकारका क्राउड फन्डिङ व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ : क) स्वपूँजी : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत उक्त स्टार्टअप व्यवसायमा स्वपूँजीका रूपमा वित्तीय स्रोत्त उपलब्ध गराउने पक्षलाई अंशियारी दिने गरिन्छ । सामान्य भाषामा भन्दा एक पक्षको नवीनतम सोचमा अर्को पक्षले अप्रत्यक्ष लगानी गरेको हुन्छ र अपनत्व ग्रहण गरेको हुन्छ । ख) ऋण : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई उद्देश्य प्राप्ति वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रकम अर्को पक्षले ऋणका रूपमा प्रदान गरी वित्तीय स्रोत्त व्यवस्थापन गरिन्छ र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत ब्याजका रूपमा प्रतिफल दिइन्छ । ग) इनाम : यसअन्तर्गत कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने पक्षलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत गैरवित्तीय लाभ प्रदान गरिन्छ । जस्तो स्टार्टअप व्यवसायले उत्पादन गर्ने प्रोडक्ट वा प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रयोगमा विशेषाधिकार दिने गरिन्छ । घ) चन्दा सहयोग : यसअन्तर्गत सामाजिक विकास, कल्याण, परोपकार वा व्यवसायका लागि स्रोत सकंलन गरिन्छ । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने पक्षलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराएबापत कुनै पनि वित्तीय वा गैरवित्तीय लाभ प्रदान गरिँदैन । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा क्राउड फन्डिङको स्वपूँजी वा ऋण फन्डिङको मोडललाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जसमा नेपाल सरकारले प्रथम पक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संग्लन हुन उत्प्रेरित गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा सुधारात्मक कदमहरू चालिरहेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा युगान्तकारी आर्थिक परिवर्तनका लागि युवा उद्यमीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यस यर्थाथलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । नेपाल सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई बीउ पूँजीका रूपमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराउने गरी ‘स्टार्टअप व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (मस्यौदा : २०७८/०३/१४)’ तर्जुमा गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै सरकारले ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्ड’अन्तर्गत छुट्ट्याएको रकम सदुपयोगका लागि औपचारिक रूपमा बाटो खुल्नेछ । कुनै पनि स्टार्टअपलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमताका साथै वित्तीय स्रोतसाधन व्यवस्थापनको पनि आवश्यकता पर्छ । नेपाल सरकारले फन्डका लागि छुट्ट्याइएको रकम पर्याप्त हुन्छ र सबै स्टार्टअप व्यवसायको उक्त फन्डसम्म पँहुच हुन्छ भन्ने यथार्थ तत्कालै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । फलस्वरूप नेपाल सरकारले क्राउड फन्डिङलाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले क्राउड फन्डिङलाई स्टार्टअप फन्डिङको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपूर्व विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा क्राउड फन्डिङबाट उत्पन्न हुने लाभ वा हानिको आकलन तथा मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । तत्पश्चात विकल्प कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिनियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ जसअन्तर्गत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अनैतिक रूपमा आर्जित धनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्टार्टअप व्यवसाय र वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने व्यतिm तथा संगठित सस्ंथालाई साझा स्थल प्रदान गर्ने हेतुले प्रविधिमैत्री वेब पोर्टलको निर्माण गर्नुका साथै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ र विश्वासिलो वातावरण तयार गनुपर्छ जसले गर्दा सम्बद्घ पक्षहरूमा एकआपसमा विश्वसनीयता कायम रहोस् । क्राउड फन्डिङमार्फत प्राप्त स्वपूँजी वा ऋण परिचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक (ऋणका लागि) र नेपाल धितोपत्र बोड (स्वपूँजीका लागि) ले पहल कदमी लिनुका साथै नियमन तथा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । क्राउड फन्डिङको प्रयोगबाट सरकार हरेक वर्ष स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्डका लागि वित्तीय स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने अवसर मिल्छ । यसले गर्दा नेपाल सरकारको भूमिका कोष व्यवस्थापकको नभई कोष प्रवद्र्वकका रूपमा रूपान्तरण हुनेछ । त्यसै गरी युवा उद्यमीलाई सरकारद्वारा प्रवद्र्धित प्रविधिमैत्री वेब पोर्टलमा आफ्नो नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता प्रदर्शन गरी स्टार्टअप व्यवसायका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत सकंलन गर्न मद्दत मिल्छ तथा नेपाल सरकारबाट स्टार्टअप व्यवसायमा स्वपूँजी वा ऋण लगानी गर्न योग्य भनी मान्यता पाएका व्यतिm तथा संगठित सस्ंथा (तेस्रो पक्ष) लाई स्टार्टअप व्यवसायमा सोझै लगानी गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । अन्ततः पूँजी वा ऋणको अभावमा आफ्नो नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता पूँजीकृत गर्ने अवसरबाट कुनै पनि युवा उद्यमी वञ्चित हुनुपर्ने छैन । लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८