लिखतसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

लिखतको अर्थ लेखिएको भन्ने हो । व्यक्तिहरूका बीचमा कुनै पनि विषयलाई लेखबद्ध गरी राखिएको कागज नै लिखत हो । कुनै पनि पक्षहरूका बीचमा लिखत तयार पार्दा जुन विषयको लिखत तयार गर्ने हो त्यसका बारेमा स्पष्ट रूपमा खुलाई कुनै अशुद्धि र केरमेट नहुने गरी छापेर, टाइप गरेर वा हातले लेखेर तयार पार्नुपर्छ र त्यस्तो लिखतमा सम्बद्ध व्यक्ति अर्थात् कारणीले सहीछाप गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, धितो बन्धक, धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीसम्बन्धी, करार, अख्तियारनामा, मञ्जुरनामाका साथै सरकारी कार्यालय वा संगठित संस्था वा अदालतमा पेश हुने फिराद, प्रत्युत्तर, निवेदन र दरखास्तसमेत लिखत हो । यसै गरी सरकारी कार्यालय वा संगठित संस्थाबाट जारी हुने कानूनी हक वा दायित्व सृजना गर्ने वा नगर्ने सबै किसिमका लिखत यसैअन्तर्गत पर्छ । लेख्न पढ्न नसक्ने व्यक्तिलाई लिखतमा सहीछाप गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिले चाहेमा निजले रोजेको व्यक्तिको रोहवरमा गराउनुपर्छ । त्यसरी रोहवरमा राखेकोमा रोहवरमा रहने व्यक्तिको निजले रोजेको बेहोरासमेत सोही लिखतमा जनाई सहीछाप गराउनुपर्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा २८ देखि ४६ सम्म लिखतका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । दफा २८. लिखत तयार गर्दा रीत पुर्‍याउनुपर्ने : (१) लिखत तयार गर्दा जुन विषयको लिखत तयार गरिने हो त्यो विषय स्पष्ट रूपमा खुलाई त्यसमा कुनै अशुद्धि र केरमेट नहुने गरी छापी टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गनुपर्नेछ र त्यस्तो लिखतसँग सम्बद्ध कारणीले सहीछाप गर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस परिच्छेदको प्रयोजनका लागि (क) लिखत भन्नाले देहायका लिखत सम्झनुपर्छ । (१) घर व्यवहारमा हुने सबै किसिमका लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ति हस्तान्तरण वा धितो बन्धक दिने गरी भएको लिखत, (२) धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीसम्बन्धी लिखत, (३) करार, (४) अख्तियार दिएको लिखत, अख्तियारनामा, मञ्जुरीनामा वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कागज, (५) सरकारी कार्यलय वा संगठित संस्थामा पेश हुने कुनै पनि लिखत, (६) अदालतमा पेश हुने फिरादपत्र, प्रत्युत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदनपत्र, दरखास्तलगायत जुनसुकै किसिमको लिखत, (७) सरकारी कार्यालय वा संगठित संस्थाबाट जारी हुने लिखत, (८) कानूनी हक वा दायित्व सृजना गर्ने वा नगर्ने अन्य कुनै लिखत । (ख) ‘कारणी’ भन्नाले लिखतको बेहोराबाट सहीछाप गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ । (ग) ‘सरकारी कार्यालय’ भन्नाले अदालत, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कार्यालय वा संवैधानिक निकाय सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको बजेट, अनुदान वा संलग्नता रहेको कुनै कार्यालय वा स्थानीय तहको कार्यालयलाई समेत जनाउँछ । (घ) ‘संगठित संस्था’ भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्था, कानूनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी वा गुठी सम्झनुपर्छ र त्यस शब्दले विश्वविद्यालय, महाविद्यालय वा विद्यालयसमेत जनउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका लिखत तयार गर्दा कारणबश अशुद्ध भएमा वा बेहोरा फरक परी सच्याउनुपरेमा जुन वाक्य, शब्द, अंक वा अक्षर सच्याउनुपर्ने हो सोही वाक्य, शब्द, अंक वा अक्षर फरक परेको देखिने गरी केरी वा संकेत गरी जेजस्तो वाक्य, शब्द, अंक वा अक्षर रहनुपर्ने हो त्यसरी केरिएको ठाउँभन्दा लगत्तै माथि वा तल लेखी सच्याउनुपर्नेछ र त्यसरी केरिएको वा सच्याएको प्रत्येक ठाउँमा सम्बद्ध कारणीले सहीछाप गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै लिखत केरमेट गरी सच्याउन नसकिने भएमा वा सकिने भएमा पनि सच्याइएको व्यहोराबाट द्विविधा वा शंका उत्पन्न हुने भएमा वा कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखत भए त्यस्तो लिखतको सट्टा अर्को छुट्टै लिखत तयार गर्नुपर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिमको लिखतमा कुनै रकम उल्लेख गर्नुपर्दा अंक र अक्षर दुवैमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै रकम खुलाउँदा अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएको बेहोरा मान्य हुनेछ । भनी लिखत तयार पार्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । लिखत तयार पारेपछि सम्बद्ध व्यक्तिहरूले लिखतमा सहीछाप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी सहीछाप गर्दा वा गराउँदा लेख्न जान्नेले आफ्नो नाम, थर, वतन लेखी हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ, लेख्न नजान्नेले दुवै हातको बूढीऔंलाको ल्याप्चे सहीछाप गर्नुपर्छ भने सरकारी कार्यालय वा संगठित संस्थाबाट जारी हुने लिखतमा भने सम्बद्ध अधिकारीले आफ्नो नाम दर्जा खुलाई हस्ताक्षर गरी मितिसमेत उल्लेख गरी अड्डाको छाप लगाउनुपर्छ । एउटै विषयको लिखत एकभन्दा बढी पृष्ठको भए प्रत्येक पृष्ठको शिर र पुछारमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था दफा २९ र ३० ले गरेको छ । लेख्न पढ्न नसक्ने व्यक्तिलाई लिखतमा सहीछाप गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिले चाहेमा निजले रोजेको व्यक्तिको रोहवरमा गराउनुपर्छ । त्यसरी रोहवरमा राखेकोमा रोहवरमा रहने व्यक्तिको निजले रोजेको बहोरासमेत सोही लिखतमा जनाई सहीछाप गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था दफा ३५ मा गरिएको छ । यसै गरी हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहीछाप गर्नुपर्ने ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको नेपालभित्र घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बद्ध पक्षहरू स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयबाट सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्छ र त्यसरी प्रमाणित गर्दा कारणीहरूलाई पनि सहीछाप गराउनुपर्छ । सहीछाप गर्न नसक्ने कारणीका हकमा त्यस्तो सहीछाप गर्नुपर्ने व्यक्तिको हकमा संरक्षक वा माथवरलाई रोहवरमा राखी सहीछाप गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसरी लिखत प्रमाणित गरेबापत त्यस्तो कार्यालयले २ सय रुपैयाँसम्म दस्तुर लिन सक्ने व्यवस्था दफा ३६ ले गरेको छ । त्यसअनुरूप रीत नपुगेको लिखत अदालतबाट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । लिखत तयार पार्दा कारणीको स्पष्ट पहिचान जस्तो तीनपुस्ते विवरण, पति या पत्नीको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बरका साथै विदेशी व्यक्ति भए राहदानीलगायत परिचय खुल्ने सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । माथवर वा संरक्षकको रोहवरमा लिखत गराउँदा पनि ती सबै कुरा आवश्यक पर्ने व्यवस्था दफा ३७ मा गरिएको छ भने संगठित संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्थाको स्पष्ट पहिचान खुुुुल्ने विवरण साथै संस्थाको छाप अनिवार्य हुन्छ । लिखत कुन ठाउँमा तयार पारेको हो त्यो ठाउँ र मिति स्पष्ट लेखिनुका साथै करार गर्नयोग्य कम्तीमा दुईजना साक्षी आवश्यक पर्छ । लिखत कारणी आपैmले लेखेको भए सोही बेहोरा र अन्यले मस्यौदा गरेको भए मस्यौदाकारको नामका साथै स्पष्ट पहिचान खुल्नुपर्छ । कानूनबमोजिम रीत पुगेको लिखतले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्छ । कुनै लिखत कारणी स्वयम आफ्नै हस्ताक्षरले लेखेको रहेछ र उक्त कुरा प्रमाणित भएमा त्यस्तो लिखतले पनि मान्यता पाउँछ । विद्युतीय माध्यमबाट कुनै लिखत तयार गर्न सकिने गरी व्यवस्था भएकोमा त्यसरी तयार भएको लिखतलाई पनि रीतपूर्वक नै भएको मानिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । साविकको मुलुकी ऐन २०२० को कागज जाँचको महलमा यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको थियो भने त्यसैको परिमार्जित रूप यो ऐनमा आएको छ । यसरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ ले व्यक्तिहरूका बीचमा लिखत तयार पार्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका बारेमा स्पष्ट व्यबस्था गरेको छ ।   लेखक अधिवक्ता हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

‘माटो बिग्रन नदिन आवश्यक कानूनी व्यवस्था भएन’

काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म पनि खेतीयोग्य जमिनमा माटो बिग्रन नदिनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था नै नभएको पाइएको छ । नवौं विश्व माटो दिवसको अवसर पारेर सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विभागमा महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलले यस्तो खुलासा गर्नु भएको हो । उहाँले भूसंरक्षण सम्बन्धि ऐन भएपनि त्यसमा खेतीयोग्य जमिनको माटो बिग्रन नदिने खालको […]

बलात्कारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानूनी व्यवस्था माग

बलात्कारका घटनामा संलग्न हुने जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला, कानून र विकास मञ्चले आज काठमाडौँ आयोजना गरेको यौन हिंसा विरुद्धमा केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले बलात्कारका घटनामा हदम्यादको व्यवस्था गरिनु न्यायोचित नहुने बताएका थिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानव […]

पीडितले निश्चित अवधिभित्र न्याय पाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ: मन्त्री बडू

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समयअवधिभित्र न्याय पाइसक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आज (आइतबार) न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडूले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले मुद्दा दर्ता भएसँगै त्यसले बाँकी […]

वारिससम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था

कुनै पनि व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न नभ्याएमा वा नसकेमा कानूनबमोजिम अर्को व्यक्तिद्वारा पनि गराउन सकिने व्यबस्था छ । सोहीअनुरूप कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना तर्फबाट अड्डा अदालतमा मुद्दा मामलासँग सम्बद्ध कुनै पनि कार्य गर्न वा कानूनबमोजिम खास काम गर्न अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो सट्टामा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्छ । त्यसरी प्रतिनिधि नियुक्त भएको व्यक्ति वारिस हो । त्यस्तो वारिस नियुक्ति गर्दा वारिस दिने र लिनेका बीच कानूनले निर्धारण गरेको ढाँचामा रीतपूर्वक लेखिएको लिखतलाई वारिसनामा भनिन्छ, यो २ प्रकारको हुन्छ– एउटा साधारण वारिसनामा र अर्को अधिकृत वारिसनामा । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १३ मा यससम्बन्धी व्यबस्था गरिएको छ । कानूनबमोजिम योग्यता पूरा भएको व्यक्ति मात्र वारिस हुनसक्छ । कानूनबमोजिम करार गर्न योग्य, अड्डा अदालतबाट फैसलाबमोजिम सरकारी बिगो, फैसला कार्यान्वयन गरेबापत अदालतलाई तिर्नुपर्ने कुनै दस्तुर, अदालती दस्तुर वा कुनै जरीवाना तिर्न बाँकी रहेको व्यक्ति कासाथै किर्ते जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति वारिस हुन अयोग्य हुन्छ । तर, एकासगोलको अर्थात् एकै घरपविारको व्यक्तिलाई भने वारिस हुन कुनै योग्यता चाहिँदैन । यसै गरी वारिसनामाको लिखतमा दुई जना साक्षीहरूका साथै लेखकको सहीछाप र परिचय हुनुपर्छ । एकै व्यक्ति मुद्दाका पक्ष विपक्षहरूको वारिस बन्न सक्दैन । तर, एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको वारिस भने हुन सक्छ । एउटा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा वारिस भएको व्यक्ति अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको अर्को मुद्दामा वारिस हुन सक्नेछ । वारिसनामामा लेखिदिएको अधिकार वारिसले प्रयोग गर्ने हो । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १५३ ले अधिकृत वारिससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न फिराद दाबी फिर्ता गर्न मिलापत्र गर्न वा अन्य कानूनी कामकारबाहीका लागि वारिसनामाको कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । कसैले आफ्ना तर्फबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न फिराद दाबी फिर्ता गर्न मिलापत्र गर्न वा अन्य कानूनी कामकारबाहीका लागि वारिसनामाको कागज लेखी अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न सक्नेछ । कानुनमा कुनै पनि मुद्दा किटान नगरी सामान्य रूपमा अधिकृत वारिस नियुक्त गर्नुपरेमा देशभित्र भए जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र विदेशमा भए नेपाली राजदूत वा महावाणिज्यदूतको रोहवरमा वारिसनामा दिने व्यक्तिले वारिसनाममा सहीछाप गरी प्रमाणित गराउनुपर्छ । त्यस्तो वारिसनामा प्रमाणित गराउन चाहनेले वारिसनामाको कागजमा आफ्नो र वारिस नियुक्त हुने व्यक्तिको फोटो टाँसी वारिस लिने दिने दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रतिलिपि जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावाससमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नियुक्त भएको व्यक्ति मुद्दाको कारबाही सुनुवाई र किनारा हुँदा अदालतमा उपस्थित हुन वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि उसले अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।     यसै गरी दफा १५४ ले अधिकृत वारिसमार्फत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति किटान गरी विक्रीवितरण गर्न, सट्टापट्टा गर्न, हालैको बकसपत्र गरिदिन वा अन्य कुनै तरीकाले हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यका लागि कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने लिखत पारित गराउन सम्बद्ध कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिले आफू उपस्थित हुन नसक्ने उचित कारण खुलाई वारिसनामाद्वारा अधिकृत वारिस नियुक्त गरी त्यस्तो काम गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो अधिकृत वारिसको नियुक्ति माथि उल्लिखित दफा १५३ बमोजिम नै हुनेछ । यसरी अधिकृत वारिस नियुक्त हुनेले वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिका तर्फबाट उसलाई दिएको वारिसनामाको शर्तको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अधिकृत वारिस नियुक्त गरी शेषपछिको बकसपत्र गर्न भने पाउँदैन । यस्तो वारिसनामा प्रमाणित गर्दा वारिसनामा दिने र लिने तीन पुस्ताको नाताभित्र भएमा ५ सय रुपैयाँ र त्यसबाहेक अन्यलाई सम्पत्ति विक्री गर्ने वा हक छाडी दिने गरी गरिएको वारिसनामा प्रमाणित गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसै गरी दफा १५५ ले अधिकृत वारेसको हैसियत ८ प्रकारले अन्त्य हुने भन्ने बारेमा व्यवस्था गरेको छ । कुनै निश्चित काम, प्रयोजन र समयावधि किटान गरिदिएको अधिकृत वारिस त्यस्तो काम प्रयोजन वा अवधि समाप्त वा भुक्तान भएपछि, कुनै खास घटना वा अवस्था पूरा भएपछि वा त्यस्तो घटना अवस्था अन्त्य भएपछि कायम नरहने गरी दिएको अधिकृत वारिस, त्यस्तो अबस्था पूरा भएमा वा नरहेमा, वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले राष्टियस्तरका कुनै दुई दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वारिस बदर गरेमा, अख्तियारनामाबमोजिमको काम पूरा हुनुअघि नै वारिस दिने वा लिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा, वारिसमार्फत हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्ने भनिएको सम्पत्ति हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गरेपछि, अख्तियारनामाबमोजिमको सम्पत्तिका सम्बन्धमा वारिस नियुक्त गर्ने र वारिस हुने वा निजको एकासगोलको व्यक्तिबीच अदालतमा मुद्दा परेमा, अधिकृत वारिस लिने र दिने व्यक्तिका बीच अदालतमा कुनै मुद्दा परेमा, अधिकृत वारिस हुनेले त्यस्तो हैसियतमा काम गर्न अनिच्छा प्रकट गरी वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई अधिकृत वारिसनामाको सक्कल प्रतिसहित लिखत जानकारी दिएमा अधिकृत वारिसको हैसियत अन्त्य हुन्छ । यसरी हेर्दा कनै व्यक्ति आफै सम्बद्ध काम गर्न उपस्थित हुन असमर्थ भएकोमा निजको सट्टामा काम गर्न दिइने अख्तियारनामा कानूनबमोजिम रीतपूर्वक हुनुपर्ने र जुन कामका लागि अख्तियारी दिइएको हो । सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ ले स्पष्ट गरेको छ ।    लेखक अधिवक्ता हुन् ।

‘ऊर्जा दक्षताका लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ’

काठमाडौं, कात्तिक १५ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको गलत अभ्यासलाई रोक्न र सही अभ्यासलाई अघि बढाउन पनि तत्काल कानून ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको हो । काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनसम्बन्धि […]

सुविधाभारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

कसैको हक, अधिकार र स्वामित्वमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ बमोजिम भोग गर्न वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा त्यस्तो भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने कार्य सुविधाभार हो अर्थात् अर्काको सम्पत्ति कानूनबमोजिम आफूले प्रयोग गर्न पाउने सुविधाको अधिकार हो । कानूनबमोजिम सुविधाभारको व्यवस्था, अचल सम्पत्तिको धनी वा स्वामित्ववालाले सुविधाभारको व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो अचल सम्पत्ति अर्को व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यसको व्यवस्था सार्वजनिक र वैयक्तिक दुवै प्रयोजनका लागि हुनेछ । कसैको हक, अधिकार र स्वामित्वमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ बमोजिम भोग गर्न वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा त्यस्तो भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने कार्य सुविधाभार हो । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३६८ देखि ३८२ सम्ममा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३६८ सुविधाभार (सर्भिच्युड्स) को व्यवस्था भएको मानिने : (१) कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति, यसको कुनै अंश अर्को सम्पत्तिको धनीले यस परिच्छेदबमोजिम भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा सुविधाभारको व्यवस्था भएको मानिनेछ । (२) करार, अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यासबमोजिम सुविधाभारको व्यवस्था कायम हुनेछ । यस संहिताअनुसार करार अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यासबमोजिम हुनुका साथै अर्काको जग्गा जमीनमा कुनै उद्देश्यको निमित्त उपयोगको अधिकार प्राप्त हुनु सुविधाभार हो । संहिता आउनुअघि यससम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था थिएन । तैपनि विसं २०२० साल भाद्र १ अघिको प्रचलित मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलमा शहर वा गाउँमा घर बनाउँदा सडक, ढल, मिचिबनाउनु नहुने, बाटोमा पानी खस्नेगरी डुँड राख्न नहुने, अघिदेखि चलिआएको वा दिइआएको ठाउँको निकास थुन्न पनि नहुने जस्ता सुविधाभारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो ।   दफा ३६८ बमोजिम सुविधाभारको व्यवस्था भएकोमा सम्बद्ध अचल सम्पत्तिको धनीले आप्mनो अचल सम्पत्ति अर्को व्यक्तिलाई भोग चलन वा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ, दिन्न भन्न पाउँदैन । सार्वजनिक वा सामुदायिक प्रयोजनको लागि सुविधाभारको व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सुविधाभार वैयक्तिक प्रयोजनको लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था दफा ३६९ मा गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले कसैको हक स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश वा अंश अर्को अचल सम्पत्तिको धनीले सुविधाभारको रूपमा प्रयोग गरेकोमा सो सुविधाभार प्रदान गर्ने अचल सम्पत्तिको धनीले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको त्यस्तो सम्पत्ति पूरै वा केही अंश कसैलाई कुनै बेहोराले हस्तान्तरण गरे पनि अघि जसले सुविधाभार प्रयोग गरेको छ, त्यो सुविधाभारमा यस्तो हस्तान्तरणले कुनै असर पार्दैन त्यस्तो सम्पत्ति उपर रहेको सुविधाभारको व्यवस्था पूर्ववत् कायमै रहन्छ । जुन अचल सम्पत्तिमा सुविधाभार प्रदान गरिएको थियो, उक्त अचल सम्पत्तिको अंशियारबीच अंशबन्डा भ एपनि प्रत्येक अंशियारले पहिले सुविधाभार प्रयोग गर्नेलाई पहिलेकै रूपमा सुविधाभार प्रयोग गरेको मानिन्छ र पूर्ववत् सुविधाभार प्रयोग गर्न पाउँछ । तर, सुविधाभार प्रदान गरेको अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण वा अंशबन्डा गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिमा अन्यत्र सुविधाभारको व्यवस्था भइरहेको रहेछ भने जुन अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण वा अंशबन्डा भएको छ भने हक कायम भएको व्यक्तिको अचल सम्पत्तिबाट सुविधाभार दिनुनपर्ने रहेछ भने त्यतिसम्म अर्थात् त्यो हदसम्म सुविधाभार समाप्त भएको मानिन्छ । यसरी अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरणबाट सुविधाभारको व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने भन्ने व्यवस्था दफा ३७० मा गरिएको छ । कुनै जग्गामा कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलन भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक वा सामुदायिक रूपमा हिँडी आएको बाटो, पशु निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पानीघाट, पोखरी, सार्वजनिक सडक, ढल, घोडेटो वा मूल बाटो, पाटी, पौवा, अन्त्येष्टिस्थल, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, इदगाह, कर्वला, कब्रिस्तान वा गिर्जाघर, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल वा त्यस्तै प्रकारका सार्वजनिक स्थल जुन प्रयोजन लागि राखिएको हो सोही बमोजिम सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यस दफाको उपदफा (२) को व्यवस्था सार्वजनिक र सामुदायिक प्रयोजनका लागि गरिएको हो भने त्यो व्यवस्थालाई प्रतिकूल हुने गरी सुविधाभार प्रदान गर्ने जग्गाको स्वामित्ववाला वा भोगाधिकारवालाले त्यस्तो जग्गा आवाद वा कमोद गर्न, त्यसमा कुनै संरचना निर्माण, भोगचलनको विषय नहुने व्यवस्था दफा ३७१ मा गरिएको छ । दैवी विपत्ति परेको बेलामा कसैको घरजग्गामा प्रवेश वा प्रयोग नगरी पीडितको उद्धार गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गरी उद्धार गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा सम्बद्ध घरजग्गाको स्वामित्ववाला भए निजको अनुमति लिई र नभए वा अनुमति नदिएमा निजको अनुमतिविना त्यस्तो घर जग्गामा प्रबेश गरी पीडितको उद्धार गर्न सकिन्छ । त्यसरी प्रवेश गर्दा हानिनोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि दफा ३७२ ले गरेको छ । कसैले पहिल्यैदेखि बाटो निकासको सुविधाभार प्रयोग गर्दै आएको घरजग्गामा दैवी प्रकोप परी बाटो विनाश हुन गएमा त्यस्तो घरजग्गामा आउजाउ गर्न पहिलेदेखि बाटो प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिले सार्वजनिक बाटोसम्म पुग्ने उचित बाटोको सुविधाभार पाउँछ । जुन बाटो सार्वजनिक बाटोमा पुग्न सबैभन्दा नजिक हुन्छ, सोहीतर्पmको घर वा जग्गाको स्वामित्ववालासँग मात्र त्यस्तो बाटोको सुविधाभार माग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था दफा ३७३ ले गरेको छ । कसैले पनि बाटो वा निकासको व्यवस्था नगरी घरजग्गा हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन । बाटो वा निकास भएको घर वा जग्गाको कुनै भाग छुट्याई हस्तान्तरण गर्दा लिने दिने दुवै पक्षलाई बाटो वा निकासको व्यवस्था गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यस्तो नगरी हस्तान्तरण गर्नु नहुने व्यवस्था दफा ३७४ मा गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको घरमा ढल निकास, खानेपानी, विद्युत्, ग्यास, टेलिफोनजस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन आफ्नै जग्गा वा सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक जग्गाबाट सम्भव नभएमा निजले सँधियारको जग्गाबाट त्यस्तो जग्गाको स्वामित्ववालालाई हानिनोक्सानी नहुने गरी सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सम्बद्ध जग्गाको स्वामित्ववालालाई उचित क्षतिपूर्ति भने तिर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ३७५ ले गरेको छ । कसैले आप्mनो घर वा जग्गाबाट निकास हुने वर्षाको पानीको व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्छ । तर, व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा प्राकृतिक रूपमा वर्षाको पानी जता बग्छ उतैतिर बग्न दिनुपर्छ तर तल्लो पट्टिको जग्गामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य गर्नु नहुने व्यवस्था दफा ३७८ मा गरिएको छ । कसैको खेती गर्ने जग्गामा मानिस वा खेती गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बद्ध जग्गाको धनीले खेत हुने व्यक्तिलाई खेती गर्न जाने बाटो वा निकासको सुविधा दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था दफा ३८० मा गरिएको छ । यसरी चल सम्पत्तिमा लागू नहुने, अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यासबमोजिम हुने यो सुविधाभारसम्बन्धी व्यवस्था हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ हो । जसलाई मुलुकी देवानी संहिताले स्पष्ट पारेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।