‘माटो बिग्रन नदिन आवश्यक कानूनी व्यवस्था भएन’

उम्मेदवार मनोनयन भएकै मितिबाट संसदको कार्यकाल सकिने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ : गगन थापा

Image Khabar श्रावण २०७९

करको दायराभन्दा बाहिर ई-कमर्स, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरी नियमन गर्न महालेखाको सुझाव

ICT Samachar आषाढ २०७९

बलात्कारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानूनी व्यवस्था माग

बलात्कारका घटनामा संलग्न हुने जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला, कानून र विकास मञ्चले आज काठमाडौँ आयोजना गरेको यौन हिंसा विरुद्धमा केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले बलात्कारका घटनामा हदम्यादको व्यवस्था गरिनु न्यायोचित नहुने बताएका थिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानव […]

khasokhas.com जेष्ठ २०७९

पीडितले निश्चित अवधिभित्र न्याय पाउने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ: मन्त्री बडू

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समयअवधिभित्र न्याय पाइसक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आज (आइतबार) न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडूले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले मुद्दा दर्ता भएसँगै त्यसले बाँकी […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

वारिससम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था

कुनै पनि व्यक्तिले आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न नभ्याएमा वा नसकेमा कानूनबमोजिम अर्को व्यक्तिद्वारा पनि गराउन सकिने व्यबस्था छ । सोहीअनुरूप कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना तर्फबाट अड्डा अदालतमा मुद्दा मामलासँग सम्बद्ध कुनै पनि कार्य गर्न वा कानूनबमोजिम खास काम गर्न अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो सट्टामा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्छ । त्यसरी प्रतिनिधि नियुक्त भएको व्यक्ति वारिस हो । त्यस्तो वारिस नियुक्ति गर्दा वारिस दिने र लिनेका बीच कानूनले निर्धारण गरेको ढाँचामा रीतपूर्वक लेखिएको लिखतलाई वारिसनामा भनिन्छ, यो २ प्रकारको हुन्छ– एउटा साधारण वारिसनामा र अर्को अधिकृत वारिसनामा । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १३ मा यससम्बन्धी व्यबस्था गरिएको छ । कानूनबमोजिम योग्यता पूरा भएको व्यक्ति मात्र वारिस हुनसक्छ । कानूनबमोजिम करार गर्न योग्य, अड्डा अदालतबाट फैसलाबमोजिम सरकारी बिगो, फैसला कार्यान्वयन गरेबापत अदालतलाई तिर्नुपर्ने कुनै दस्तुर, अदालती दस्तुर वा कुनै जरीवाना तिर्न बाँकी रहेको व्यक्ति कासाथै किर्ते जालसाजी वा भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति वारिस हुन अयोग्य हुन्छ । तर, एकासगोलको अर्थात् एकै घरपविारको व्यक्तिलाई भने वारिस हुन कुनै योग्यता चाहिँदैन । यसै गरी वारिसनामाको लिखतमा दुई जना साक्षीहरूका साथै लेखकको सहीछाप र परिचय हुनुपर्छ । एकै व्यक्ति मुद्दाका पक्ष विपक्षहरूको वारिस बन्न सक्दैन । तर, एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूको वारिस भने हुन सक्छ । एउटा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा वारिस भएको व्यक्ति अर्को अदालतमा विचाराधीन रहेको अर्को मुद्दामा वारिस हुन सक्नेछ । वारिसनामामा लेखिदिएको अधिकार वारिसले प्रयोग गर्ने हो । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १५३ ले अधिकृत वारिससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो तर्फबाट कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न फिराद दाबी फिर्ता गर्न मिलापत्र गर्न वा अन्य कानूनी कामकारबाहीका लागि वारिसनामाको कागज लेखी कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । कसैले आफ्ना तर्फबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै मुद्दा किटान गरी वा नगरी फिराद गर्न प्रतिउत्तरपत्र दर्ता गर्न फिराद दाबी फिर्ता गर्न मिलापत्र गर्न वा अन्य कानूनी कामकारबाहीका लागि वारिसनामाको कागज लेखी अधिकृत वारिस नियुक्ति गर्न सक्नेछ । कानुनमा कुनै पनि मुद्दा किटान नगरी सामान्य रूपमा अधिकृत वारिस नियुक्त गर्नुपरेमा देशभित्र भए जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र विदेशमा भए नेपाली राजदूत वा महावाणिज्यदूतको रोहवरमा वारिसनामा दिने व्यक्तिले वारिसनाममा सहीछाप गरी प्रमाणित गराउनुपर्छ । त्यस्तो वारिसनामा प्रमाणित गराउन चाहनेले वारिसनामाको कागजमा आफ्नो र वारिस नियुक्त हुने व्यक्तिको फोटो टाँसी वारिस लिने दिने दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रतिलिपि जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावाससमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नियुक्त भएको व्यक्ति मुद्दाको कारबाही सुनुवाई र किनारा हुँदा अदालतमा उपस्थित हुन वा त्यस्तो प्रयोजनका लागि उसले अर्को व्यक्तिलाई वारिस नियुक्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसै गरी दफा १५४ ले अधिकृत वारिसमार्फत अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति किटान गरी विक्रीवितरण गर्न, सट्टापट्टा गर्न, हालैको बकसपत्र गरिदिन वा अन्य कुनै तरीकाले हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यका लागि कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने लिखत पारित गराउन सम्बद्ध कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिले आफू उपस्थित हुन नसक्ने उचित कारण खुलाई वारिसनामाद्वारा अधिकृत वारिस नियुक्त गरी त्यस्तो काम गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो अधिकृत वारिसको नियुक्ति माथि उल्लिखित दफा १५३ बमोजिम नै हुनेछ । यसरी अधिकृत वारिस नियुक्त हुनेले वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिका तर्फबाट उसलाई दिएको वारिसनामाको शर्तको अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अधिकृत वारिस नियुक्त गरी शेषपछिको बकसपत्र गर्न भने पाउँदैन । यस्तो वारिसनामा प्रमाणित गर्दा वारिसनामा दिने र लिने तीन पुस्ताको नाताभित्र भएमा ५ सय रुपैयाँ र त्यसबाहेक अन्यलाई सम्पत्ति विक्री गर्ने वा हक छाडी दिने गरी गरिएको वारिसनामा प्रमाणित गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसै गरी दफा १५५ ले अधिकृत वारेसको हैसियत ८ प्रकारले अन्त्य हुने भन्ने बारेमा व्यवस्था गरेको छ । कुनै निश्चित काम, प्रयोजन र समयावधि किटान गरिदिएको अधिकृत वारिस त्यस्तो काम प्रयोजन वा अवधि समाप्त वा भुक्तान भएपछि, कुनै खास घटना वा अवस्था पूरा भएपछि वा त्यस्तो घटना अवस्था अन्त्य भएपछि कायम नरहने गरी दिएको अधिकृत वारिस, त्यस्तो अबस्था पूरा भएमा वा नरहेमा, वारिस नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले राष्टियस्तरका कुनै दुई दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वारिस बदर गरेमा, अख्तियारनामाबमोजिमको काम पूरा हुनुअघि नै वारिस दिने वा लिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा, वारिसमार्फत हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्ने भनिएको सम्पत्ति हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गरेपछि, अख्तियारनामाबमोजिमको सम्पत्तिका सम्बन्धमा वारिस नियुक्त गर्ने र वारिस हुने वा निजको एकासगोलको व्यक्तिबीच अदालतमा मुद्दा परेमा, अधिकृत वारिस लिने र दिने व्यक्तिका बीच अदालतमा कुनै मुद्दा परेमा, अधिकृत वारिस हुनेले त्यस्तो हैसियतमा काम गर्न अनिच्छा प्रकट गरी वारिस नियुक्त गर्ने व्यक्तिलाई अधिकृत वारिसनामाको सक्कल प्रतिसहित लिखत जानकारी दिएमा अधिकृत वारिसको हैसियत अन्त्य हुन्छ । यसरी हेर्दा कनै व्यक्ति आफै सम्बद्ध काम गर्न उपस्थित हुन असमर्थ भएकोमा निजको सट्टामा काम गर्न दिइने अख्तियारनामा कानूनबमोजिम रीतपूर्वक हुनुपर्ने र जुन कामका लागि अख्तियारी दिइएको हो । सोहीबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ ले स्पष्ट गरेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

‘ऊर्जा दक्षताका लागि तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ’

काठमाडौं, कात्तिक १५ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको गलत अभ्यासलाई रोक्न र सही अभ्यासलाई अघि बढाउन पनि तत्काल कानून ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको हो । काठमाडौंमा आयोजित ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनसम्बन्धि […]

Image Khabar आश्विन २०७८

महान्यायाधिवक्ताको शपथ राष्ट्रपतिसमक्ष गराउने कानूनी व्यवस्था छैनः राष्ट्रपति कार्यालय

Image Khabar आषाढ २०७८

महान्यायाधिवक्ताको शपथ प्रधानन्यायाधीशले गराउने कानूनी व्यवस्था : राष्ट्रपति कार्यालय (विज्ञप्तिसहित)

Lokaantar आषाढ २०७८

फलोपभोगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

सामान्य अर्थमा, कसैले आफ्नो सम्पत्तिको फल अरू व्यक्तिलाई निःशुल्क उपभोग गर्न दिने कानूनी व्यवस्था नै फलोपभोग हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हकअधिकार, स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति (चल र अचल दुवै) र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ, आम्दानी सुविधा आदि अन्य व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निःशुल्क रूपमा दिएको अवस्था फलोपभोगसम्बन्धी व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्था सम्पत्तिको धनी र फलोपभोगीबीचमा भएको करार वा इच्छापत्र बमोजिम हुन्छ । यसको मुख्य विशेषता भनेको आफ्नो हकको सम्पत्तिबाट आर्जन हुने प्रतिफल वा लाभ, स्वामित्व नभएको अर्को व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउनु हो । सिविल ल बाट आएको यससम्बन्धी अवधारणा, हाम्रो लागि नयाँ हो । जुन देवानी संहितामार्फत आएको छ । फलोपभोगीले स्वामित्ववालासँग स्वीकृति नलिई त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै पनि संरचनामा मौलिक रूपमा हेरफेर गर्न र विनाश गर्न पाउँदैन तर लिखतमा फलोपभोगीले त्यस्तो सम्पत्तिको मौलिक अवस्था वा त्यसको स्वरूपमा हेरफेर वा विनाश गर्न पाउने गरी सम्झौता भएकोमा भने सोहीअनुरूप हुने व्यवस्था दफा ३५७ ले गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३५२ देखि ३६७ सम्ममा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३५२. फलोपभोग (युजुफ्रुक्ट) को व्यवस्था भएको मानिने : (१) कसैले आप्mनो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ, आम्दानी वा सुविधा अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निःशुल्क रूपमा दिएकोमा फलोपभोगको व्यवस्था भएको मानिनेछ । (२) फलोपभोगको व्यवस्था, सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच भएको करारबमोजिम हुनेछ । यसमा आप्mनो सम्पत्ति अरूलाई निःशुल्क उपभोग गर्न दिइन्छ । इच्छापत्र वा करारबमोजिम यसको व्यवस्था गरिन्छ । अचल सम्पत्ति फलोपभोग गरिलिँदा दिँदा कानूनबमोजिम लिखत पारित गरिएको हुनुपर्छ भने सगोलको सम्पत्ति फलोपभोगमा दिँदा सगोलको अंशियारको सहमति आवश्यक पर्छ । फलोपभोगको सम्पत्ति फलोपभोगीले आफ्नै सम्पत्तिसरह उपभोग गर्न पाउनुका साथै त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढेबढाएको प्रतिफल वा लाभ आफ्नै सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्न पाउँछ । यसअन्तर्गत फलोपभोगीले प्राप्त गरेको सम्पत्तिको संरक्षण वा भोगचलन गर्न पाउने दायित्व र अधिकार फलोपभोगीमा हुन्छ भन्ने व्यवस्था दफा ३५५ मा गरिएको छ । सम्पत्तिसँग सम्बद्ध खानी तथा खनिज पदार्थ र हुर्किसकेका रूख फलोपभोगीले प्रयोग गर्न नपाउने र खानी र हुर्किसकेको रूख नै फलोपभोगअन्तर्गत प्रयोग गर्न दिएकोमा भने उक्त खानीको प्रयोग र रूखबाट प्राप्त हुने कुरा भने प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था दफा ३५६ ले गरेको छ । फलोपभोगीले स्वामित्ववालासँग स्वीकृति नलिई त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै पनि संरचनामा मौलिक रूपमा हेरफेर गर्न र विनाश गर्न पाउँदैन तर लिखतमा फलोपभोगीले त्यस्तो सम्पत्तिको मौलिक अवस्था वा त्यसको स्वरूपमा हेरफेर वा विनाश गर्न पाउने गरी सम्झौता भएकोमा भने सोहीअनुरूप हुने व्यवस्था दफा ३५७ ले गरेको छ । फलोपभोगअन्तर्गतको अचल सम्पत्ति, फलोपभोगीले अन्य कसैलाई, फलोपभोगको करार वा इच्छापत्रको अधीनमा रही, लिखत गरी बहाल, लिज र बन्धकीमा दिन सक्छ । त्यसरी बहालमा दिँदा मासिक २० हजार रुपैयाँसम्म बहाल रकम भए विनालिखत पनि दिन सकिन्छ र त्यसरी बहालमा दिएकोमा भने स्वामित्ववालालाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ । बहाल, लीज वा बन्धकीमा लिएको सम्पत्ति लिनेले फलोपभोगी सरह प्रयोग गर्न पाउँछ साथै बहाल रकम भने फलोपभोगीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दफा ३५८ ले गरेको छ । फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति फलोपभोगीले आप्mनै जस्तो गरी उचित र मनासिब तवरले मर्मत, सम्भार तथा हेरविचार गर्नुपर्छ यसै गरी फलोपभोगअन्तर्गतको सम्पत्ति बहाल, लीज वा बन्धक लिएकोमा लिनेले पनि आप्mनै सरह मानी उचित र मनासिब तवरले हेरविचार गर्नुपर्छ । फलोपभोगको सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने प्रतिफल फलोपभोगीले प्रयोग गर्ने हुनाले त्यस्तो सम्पत्तिको मर्मत सम्भार गर्दा लागेको खर्च पनि फलोपभोगीले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ३५९ मा गरिएको छ । फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति फलोपभोगीले कुनै पनि तरीकाले हानिनोक्सानी गर्नु गराउनु हुँदैन । बहाल लीज वा बन्धकीमा लिनेले त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्दा कुनै हानिनोक्सानी भएमा फलोपभोगी जिम्मेवार हुने तर दैवी विपद् परी सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा भने फलोपभोगी जिम्मेवार हुँदैन । फलोपभोगको सम्पत्ति प्रयोग गर्दा हुन सक्ने हानिनोक्सानी विरुद्ध त्यस्तो सम्पत्ति संरक्षण गर्न बीमा वा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय फलोपभोगीले अपनाउन सक्ने र त्यस्तो उपाय अपनाउँदा लागेको खर्च भने फलोपभोगीले नै बेहोर्ने व्यवस्था दफा ३६० ले गरेको छ । फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्तिबापत भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पत्ति कर स्वामित्ववालाले बेहोर्नुपर्ने र अन्य कर दस्तुर फलोपभोगीले बेहर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था दफा ३६१ ले गरेको छ । फलोपभोगअन्तर्गतको सम्पत्ति उपर कसैले अतिक्रमण, दाबी वा खिचलो गरेमा त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र स्वामित्ववालालाई दिनुपर्छ । त्यसरी जानकारी नदिएबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति फलोपभोगी जवाफदेही हुने व्यवस्था दफा ३६२ मा गरिएको छ । करार वा इच्छापत्रमा फलोपभोगको समयावधि उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र उल्लेख नभएकोमा भने प्राकृतिक व्यक्ति फलोपभोगी भएमा निजको मृत्यु भएको वा फलोपभोगको व्यवस्था भएको ४९ वर्ष पूरा भएको मध्ये जुन पहिले हुन्छ उक्त अवधिसम्म र कानूनी व्यक्ति फलोपभोगी भएकोमा भने त्यस्तो व्यक्ति विघटन भएकोमा वा फलोपभोगको व्यवस्था भएको २९ वर्ष पूरा भएको मध्ये जुन पहिला हुन्छ त्यस अवधिसम्म फलोपभोगको व्यवस्था कायम हुन्छ । एकभन्दा बढी व्यक्ति फलोपभोगी भएकोमा कसैको मृत्यु वा विघटन भएमा करारमा लेखिए बमोजिम हुने र नलेखिएकोमा भने फलोपभोगीको मृत्यु वा विघटन भएको अनुपातमा त्यस्तो सम्पत्ति स्वामित्ववालामा हस्तान्तरण हुँदै जाने व्यवस्था दफा ३६३ ले गरेको छ । फलोपभोगीले फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेमा, दुरुपयोग गरेमा, जुन प्रयोजनका लागि सम्पत्ति लिएको हो त्यसअनुरूप प्रयोग नगरेमा र स्वामित्ववालाको हकअधिकार उपर प्रतिकूल असर पार्ने काम गरेमा फलोपभोगको व्यवस्था रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ३६४ ले गरेको छ । यदि फलोपभोगीले फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति प्रयोग गर्न नचाहेमा जुनसुकै बखत स्वामित्ववालालाई फिर्ता गर्न सक्छ, त्यसरी फिर्ता गर्नुपर्दा ४५ दिनअगावै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने लिखित सूचना स्वमित्ववालालाई दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ३६५ ले गरेको छ । यसैगरी विभिन्न कारणले फलोपभोगको व्यवस्था अन्त्य हुने कुराका बारेमा पनि संहिताले निम्न व्यवस्था गरेको छ । फलोपभोग बहाल रहने अवधि समाप्त भएमा, फलोपभोगीको मृत्यु वा विघटन भएमा, फलोपभोग रद्द भई सम्पत्ति फिर्ता भएमा, फलोपभोगीले सम्पत्ति फिर्ता गरेमा, फलोपभोगको उद्देश्य पूरा भएमा, फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति फलोपभोगीको नाममा हस्तान्तरण भएमा, फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति पूर्णरूपमा विनाश भएमा फलोपभोगको अन्त्य हुने कुरा दफा ३६६ ले गरेको छ । यसरी हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ अवधारणाका रूपमा आएको फलोपभोगसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा संहिताले स्पष्टताका साथ व्यवस्थित गरेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सुविधाभारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

कसैको हक, अधिकार र स्वामित्वमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ बमोजिम भोग गर्न वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा त्यस्तो भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने कार्य सुविधाभार हो अर्थात् अर्काको सम्पत्ति कानूनबमोजिम आफूले प्रयोग गर्न पाउने सुविधाको अधिकार हो । कानूनबमोजिम सुविधाभारको व्यवस्था, अचल सम्पत्तिको धनी वा स्वामित्ववालाले सुविधाभारको व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो अचल सम्पत्ति अर्को व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यसको व्यवस्था सार्वजनिक र वैयक्तिक दुवै प्रयोजनका लागि हुनेछ । कसैको हक, अधिकार र स्वामित्वमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ बमोजिम भोग गर्न वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा त्यस्तो भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने कार्य सुविधाभार हो । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३६८ देखि ३८२ सम्ममा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३६८ सुविधाभार (सर्भिच्युड्स) को व्यवस्था भएको मानिने : (१) कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति, यसको कुनै अंश अर्को सम्पत्तिको धनीले यस परिच्छेदबमोजिम भोगचलन वा प्रयोग गर्न पाउने भएकोमा सुविधाभारको व्यवस्था भएको मानिनेछ । (२) करार, अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यासबमोजिम सुविधाभारको व्यवस्था कायम हुनेछ । यस संहिताअनुसार करार अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यासबमोजिम हुनुका साथै अर्काको जग्गा जमीनमा कुनै उद्देश्यको निमित्त उपयोगको अधिकार प्राप्त हुनु सुविधाभार हो । संहिता आउनुअघि यससम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था थिएन । तैपनि विसं २०२० साल भाद्र १ अघिको प्रचलित मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महलमा शहर वा गाउँमा घर बनाउँदा सडक, ढल, मिचिबनाउनु नहुने, बाटोमा पानी खस्नेगरी डुँड राख्न नहुने, अघिदेखि चलिआएको वा दिइआएको ठाउँको निकास थुन्न पनि नहुने जस्ता सुविधाभारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । दफा ३६८ बमोजिम सुविधाभारको व्यवस्था भएकोमा सम्बद्ध अचल सम्पत्तिको धनीले आप्mनो अचल सम्पत्ति अर्को व्यक्तिलाई भोग चलन वा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ, दिन्न भन्न पाउँदैन । सार्वजनिक वा सामुदायिक प्रयोजनको लागि सुविधाभारको व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सुविधाभार वैयक्तिक प्रयोजनको लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था दफा ३६९ मा गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले कसैको हक स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कुनै अचल सम्पत्ति वा त्यसको कुनै अंश वा अंश अर्को अचल सम्पत्तिको धनीले सुविधाभारको रूपमा प्रयोग गरेकोमा सो सुविधाभार प्रदान गर्ने अचल सम्पत्तिको धनीले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको त्यस्तो सम्पत्ति पूरै वा केही अंश कसैलाई कुनै बेहोराले हस्तान्तरण गरे पनि अघि जसले सुविधाभार प्रयोग गरेको छ, त्यो सुविधाभारमा यस्तो हस्तान्तरणले कुनै असर पार्दैन त्यस्तो सम्पत्ति उपर रहेको सुविधाभारको व्यवस्था पूर्ववत् कायमै रहन्छ । जुन अचल सम्पत्तिमा सुविधाभार प्रदान गरिएको थियो, उक्त अचल सम्पत्तिको अंशियारबीच अंशबन्डा भ एपनि प्रत्येक अंशियारले पहिले सुविधाभार प्रयोग गर्नेलाई पहिलेकै रूपमा सुविधाभार प्रयोग गरेको मानिन्छ र पूर्ववत् सुविधाभार प्रयोग गर्न पाउँछ । तर, सुविधाभार प्रदान गरेको अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण वा अंशबन्डा गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिमा अन्यत्र सुविधाभारको व्यवस्था भइरहेको रहेछ भने जुन अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण वा अंशबन्डा भएको छ भने हक कायम भएको व्यक्तिको अचल सम्पत्तिबाट सुविधाभार दिनुनपर्ने रहेछ भने त्यतिसम्म अर्थात् त्यो हदसम्म सुविधाभार समाप्त भएको मानिन्छ । यसरी अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरणबाट सुविधाभारको व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने भन्ने व्यवस्था दफा ३७० मा गरिएको छ । कुनै जग्गामा कसैको हक, स्वामित्व वा भोगचलन भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक वा सामुदायिक रूपमा हिँडी आएको बाटो, पशु निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पानीघाट, पोखरी, सार्वजनिक सडक, ढल, घोडेटो वा मूल बाटो, पाटी, पौवा, अन्त्येष्टिस्थल, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, इदगाह, कर्वला, कब्रिस्तान वा गिर्जाघर, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल वा त्यस्तै प्रकारका सार्वजनिक स्थल जुन प्रयोजन लागि राखिएको हो सोही बमोजिम सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यस दफाको उपदफा (२) को व्यवस्था सार्वजनिक र सामुदायिक प्रयोजनका लागि गरिएको हो भने त्यो व्यवस्थालाई प्रतिकूल हुने गरी सुविधाभार प्रदान गर्ने जग्गाको स्वामित्ववाला वा भोगाधिकारवालाले त्यस्तो जग्गा आवाद वा कमोद गर्न, त्यसमा कुनै संरचना निर्माण, भोगचलनको विषय नहुने व्यवस्था दफा ३७१ मा गरिएको छ । दैवी विपत्ति परेको बेलामा कसैको घरजग्गामा प्रवेश वा प्रयोग नगरी पीडितको उद्धार गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यस्तो घरजग्गामा प्रवेश गरी उद्धार गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा सम्बद्ध घरजग्गाको स्वामित्ववाला भए निजको अनुमति लिई र नभए वा अनुमति नदिएमा निजको अनुमतिविना त्यस्तो घर जग्गामा प्रबेश गरी पीडितको उद्धार गर्न सकिन्छ । त्यसरी प्रवेश गर्दा हानिनोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि दफा ३७२ ले गरेको छ । कसैले पहिल्यैदेखि बाटो निकासको सुविधाभार प्रयोग गर्दै आएको घरजग्गामा दैवी प्रकोप परी बाटो विनाश हुन गएमा त्यस्तो घरजग्गामा आउजाउ गर्न पहिलेदेखि बाटो प्रयोग गरिरहेको व्यक्तिले सार्वजनिक बाटोसम्म पुग्ने उचित बाटोको सुविधाभार पाउँछ । जुन बाटो सार्वजनिक बाटोमा पुग्न सबैभन्दा नजिक हुन्छ, सोहीतर्पmको घर वा जग्गाको स्वामित्ववालासँग मात्र त्यस्तो बाटोको सुविधाभार माग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था दफा ३७३ ले गरेको छ । कसैले पनि बाटो वा निकासको व्यवस्था नगरी घरजग्गा हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन । बाटो वा निकास भएको घर वा जग्गाको कुनै भाग छुट्याई हस्तान्तरण गर्दा लिने दिने दुवै पक्षलाई बाटो वा निकासको व्यवस्था गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यस्तो नगरी हस्तान्तरण गर्नु नहुने व्यवस्था दफा ३७४ मा गरिएको छ । कुनै व्यक्तिको घरमा ढल निकास, खानेपानी, विद्युत्, ग्यास, टेलिफोनजस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन आफ्नै जग्गा वा सार्वजनिक, सरकारी वा सामुदायिक जग्गाबाट सम्भव नभएमा निजले सँधियारको जग्गाबाट त्यस्तो जग्गाको स्वामित्ववालालाई हानिनोक्सानी नहुने गरी सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सम्बद्ध जग्गाको स्वामित्ववालालाई उचित क्षतिपूर्ति भने तिर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ३७५ ले गरेको छ । कसैले आप्mनो घर वा जग्गाबाट निकास हुने वर्षाको पानीको व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्छ । तर, व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा प्राकृतिक रूपमा वर्षाको पानी जता बग्छ उतैतिर बग्न दिनुपर्छ तर तल्लो पट्टिको जग्गामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य गर्नु नहुने व्यवस्था दफा ३७८ मा गरिएको छ । कसैको खेती गर्ने जग्गामा मानिस वा खेती गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बद्ध जग्गाको धनीले खेत हुने व्यक्तिलाई खेती गर्न जाने बाटो वा निकासको सुविधा दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था दफा ३८० मा गरिएको छ । यसरी चल सम्पत्तिमा लागू नहुने, अचल सम्पत्ति रहेको ठाउँको प्रकृति, प्रथा वा परापूर्वकालदेखि चलिआएको अभ्यासबमोजिम हुने यो सुविधाभारसम्बन्धी व्यवस्था हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ हो । जसलाई मुलुकी देवानी संहिताले स्पष्ट पारेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

‘माटो बिग्रन नदिन आवश्यक कानूनी व्यवस्था भएन’

सम्बन्धित सामग्री