काठमाडौं । प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित सबै परिवारलाई राहत, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले रू. ५ लाखसम्म सहयोग गर्ने भएको छ ।
सरकारले विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार हिमाली जिल्लामा प्रतिपरिवार ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईका जिल्लामा ३ लाख सहयोग किस्ताबन्दीमा दिनेछ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतवार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै तत्काल अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् ।
यस वर्षको मनसुन शुरू भएयता मुलुकका विभिन्न स्थानमा विपद्का कारण पुगेको क्षतिबारे सभालाई जानकारी गराउँदै सरकारले तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्देशन गरेको पनि बताए ।
गृहमन्त्री पौडेलका अनुसार यसपालिको वर्षायाम शुरू भएयता ५७२ ओटा घरमा पूर्ण क्षति भई परिवार विस्थापित भएका छन् भने ११२ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । त्यस्तै बाढीपहिरोले विभिन्न ३६ ओटा सरकारी भवन र नौओटा विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ७, मनाङका २, चितवनमा २, तनहुँमा १, मोरङमा १, उदयपुरमा १ र सिराहामा १ गरी १५ ओटा मोटरेबल पक्की पुलमा क्षति पुगेको छ । मनाङमा ५ ओटा मोटरेबल काठेपुल बगेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा १४, मनाङमा ७, र मर्स्याङ्दी नदीमा २ ओटा गरी २३ ओटा झोलुंगे पुल बगेका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्ससम्म जाने पहुँचमार्ग र पुलमा क्षति पुगेको छ । हेडवक्र्समा भएको क्षतिको यकिन गरी मर्मत सम्भारको काम शुरू गरिसकेको मन्त्री पौडेलले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकमा तत्काल २ ओटा बेलिब्रिज निर्माण गरेर अवरुद्ध सडक खुलाउन पहल शुरू गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
देशभरका विभिन्न साना ठूला गरी ४३ ओटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने कास्की, मनाङ, सिन्धुपाल्चोकलगायत विभिन्न जिल्लाका २५ ओटा जलविद्युत् आयोजनामा आंशिक क्षति पुगेको छ । सबै प्रदेश र जिल्लाको हालसम्म भएको कुल क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको र सम्बद्ध निकायबाट क्षतिको विवरण माग गरिएको पनि उनले बताए । सरकारका अनुसार गतवर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका ३ हजार ९ सय ४९ परिवारहरूलाई पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम शुरू गरिएको छ ।
