पाँच जनाभन्दा कम श्रमिक भएका मलेसियन कम्पनीले जुलाईदेखि मात्र बढेको तलब लागू गर्ने

सामाजिक सुरक्षा कोषमा झन्डै ५१ अर्ब जम्मा : ठूला योजनामा लगानी शुरू भएन

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५ वर्षको अवधिमा करीब ५१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषका अनुसार शनिवारसम्म कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट ५० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ योगदानबापतको रकम जम्मा भएको हो । कोषले लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधिअनुसार कोषले मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, पूँजी बजारको म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी गरेको छ । जम्मा भएको रकमको ठूलो अंश कोषले बैंकहरूको मुद्दती खातामा राखेको छ । कोषले मुद्दती खातामा राखेको उक्त रकमबाट सरदर ९ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । उक्त रकम बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् । यसले समयसमयमा बजारमा हुने तरलता अभावलाई हटाउन सघाउने कोषका अधिकारीहरूको दाबी छ । विकास ऋणपत्रमा समेत कोषले धमाधम लगानी गरिरहेको छ । कोषले योगदानकर्तालाई कर्जासमेत दिइरहेको छ । योगदानकर्ताले सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घरसापटी, मानव पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरी आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी कोषले दिने गरेको छ । कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च, दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा कोष अघि बढेको प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले ठूलाठूला परियोजनामा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म त्यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सकेको छैन । पन्थीका अनुसार अहिले यो अध्ययनकै क्रममा छ । परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अलिकति ‘रिस्क’ समेत रहेको कोषका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न शुरू गरिएको थियो । ११ लाख ७० हजार योगदानकर्ता आबद्ध फागुन १८ गतेसम्ममा कोषमा १८ हजार ७३१ रोजगारदाता र ११ लाख ७० हजार ८३८ जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् । कोषको योजनामा आबद्ध हुने योगदानकर्तामध्ये सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने ६ लाख ८६ हजार १९२ श्रमिक छन् । सबैभन्दा थोरै स्वरोजगारतर्फका ७४ जना रहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषका अनुसार कोषको योजनामा आबद्ध हुने औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ८४ हजार ४५० योगदानकर्ता र अनौपचारिक क्षेत्रका १२२ जना श्रमिक छन् । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमस्वीकृति लिनुपूर्व कोषको योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त भएकाले विदेश जाने हरेक कोषको योजनामा एकपटक आबद्ध भएका छन् । तर, विदेश गएर कोषको योजनामा निरन्तरता दिनेको संख्या बढ्न नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व कोषमा २ हजार ३०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ । स्वरोजगारवालाले न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत आफैले कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । कोषको योजनामा चार किसिमका श्रमिकका योजना लागू भएका छन् । कोषमा २०७६ साउन १ बाट औपचारिक क्षेत्रको योगदान शुरू गरिएको थियो । यसमा अहिलेसम्म १८ हजार ७३१ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी ४ लाख ८४ हजार ४५० जना आबद्ध भएका छन् । सरकारले तोेकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध गर्न कोषले हालसम्म करीब ९० ओटा पालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ । दाबी भुक्तानी बढ्दो सामाजिक सुरक्षा कोषका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी चार योजनामा सवा लाखभन्दा बढीलाई ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा ५४ हजार ९१० जनालाई ९२ करोड ३० लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा २ हजार ८२६ जनालाई १० करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यसै गरी आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ४६१ जनालाई १२ करोड ६८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ । वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा ७० हजारभन्दा बढीलाई ६ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख दाबी भुक्तानी गरेको कोषले बताएको छ । कोषका अनुसार योगदानकर्ताका परिवारलाई समेत औषधि उपचारअन्तर्गत समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । आगामी हप्ताभित्रै निर्णय हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

न्यूनतम पारिश्रमिकको विवाद

कामदारको प्रतिमहीना न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजारदेखि १७ हजार रुपैयाँ लागू हुने भएको छ । नेपाल सरकारले राजपत्र जारी गर्दै यही साउन ३२ देखि यो पारिश्रमिक लागू गरेको हो । साथै दैनिक न्यूनतम ज्याला प्रतिदिन ६६८ रुपैयाँ, घण्टाको ज्याला ८९ रुपैयाँ र पार्टटाइम कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला ९५ रुपैयाँ हुनेछ । यस्तै सरकारले चिया श्रमिकका लागि छुट्टै न्यूनतम ज्यालादर तोकेको छ । चिया श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ तोकेको छ । दैनिक ज्यजलादारीमा काम गर्ने कामदारले प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँ, घण्टाको ज्याला ६६ रुपैयाँ र यसबाहेक, चिया प्रशोधन कारखाना वा चिया कारखानामा काम गर्ने प्रमुख व्यक्ति र सुरक्षाकर्मीलगायत कर्मचारीले कम्तीमा ६३ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई ‘रोजगारदाताले तोकिएको अवधिमा गरेको कामका लागि ज्याला कमाउनेहरूलाई भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने पारिश्रमिकको न्यूनतम रकम, जुन सामूहिक सम्झौता वा व्यक्तिगत सम्झौताबाट घटाउन सकिँदैन’ भनेर परिभाषित गरेको छ । श्रम ऐन २०७४ ले श्रमका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिने कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिलाई कारोबारमा संलग्न हुनबाट स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले समयसमयमा न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको छ । यस अभ्यासको उद्देश्य रोजगारदाता वा व्यवस्थापनद्वारा शोषण रोक्नु र श्रमिकहरूलाई मुद्रास्फीतिसँग सामना गर्न मद्दत गर्नु हो । पारिश्रमिक समायोजनले ज्याला मात्र नभई अद्यावधिक गरिएको स्केलअनुसार सामाजिक सुरक्षा योगदान र दशैं भत्ता पनि समेट्छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्ने गरेको छ । तर यसरी तोकिएको पारिश्रमिकलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । नेपालको कानूनअनुसार प्रचलित मुद्रास्फीति दरलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ । व्यवहारमा, सरकार, उद्योगी र श्रमिक संघ सम्मिलित त्रिपक्षीय सहमतिबाट पारिश्रमिक निर्धारण गरिन्छ । यो द्विवार्षिक प्रक्रिया प्राय: उद्योगपतिहरू र श्रमिक प्रतिनिधिहरू बीचको टग अफ वार जस्तो देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप साझा सहमतिमा पुग्नुअघि पर्याप्त समय लाग्ने गर्छ । यो वर्ष सरकारले पश्चप्रभावी निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यताको सामना गर्नुपरेको छ । सरकारले साउनबाट लागू हुने पारिश्रमिक भदौमा राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । यो ढिलाइले विभिन्न संस्थामा प्रभाव पारेको छ, खासगरी आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूलाई समस्यामा पार्ने देखिन्छ । यी उद्योगहरूले पहिले नै इनभ्वाइसहरू जारी गरिसकेका थिए, क्लाइन्टबाट भुक्तानीहरू प्राप्त गरिसकेका थिए र उनीहरूको आफ्ना कामदारहरूलाई पारिश्रमिक वितरण गरिसकेका थिए । यस्तामा आफ्ना क्लाइन्टबाट बढेको रकम लिन कठिन देखिन्छ । तर, यी कम्पनी परिमार्जित पारिश्रमिकको आधारमा कामदारलाई तलब दिन बाध्य छन् । यो समायोजनले ज्याला मात्र नभई अद्यावधिक गरिएको स्केलअनुसार सामाजिक सुरक्षा योगदान र दशैं भत्ता पनि समेट्छ । वार्ता रू.२५ हजार प्रतिमहीना भएको थियो । तर, पारिश्रमिक रू.१७ हजार ३०० प्रतिमहीनामा सीमित भयो । मजदूरहरूले रू.२ हजार ३०० वृद्धिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाइएकोमा विरोध गरेको छ । आर्थिक मन्दी, बढ्दो ब्याजदर, बढ्दो उत्पादन लागतका कारण व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आएको उल्लेख गर्दै सीएनआईले बढेको पारिश्रमिक वितरण गर्न नसकिने बताएको छ । यी परिस्थितिले रोजगारदाता नयाँ ज्याला संरचना अपनाउन अनिच्छुक रहेको देखिन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने रू.२ हजार ३०० पारिश्रमिक बढाइए पनि लगभग रू.२ हजार ७४६ को वृद्धि भएको हुन्छ । यो रकममा दशैंभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सञ्चय कोष, उपदान, १८ दिनको वार्षिक बिदा र १२ दिनको बिरामी बिदाको खर्च पनि समेटिएको छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई मुद्रास्फीति दरअनुसार कायम राख्न सक्छ । एक निश्चित समयसीमा तोकेर नयाँ न्यूनतम ज्याला योजना र कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्तालाई पर्याप्त समय प्रदान गर्नुपर्छ । प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि उद्योगी र श्रमिक प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । यस दृष्टिकोणले श्रम विभागलाई अनुगमनमा मात्र सहयोग गर्दैन, नेपालको यी दुई महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता/सरोकारवालाहरूबीचको सम्बन्धमा सुधार पनि गर्छ । लेखक ग्रुप फोर सेक्युरिटिजका कार्यकारी प्रमुख हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धिमा विवाद

सरकारले आन्तरिक श्रमबजारमा कार्यरत चियाबगानबाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो अघिल्लो पारिश्रमिकको दाँजोमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नयाँ पारिश्रमिक २३ सय रुपैयाँ बढेको छ । तर, शुरूमै पारिश्रमिक वृद्धिको आलोचना भइरहेको छ । पारिश्रमिक वृद्धिबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवै असन्तुष्ट छन् । अझ नेपाल उद्योग परिसंघले त वक्तव्य जारी गरी नयाँ पारिश्रमिक दिन नसकिने बताएको छ । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी पारिश्रमिक बढाएकाले श्रम सम्बन्धमा थप समस्या आउने देखिएको छ । पक्कै पनि सरकारले वृद्धि गरेको पारिश्रमिक पाउँदा पनि महँगी बढेको अहिलेको समयमा श्रमिकको समस्या समाधान हुन सक्दैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग निरन्तर छलफल गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ । तोकिएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम सम्झौता वा नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, सञ्चय कोष, उपदान आदि लागू गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयले बताएको छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ लाख ७५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । यीमध्ये २६ लाखभन्दा बढी कामदार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने ठूलो अंश अर्थात् ४४ लाख (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यो न्यूनतम तलबमान वृद्धि गर्दा सरकारले निजीक्षेत्र र सरोकारवाला सबैसँग गम्भीर छलफल गर्नुपथ्र्यो । सरकारले तोकेको भन्दा निकै बढी पारिश्रमिक दिने संस्था पनि नभएका होइनन् तर न्यूनतम तलब नदिने र काममा भने निकै घोटाउने संस्था पनि नभएका होइनन् । विधि र प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन भएका कतिपय संस्थाहरू अहिले तलबै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र उनीहरूले उत्पादन कटौतीमात्र होइन, कामदार पनि कटौती गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गरिएको तलबवृद्धि यस्ता कम्पनीले थेग्न कठिन देखिन्छ । कामदारहरूको तलब बढाउनु निश्चयै स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, यसरी तलब बढाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । नेपालको श्रमको उत्पादकत्व निकै कमजोर छ भन्ने तथ्य धेरैलाई थाहा भएकै हो । उद्योग र श्रम सम्बन्धलाई नबिगार्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ जसमा सबैको चित्त बुझोस् । मुुलुक मन्दीमा गएर उद्योगधन्दाले आफ्नो क्षमता ७० प्रतिशतसम्म घटाएको अवस्थामा कामदारलाई तलब दिन नसकेर फिटफिटी भइरहेको छ । कतिपय व्यवसायले त घरजग्गा बन्धक राखेर समेत कामदारलाई तलब खुवाएको पाइन्छ । यस्तोमा १५ प्रतिशत तलब बढी खुवाउनु पर्दा यस्ता संस्थालाई त्यो बोझ निकै ठूलो हुन्छ । यो बेला सामान्य उद्यम गर्नेलाई समेत कठिन भइरहेको पाइन्छ । यसै पनि कोरोना महामारी र त्यसपछिको युक्रेन–रूस युद्धका कारण उद्योग व्यवसायहरू खुम्चिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूले सरकारबाट विभिन्न सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् । संकटको बेला उद्योग व्यवसायलाई कर घटाएर भए पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै कर पनि थपिएको छ । यो बोझ उठाउन सक्ने अवस्थामा संस्थाहरू छैनन् । संस्थाहरू राम्ररी चलेको बेलामा भने कर थप्न पनि हुन्छ, तलब वृद्धि गराउन पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ महँगीका कारण जीवनस्तरमा ह्रास आइरहेको सन्दर्भमा तलब वृद्धिमात्र समाधान हुन सक्दैन । महँगी नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । साथै, पैसा बढाउनुभन्दा कामदारहरूलाई लाभ हुने अन्य खालको सुविधा थप्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । उद्योग र श्रम सम्बन्धलाई नबिगार्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ जसमा सबैको चित्त बुझोस् । चित्त नबुझ्दा त्यसले सीधै उत्पादकत्व र लगानीमा असर पर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिलेको तलब वृद्धिले श्रमिक र रोजगारदाताबीच द्वन्द्व बढाउने भएकाले उत्पादकत्वमा झनै असर पर्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सहयोगी श्रमिकदेखि पथ प्रदर्शकसम्मको पारिश्रमिकमा वृद्धि

काठमाडौं । पदयात्रामा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी बढाइएको छ । ट्रेकिङ व्यवसायी तथा ट्रेकिङमा आबद्ध श्रमिकहरूको संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले सो महीनादेखि लागू हुनेगरी पारिश्रमिक बढाएको हो । टानले पथ प्रदर्शक, सहायक पथ प्रदर्शक (सहायक गाइड), सहयोगी पथ प्रदर्शक र सहयोगी श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएको हो । बढेको पारिश्रमिकअनुसार गाइडले प्रतिदिन ३ हजार १००, सहायक गाइडले २ हजार ८००, सहयोगी पथ प्रदर्शकले २ हजार ५०० र सहयोगी श्रमिकले २ हजार ४०० रुपैयाँ पाउनेछन् । टानका महासचिव विनोद सापकोटाले यसअघि लागू भएको पारिश्रमिक क्षेत्रगत रूपमा बढाइएको बताए । तर, अहिले वृद्धि भएको पारिश्रमिक भने क्षेत्रगत रूपमा नभई सबै क्षेत्रमा जाने श्रमिकले समान रूपमा पाउने उनले जानकारी दिए । २०७५ मङ्सिरपछि यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा गाइडको पारिश्रमिक बढाइएको थिएन । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भइरहेको र सम्बद्ध ट्रेड युनियनले पारिश्रमिक बढाउन माग गरेकाले समयसापेक्ष बढाइएको सापकोटाले जानकारी दिए । टानले सम्बन्धित ट्रेकिङ कम्पनीलाई पदयात्रामा खटिने श्रमिकको पारिश्रमिक हाल निर्धारित दररेटमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । पारिश्रमिक वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रको पर्यटनलाई थप प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउन योगदान पुर्‍याउने टानले बताएको छ । यसअघि टानले अन्नपूर्ण, लाङटाङ, सगरमाथा, डोल्पा, मकालु, कञ्चनजंघा, मनास्लु र धवलागिरि क्षेत्रमा ट्रेकिङ तथा क्याम्पिङ ट्रेक गराउने गाइड, सहायक गाइड र सहयोगी मजदूरको पारिश्रमिक क्षेत्रअनुसार निर्धारण गरेको थियो, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक सगरमाथा क्षेत्रका गाइड तथा श्रमिकले पाउँथे । टानका अनुसार ट्रेकिङ व्यवसायबाट २० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

दक्षिण कोरियाको भिसा शुल्कमा ६ सय रुपैयाँले वृद्धि

काठमाण्डौ – ईपीएस मार्फत रोजगारीको लागि दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकले पहिले तिर्दै आएको भिसा शुल्कमा केही रकम बढेको छ । नेपालमा रहेको दक्षिण कोरियाली दूतावासले गएको जनवरी १ तारिखदेखि लागू हुनेगरि भिसा शुल्कमा ६ सय रुपैयाँ बढाएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । पहिले ७ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएकोमा अहिले बढेर ७ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको हो । श्रमिक भिसा जारी गरेको पुष्टिको प्रमाणपत्र (सीसीभीआई) फारम भर्ने व्यक्तिहरुले भिसा शुल्कसहित बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय ल...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो

काठमाडौं । भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नयाँ दिल्लीले यो वर्ष गहुँ निर्यातमा कीर्तिमानी लक्ष्य प्राप्त हुने बताएको भोलिपल्टै निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारतमा चर्को तापलहरले यसपालि गहुँ उत्पादन घटाएको छ भने मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सरकारले अहिलेसम्म एलसी खोलिसकेको हकमा भने निर्यात प्रतिबन्ध लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी खाद्य सुरक्षा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आपूर्ति नरोक्न आग्रह गर्ने मुलुकहरूमा हुने निकासी पनि नरोकिने अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ । गत फेब्रुअरी २४ मा रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण कृष्णसागरबाट हुने निर्यात घटेपछि विश्वभरका आयातकर्ता संसारकै दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारततर्फ फर्केका थिए । प्रतिबन्ध लगाउनुअघि भारतले यो वर्ष १ करोड टन गहुँ निर्यातको कीर्तिमान कायम गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । भारत संसारका ठूला गहुँ निर्यातकमध्येको एक मात्र होइन, उसको प्रतिबन्धले अहिले नै कसिलो आपूर्ति रहेको गहुँको मूल्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन तथा एशिया र अफ्रिकाका विपन्न उपभोक्तासामु कठिन परिस्थिति ल्याइदिन सक्छ । ‘प्रतिबन्ध स्तब्धकारी छ,’ मुम्बईस्थित एक बहुराष्ट्रिय ट्रेडिङ कम्पनीका अधिकारीले भनेका छन्, ‘हामीले २–३ महीना अघिदेखि नै निर्यात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेका थियौं । तर, महँगीको अंकले सरकारको मनस्थिति परिवर्तन गरे जस्तो छ ।’ खाद्यवस्तु र ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले भारतको वार्षिक खुद्रा मूल्य वृद्धिदर गत अप्रिलमा ८ प्रतिशतको छेउछाउ पुर्‍याएको छ । यो मूल्य वृद्धि दरका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझ आक्रामक रूपमा बढाउने अनुमानलाई बलियो बनाएको छ । भारतमा गहुँको मूल्य कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको छ । कुनैकुनै बजारमा त प्रतिटन २५ हजार भारू (४० हजार रुपया) सम्म पुगेको छ । सरकारले भारतमा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिमेट्रिक टन २० हजार १५० भारू तोकेको छ । इन्धन, श्रमिक, ढुवानी र प्याकेजिङको बढ्दो मूल्यले भारतमा गहुँको पिठोको मूल्य बढेको छ । ‘गहुँको मात्रै होइन । सबै चिजको महँगीले मुद्रास्फीतिप्रति चिन्ता बढाएको छ, त्यसैकारण सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो,’ गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बारे गरिएको कुराकानी निजी भएको भन्दै नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेका एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले भने, ‘हाम्रा लागि यो निकै ठूलो सावधानी हो ।’ यसै साता भारतले गत अप्रिल १ बाट शुरू भएको आर्थिक वर्ष (आव) मा गहुँ निर्यातमा कीर्तिमान कायम हुने बताएको थियो । सोको लागि मोरक्को, ट्युनिशिया, इन्डोनेशिया र फिलिपिन्समा गहुँको निर्यात बढाउने उपाय खोज्न प्रतिनिधिमण्डल पठाउने भारत सरकारको योजना थियो । गत फेब्रुअरीमा सरकारले यस वर्ष गहुँ उत्पादन ११ करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । पछि मेमा उक्त प्रक्षेपण १० करोड ५० लाख मेट्रिक टनमा घटाएको थियो । मध्य मार्चमा भारतमा बढेको गर्मीले गहुँ उत्पादन १० करोड मेट्रिक टनमा सीमित हुने देखिएको नयाँ दिल्लीस्थित एक बहुराष्ट्रिय व्यापारिक कम्पनीको भनाइ छ । ‘सरकारी खरीद ५० प्रतिशतभन्दा बढी तल झरेको छ । स्पट मार्केटमा गतवर्षको तुलनामा निकै थोरै आपूर्ति भइरहेको छ । यी सबै कुराले उब्जनी कम भएको संकेत गरिरहेका छन्,’ उक्त डिलरले भनेको छ । रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको फाइदा उठाउँदै भारतले मार्चमा सकिने आवमा कीर्तिमानी ७० लाख मेट्रिक टन गहुँ निर्यात गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५० प्रतिशत बढी हो । ‘गहुँको मूल्यमा भएको वृद्धि मध्यम खालकै थियो र भारतीय मूल्य अझै पनि विश्व बजारको भन्दा कम नै छ,’ रोयटर्सले नयाँ दिल्लीका व्यापारी राजेश पहाडिया जैनलाई उद्धृत गरेको छ । ‘देशका केही भागमा गहुँको मूल्य पोहोर नै अहिलेको स्तरमा उक्लेको थियो, त्यसकारण निकासीमा प्रतिबन्ध अवश्यम्भावी प्रतिक्रिया हो ।’ उत्पादन र सरकारी स्वामित्वको फुड कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एफसीआई) ले गर्ने खरीदमा कमी आए पनि भारतले कम्तीमा १ करोड टन गहुँ यो आवमा निर्यात गर्न सक्ने जैनको भनाइ छ । अहिलेसम्ममा एफसीआईले १ करोड ९० लाख टनभन्दा थोरै बढी गहुँ किसानसँग किनेको छ । गत आवमा उसले ४ करोड ३३ लाख टन गहुँ किनेको थियो । एफसीआईले गरीबका लागि खाद्य कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय किसानसँग खाद्यान्न किन्छ । विगत वर्षहरूमा भन्दा फरक किसानले यसपालि गहुँ निजीक्षेत्रका व्यापारीलाई बेच्न रुचाए । तिनले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य दिएपछि किसान त्यता आकर्षित भएका हुन् । गत अप्रिलमा भारतले १४ लाख टन गहुँ निर्यात गरेको छ भने मेमा १५ लाख टन निर्यातका लागि सम्झौता भएको छ । भातरकै अर्का गहुँ कारोबारी भन्छन्, ‘भारतको प्रतिबन्धले विश्वभर गहुँको मूल्य माथि उकाल्नेछ । बजारमा तत्कालै ठूलो आपूर्तिकर्ता पनि छैन । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

होटल संघ र सम्बद्ध ट्रेड युनियनबीच बढेको पारिश्रमिक लागू गर्ने सहमति

होटल संघ र सम्बन्धित केन्द्रीय ट्रेड युनियनबीच बढेको पारिश्रमिक लागू गर्ने सहमति भएको छ । होटल संघ अध्यक्ष सृजना राणाको अध्यक्षतामा तीनवटै क्रियाशील केन्द्रीय स्तरका ट्रेड युनियनहरु नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघ र नेपाल पर्यटन तथा होटल सम्बद्ध श्रमिक संघका प्रतिनिधिबीच भएकाे संयूक्त छलफलमा बढेको पारिश्रमिक लागू गर्ने तथा होटल व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

पछिल्लो ५ वर्षमा डेढ लाख महिला वैदेशिक रोजगारीमा, अधिकांश दिदीबहिनी खाडी मुलुकमा

फागुन २४, काठमाडौं। आज अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाईदै छ । नेपालमा महिला दिवस मनाई रहँदा लाखौं नेपाली महिला दिदीबहिनीहरू भने विदेशी भूमिमा पसिना बगाई रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार ५ वर्षमा मात्रै करीब डेढ लाख महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । संस्थागत रुपमा श्रम स्विकृती लिएर जाने महिलाको संख्या एक लाख ३६ हजार भन्दा बढी छ भने, अवैध रुपमा विदेशीने महिलाहरू पनि ठूलो संख्यामा रहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा मात्रै २२ हजार ९ सय २१ जना महिला रोजगारीको लागि बिभिन्न मुलुक पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को पहिलो ७ महीनाको तुलनामा ०७८/७९ को पहिलो ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिने महीलाको संख्या झण्डै ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महीनामा ४ हजार ९३४ जना महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महीनामा २२ हजार ९२१ जना महिला वैदेशिक रोजगारीको लागि बाहिरिएका छन् । पछिल्लो ७ महीनाको तथ्याकलाई हेर्दा करीब ३ लाख ४९ हजार नेपाली श्रमिक विश्वका बिभिन्न ८४ मूलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको माघ महीनामा मात्रैं ५४ हजार ४७० जना श्रमिक बिदेशिएको विभागको तथ्याङ्क छ । जसमा ५० हजार पुरुष र बाँकी ४ हजार हाराहारी महिला रहेका छन् । यही औसतमा बाहिरिने महिलाको संख्या कायम रहेमा यो वर्ष करीब ४० हजार बढी महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने विभागको आंकलन छ । कोभिड- १९ बिरुद्धको खोप उपलब्ध हुनु तथा वैदेशिक यात्रा सहज हुनुले बिदेशिनेको संख्या बढिरहेको छ । गत बर्ष कोभिड महामारिका कारण संख्यात्मक रुपमा कमी देखिएको थियो । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्याकं यस्तो छ आर्थिक वर्ष ७३/७४ मा रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जाने महिलाको संख्या २० हजारको हाराहारीमा थियो । ०७४/७५ मा भने उक्त संख्या ६३ प्रतिशतले वृद्धि भई करीब ३२ हजार ९ सय ६४ जना महिला वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २० हजार ५ सय ७८ जना महिला विदेशिएका थिए । यो अवधिमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा महिला कामदार घरेलु शोषणमा परेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जान कडाइ गरेको थियो । साथै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या लगभग २८ हजारको हाराहारीमा पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा भने ११ हजार ४ सय ५६ जना महिलाले रोजगारिको लागि देश छोडेका छन् । गएको वर्ष को कोरोना महामारीको कारणले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवती को संख्या कम भएको हो । यो वर्ष कोरोना महामारी भएतापनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान कडाइ नगरेकाले श्रम स्वीकृती दिने महिलाको संख्या बढेको छ । साथै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा महिला कामदार संस्थागत रुपमा पठाउने नियम लागू गरेपछि गैरकानूनी रूपमा बिदेशिने महिलाको संख्या भने घटेको छ । बिगतको तथ्याकं हेर्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढि महीला कामदार खाडिमूलुक गएका छन् । दुबै, कतार ,कुवेत, जोर्डन , मलेसिया लगायतका मुलुक नेपाली महीलाका प्रमुख रोगार गन्तव्य रहेका छन् । (प्रतिक्षा कडेल)

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

भारतमा श्रमसम्बन्धी नयाँ नियम लागू हुँदै, हप्तामा ४ दिनमात्रै काम, नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?

Bizpati मंसिर २०७८

तीन दिनमा करीब ५ लाखले छाडे काठमाडौं

काठमाडौं । बिहीवारदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू हुने घोषणापछि काठमाडौं छाड्नेको संख्या बढेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि सोमवार बसेको उपत्यकाका तीनओटै जिल्लाका प्रमुखको बैठकले निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेपछि सोही दिनदेखि आआफ्नो गन्तव्यतर्फ जाने यात्रुको भीड बढेको हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका सूचना अधिकारी श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार सोमवारदेखि बुधवार साँझ ६ बजेसम्ममा १ लाख ४७ हजार ७५ जना टिकट काटेर बाहिरिएका छन् । टिकट नकाटेर जानेको संख्या बढी रहेको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले करीब ५ लाखले उपत्यका छाडेको अनुमान गरेको छ । बुधवार साँझसम्म उपत्यकाका नयाँ बसपार्क, पुरानो बसपार्क, गौशाला, कोटेश्वर, बल्खु, बालाजु लगायत क्षेत्र तथा नाकाहरूमा बस पर्खिनेको भीड थियो । गतवर्ष जस्तै बन्दाबन्दी लम्बिने त्रासले विद्यार्थी, कर्मचारी, श्रमिक, मजदूरले हतारहतार काठमाडौं उपत्यका छाडेका हुन् । महासंघले अलपत्र यात्रुलाई घर पु¥याउन अझै केही दिन सर्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ । काठमाडौंसहित कोरोना प्रभावित जिल्लामा स्थानीय निकायले निषेधाज्ञा लगाउन थालेपछि घर फर्किनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यस्तोमा उनीहरूलाई सहज ढंगले गन्तव्यमा पुर्‍याउन केही समय सवारीसाधन चल्न दिनुपर्ने माग महासंघले गरेको हो । उपत्यका छाडेर घर जान चाहने अधिकांश यात्रुले गाडी पाउन नसकेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘काठमाडौं छाड्न केही समय मात्र दिँदा ठूलो संख्यामा यात्रु निस्किए,’ उनले भने, ‘तर बस अभाव हुँदा धेरै यात्रु बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।’ कोभिड संक्रमण फैलिएपछि सरकारले यसअघि २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी बन्दाबन्दी गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारले मजदूर/श्रमिकलाई उचित राहतको व्यवस्था नगर्दा र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था पनि नगरिदिँदा उनीहरू टाढा टाढाबाट भोकभोकै हिँडेर गाउँ फर्किन बाध्य भएका थिए । ‘सर्वसाधारण यात्रु, मजदूर/श्रमिकहरू बाटोमै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ,’ सिटौलाले भने, ‘दुई चार दिन थपेर उनीहरूलाई सहज रूपमा घर पुर्‍याउने वातावरण मिलाउन सकिन्थ्यो ।’ यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिन आफूहरूले गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि अनुरोध गरेको उनले बताए । महासंघले बुधवार विज्ञप्ति निकाल्दै सरकारले विभेदकारी नीति ल्याएको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सडक यातायात पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राखेको छ । सरकारले हवाई उडान खुलै राखेर सडक यातायात मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । हवाई यातायात सञ्चालन गर्न दिने भए स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सडक यातायात पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग महासंघले गरेको हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

पाँच जनाभन्दा कम श्रमिक भएका मलेसियन कम्पनीले जुलाईदेखि मात्र बढेको तलब लागू गर्ने

सम्बन्धित सामग्री