जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने कलुवापुर–बेलौरी सडक तत्काल कालोपत्रको काम अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। यसको लागि स्थानीयले दुई दिनदेखि सडकमा सवारीसाधन गुडाउन अवरोध समेत गरेका छन्।
जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने कलुवापुर–बेलौरी सडक तत्काल कालोपत्रको काम अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । यसको लागि स्थानीयले दुई दिनदेखि सडकमा सवारीसाधन गुडाउन अवरोध समेत गरेका छन् ।
झापा । धुलाबारी-भद्रपुर सडकखण्ड कालोपत्र भए पनि हडिया खोलाको पुल भने पुरानो र सडक कालोपत्र बिच्छ्याइए पनि पुल साँघुरो जीर्ण छ । नवनिर्मित सडक सात मिटर चौडाइ र नौ किलोमिटर लम्बाइको छ ।
पूर्वी नाकाबाट भद्रपुर विमानस्थल जान छोटो दूरीको फराकिलो दुई लेनको सडकमा कालोपत्र गर्ने कार्य भर्खरै सकिएको छ । सोही सडकखण्डकै बीचमा रहेको हडिया खोलामा १८ वर्षअघि बनेको पुलको अवस्था दयनीय हुँदा उपभोक्तालाई भने सडकमा कालोपत्र बिच्छ्याइए पनि यात्रा गर्न सास्ती छ । ज्यामिरगढी र भद्रपुरको बीचमा रहेको हडिया खोलामा १८ वर्षअघि सडक डिभिजन कार्यालय दमकले पुल निर्माण गरेको थियो ।
सो पुलमा लगाइएको रेलिङ भत्किएको छ भने पुलको भद्रपुरतर्फको भागमा भ्वाङ परेको छ । दुई लेनको सडकमा एक लेनको साँघुरो पुल असुविधाजनक छ । भौतिक पूर्वाधार कार्यालय भद्रपुरका इञ्जिनीयर उत्तम खरेलले दुई दिनअघि मात्र सडकको कालोपत्र गर्ने कार्य सकिएको जानकारी दिँदै भने, ‘सडकसँगै पुल पनि फराकिलो चाहिन्छ, यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।’
सडकसँगै नयाँ पुल बनाउनुपर्ने स्थानीय कमल राजवंशीले माग गरे । सो क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले पुल बनाउन बजेट व्यवस्थाका लागि आश्वासन दिएको इन्जिनीयर खरेलले बताए । बजेटको व्यवस्था भयो भने अर्को आर्थिक वर्षभित्र पुल बनाउन सकिने उनले बताए । -रासस
काठमाडौं । हरेक पालिकामा कालोपत्र सडक बनाउने कार्यक्रमलाई सरकारले प्रदेशस्तरबाट कार्यान्वयन लैजाने भएको छ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको पालिकास्तरमा कालोपत्र सडक बनाउने योजनालाई यो सरकारले पनि अघि बढाउने भएको हो ।
प्रदेशले बनाउने कि संघले भन्ने विषयमा विवाद आउँदा सडक आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पालिकास्तरमा एउटा कालोपत्र सडक बनाउने कुरा सुनेको थिएँ, म मन्त्री भएपछि खोजें । त्यो बजेटका रूपमा होइन फाइल रहेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवार यसबारे संसद्लाई जानकारी दिँदै भने, ‘यसमा कसले बनाउने भन्ने विवाद पनि रहेछ । मैले प्रदेशलाई नै दिएर काम अघि बढाउन प्रयास गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि वित्तीय स्रोत दिन विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले काम अघि बढाउन समस्या छैन ।
साना आयोजनालाई स्थानीय तहमा पठाउने तयारी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा अधिकांश साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कम लगानीका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने तयारी आगामी वर्षको बजेटमार्फत गर्न लागिएको हो । खुद्रे आयोजना कार्यान्वयनको झन्झट संघीय सरकारले बोक्न नहुने अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ ।
लामो समयदेखि त्यस्ता आयोजना तल्लो तहको सरकारबाट कार्यान्वयनमा लैजानेबारे बहस चल्दै आए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठकमा समेत साना तथा खुद्रे आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत भनिएको थियो । तर, अझै पनि धेरै साना तथा खुद्रे आयोजना अघि बढ्न सकेका छैन ।
साना कार्यक्रम संघीय सरकारले बोक्दा एकातर्फ आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने र अर्कोतर्फ बजेट खर्चमा समेत असर पार्ने भन्दै संसद्मा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा मन्त्री शर्माले साना आयोजना माग नगर्न सांसदहरूसँग आग्रहसमेत गरे ।
खासगरी अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका १ हजार ४ सय सडक आयोजना अर्थ मन्त्रालयले काटेको भन्दै एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले ५० किलोमीटर सडकका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकाले चालू वर्षमा हटाउनुपरेको बताए ।
बजेट र आयोजनाका बीचमा तालमेल नै नभई कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो आयोजना प्रभावकारी नहुने भएकाले त्यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा उपयुक्त हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । अब कुन स्तरको सडकमा कति लगानी गर्दा कति प्रतिफल आउँछ भन्ने लेखाजोखा गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन नसकेको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । काम नहुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनिरहनु नपर्ने पनि उनको टिप्पणी छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र प्रशासनिक जनशक्ति मात्र थुप्रिने परिपाटीका कारण सरकारको संरचनात्मक सुधारमा समेत बजेटले जोड दिने मन्त्री शर्माले बताए ।
काठमाण्डाै – चार दिनदेखि फोहोर नउठाउँदा काठमाण्डौ उपत्यकामा दुर्गन्ध फैलन थालेको छ । पासाङल्हामु राजमार्ग कालोपत्र गर्न माग गर्दै स्थानीयबासीन्दाले गरेको अवरोधका कारण फोहोरका गाडी सिसडोलमा जान नसक्दा काठमाण्डौ उपत्यकाको फोहोर उठान नसकिएको काठमाण्डौ महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
सिसडोल पुग्ने सडकमा भएको अवरोधका कारण शुक्रवारदेखि नै काठमाण्डौको फोहोर उठेको छैन । यसअघि मंसिर र फागुनमा पनि सिसडोलका बासिन्दाले अवरोध गर्दा काठमाण्डौमा लामो समय फोहोर थुप्रिएको थियो । सडक तत्कालै कालोपत्र गर्ने सहमति ...
काठमाडौं । जोरपाटी-साँखु सडकखण्ड कालोपत्र गर्न माग गर्दै थलीवासीले सडक बन्द गरेका छन् । सडकमा बाँस तेर्साएर उनीहरूले प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । सडक कालोपत्र गर्न दवाव दिएको स्थानीयले बताएका छन् । २०७६ जेठ मा छ महिनाभित्र कालोपत्र गर्ने सहमति भएको थियो । तर दुई वर्ष भइसक्दा पनि सडक जस्ताको त्यस्तै भएपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेको […]
काठमाडौं । सडकको उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्नू भनी सरकारले निर्णय गरेको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत जोरपाटी–साँखु सडक कालोपत्र भइसकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा केन्द्रबिन्दुबाट ११/११ मिटर बढाएर कालोपत्र गर्ने गरी २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता गरेर काम शुरू गरेको सात वर्षसम्म पनि सडकको काम अलपत्र छ । यसबीचमा सडक किनारमा घरजग्गा भएका स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । कति मुद्दाको अझै फैसला नभएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको सडक विभागले बताएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले घर जग्गाकै मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नु भनी सरकारलाई २०७४ असोजमा आदेश दियो । सरकारले पुनरवलोकनको माग गरेकोमा मुआब्जा नै दिनू भन्ने आदेश भएको थियो । यसपछि सरकारले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु र त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ ।
सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी एवं सडक प्रयोगकर्ताले सास्ती भोगिरहेका छन् । स्थानीयवासी जनार्दन पुडासैनी हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोका कारण सडकमा निस्कनै नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
सडक विस्तारका लागि ‘राइट अप क्लियर’ नगरी ठेक्का गर्दा समस्या आएको हो । एउटा समूह सडक छिटो बनाऊ भन्ने र अर्काे समूह सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन गर भन्ने गर्दा सवारी एवं यात्रु भने असहज रूपमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि सडक दायाँबायाँका स्थानीयवासीले घरघरमा कालो ब्यानरमा मुआब्जा दिएरमात्र सडक विस्तार गर भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
दक्षिणढोकामा पुलको चौडाइ सानो हुँदा गोकर्ण जंगलतिरबाट आउने खोलाको बाढीले वर्षात्मा यहाँको बस्ती डुब्ने गरेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका– ७ का अध्यक्ष केशव गुरुङको गुनासो छ । दक्षिणढोका पुल क्षेत्रमा सडक विस्तार भए पनि पुलको चौडाइ विस्तार भएको छैन । पुल नबढ्दा यहाँ घण्टौंसम्म पनि सडक जाम हुने गरेको छ । यो सडकमा अन्य स्थानका साना खहरेका पुल विस्तार हुन सकेको छैन ।
तिवारीटोल, थली एवं डाँछी बजारका स्थानीयवासीले घरजग्गाको मुआब्जा माग गर्दै सडक विस्तार गर्न मानेका छैनन् । स्थानीयवासीको मागकै कारण यी क्षेत्रका सडक विस्तार नहुँदा जीर्ण बनेका छन् । थली क्षेत्रमा पछिल्लो समय घर भत्काउन पैसा बुझेका केही भने भत्केका छन् । शंखरापुर नगरपालिकाको सलम्बुटार क्षेत्रमा वनका रूख कटानको आदेश लिन नै तीन वर्ष लागेको थियो । त्यसका कारण यस क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा भए पनि काममा भने ढिलाइ भयो ।
चाबहिलबाट बागमती पुलसम्मको ३ दशमलव ६ किमी खण्डमा युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इञ्जिनीयर्स प्रालिले काम गरेकोमा यो काम करिब सम्पन्न भएको छ । यो खण्डमा कालोपत्र भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै खाल्डाखुल्डी बनेका छन् । दक्षिणढोकाबाट थली उकालोसम्म २.४ किमी दूरीमा बज्रगुरु÷च्याङमिला÷खानी जेभीको ठेक्का छ । यो ठेक्काको तिवारीटोल क्षेत्रमा अझै कालोपत्र नहुँदा सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासी राजेन्द्र सापकोटा हिउँदमा समेत पानी जम्ने यो स्थानमा उपलब्ध सडकमै पानी अन्यत्र कटाएर कालोपत्र हुन नसकेको बताउँछन् ।
थलीबाट डाँछी तीन किमी दूरीमा बज्रगुरु/बिरुवा/खानी जेभी, डाँछीबाट सलम्बुटार वनको बीच सडकसम्म बिटी÷सुनकोशी÷वल्र्डवाइड जेभी र त्यहाँबाट साँखुसम्मको एक किमी सडकमा लामा÷समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएका छन् । कुल १२.५ किमीको यो सडक विस्तारको काम ठेक्का भएको ५ वर्ष पूरा हुँदा समेत सकिएको छैन ।
सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल उपलब्ध सडकमै कालोपत्र गर्नू भनी सरकारले निर्णय गरिसकेका अवस्थामा पानीको निकास, ह्युमपाइप राख्न नदिनेलगायत समस्याका कारण ढिला भएको स्वीकार्छन् । जोरपाटी–साँखु सडकमा अरू मुद्दा पनि फैसला नभइसकेकाले काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । दुई वर्षअघिदेखि भने कोरोना भाइरसका कारण पनि सडक आयोजननाका काममा ढिलाइ भएको विभागले बताएको छ । रासस
रामेछाप – मन्थली नगरपालिका ८ को जखनिटारमा बस्ती मुनिबाट निर्माण गरिएको कालोपत्र सडकमा पहिरो गएपछि पाँच घरका परिवार भएका छन् । १५ दिनअघि निर्माण गरिएको सडकमा पहिरो गएपछि पाँच घरका परिवार विस्थापित भएका छन् भने अन्य स्थानीयवासी त्रसित भएका छन् ।
अरू घर जोखिममा पर्नुअघि नै सडक तत्कालै निर्माण गरिदिन माग गरिएको मन्थली नगरपालिका गाइखुराकी यशोदा माझीले जानकारी दिनुभयो । ‘निर्माण व्यवसायीले कमजोर संरचना निर्माण गरेको कारण सडक भत्किएको हो । हामीले पहिला नै निर्माण व्यवसायीलाई माथि बस्ती भएकाले सडक निर्म...
भक्तपुर। मध्यपुरथिमी नगरपालिका कार्यालय अगाडिको सडकमा खाल्डो र हिलाम्मे भएपछि स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले आज नगरपालिका कार्यालय घेराउ समेत गरेका छन्।मध्यपुरथिमी नगरपालिका–६ स्थित नगरपालिका कार्यालय अगाडि दुई वर्षदेखि सडक चौडा गरेर ग्राबेल बिछ्याए पनि कालोपत्रे नगरेका कारण खाल्डो र हिलाम्मे भएको छ। त्यसैले सडक कालोपत्र गर्न माग गर्दै नगरपालिकामा घेराउ र नाराबाजी गरेको स्थानीयवासी रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए।
