पर्यटनमन्त्रीमा मेटमणि चौधरीको नाम सिफारिश, प्रेम आलेलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिईने

पाडी, बाच्छी हुर्काउन कास्कीका किसानलाई ८५ लाख अनुदान

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा पाडी,बाच्छी हुर्काउन किसानलाई रु ८४ लाख ९९ हजार आठ सय सात अनुदान प्रदान गरेको हो।

नागरिक दैनिक आषाढ २०८१

गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् एक महिनादेखि अपूर्ण, मन्त्रालय खाली हुँदा पनि किन प्रतिपक्षमा छ राप्रपा ?

Shilapatra जेष्ठ २०८१

नश्ल सुधारका लागि मुस्ताङ र मनाङका कृषकलाई याक वितरण

पर्वत : मनाङ र मुस्ताङमा पालिने चौँरी गाईको नश्ल सुधारका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यहाँका कृषकहरूका लागि १९ वटा याक (चौँरी गाईको भाले) वितरण गरेको छ।एकै ठाउँमा पालिएका याकबाट धेरै वर्षसम्म प्रजनन गराउँदा हाडनाताको समस्या हुने र त्यसले कृषकलाई राम्रो उत्पादन दिन नसक्ने भएकाले मनाङका कृषकका लागि नौवटा र मुस्ताङका कृषकका लागि १० वटा याक वितरण गरिएको हो।गण्डकी प्रदेश सरकार, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमार्फत नश्ल सुधारका लागि याक आनुवंशिक स्रोत केन्द्र स

थाहा खबर मंसिर २०८०

मन्त्री चौधरी थपनामात्रै, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रेशम चौधरीले चलाउन थाले

काठमाडौं, १६ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गरेकी छिन् । रेशम चौधरी जेलमै हुँदा मन्त्री बनेकी रञ्जिता मन्त्रालय चलाउनको लागि सल्लाह लिन भने रेशम रहेको जेलमै पुग्ने गरेको चर्चा थियो । सरकारको सिफारिशमा जब रेशमले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाए तब उनी श्रीमती मन्त्री […]

Reporters Nepal आषाढ २०८०

जग्गाको वर्गीकरण छिटो होस्ः भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखनलगायतका कारोबार र हक हस्तान्तरण हुन नसकिरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो अनुरोध गरेको हो ।

Nepali Patra पौष २०७९

जग्गाको वर्गीकरण छिटो होस् : भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखनलगायतका कारोबार र हक हस्तान्तरण हुन नसकिरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले जग्गाको वर्गीकरण छिटो भएमा विकासको योजनाबद्ध प्रक्रिया र जनताले भोगिरहेका समस्या […]

कारोबार दैनिक पौष २०७९

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सरकारी सेवाको अवसर

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

भूउपयोग ऐन सम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गर्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नियमावली परिमार्जन गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाएको बताएकी छन् । शुक्रवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग नीति र भु उपयोग ऐनले राखेको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि र ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि केही व्यवहारिक कठिनाईहरु रहेको बताएकी छन् । उनले ति कठिनाईहरुलाई हटाउनका लागि नियमावलीमा परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘जुनसुक...

Lokaantar आश्विन २०७८

जग्गाको वर्गीकरण छिटो होस् : भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न सुझाव दिएको छ ।स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखनलगायतका कारोबार र हक हस्तान्तरण हुन नसकिरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो अनुरोध गरेको हो ।

गोरखापत्र चैत्र २०७४

संघीय संरचनामा कृषिको प्रारूप

अब छिट्टै कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गाभेर ‘कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय’ गठन गरिँदैछ ।

Kantipur पौष २०७४

पर्यटनमन्त्रीमा मेटमणि चौधरीको नाम सिफारिश, प्रेम आलेलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिईने

सम्बन्धित सामग्री