सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक जनशक्ति खटाइने

कृषि मन्त्रालयले भन्यो-स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु प्राविधिक सेवा कार्यक्रम रोकिएको छैन

Prashasan श्रावण २०७९

स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक सेवा कार्यक्रम रोकिएको छैन : मन्त्रालय

२० भदौ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक स्थानीय तह एक कृषि तथा पशु प्राविधिक सेवा कार्यक्रम निरन्तर रहेको जनाएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै केही स्थानीय तहले करारका नियुक्त प्राविधिकलाई सेवाबाट हटाएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसो नगर्न स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो । २०७३ सालदेखि यो कार्यक्रम अन्तर्गत २ हजार […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

२ सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुखकै भरमा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै पनि गैरकानुनी रूपमा २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिँदै आएको छ। सामान्य ले शाखा अधिक त दरबन्दी रहेका १ सय ३० स्थानीय तहमा 'कन्फर्म शाखा अधिकृत'लाई नपठाएर 'जुनियर कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । तीमध्ये अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका अहेब तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भेटेनरी सेवाका खरिदार तथा सुब्बा स्तरका कर्मचारी छन् । त्यस्

Ratopati आषाढ २०७९

समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तह

नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् मुलुकभर दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमार्फत नेतृत्वको चयन हुने विधि र पद्धति समुन्नत लोकतन्त्रको विकल्पविहीन अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत चुनिएका स्थानीय तहको नेतृत्वपंक्तिको एउटा कार्यकालको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । स्थानीय तहको सामाजिक, पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि कार्य गर्न अवसर प्राप्त नेतृत्वहरूको मूल्यांकन जनताले पनि निर्वाचनमार्फत गरेका पनि छन् । निर्वाचित भएपश्चात् प्राप्त अवसर उपयोग गरी समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् भने जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने नेतृत्व पंक्तिको अनुपात पनि धेरै देखिएको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट माथि उठेर स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको उपयोग गर्नमा धेरै स्थानीय तहका नेतृत्वहरू असफल पनि रहे । अपेक्षा गरौं, यसपटकको निर्वाचनवाट स्थानीय तहका लागि जनताले सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा चुनेका छन् र समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा नयाँ नेतृत्वहरू सफल रहनेछन् । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छन् । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटको यो अवस्थाले निर्विवाद विकासका लागि स्रोतहरूको उच्चतम परिचालन र लगानी गर्दै प्रतिफल लिनसक्ने अवसर स्थानीय तहको नेतृत्वलाई प्राप्त हुन्छ । स्थानीय सरकार आफैमा जनताको दैनिकीसँग परोक्ष रूपमा पहुँच राख्ने भएकाले उनीहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकताअनुसारको विकासको परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन्छ । साथै, स्थानीय तहमा नै धेरैभन्दा धेरै लगानीको परिचालन आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समुन्नत र नमूना समाजको जग बसाउने अवसर पहिलोपटकको नेतृत्वले प्राप्त गरेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहले टेवा दिनु अपरिहार्य थियो । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न खडा भए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी पनि देखिएको छ । गत निर्वाचनपछिको स्थानीय तहको नेतृत्वको समीक्षा गर्नु पनि अहिलेको परिदृश्यमा सान्दर्भिक देखिन्छ । मुलुकभर पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘स्मार्ट सिटी’ अधिकांश नेतृत्वले नाराका रूपमा स्थापित गरेको थिए । राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा मुलुक नगर र गाउँहरूलाई विश्वका विकसित शहरहरूसँग तुलना गर्ने किसिमले परिकल्पना समेत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपटकको निर्वाचनको माहोल नियाल्ने हो भने मुलुकका सबै नगर ‘स्मार्ट सिटी’ र सबै गाउँ ‘स्मार्ट भिलेज’ बन्ने सपना बाँडिएको थियो । तत्कालीन सरकारले समेत शहरी विकास गुरुयोजनाहरूमा मुलुकका केही नगरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने र नयाँ शहरहरू स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने विषयहरू समेटेको थियो । एक किसिमले आर्थिक समृद्धिको दिशातिर नेतृत्व वर्गले सपना बाँड्नु सही पनि थियो भने राजनीतिक मुद्दाभन्दा पृथक् रहेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा जानु अनिवार्य पनि थियो । तर, आफ्नो मुद्दामा टिक्न नसक्नु वा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडिका परिदृश्य र कारणहरूको समेत विश्लेषण गरी समस्याको पहिचान गर्न केही आवश्यक पनि हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विकासका लागि बाधक होइन र थिएन । सबै जीवन्त सम्भावनाको पहिचान गर्दै विद्यमान चुनौतीहरू पन्छाउँदै सम्भावनाहरूलाई प्रतिफलयोग्य बनाउनुपर्ने दायित्व निर्वाचित नेतृत्वको काँधमा थियो । नयाँ व्यवस्थाका कारण कतिपय नेतृत्व अलमलमा थिए भने स्थानीय तहको संरचनाको आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गरी शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । तर, अबको नेतृत्वका लागि भने गएको ५ वर्षको नेतृत्वले विकसित गरिदिएको संरचना उपयोग गरी काम गर्ने अवस्था रहेकाले विगतको भन्दा धेरै अपेक्षा यो नयाँ नेतृत्वसँग गर्न सकिन्छ । जीवन्त सम्भावनाहरूलाई स्रोतका रूपमा पहिचान गरी समुन्नत स्थानीय तहका लागि स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमताको विकास गर्नु यो नेतृत्वको उत्तरदायित्व हो । नेपालका लागि स्रोतहरूको उपयोग सम्बन्धमा धेरै अवधारणा विकसित भएका छन् । तर, तिनको उपयोगितालाई स्वीकार गर्न सकिने स्रोतहरूमात्र हाम्रा लागि मूल्यवान् हुन्छन् । नयाँ स्थानीय तहको संरचना र अधिकारका दृष्टिकोणले अबको दिनमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य स्थानीय तहलाई नै जाने देखिन्छ । स्रोतहरू सम्पत्ति हुन् तर तिनीहरूको उपयोगका लागि ती साधनहरूको प्रयोग र पुनर्प्रयोगद्वारा नयाँ साध्य र साधनको आविष्कार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विडम्बना, नेपालको सवालमा स्रोतहरूको मात्रा प्रचुर रहे पनि त्यो स्रोतको उपयोगमा आवश्यक क्षमतामा उपयोगविहीन छ । पानीको स्रोतलाई शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालका लागि प्राचीनतम विधि नै हो । तर, त्यही विद्युत् उत्पादनको करीब पुरानो इतिहास र विरासतसँग जोडिएका सम्पदाहरू समेत भत्किसकेको परिस्थिति मुलुकभर देखिन्छ । तसर्थ अबको नेतृत्वले यस्ता विरासतहरूलाई उजागर गर्ने किसिमले पनि काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास र स्रोत परिचालन समृद्ध स्थानीय तहको सम्भावनालाई साकार पार्ने तत्त्वहरू हुन् । आम्दानीको समुचित वितरण पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलता जस्ता तत्त्वहरूले पूर्ति गर्न सक्छ भने र पूर्वाधार विकासले प्रतिफललाई गुणात्मक बनाउँछ । तर, पूर्वाधार विकासका क्रममा निर्माण भएका भ्युटावरलगायतका संरचनाले भने ठूलो गुणात्मक प्रतिफल दिने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी जनसांख्यिक लाभका दृष्किोणले समेत स्थानीय जनशक्तिको परिचालनमार्फत स्थानीय विकासका लागि सम्भावित नतिजा दिलाउने सही समय स्थानीय नेतृत्वलाई अहिले पनि प्राप्त हुने अवस्था छ । त्यसैगरी, दिगो विकासको रणनीतिअन्तर्गत पर्यावरणीय विविधता र त्यसको उपयोगको तालमेलबाट समृद्धिको हक भविष्यका पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उपयुक्त समय पनि यथोचित रूपमा अबको नेतृत्वलाई उपलब्ध छ । स्थानीय तह विशेषताका आधारमा विभिन्न परम्परागत वा प्रविधि उन्मुख उद्योगहरूको संरक्षण र विकासमा नेतृत्वले जोड दिनु अत्यावश्यक छ । प्रविधि आफैमा उत्पादन र उत्पादनको साधनको समुचित वितरणमा उपयोग हुने शीप, ज्ञान, विधि र विज्ञानको नवीनतम आविष्कार हो । प्रविधिको विकाससँगै सम्पन्नताको परिधि व्यापक बनेको छ । यसको प्रयोग र नवीनतम खोजीले गर्दा सबै सम्भावनाहरूको सफल आविष्कार र सृजना विश्वले पाएको छ । तसर्थ विकासको निम्ति प्रविधिको उपयोग विकल्पविहीन रहन्छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगरतहको विकासले मुलुकलाई समुन्नतितर्फ लैजान सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छ । विद्यमान निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरहरूको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको स्थानीय तहको प्रारूप र क्षेत्राधिकार अहिलेसम्मको अभ्यासको सबैभन्दा परिष्कृत रूप पनि हो । तसर्थ प्राप्त अवसरहरूको पूर्ण उपयोग गरेको परिस्थितिमा स्थानीय तहका केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् । अबको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तहका लागि रूपान्तरित हुन तत्पर छन् भन्ने सन्देश जनताले पाउनुपर्छ । समृद्ध नेपालका लागि स्थानीय तहमा अब आउने नेतृत्वहरू स्थानीय विकासका संवाहक बनून् भन्ने जनताको अपेक्षा निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मधेशमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय सञ्चालन

जनकपुरधाम : स्थानीय निर्वाचनका लागि मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय सञ्चालन भएका छन्।प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत खटिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख श्रीधर पन्थीले बताए।निर्वाचनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश व्रजेश प्याकुरेल मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन्।निर्वाचन आयोगले औरही गाउँपालिकामा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रजेश शशि, कमला नपामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता धर्मअवत

थाहा खबर चैत्र २०७८

जुम्लाका सबै पालिकामा स्याउ सुपरजोन कार्यक्रम

जुम्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू हुने भएको छ । हालसम्म चारवटा स्थानीय तह चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी गाउँपालिका, गुठीचौर र पातारासीमा कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम अब बाँकी स्थानीय तह सिञ्जाका हिमा, सिञ्जा, कनकासुन्दरी र तिलामा विस्तार हुने भएको हो । स्याउ सुपरजोन कार्यालयका निमित्त वरिष्ठ कृषि वि...

Lokaantar माघ २०७८

प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रभावकारी

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहले सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारमा प्रभावकारी फड्को मारेको छ । स्थानीय तह सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुँदै गएपछि सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकास लगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको छ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दै गएको पहुँचसँगै स्थानीय तहको सेवामा प्रभावकारिता र सेवाग्राहीलाई सहज भएको सूचना प्रविधि विभाग...

Lokaantar मंसिर २०७७

स्थानीय तह र प्रदेशमा पुगे कृषि कर्मचारी - Naya Patrika

५२ वर्ष पुरानो आयोजना मर्मत गर्न १ करोड खर्च लाग्ने कृषि विकास मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा १ देखि ४ जनासम्म कृषि...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika माघ २०७४

कृषि प्राविधिकविहीन हुँदै स्थानीय तह

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा स्थानीय तहमा कृषिका प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी हटाएको छ। कृषि बाली उत्पादतनका लािग महत्त्वपूर्ण मानिने विशेषज्ञ प्राविधिक महानगरदेखि गाउँपालिका तहसम्म राखिएको छैन। प्रत्येक स्थानीय तहको सेवा केन्द्रमा सहायकस्तरको प्राविधिक मात्र र...

Thaha Khabar पौष २०७४

स्थानीय तह कृषि प्राविधिकविहीन

सरकारले संघीय संरचनामा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा अहिले स्थानीय तह कृषि प्राविधिकविहीन हुने देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने कृषिका अधिकारीले बताएका छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर हरेक स्थानीय तहमा सुब्बा तहको प्राविधिक सहायक (जेटिए) मात्र राख्ने गरी कर्मचारी संरचना प्रस्ताव गरिएको हो ।

Nagarik पौष २०७४

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक जनशक्ति खटाइने

सम्बन्धित सामग्री