सरकारले संघीय संरचनामा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा अहिले स्थानीय तह कृषि प्राविधिकविहीन हुने देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने कृषिका अधिकारीले बताएका छन् ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर हरेक स्थानीय तहमा सुब्बा तहको प्राविधिक सहायक (जेटिए) मात्र राख्ने गरी कर्मचारी संरचना प्रस्ताव गरिएको हो ।
