स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक सेवा कार्यक्रम रोकिएको छैन : मन्त्रालय

१० करोड अनुदान रोकिएको भन्दै चितवनका दुग्ध किसान आन्दोलित

चितवन । बागमती प्रदेश सरकारले दूधमा प्रतिलिटर दिने भनेको १० करोड अनुदान रोकेपछि चितवनका किसानहरू आन्दोलित भएका छन् । स्थानीय सरकारले अनुदान दिएको सहकारीलाई प्रदेशले पनि दिँदा दोहोरो भुक्तानी पर्न जाने भन्दै बागमतीले भरतपुर महानगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र माडी नगरपालिकामा अनुदान रोकेको हो । प्रतिलिटर दूधमा भरतपुरले तीन रुपैयाँ, माडीले चार रुपैयाँ र राप्तीले ५० पैसा अनुदान दिँदै आएको छ । अनुदानका लागि किसानलाई बैंक खातासमेत खोल्न लगाएर अन्तिम समयमा अनुदान रोकेपछि चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आन्दोलित भएको हो । संघले शनिवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी तीनओटा पालिकाका ७० सहकारीलाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर छुट्याइएको बजेट अन्तिम समयमा कटौती गरिएको बताएको छ । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले आइतबार कृषि मन्त्रालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए । किसानलाई कृषि पेशामा टिकाउनका लागि कार्यविधि सच्याएर भए पनि अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘जनताले वडा कार्यालय, राजस्व कार्यालय र घरेलु कार्यालय तीन ठाउँमा कर तिर्नुपर्छ । अनुदान दोहोरो पाएर के हुन्छ,’ उनले भने, ‘कृषि जोगाउने पेसा भएकाले कार्यविधि सच्याएर भए पनि स्थानीय र प्रदेश दुवैले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ प्रतिलिटर दूधमा अनुदान दिने भनेर बागमती प्रदेश सरकारले यस वर्ष ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधिले स्थानीय सरकारले प्रतिलिटर दूधमा अनुदान दिएको संस्थालाई प्रदेश सरकारले पनि दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कार्यविधिको बारेमा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघलाई केही दिनअघि मात्रै जानकारी भएको उनले बताए । संघलाई जानकारी नै नदिई आफूखुसी कार्यविधि बनाइएको र अनुदान रोकिएकोमा संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । ‘कार्यविधिको बारेमा हामीलाई जानकारी दिइएको छैन, न सहकारी संस्थामा पठाइएको छ,’ उनले भने । कार्यविधिको पालना प्रदेश सरकारले नै नगरेको भन्दै उनले किसानको चिन्ता र चासोलाई कृषि मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेशका कृषि मन्त्रीसमक्ष आठौंपटक जाँदा पनि बेवास्ता भयो । अब हामी उहाँको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौं,’ उनले भने । राज्यले किसानलाई प्रर्वद्धन गर्नुको सट्टा अनुदान काटेर विस्थापित गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

प्याज अब सुन पसलमा !

यतिबेला प्याजको मूल्य आकासिएको छ। बजेट आउनुअघि ४५ रुपैयाँ थियो। अहिले ९० रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसक्यो। कारण हो बजेटमा कृषि उपजमाथि लागेको भ्याट। कृषि उपजमा नेपाल भारतसँग चरम रुपमा निर्भर छ। कृषि उपजमा भ्याट लागेपछि प्याज आयात रोकिएको छ। १० दिनदेखि भारतीय आलु र प्याज आयात बन्द भएको हो। आयात रोकिँदा…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०८०

कृषि र पशुपन्छी बीमा विवादको नालीबेली

काठमाडौं । कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न सरकारले १० वर्षअघि शुरू गरेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा विवाद देखिएको छ । बीमा गरेबापतको रकम पाउन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले जेठ ७ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमालेख जारी गर्न छाडेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बन्द हुने हो भने कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा केही वर्षयता देखिन थालेको आकर्षण घट्न सक्छ । त्यति मात्र नभई बीमा नगरी बैंकहरूले कृषिमा कर्जा लगानी नगर्ने भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुग्ने देखिएको छ । विभिन्न बाली तथा पशुपन्छीको बीमालेख जारी गर्दै आएका बीमा कम्पनी तथा कृषि र पशु सेवा विभागबीच जारी भइसकेका बीमालेखका भुक्तानीको विषयमा विवाद बढेपछि उक्त कार्यक्रम रोकिएको हो । यद्यपि सरकारले आधिकारिक रूपमा उक्त कार्यक्रम बन्द गरेको सूचना जारी गरेको छैन । तर, त्यस्तो बीमा जारी गर्ने १६ कम्पनीले भने कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेको ती कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बीमक संघका महासचिव तथा नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले जानकारी दिए । ‘नेपाल बीमक संघले जेठ १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम नपाए जेठ ७ गतेदेखि ती बीमाका सबै काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो,’ खड्काले भने, ‘जेठ ७ गतेसम्म जारी बीमालेखअनुसार सरकारले भुक्तानी नगरेपछि सबै कम्पनीले नयाँ बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेका छन् ।’ उनले कृषि र पशु सेवा विभागका कर्मचारीको ‘इगो’ले बीमा कार्यक्रम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे । यस्तो छ, विवादको कारण युवालाई कृषि र पशुपालनप्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ कृषि तथा पशुपन्छी बीमा शुरू गरेको हो । शुरूमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेकोमा २ वर्षअघि सरकारले अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । बीमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने भएपछि देशभरिका किसानको कृषि तथा पशुपन्छी बीमाप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुुसार वर्षमा डेढ लाखसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी भइरहेका छन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा कृषि बीमा शाखा प्रमुख पुनम ज्ञवालीले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को साउनदेखि वैशाखसम्म १ लाख ४३ हजार ७ सय ११ कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी भएको बताइन् । त्यसको बीमांक ४१ अर्ब १७ करोड ४१ लाख ३७ हजार ८ सय ६९ र बीमाशुल्क १ अर्ब ८६ करोड ६१ लाख ४४ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ हो । उक्त बीमाशुल्कमा २० प्रतिशत बीमा गर्ने किसानले र बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब ४८ करोड २६ लाख ४५ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले शुरूमा बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य गरेको थियो । बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि विवाद बढ्न थालेको पाइन्छ । अहिले दुवै कृषि र पशु सेवा विभागले कृषि तथा पशुपन्छीका लागि जारी गरिएका बीमालेखमा थुप्रै गल्ती देखिएको दाबी गर्दै बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी रोकिदिएका छन् । संघका अनुसार सबै बीमा कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरेको अनुदानबापतको करीब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । संघका महासचिव खड्काले भने, ‘विभागले पहिला कृषिबीमा गर्न भन्यो । तर, बीमा कम्पनीले चासो नदिएपछि जिल्ला तोकेरै कार्यान्वयन गराइयो । त्यसपछि पनि कृषिबीमाको दायरा अपेक्षाकृत नबढेपछि तालीम पुगेन भनेर तालीम आयोजना गर्न लगाइयो ।’ त्यसको पनि व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले कृषिबीमालाई अनिवार्य गरिएपछि ‘नेकोको अभियान कृषिमा योगदान’ भन्ने अभियान नै चलाएको बताए । ‘कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सबै कम्पनीका लागि व्यवसायको दृष्टिकोणले एक किसिमको बाध्यता नै हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त्यसरी बाध्यतामा गरिएको बीमाप्रति अनेक प्रश्न गरेर भुक्तानी रोकिएको छ ।’ २०७५ पछि जब देशभर बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गयो, अनि कृषि र पशु विभागले अनेक बहाना गर्न थालेको संघको दाबी छ । मत्स्य बीमाबापतको अनुदान रकम भने २०७७ देखि नै पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । कृषि विभागका अधिकारीहरू भने पछिल्लो समय बीमामा थुप्रै बदमासी देखिँदै गएको दाबी गर्छन् । कृषि विभागका वरिष्ठ प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले ५ लाख रुपैयाँ बीमांक राख्नुपर्नेमा कतिपय बीमालेखमा २५ लाख रुपैयाँ बीमांक कायम गरिएको बताए । ‘५ लाख हुनुपर्ने बीमांक २५ लाख रुपैयाँ राखेपछि कसरी भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्न सकिन्छ ? सरकारको पैसा पनि जनताको करबाट आएको हो । यसलाई मनलाग्दी गर्न मिल्दैन,’ घिमिरेले भने । तर, बीमालेख जारी गर्न प्रमाणित गर्ने प्राविधिक कृषिकै कर्मचारी हुन् । बीमा कम्पनीहरू कृषिले तोकेका प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने गरेको बताउँछन् । संघका महासचिव खड्का जारी भइसकेका र कतिपय दाबी भुक्तानी पनि भइसकेका बीमालेखमा अहिले आएर बीमांक रकम धेरै भयो भनेर प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । ‘कृषि मन्त्रालय र विभागअन्तर्गतका प्राविधिकले मूल्यांकन गरेपछि मात्रै बीमालेख जारी भएका हुन् । उनीहरूको कर्मचारीले गरेको काम गलत भएको हो भने उनीहरूले ती प्राविधिकलाई कारबाही गरेर असुल गर्नुपर्छ । उनीहरूको कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार बीमा कम्पनीलाई छैन, न त बीमा प्राधिकरणलाई नै छ,’ उनले थपे । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिकले गल्ती गरेको भए तपाईंहरूले कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नमा कृषि विभागका घिमिरेले उनीहरूलाई सचेत गराएको बताए । ‘यो प्राविधिक विषय भएकाले राम्रो तालीम नपाएसम्म उनीहरूले राम्रो मूल्यांकन गर्न सक्दैनन् । राम्रो तालीमका लागि सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञले तालीम दिनुपर्‍यो । जसले पायो उसले तालीम दिएर त कसरी प्राविधिकले राम्रो काम गर्न सक्छन् ?’ नियामक नै अलमलमा पछिल्लो समय कृषिबीमाबापतको अनुदान रकम वर्षेनि डेढ अर्ब रुपैयाँ नाघ्न थालेपछि कृषि र पशु सेवा विभागले नै बीमांक रकम संशोधन गरेर भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्न थालेका छन् । यसले बीमा प्राधिकरण अलमलमा परेको छ । बीमालेख रुजु गर्ने र कृषि विभागको सिफारिशमा बीमा कम्पनीलाई पैसा पठाउनुपर्ने भएपछि प्राधिकरण गर्नै नहुने काम गरेर बस्नु परेको बताउँछ । ‘बीमा कम्पनीहरूलाई रकम बाँड्दै बस्ने काम बीमा प्राधिकरणको हो र ?’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘सरकारको कार्यक्रम भएर हामीले सहयोग गरेका मात्र हौं । हामीलाई अहिले यो टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।’ ‘एकातिर उधारोमा बीमालेख जारी गर्न नपाउने बीमा ऐनविपरीत हामीले २० प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिएर बीमालेख जारी गर्न दिएका छौं । धेरै फाइदा नहुने बीमालेख जारी गरेर अनुदान नपाउँदै दाबी भुक्तानी गरेका बीमा कम्पनीहरू निकै पीडित छन् । कृषि प्राविधिकले गलत मूल्यांकन गरेको भए उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार कृषि मन्त्रालयसँगै छ,’ पौडेलले भने । प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा कृषिबीमा शाखा प्रमुख पुनम ज्ञवालीले बीमा कम्पनीले जारी गरेका बीमालेख हेर्दा मानवीय त्रुटिबाहेक अरू समस्या नदेखिएको बताइन् । ‘कुनै बीमालेख जारी गर्दा १ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क हुनुपर्नेमा एउटा शून्य बढी लेखिँदा १० लाख रुपैयाँ भएको पाइयो, ‘उनले भनिन्, ‘फेक पोलिसी जारी भएको वा अन्य किसिमको फ्रड गरेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।’ कृषिका अधिकारीहरू भने थुप्रै बीमालेखमा गल्ती देखिएको दाबी गर्छन् । सयओटा बंगुरको बीमालेख जारी गर्दा सबैको एउटै मूल्य राखिएको छ । यसमा त कोही भाले, कोही पोथी, कोही २/४ महीनाको बच्चा र कोही १/२ वर्षको परिपक्व पनि होला । यस्तो बेलामा सबैको सोलोडोलो मूल्यांकन गरेर एउटै उमेर र एउटै मूल्य राखेर बीमालेख जारी गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कृषि मन्त्रालयले भन्यो-स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु प्राविधिक सेवा कार्यक्रम रोकिएको छैन

Prashasan श्रावण २०७९

वीरगञ्जमै रोके मेयर सिंहले युरिया मल

२९ साउन, काठमाडौं । ओमानबाट भारतहुँदै आएको मल वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको नेतृत्वमा वीरगञ्जमै रोकिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालयको गोदामबाट आइतबार पर्वत, महोत्तरी र रौतहटका लागि मल लोड गरेर छुट्न लागेको ४ वटा ट्रकलाई सिंहको नेतृत्वमा कब्जामा लिइएको छ । दिउँसो १ बजे पर्वतका लागि […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह ठप्प

काठमाडौँ – जग्गा धितो राखेर बैंकहरुले दिँदै आएको ऋण प्रवाह रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्न निर्देशन दिएसँगै मालपोत कार्यालयले वर्गिकरण नभएको जग्गा रोक्का राख्न अस्वीकार गरेपछि ऋण प्रवाह रोकिएको हो। मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

तातोपानी नाकामा रोकिएकाे ५० मेट्रिक टन मल चाँडै भित्र्याउन पहल

काठमाडाैं : सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले तातोपानी भन्सार कार्यालयमा रासायनिक मल रोकिएको विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्।केही दिन यता तातोपानी भन्सारमा ९ हजार ९ सय ७० बोरा (५० मेट्रिक टन) मल रोकिएको सन्दर्भमा सभामुख सापकोटाले तातोपानी भन्सार प्रमुख नारद गौतम मार्फत जानकारी लिएका हुन्।गौतमले भन्सार कार्यालयका कारण मल नरोकिएको स्पष्ट गर्दै कृषि सामग्री कम्पनीका तर्फबाट कार्य अघि बढाइनु पर्ने बताए।उनले भन्सार कार्यालयमा रहेको मल बाहिर लान कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट रासायनिक मलको स्वतन्त्र रु

थाहा खबर बैशाख २०७९

मेची भन्सारमा रोकिएको चियाको निकासी शुरू

विराटनगर । नेपालबाट भारत निकासीका लागि जाँचपास भएको पाँच ट्रक नेपाली चिया भारत निकासी भएको छ । भारतको टी काउन्सिलले नेपाली चियाको गुणस्तर जाँचपासपछि मात्र प्रवेश दिने बताएपछि १ सातादेखि नेपालको चिया मेची नाकामा थन्किएको थियो । मेची भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत केशवराज ओलीले पहिले भारतको चिया बोर्डले हेर्दै आएको गुणस्तर अहिले टी काउन्सिलले हेर्न थालेका कारण केही समय गुणस्तर प्रमाणपत्र लिने विषयमा अन्योल भएका कारण नेपालको चिया रोकिएको हो । तर, टी काउन्सिलबाट गुणस्तरको प्रमाणपत्र ल्याएपछि मंगलवारबाट निकासी शुरू भएको उनले बताए । ओलीले भने, ‘मंगलवार २ ट्रक २५ टन चिया लिएर सिलिगुडीतर्पm प्रस्थान गरेको छ भने बुधवार ३६ टन चिया लिएर तीनओटा ट्रक भारतको पानीटंकी नाकातर्पm गएका छन् ।’ नेपालबाट तयार भएर गएको अर्थाेडक्स चियालाई भारतकै व्यापारीले दार्जिलिङ चियाको नाममा विक्री गर्न थालेको गुनासो आएपछि विश्व बजारमा राम्रो छाप बनाएको दार्जिलिङ चियाको बजार खस्कन नदिन भारतको टी काउन्सिलले चासो देखाएको छ । नेपालबाट ८० प्रतिशत चिया भारतीय व्यापारीले किनेर लैजाने गर्छन् । उनीहरूले त्योमध्ये केही स्थानीय बजारमा र केही तेस्रो मुलुकमा विभिन्न ब्रान्डमा विक्री गर्ने गर्छन् । २० प्रतिशत चिया भने नेपालबाट चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, रसिया र खाडी मुलुक निर्यात भइरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/२०७७ मा २ अर्ब ७८ करोड २८ लाख, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख र चालू आवको ३ महीनामा १ अर्ब १ करोड ४० लाख मूल्य बराबरको चिया भारतलगायत तेस्रो मुलुक निकासी भएको छ । नेपालबाट भारत निकासी हुने चियालाई भारतको विभिन्न तहका सरकार र चिया बोर्डले समेत बेलाबेलामा विभिन्न बखेडा झिकेर रोक्ने गरेका छन् । यसरी नेपाली चिया उत्पादक किसान र व्यापारीहरूलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिइरहने गरेको नेपाल टी प्लान्टर्स एशोसिएशनका सल्लाहकार उदय चापागाईंले बताए । बन्दाबन्दीका बेला पनि पश्चिमबंगाल सरकारले नेपालबाट निकासी हुने चिया मेची भन्सारबाट विभिन्न बहानामा निकासी हुन नदिएपछि विराटनगर नाका भएर निकासी गर्नु परेको बताए । उनका अनुसार नेपाल र भारत सरकारबीच चिया, अदुवा, अलैंची, अम्रिसोलगायत कृषि उपजको निकासीमा छुट्टै कूटनीतिक सम्झौता नभएसम्म विभिन्न बहानामा नेपाली चिया र कृषि उपज रोकिइरहने सम्भावना छ । भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय वाणिज्य विभागले कात्तिक १७ गते आफ्ना मातहतका निकायलाई पत्र लेख्दै नेपालबाट दार्जिलिङ चियाको नाम गरेर नेपालबाट कम गुणस्तरको चिया भारत आइरहेकाले गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र निकासीको अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अम्लीय जातका फलफूल निर्यात गर्न चीनले अनुमति दिएन

काठमाडौं । नेपालबाट चीनमा अम्लीय जातका फलफूल निर्यात गर्न चीन सरकारले अनुमति नदिएपछि नेपाल सरकारको योजना रोकिएको छ ।गतवर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र चीनको कृषि विभागबीच सुन्तलालगायत अम्लीय जातका फलपूmलहरू चीन निर्यातका लागि सम्झौता भएको थियो ।पछिल्लो समय विश्वका अन्य विभिन्न देशसँगै चीनमा पनि नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएपछि सावधानीका लागि चीन सरकार उक्त सम्झौता कार्यान्वयनबाट पछि हटेको बताइएको छ । यसअघि मन्त्रालयले सुन्तल

Ratopati पौष २०७७

स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक सेवा कार्यक्रम रोकिएको छैन : मन्त्रालय

सम्बन्धित सामग्री