अर्कोसातादेखि देशनिकाला खारेज भएकालाई युएससीआईएसमा एसाइलम फाइल गर्नेबारे नयाँ निर्देशिका

वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको माग

१४ वैशाख, काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ खारेज गर्न माग गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले रोजेको शैक्षिक संस्था र शैक्षिक कार्यक्रममा रोक लगाउन सक्ने भएकाले सरकारकाले हालै ल्याएको निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने उनहिरुको भनाइ छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक परामर्श केन्द्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुले विदेश पढ्न जानेहरुका लागि विदेशका विश्वविद्यालय, […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

बिमा निर्देशिका खारेज गर्न एक हप्ते अल्टिमेटम

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतका संस्थाहरूले बिमा निर्देशिका–२०७८ खारेज गर्न बिमा समितिलाई एक हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् ।१५ असारसम्ममा बिमा निर्देशिका–२०७८ खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । महासंघसहित स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले बुधबार […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

बीमा निर्देशिका खारेज गर्न महासंघको एक हप्ते अल्टिमेटम

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका संस्थाहरूले बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्न बीमा समितिलाई एक हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । यही असार १५ गते सम्म बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । महासंघ सहित स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा निर्देशिका—२०७८ ख

Ratopati जेष्ठ २०७९

खारेज भइसकेको निर्देशिका अनुसार मदिरा बिक्रीवितरण रोक्न सिडिओको आदेश

मंगलबार रातिदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौँमा मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको समाचार तपाईँहरुले विभिन्न मिडियामा पढ्नु भएकै होला। तर के तपाईँलाई थाहा छ ? त्यो सूचना जुन निर्देशिका अनुसार जारी गरियो भनिएको छ, त्यो त गएको चैत १५ गते नै खारेज भइसकेको छ। खारेज भइसकेको निर्देशिका अनुसार कसरी सूचना जारी गरियो त? त्यो पनि… Continue reading

Mysansar चैत्र २०७८

वृद्धि गरिएको बिमा दर खारेज गर्न माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले बिमाको दररेट वृद्धि र नयाँ सर्तसम्बन्धी निर्देशिका विकासविरोधी भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

बिमा समितिको नयाँ निर्देशिका खारेज गर्न माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान), नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिमा समितिले जारी गरेको मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको छ ।तीनवटै संस्थाले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी आफूखुशी ३० गुणासम्म प्रिमियम वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै यसले […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन गर्न नयाँ निर्देशिका

१६ भदौ, काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकाले सरकारी वेबसाइटले प्रचलित कानुन बमोजिम गोपनियता राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

जारी भएको भोलिपल्टै किन भयो निर्देशिका संशोधन

बीमा समितिले जीवन बीमालेखसम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिका २४ घण्टाभित्रै संशोधन गरेको छ । समितिले गत बुधवार जीवन बीमालेखसम्बन्धी पहिलोपटक निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीवार नै समितिले उक्त निर्देशिका संशोधन गरेको हो । निर्देशिका संशोधन गर्दै समितिले बीमालेख रद्द तथा फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ । निर्देशिकाको दफा–२१ मा बीमालेख जारी भएको ३० दिनभित्र फिर्ता अर्थात् रद्द गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा गर्ने व्यक्ति (बीमित) ले कम्पनीमा लिखित अनुरोध गरेमा बीमाशुल्कबापतको स...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

जारी भएको भोलिपल्टै निर्देशिका संशोधन

काठमाडौं, असार २७ । बीमा समितिले जीवन बीमालेखसम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिका २४ घण्टाभित्रै संशोधन गरेको छ । समितिले गत बुधवार जीवन बीमालेखसम्बन्धी पहिलोपटक निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीवार नै समितिले उक्त निर्देशिका संशोधन गरेको हो । निर्देशिका संशोधन गर्दै समितिले बीमालेख रद्द तथा फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ । […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

अनलाइनको दर्ता खारेज गर्न नपाइने, सरकारको निर्देशिका बदर

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका–०७३’ले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण नगरेमा दर्ता खारेज हुने ब्यवस्था गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारले जारी गरेको सो निर्देशिका बदर गर्ने आदेश गरेको छ । ‘संविधानको व्यवस्था विपरित रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका, ०७३ को दफा ६ (३) को म्याद

Ratopati फाल्गुन २०७७

अर्कोसातादेखि देशनिकाला खारेज भएकालाई युएससीआईएसमा एसाइलम फाइल गर्नेबारे नयाँ निर्देशिका

सम्बन्धित सामग्री