अनलाइनको दर्ता खारेज गर्न नपाइने, सरकारको निर्देशिका बदर

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका–०७३’ले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण नगरेमा दर्ता खारेज हुने ब्यवस्था गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारले जारी गरेको सो निर्देशिका बदर गर्ने आदेश गरेको छ । ‘संविधानको व्यवस्था विपरित रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका, ०७३ को दफा ६ (३) को म्याद

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नवीकरण नगरेकै कारण अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नहुने

काठमाडौं : सूचना तथा प्रसारण विभागले नवीकरण नगरेकै आधारमा अनलाइन सञ्‍चारमाध्यम दर्ता खारेजी र सञ्‍चालनमा रोक नलगाउने भएको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। यसअघि अनलाइन सञ्‍चारमाध्यम सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७३ को उपदफा (३) बमोजिम विभागले अनलाइन सञ्‍चारमाध्यमलाई दिँदै आएको सेवामा रोक लगाउन खोजेको थियो। विभागको सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चबाट चैत ३१ गते उक्त व्यवस्था खारेज भएको संक्षिप्त आदेश प्राप्त भएको विभागले जनाएको

थाहा खबर आषाढ २०७८

अनलाइनको मुद्दामा मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश

अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानका विरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने, नदिने विषयमा विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ । निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश शुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४को प्रावधानविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक द्वय घिमिरे र गिरीले बहस गर्नुभएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक पटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७७

एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गरे तुरुन्त कारवाही, दर्ता खारेजी र त्यसपछि सञ्चालन गर्न नपाउने : स्वास्थ्य मन्त्रालय

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७७