धितोपत्रको दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले हाल सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन प्रणाली जोखिममा रहेको देखिएको छ । अनलाइन कारोबारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको प्रणालीमा स्वार्थ समूहको सहज प्रवेश हुन सक्ने गरी प्लेटफर्म बनेकाले बजारमा चलखेल हुन सक्ने देखिएको छ । कतिपय कारोबारमा यस्तो भएको हो कि भन्ने आशंका लगानीकर्ताले गरेका छन् । त्यसैले शेयरबजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन अर्को एक्सचेन्ज चाहिन्छ भन्ने पहिलादेखिकै आवाजलाई यसले थप पुष्टि गरेको छ । अहिले शेयरको दोस्रो बजारमा नेप्सेको एकाधिकार रहेको छ । सरकारी कम्पनी भएकाले यसको सेवा सही नभएको गुनासो लगानीकर्ताले गर्दै आएका छन् । खासगरी सर्भरमा बेला बेला समस्या आउने र सिस्टम नै ह्याङ हुनेजस्ता समस्या प्राय: भइरहने हुन्छ । यो प्रविधिको समस्या हो र बिस्तारै सुधार आउँदै जाला भनेर लगानीकर्ताले त्यति साह्रो विरोध नगरेको पनि पाइन्छ । अनलाइन प्रणाली शुरू हुँदा निकै समस्या आउने गरे पनि आजभोलि त्यस्ता समस्या निकै कम हुन थालेको पनि पाइन्छ । यो त भयो प्राविधिक पक्षको कुरा, तर अहिले नेप्सेको डेटामा स्वार्थ समूहको निर्बाध प्रवेश पाउने अवस्था निकै गम्भीर समस्या हो ।
एउटै व्यक्तिको कम्पनीले अनलाइनको प्रणाली बनाउने, त्यही मान्छेकोे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले शेयरमा लगानी गर्ने र त्यही व्यक्तिका धेरै कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकृत भई कारोबार भइरहने हुँदा त्यसमा चलखेलको आशंका हुनु स्वाभाविक हो । प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि मूल्यान्वेषण विधि अपनाउँदा यस्तै खालको चलखेल भएको भनी आरोप लागेपछि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत निलम्बनमा परेका थिए ।
शेयरबजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने अर्को एक्सचेन्ज पनि आवश्यक हुन्छ । निजीक्षेत्रबाट आउने यस्तो एक्सचेन्जले शेयर कारोबारमा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्छ र नेप्सेलाई पनि सच्चिन बाध्य पार्छ ।
शेयरबजारको विद्युतीय कारोबार प्रणाली र ब्रोकरको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली गरी दुई थरी सेवा एकै कम्पनीले दिँदा कारोबारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको हो । बोर्डको प्रतिवेदनले यस्तो दुवै सेवा एउटै कम्पनीलाई दिनु धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको कारोबार मिलान प्रणालीबारे पनि बोर्डले प्रश्न उठाएको छ र केही सुझाव दिएको छ । महत्त्वपूर्ण सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू व्यवस्थापन गर्न तेस्रो पक्ष सेवाप्रदायकहरूमा नेप्सेको अधिक निर्भरताले संस्थाको परिचालन स्थिरता र कारोबार सुरक्षामा देखिएको जोखिमलाई समेत अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । त्यसै गरी नट्स विक्री र मर्मतसम्भार गर्ने कम्पनी वाइकोका कर्मचारीले नेप्सेको प्रणालीमा परिवर्तन गरे पनि नेप्सेलाई थाहा नहुने अवस्था रहेकामा चिन्ता प्रकट गरिएको छ । वाइकोले नेप्सेलाई जानकारीविनै कुनै पनि समय नेप्सेको नेटवर्कमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था हुनु गलत हो । यसले हाल सञ्चालनमा रहेको नेप्सेको अनलाइन प्रणाली जोखिममा रहेको पुष्टि हुन्छ ।
त्यसैले शेयरबजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने अर्को एक्सचेन्ज पनि आवश्यक हुन्छ । निजीक्षेत्रबाट आउने यस्तो एक्सचेन्जले शेयर कारोबारमा विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्छ र नेप्सेलाई पनि सच्चिन बाध्य पार्छ । नेपालजस्तो सानो आकारको धितोपत्र बजारमा दुई/दुईओटा एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्ने कतिपयको धारणा पाइन्छ । अझ केहीले त हुँदाखाँदाको नेप्सेमाथि सौता हालेर धितोपत्र बजार बिगार्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् । तर, वास्तविकता के हो भने दुईओटा एक्सचेन्ज हुँदा प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन हुन्छ । नियामकले पनि प्रतिस्पर्धीहरूलाई सही ढंगले नियमन गर्न सक्छ । नेप्से सरकारी कम्पनी भएकाले बोर्डले यसलाई कारबाही गर्न गाह्रो मानेको देखिन्छ । यस्तो विकृति रोक्न सकेसम्म छिटो अर्को एक्सचेन्ज आउने बाटो खुला गर्नु आवश्यक छ । यसबाहेक सूचनाप्रविधि पूर्वाधार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर र यसका म्यानुअलहरूको अपर्याप्तता एक प्रमुख मुद्दा रहेको अध्ययन समितिले ठहर गरेको छ । यसले प्राविधिक चुनौतीलाई तुरुन्तै समाधान गर्न र अवरोधहरू आएमा प्रविधि सञ्चालनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेप्सेको क्षमतालाई बाधा पुर्याउने अध्ययन समितिको बुझाइ भएकाले त्यसमा पनि सम्बोधनको जरुरी देखिन्छ ।
धूलो दूध र बटर विक्री नभएको भन्दै डेरी उद्योगले किसानलाई दिनुपर्ने ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन् । करीब साढे ९ अर्ब धूलो दूध र बटर विक्री नभएपछि भुक्तानी दिन नसकिएको भन्ने डेरी उद्योगको भनाइ छ तर किसानको भुक्तानी रोक्दा उनीहरू उखु किसानजस्तै समस्यामा परी गाईभैंसी पाल्न छाडिदिए पनि चिनी उद्योगकै जस्तो अवस्था आउन पनि सक्छ । अहिले दूध सहजै विक्री भएकाले किसानहरू उन्नत जातका गाईभैंसी पाल्न लागिपरेका छन् । तर, भुक्तानी नपाएपछि किसानहरूलाई गाईभैंसीलाई दाना खुवाउन पनि समस्या पर्न सक्छ जसले गर्दा किसानहरू अन्यत्र मोडिन सक्छन् । नेपालमा दैनिक ७० लाख दूध उत्पादन हुने र त्यसमध्ये दैनिक ३१ लाख लिटर दूध बजारमा जाने गरेको छ । विक्री हुने दूधमध्ये ३० प्रतिशत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले लिने गरेको छ । अहिले उसले २ अर्ब रूपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी देखिन्छ । बाँकी ३ अर्ब रुपैयाँ निजीक्षेत्रका डेरीले किसानलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा कृषिको बजार निकै चुनौतीपूर्ण छ । उत्पादन, माग र आपूर्तिमा अनिश्चितता भएकाले कहिले तरकारी नबिकेर बारीमै कुहिने अवस्था आउँछ भने कहिले दूध नबिकेर किसानले सडकमा फाली विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तरकारी जस्तै दूध पनि छिटो बिग्रने वस्तु भएकाले यसलाई धूलो दूध बनाएर बटर बनाएर, पनीर, घ्यू आदि बनाएर बिस्तारै बेच्न सकिन्छ । यी वस्तु विदेशमा पनि विक्री गर्न सकिन्छ । बंगलादेशमा विक्री गर्नका लागि दुग्ध व्यवसायीहरूले पहल गरे पनि परिणाम आएको छैन । भारत पनि नजिकको बजार हुन सक्छ । तर, उत्पादन र गुणस्तरको सुनिश्चितता नहुँदा ती ठाउँका बजार त्यति सहज छैन । नेपालको धूलो दूध विक्री भइरहेको छैन भने यस्तो दूधको आयात भने भइरहेको छ । त्यस्तै नेपालले कन्डेन्स्ड दूध बनाउन पनि आवश्यक छ जसका लागि हालसम्म प्रयास भएको छैन । बजार अर्थशास्त्रलाई मान्दा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ । तर, अहिले दूध विक्री भएन भनेर रोइलो गरिरहँदा दूधको मूल्य बढाउन किसान र डेरी उद्योगले गरेको मागलाई बिर्सन पनि मिल्दैन । आर्थिक संकटका कारण दूधको माग घटेको भन्ने डेरी उद्योगीको भनाइ छ । त्यसो हो भने अहिले दूधको मूल्य बढाउन किन परेको हो ? दूध बढी उत्पादन हुने समयमा यसको मूल्य केही कम गर्दा उपभोग बढ्न सक्छ । मूल्य बढेकै कारण दूधको उपभोग घटाउने परिवार पनि नभएका होइनन् । त्यसैले विक्री भएन भनेर भनिरहँदा मूल्यको यो पक्षमा पनि ध्यान जानु आवश्यक छ । दूधमा सिजन र अफसिजनको दुईथरी मूल्य तय गर्न पनि नसकिने होइन । मूल्य घटेपछि खपत पक्कै बढ्छ ।
निजीक्षेत्रका डेरीले किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्नुमा विक्री भएन भन्ने तर्कले काम गर्छ तर सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले भुक्तानी दिन किन नसकेको ? डीडीसीमा बजेट अभाव पक्कै होइन होला । सबैभन्दा ठूलो खरीदकर्ता र विक्रीकर्ता भएका नाताले उसले मात्रै किसानलाई दूधको भुक्तानी दिने हो भने यो समस्या केही कम हुन सक्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । अर्को, उत्पादनमा विविधीकरण गर्नु पनि आवश्यक छ । दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार बनाउँदा त्यसले बजार पाउन सक्छ । मिठाई बन्न सक्छ । सुख्खा परिकार पनि बन्न सक्छ । तर, डेरी उद्योगले यसतर्फ निकै कम काम गरेका छन् ।
एकातिर पर्याप्त उत्पादन भएकाले विदेशी दूध र त्यसका परिकार आयात गर्न दिनु हुन्न भन्ने भनाइ पाइन्छ भने अर्कोतर्फ डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज पाइन्छ । विदेशी डेरी उद्योग आए भने तिनले यहाँ गाईभैंसी पाल्ने होइन, किसानसँग दूध किनेर त्यससँग सम्बन्धित उत्पादन विक्री गर्ने हो । त्यसैले विदेशी कम्पनीलाई केही शर्तसहित नेपालमा आउन दिन सकिन्छ । दूध नै आयात गरेर बजारमा विक्री गर्न दिन भने हुँदैन ।
विगतमा डेरीहरूले मिल्क होलिडे भनी दूध खरीद नगर्ने गरेका थिए । अहिले भने भुक्तानी दिन गाह्रो मानेका छन् । यो बजारको वास्तविक समस्या के हो त्यसको अध्ययन नै गर्नु पनि जरूरी देखिएको छ । बजारको अध्ययन गरेर समस्या कहाँनेर छ त्यसको समाधान गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । दूध विक्रीमा अहिले देखिएको समस्यामा सरकार गम्भीर नहुने हो भने उखु खेती जसरी धराशयी भयो त्यसरी नै किसानले दूध उत्पादन गर्न छाड्छन् । त्यो अवस्था आउनु भनेको देशमा थप समस्या सृजना हुनु हो ।
काठमाडौं । मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकट टार्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दातृ निकायको साथ खोज्न थालेका छन् । उनले प्रमुख दातृ निकायहरूसँग नेपालले आन्तरिक र बाह्य कारणले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको भन्दै थप सहयोग र सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री भएको हप्ता दिन नबित्दै डा. महतले मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसलाई भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरे । बुधवार एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का देशीय निर्देशक अर्नड काउचिससहितको टोलीसँग पनि अर्थमन्त्री महतले सहयोगका लागि आग्रह गरे । भेटमा एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग मन्त्री महतले अनुदान र सहुलियत कर्जा दिएर नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले बुधवारै अमेरिकी अधिकारीसँग पनि अहिले देखिएको आर्थिक संकटबाट नेपाललाई किनारा लगाउन सहयोग मागेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेयन आर थमसनले डा. महतलाई भेटेका थिए । सो क्रममा दुई देशबीच सहयोगको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाले जानकारी दिए । कुन–कुन क्षेत्रमा अमेरिकाले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्री डा. महत र राजदूत थमसनबीच छलफल भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालमा अनुदान थप्न इच्छुक छ । नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न अमेरिका तयार रहेको भेटपछि मन्त्री डा. महतले जानकारी दिए ।
‘आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी खोजेको हो, त्यसमा अनुरोध आओस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ,’ डा. महतले भने । नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री महतले बताए ।
यति बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । चालू वर्षको बजेटभन्दा आगामी बर्ष बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले बताइरहेका बेला ऋण–अनुदान बढाउन दातृ निकायसँग अर्थमन्त्री महतले लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्री महत वैदेशिक सहयोग बढाएर आगामी वर्षको बजेट ठूलो आकारको बनाउने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३५–४० अर्ब अहिले पनि शोधभर्ना उठ्न सकेको छैन ।
आयोजनाहरूले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाउने, समयमै खर्च नगर्ने जस्ता कारणले शोधभर्ना समयमै उठाउन हरेक वर्ष सरकारलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ ।
दातृ निकायबाट सहयोग ल्याउन सम्झौता नभएको पनि होइन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म सरकारले विभिन्न १८ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रममा १ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता ल्याउन दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो सबै रकम शोधभर्नामार्फत आउने हो सरकारले दातृ निकायसँग यसरी विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरे पनि तोकिएका कार्यक्रममा सम्झौता अवधिभित्रै खर्च गर्ने गरेको छैन । फलस्वरूप त्यस्तो सहयोग समेत समयमै आउन नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ ।
दातृ निकायको चासो सञ्चालित परियोजनामा
पछिल्ला दिनमा दातृ निकायका अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा आफुले सहयोग गरेका कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च नभएको प्रति चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् । एडीबीले आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै पुरानै समस्या दोहोरिएको गुनासो गरेको छ । एडीबीको टोलीले अझै पनि जग्गा प्राप्ति, परियोजना प्रमुख पटकपटक फेरिनेलगायत समस्या रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यिनै समस्याका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको एडीबी टोलीको भनाइ छ । एडीबीको सहयोगमा सरकारले ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ ।
एडीबी टोलीलाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले व्याप्त समस्या समाधान गर्दै कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । अहिलेको समस्या पूँजीगत खर्च कम हुनु पनि रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महतले एडीबीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । जलविद्युत् र सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्याबारे पनि दातृ निकाय चिन्तित छन् । यो समस्या चाँडै समाधान होस् भन्ने दातृ निकायको चाहना छ ।’ खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, अनुदान रकम वृद्धि र सफ्ट लोन लिनेबारे नेपाल सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक हदाद–जर्भोससँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेका विकास आयोजनाको निर्माणलाई फास्ट ट्र्याकमा निरन्तरता दिने बताएका थिए । विश्व बैंकका अधिकारीहरूले समेत आफूहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सरकारले द्रुत गतिमा अघि बढाउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालले दशकौंदेखि व्यापारघाटा कम गर्दै लैजाने रणनीति अपनाएको छ । तर, व्यवहारमा भने प्रतिवर्ष व्यापारघाटा बढ्दो छ । निरन्तर व्यापारघाटा बढ्दै गए पनि ठोस नतिजा निस्कने गरी काम हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकसँगै व्यापारघाटाको वृद्धिले कतै पूरै अर्थतन्त्र संकटमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । त्यसमाथि श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटले झनै तर्सनुपर्ने अवस्था ल्याइदिएको छ ।
सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन ।
मंगलवार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा व्यापारघाटा कम गर्ने नीति लिन निर्देशन दिनुभयो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीले जति नै पटक दिए पनि कुनै परिणाम आएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले विभागीय प्रमुखलाई तथा उनले पनि आपूm मातहतका कर्मचारीलाई दिने यस्तो निर्देशन प्रचारबाजी मात्रै हो । समस्याको वास्तविक कारण पत्ता लगाउने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति ल्याई कार्यान्वयन गराउने क्षमता सरकारी संयन्त्रमा छैन । त्यो क्षमता नभएपछि यस्ता निर्देशनको कुनै अर्थ रहँदैन ।
व्यापार घाटाको आँकडा जति नै डर लाग्दो भनिए पनि सरकारी कर्मचारी र नीति निर्माता भित्रभित्रै खुशी रहेको देखिन्छन् किनभने व्यापार घाटा भए पनि सरकारको ठूलो आम्दानी भन्सारबाट भइरहेको छ । त्यही भएर सरकार आयातमा नै रमाइरहेको देखिन्छ । आयात घटेमा राजस्व घट्ने र सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन समेत नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा सरकारको देखाउने दाँत मात्रै हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारा बारम्बार सुनिन्छ तर अहिलेको विश्व अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर हुँदैन । जतिसुकै सम्पन्न देश भए पनि केही वस्तुका लागि अन्य देशमाथि निर्भर हुनु विश्वव्यापीकरणको यो युगमा सामान्य नै हो । आत्मनिर्भर हुन नसके पनि व्यापारघाटा कम गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिन्छ । वस्तु व्यापारमा घाटा भए सेवा व्यापारबाट त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । अहिले श्रम निर्यातबाट केही मात्रामा सन्तुलन भइरहेको छ । दक्ष श्रम मात्र निर्यात गर्ने रणनीति लिने हो भने थोरै श्रमशक्ति निर्यात गरेर पनि ठूलो परिमाणमा विप्रेषण भित्र्याउन सकिन्छ । अदक्ष श्रमिकलाई स्वदेशमै काममा लगाउँदा आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्छ ।
त्यस्तै, नेपालले सम्भावना भएको क्षेत्रको उपभोग गर्न सकेको छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कमी देखिन्छ । जलस्रोत सबैभन्दा बढी सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि यसको पूर्ण उपभोगका लागि सरकारले काम गर्न सकेको छैन । नेपालमा यसप्रति एकमत पनि छैन । जलस्रोतको उपयोगको मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिनाले यो क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ गर्न नसकिएको हो ।
सरकार एकातिर व्यापारघाटा भयो भन्दै विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्छ अर्कातर्फ खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिन्छ । त्यो अनुदान बिजुलीका लागि दिन सक्दैन । यस्ता विरोधाभासपूर्ण नीतिबाट व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन ।
व्यापारघाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनै पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक गतिविधि बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकार असफल देखिन्छ । व्यावसायिक घराना पनि उद्योग खोल्नभन्दा व्यापारमै रमाएको देखिन्छ । सानासाना उद्योग, एसेम्बल उद्योग आदि स्थापना गर्न सके बिस्तारै उद्योगहरू खुल्न थाल्नेछन् । त्यस्तै सेवा व्यापार सम्भावना भएको क्षेत्र हो । सूचनाप्रविधि, पर्यटन, कृषि, जलस्रोत आदि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहयोग गरे यसले विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा दिनेछ र वस्तु व्यापारघाटा भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या पर्ने छैन । त्यसैले सरकारले यस्ता क्षेत्रको विकास हुने नीति ल्याउन ढिला गर्न हुँदैन । जति ढिला गर्यो उति नै समस्या बढ्ने हो भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ ।
माघ २०, काठमाडौं । सोलाना नेटवर्कसँग आबद्ध क्रस–ब्लकचेन सेतु वर्महोल प्लेटफर्मबाट ३२ करोड डलरभन्दा बढीको क्रिप्टोकरेन्सी हराएको छ ।
वर्महोल नेटवर्कबाट १ लाख ३० हजार ‘र्याप्ड’ इथर हराएको हो । यसको मूल्य करीब ३२ करोड ४० लाख डलर भएको बताइएको छ । वर्महोलले इथेरियम र सोलाना ब्लकचेनलाई जोड्ने सेतुका रुपमा काम गर्ने गरेको छ ।
यसले विभिन्न ब्लकचेनहरुमा क्रिप्टोकरेन्सी पठाउने मञ्चको रुपमा काम गर्छ । वास्तविक टोकनलाई स्मार्ट करारमा बन्द गरेर यसरी जम्मा भएको टोकनको ‘र्याप्ड’ संस्करण निकालिन्छ अनि यसलाई अर्को ब्लकचेनमा पठाइन्छ । यो मञ्चले एभालान्स, ओएसिस, बाइनान्स स्मार्ट चेन, इथेरियम, पोलिगन, सोनाला र टेर्रा ब्लकचेनलाई टेवा दिँदै आएको छ ।
प्लेटफर्ममा बग देखिएपछि बुधवार बिहानै होलवर्मको टोलीले सो बग हटाउन काम शुरु गरेका थिए । तर ह्याकरले सोको बारेमा थाहा पाएर समस्या समाधान हुनु अगावै करेन्सी चोरेका थिए । कम्पनीले बुधवार नै ‘ह्वाइटह्याट’ सम्झौता अन्तर्गत ह्याकरको ठेगानामा टोकन छुटाउन १ करोड दिन्छु भन्दै म्यासेज पठाएको थियो । यस्तो सम्झौतामा ह्याकरले चोरिएका सबै पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ अनि चोरीका लागि प्रयोग गरिएको छिद्रबारे पनि सबै जानकारी दिनु पर्छ ।
सो म्यासेजको ह्याकरहरुले जवाफ दिएका छन् कि छैनन् भन्ने अज्ञात छ । वर्महोलमा भएको यो डेफी सेवामा अहिलेसम्मकै दोस्रो ठूलो साइबर हमला हो । यस अघि गत वर्षको अगष्टमा पोली नेटवर्कबाट ६० करोड डलर भन्दा धेरैको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी भएको थियो ।
पछिल्लो समय क्रिप्टो प्लेटफर्मलाई लक्षित गरेर आक्रमण बढेको छ । यसले ब्लकचेनको सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता बढाएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित चार खेलाडीमाथि अनुशासनको कारवाही गरेपछि अहिले नेपाली क्रिकेटको भविश्य के हुने भन्ने धेरैको चासो बढेको छ । अनुशासनको कारवाही लगतै उच्च राजनीतिक तहमा यस विषयमा छलफल हुनु र प्रधानमनत्री शेरबहादुर देउवाले समेत चासो लिनु भए पछि यो विषय थप चर्चामा आयो । क्रिकेट मैदान देखिएका यी घटनक्रमले कतै नेपाली क्रिकेटको अहिलेको गति ओरालो लग्ने त होइन भन्ने चिन्ता क्रिकेट प्रेमीमा देखिएको छ । तर अहिले यसलाई थप बढाउने भन्दा छलफलबाट समाधान गर्नु पर्छ भन्ने तर्फ सबैको मत बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँगै अर्थसामाजिक दैनिकीमा त्रास, आशंका र अन्योल बढेको छ । विगत बन्दाबन्दीको असरबाट तङ्ग्रिने प्रयत्न गरिरहेका बेला पुनः बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्था आएको छ । यसले आम दिनचर्यासँगै उद्योग व्यापारमा पुनः संकट थप्ने देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ यसलाई महामारी नियन्त्रणको अल्पकालीन उपायमात्र ठान्छन् । प्रस्तुत छ, कोरोना महामारीकै बीचमा उद्योग–व्यापारका गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ र यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष लाठसँग गरेको कुराकानीको सार :
कोरोना महामारीमा उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले त प्रश्न उठेको छ, मान्छेको ज्यान जोगाउने कि उद्योग ? यस्तो अवस्थामा स्वयम्को ज्यान, परिवारको ज्यान, कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने कुरामै प्रायः व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन् । सँगसँगै उद्योग व्यापारको भविष्य के हुने हो, त्यो चिन्ताले पनि सताएकै छ । बैंक कर्जाको भार छ, साथमा बिजुली बिलको भुक्तानी, कर बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्यादको चिन्ता, बजारमा उधारोमा विक्री गरिएको मालसामानको भुक्तानी कसरी उठ्ने हो, यस्ता अनेक समस्याहरू छन् । यतिमात्र होइन, थुप्रै यस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु छन्, जुन समयमै तयार गरेर बजारमा पठाउन सकिएन भने प्रयोग म्याद सकिएर विक्री अयोग्य हुन सक्छन् । यस्तोमा पूँजी नै डुब्ने खतरा छ । यस्तै, थुप्रै मौसमी सामग्रीहरू पनि छन् । यो समयमा विक्री गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्ता पनि छ ।
कोरोना महामारी फैलिइरहेको छ । सरकारले पुनः निषेधाज्ञा अपनाउन थालिसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा समस्याको दीर्घकालीन समाधान त पक्का पनि होइन, सरकारलाई यस्तो बाध्यता आयो भने अल्पकालीन उपायमा जानु पर्दछ । तर, त्यो अवधिको सदुपयोग स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार ठीक पार्नमा गरिनु पर्दछ ।
विगतमा उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि संक्रमण निकै देखिएको थियो । महामारीको बेला उद्योग चलाउन स्वास्थ्य सावधानीका के कस्ता उपाय अपनाइएको छ ?
अघिल्लो महामारीमा थुप्रै सानाठूला उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीहरू कोरोना लागेर महीनौंसम्म अस्पतालमा भर्ना भए, कैयौंले ज्यान पनि गुमाए । बन्दाबन्दीको बेला एकातिर सरकार उद्योग चलाऊ भन्छ, अर्कोतिर कोरोनाबाट जोगिने व्यवस्था आफै गर पनि भन्छ । देशभरि कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलेको छ । उद्योगपति तथा तिनका कर्मचारी, कामदार अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्छन् । रोजगार एवं राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछन् । तर, उनीहरूका लागि खोपको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यो न्यायपूर्ण छ त ? अब सामथ्र्य र प्रविधिकै कुरा गरौं, आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा दिनहुँ जाँचपड्ताल कुन प्रविधिबाट गर्ने ? त्यही थर्मल गनबाट ? के उद्योगले आफ्नो क्षमतामा प्रत्येक कर्मचारी र कामदारको पीसीआर टेष्ट गराउन सक्छन् ? जुन काम नेपाल सरकार स्वयम्ले सिमानामा गर्न सकेको छैन, त्यसको अपेक्षा उद्योगहरूबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा कम्तीमा जाने–बुझेकाहरूले त व्यावहारिक भएर सोच्नुपर्यो । उद्योगहरूले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म गरेका छन् ।
सरकारले कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायका लागि ल्याएका प्याकेजमा निजीक्षेत्रले किन चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ? असन्तोषको कारण के हो ?
सरकारले केही गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन । पक्कै पनि टेक्सटाइल र धागो उद्योगलाई राम्रै राहत प्रदान गरेको छ । तर, यो सहुलियत थोरै उद्योगहरूलाई उपलब्ध छ । प्रायः उद्योगहरूको अवस्था अझै नाजुक छ । महामारीबाट प्रभावित समग्र उद्यम व्यवसायलाई समेट्ने गरी राहतका योजना आइदियोस् भन्ने निजीक्षेत्रको आग्रहलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
कुनै पनि महामारी वा आपत्को बेला बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट आम दैनिकी लयमा फर्किन खोजिरहेका बेला बजारमा व्यापक मूल्य वृद्धि भइरहेको देखियो । यस्तो बेलामा उद्यमी व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो नि, होइन ?
मूल्य बढ्नुमा दुईओटा कारण छन् । एक त माग धेरै र आपूर्ति कम भएको बेलामा बढी नाफा खान खोज्नु हो । यस्तोमा कसैले मानवताविपरीत काम गर्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ । तर, अफवाहको पछाडि लागेर मात्र पनि हुँदैन । अर्को, विभिन्न कारणले लागत नै बढेको पनि हुन्छ । हामीले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअगाडि त्यस्तो वस्तुको मूल्य अन्य देशमा पनि बढेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । एकजना आयातकर्तासँग कुरा हुँदै थियो, देशमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको हाहाकार छ । पानीजहाजबाट मगाइयो भने महीनौं लाग्न सक्छ । हवाईजहाजबाट मगाउनु पर्छ । हवाईजहाजमा आउने समानको भाउ त स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर, यस्तोमा भोलि कालोबजारीको आरोप लाग्न पनि सक्दछ । अहिले मालसमानको हाहाकार नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायतका अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । अहिले भारतले रेम्डेसिभरजस्ता अनेक औषधिहरू निर्यातमा रोक लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा आयातकर्ताले अन्य मुलुकको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । आकस्मिक रूपमा चाहियो भने हवाईजहाजबाटै मगाउनु पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा आयात हुने कुनै पनि मालसमानको मूल्य कसरी नियन्त्रित गर्ने ? अहिले समुद्री बाटोमा पारवहन खर्च ५ गुणासम्म बढेको छ । निर्यातकर्ताले ६ महीनासम्म मालसमानको आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यसको असर मूल्यमा गएको छ । कसैसँग यसबारे कुनै उपाय छैन । हरेक कुरामा व्यापारीलाई शतप्रतिशत दोषी मान्ने परिपाटी नै चलेको छ, यो गलत छ । तथापि, कसैमाथि आशंका लागेमा पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनु पर्दछ । दोषी ठहरियो भने सजाय दिनु पर्दछ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण छ, लगानी गर्न आउनुहोस् भनिरहेको छ । केही समस्या भए समाधान गर्न तयार छौं पनि भनिरहेको छ । निजीक्षेत्र चाहिँ किन वातावरण भएन मात्रै भनिरहेको छ ?
सरकारले यो कारणले हाम्रो देश लगानीमैत्री छ भनेर बुँदागत रूपमा भनिदेओस् । निजीक्षेत्रले भनेकै छ, हाम्रो देशमा बिजुलीको महशुल दर अहिले पनि सबैभन्दा चर्को छ । जग्गाको भाउ अकाशिएको छ । पारवहन खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । श्रम विवाद पनि उत्तिकै छ । कतिपय उद्योगका कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार आदिमा कुनै खास फरक छैन । निर्यातमुखी उद्योगका उत्पादनको लागत घटाउन सरकारले खासै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । बैंक ब्याजदर स्थिर छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ६ महीनासम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वयम्ले दिएको सुविधा एक वर्ष बित्न नपाउँदै खारेज गर्छ । यस्तोमा सरकारको कुरा कसले कसरी पत्याओस् । गतवर्ष कोरोनाको प्रकोप बढ्दा स्यानिटाइजर बनाउने उद्योगलाई कच्चापदार्थमा भन्सार सुविधा दिइएको थियो । केही महीना बित्न नपाउँदै सहुलियत हटाइयो । निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई अनेक सुविधा दिने घोषणा गरियो, तर व्यवहारमा आजसम्म लागू भएको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरियो । यो आर्थिक वर्षमा त्यो पनि खारेज गरिएको छ । सहजीकरण त परको कुरा अनेक कानूनी प्रावधानबाट निजीक्षेत्रलाई घेर्ने काम भइरहेको छ ।
कस्ता नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरूमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि हो ?
कालोबजारी ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, खाद्य ऐनजस्ता हालसालै संशोधन गरिएका ऐनहरूलाई पल्टाएर हेरेपछि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । ससानो आर्थिक कसुरमा समेत जेल हाल्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । अज्ञान अथवा भूलवश हुने ससाना त्रुटिमा समेत मोटो रकमको जरीवानाको प्रवाधान थपिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने हो कि खस्किने हो ? यसमा कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रहविना छलफल र सुधारको खाँचो छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणमा लागेको छ । आगामी वर्षको बजेटप्रति खासगरी २ नम्बर प्रदेशका उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ?
सरकारको ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनभन्दा राजस्वको दायरा बढाउनेतिर जानु पर्दछ । ठूला परियोजना देखाएर ससानो रकम छुट्याउनु र जनतालाई कृत्रिम खुशी बाँड्नुको सट्टा ठोस योजनामा ठोस ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन । यस्तो खर्च समयमै, सही ठाउँमा र उचित तरिकाले हुन सकोस् भन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल अधुरो अवस्थामा रहेको हुलाकी सडक सञ्चालन यथासम्भव चाँडै होस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
के कस्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखिएको छ ?
भन्सार र कर प्रशासनतिर पनि थुप्रै सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरूमध्ये मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर अझै लागू हुन सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा वस्तु तथा सेवा करमार्फत यसमा सुधार भइसकेको छ । हाम्रो सरकारले त्यो माग उचित लागे पनि व्यवहारमा उतार्ने आँट जुटाउन सकेको छैन । त्यो गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको कार्य क्षमतामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणले राज्य मात्र होइन, असल काम गर्ने व्यावसायी पनि पीडित छन् । भंसार बिन्दुमा सन्दर्भ मूल्य लागू गर्दा जरीवानाको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ । सीमा क्षेत्रमा ससानो परिमाणमा मालसामान ओसारपसार गरेर गुजरा चलाउनहरूले दिनभरिको ढुवानीबाट बल्लतल्ल आआप्mनो घर खर्च धानेका हुन्छन् । सरकारले उनीहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने तिनीहरू चोरी पैठारीको कामबाट टाढिँदै जानेछन् । वीरगञ्ज क्षेत्रमा राजस्वसँग सम्बन्धित विवाद पनि सर्वाधिक मात्रामा हुने भएकाले राजस्व न्यायाधिकरणको स्थापना यस क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त जरूरी देखिएको छ । लामो समयदेखि कर फर्छयोट आयोग गठन हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा स्थायी रुपमै कर फछ्र्योट आयोग छ । त्यो आयोगलाई निश्चित सीमामा रहेर निर्णयको अधिकार पनि दिइएको छ । हामीले यस्तै कुनै आयोग गठन गरेर पुराना, नसुल्झेका विवाद सल्ट्याउनु पर्दछ । स्वदेशी उत्पादनमा ब्राण्ड राख्ने अनुमति दिएजस्तै आयातित मालसामानमा समेत आयात ब्राण्डको अनुमति दिनु पर्दछ । यसले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको उधारो विक्रीलाई संरक्षण दिने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो विक्री कानून ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयकरको प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रोप्राइटरशिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक छ । आजको दिनमा उच्च तहको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको अधिक खर्च छ । जबसम्म यी दुवै क्षेत्रमा लाग्ने खर्चको भारबाट आम नागरिक पूर्णरूपमा मुक्त हुँदैनन्, तबसम्म आयकरको स्ल्याब २० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर सहयोग पु¥याइरहेका प्रतिष्ठान र अटेरी गर्ने दुवैप्रति सरकारको व्यवहार उस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागीले समाजिक सुरक्षा करबापत आफ्ना कर्मचारीको तर्फबाट थप एक प्रतिशत रकमसमेत बुझाउनु परेको छ । बाटोघाटोमा नगद रूपैयासहित कोही भेटिँदैमा अबैध काम रकम भनेर दुःख दिने काम भइरहेको छ । खासगरी सीमा क्षेत्रमा यो समस्या विकराल छ, यो त्रुटिपूर्ण छ । हामी कुन पृष्ठभूमिमा काम गर्दै छौं ? व्यावहारिक कठिनाइहरू के के हुन्छन् ? गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी निकायको भौतिक संरचनाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन, दयनीय नै छ । आगामी वर्षको बजेटले यीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी बजेटबाट यी अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारका पनि आफ्नै बाध्यताहरू हुन्छन् । निजीक्षेत्रले उठाएका मांगहरू दीर्घकालीन रूपमा फलदायी भए पनि सरकारले आफ्नो संरचनागत तथा कार्यसम्पादन क्षमताको आँकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रका सबै माग मान्दै जाने हो भने राजस्व झ्याप्पै घट्छ भनेर पनि सरकार अलि हच्किएको हुन सक्दछ । अर्को समस्या विश्वासको संकटको पनि हो । निजीक्षेत्रले जे माग राख्छ, त्यो आफ्नो हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर राख्छ भन्ने पनि आम धारणा छ । त्यो धारणाबाट सरकार बाहिर आउनु पर्दछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को अध्यक्षको हैसियतमा तपाईंका आगामी योजनाहरू के के छन् ?
यो मेरा लागि नितान्त नौलो जिम्मेवारी हो । यसलाई मैलै निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । प्रदेश २ का आठै जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, एसोसिएट क्षेत्रका सदस्य प्रतिष्ठानहरू तथा वस्तुगत संगठनहरूलाई एक ढिक्कामा राख्नेछु । प्रत्येक सदस्यहरूका व्यावसायिक समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पाएको छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको अभियानलाई जनस्तरसम्म लैजाने भूमिका निर्वाह गर्नेछु । सरकार र निजीक्षेत्रबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यस्तै अनेक जिम्मेवारीहरू छन्, सबै चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्रोतसाधनमा प्रदेश महासंघ नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघभन्दा पनि फितलो छ । तर, सामूहिक प्रयासमा अघि बढियो भने उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा,
काठमाडौँ ।।
नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले सरकारले युवा रोजगारीलाई आफ्नो दायित्वभित्र नपारेको बताउनुभएको छ ।
‘सरकारले उत्तरदायित्व होइन, नीतिको कुरा मात्रै गरिरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘युवा रोजगारी सरकारको दायित्वभित्र परेन, यो दुःखको कुरा हो ।’
अखिल नेपाल युवक सङ्घको आयोजनामा २०७७ फागुन २१ गते “कोभिड–१९ ले युवा रोजगारीमा पारेको असर र समाधान” विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता पुरीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।
तथ्याङ्कका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या घटेको तर्कको खण्डन गर्दै उहाँले कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारी सम्भव नभएको, तर बेरोजगारी नै घटने काम भने नभएको बताउनुभयो ।
‘शासकहरू जब आफ्ना मात्र कुरा गर्न थाल्छन्, तब युवा नागरिकका कुरा कसले गर्ने ?’ उहाँले भन्नुभयो– ‘शासकले युवाको बारेमा चिन्ता नलिएकाले युवाहरू बेरोजगार भएर विदेश पलायन भएका हुन् ।’
उहाँले सरकारले युवा रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुनले कोभिडले महिला रोजगारी अत्यधिक प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको एकतिहाइ जनसङ्ख्या युवाको हुनु देशका लागि ठुलो अवसर भएको बताउँदै उहाँले यी युवालाई देश निर्माणमा लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष विमल पोखरेलले कोभिडले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताउनुभयो ।
युवाहरूमा श्रमप्रतिको अरुचि बढेकै कारण ठुलो सङ्ख्यामा अर्धदक्ष र अदक्ष युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको बताउँदै उहाँले श्रमप्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न गर्न ठोस पहलकदमी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अखिल (पाँचौँ) का घनश्याम मिश्रले देशको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट मानसिकताद्वारा ग्रस्त भएकाले विदेशी अनुदानको सदुपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी दिनमा युवा सङ्गठनको माझमा सहकार्य दरिलो बताउनुपर्ने आवश्यकतामा समेत जोड दिनुभयो ।
नेपाल क्रान्तिकारी युवा लिगका अनिल महर्जनले कोभिडपूर्व नै पनि युवा बेरोजगारी गम्भीर अवस्थामा रहेको दावी गर्दै कोभिडपछि बेरोजगारीको सङ्ख्या चार गुणा बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले कृषिक्षेत्रमा युवालाई सामेल गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ ठोस कदम बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको औल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय युवा सङ्घका दीपेन्द्र महतले नेपालका शैक्षिक ...
