प्रदेश १ नाम ‘लिम्बुवान’ नराखे ८ वटा प्रदेश बनाउन संघर्ष गर्ने चेतावनी

लिम्बुवान किरात संघर्ष समितिले प्रदेश १ को नामकरण गर्दा लिम्बुवान अटाउन नसके ८ वटा प्रदेशको माग लिएर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ । विराटनगरमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै संघर्ष समितिले अहिलेकै संरचना अनुसार प्रदेश १ को नामकरण किरात–लिम्बुवान हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।लिम्बुवान नजोडिए ८ प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनमा जाने संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम याक्थुमले बताए । ‘हामी लिम्बुवानको आन्दोलनमा सबैलाई संयोजन गर्ने जिम्मा किरात याक्थुम च

सम्बन्धित सामग्री

पहाडी क्षेत्रमा ‘कोशी प्रदेश’ नाम कार्यान्वयनमा चुनौती

विराटनगर : फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ ले कोशी नाम पाए पनि कार्यान्वयन हुन भने सकस देखिएको छ।पूर्वी पहाडी जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले कार्यालयको बोर्ड, छाप र लेटरप्याडमा प्रदेशको नाम उल्लेख गरेका छैनन्।कतिपय कार्यालयले प्रदेशको नाम अंकित बोर्ड राख्न सकेका छैनन् भने सार्वजनिक कार्यक्रमका ब्यानर समेतमा ’कोशी’ उल्लेख गरिएको पाइँदैन। पूर्वी नेपालमा १० महिनादेखि प्रदेश पुनः नामकरणको माग गर्दै संघर्ष भइरहेको छ।पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका संघसंस्थ

कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै खाँदबारीमा प्रदर्शन

विराटनगर : प्रदेशको कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै संखुवासभा जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारीमा बिहीबार विरोध प्रदर्शन भएको छ।पुनः नामकरण संघर्ष समितिले खाँदबारी बजारमा ‘कोशी नाम खारेज गर’ लेखिएको कालो झन्डा जलाउँदै विरोध गरेको हो।गत फागुन १७ गते प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै यतिबेला पहिचान पक्षधर सडक आन्दोलनमा छन्।

प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौँ- कोशी प्रदेशको पुनः नामाकरणको हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले कोशी नाम खारेजी जागरण अभियान अन्तर्गत आमसभा, बहिष्कार, तालाबन्दी, कालो झण्डा गाड्नेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । समितिले कोशी नामाङ्करणमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद र प्रमुख […]

प्रदेश १ को नाम ‘किराँत प्रदेश’ राख्न माग गर्दै आन्दोलन

प्रदेश १ को नाम ‘किराँत प्रदेश’ राख्न माग गर्दै संखुवासभामा आन्दोलन सुरु भएको छ । शुक्रबार सदरमुकाम खाँदबारीमा आदिवासी किराँत महासंघ र किराँत प्रदेश स्वायत्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ को नाम...

प्रदेश १ : एकातिर पहिचानवादी नामको माग, अर्कोतर्फ प्रदेश नै खारेजीको माग

विराटनगर : पछिल्लो समय प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा या भूगोलको आधारमा राख्ने भन्ने विषयले प्रदेशको नामकरण पेचिलो बन्दै गएको छ। यही समय पहिचानवादी विभिन्न संगठन कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि त कहिले प्रदेशसभा घेराउ गरेर पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलनमा छन्।यही क्रम आज (मंगलबार) पनि दोहोरिएको छ। अर्थात प्रदेश १ को नामकरण लिम्बुवान, किरात घोषणाको माग राख्दै लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेशसभामा घेराउ गरेका छन्।७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम

साउन ५ गते  विराटनगरमा बृहत जनप्रदर्शन हुने

विराटनगर : लिम्बुवान, किराँत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान, किराँत प्रदेश’ हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश १ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाएसँगै दबाबमा रहेको प्रदेश १ सरकारलाई पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न भन्दै संघर्ष समितिले सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।ज्ञापनपत्रमा प्रदेश २ को नाम पहिचानको आधारमा मधेश प्रदेश राखिएको स्मरण गराउँदै नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेसलगायत दलहरू पहिचान बिनाको नामकरण गर्न तयार रहेकोप्रति समित

प्रदेश १ को नाम लिम्बूवान किरात राख्न माग

काठमाडौं । लिम्बूवान किरात संयुक्त संघर्ष समितिका घटकहरूले प्रदेश १ को नाम लिम्बूवान किरात नै हुनुपर्ने माग राखेका छन् । सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामकरण भइसकेको स्थितिमा समितिले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो माग गरेका हुन् । नेकपा एमाले सम्बद्ध लोकतान्त्रिक लिम्बू संघका अध्यक्ष त्रिवेणी चोङवाङले प्रदेश १ को नाम पहिचानमा आधारित लिम्बुवान […]

प्रदेश १ को नामकरण ‘लिम्बुवान, किरात’ प्रदेश राख्न माग

विराटनगर : लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ राख्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मंगलबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३१ संघ संगठन सहभागी समितिले मुख्यमन्त्री राईलाई एतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ राखिनुपर्ने भन्दै ज्ञापन पात्र बुझाएका हुन्।समितिले प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, एतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा लिम्बुवान&