प्रदेश १ को नामकरण ‘लिम्बुवान, किरात’ प्रदेश राख्न माग

विराटनगर : लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ राख्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मंगलबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३१ संघ संगठन सहभागी समितिले मुख्यमन्त्री राईलाई एतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ राखिनुपर्ने भन्दै ज्ञापन पात्र बुझाएका हुन्।समितिले प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, एतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा लिम्बुवान&

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ पुनः नामकरण आन्दोलन

प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिले उदयपुरमा पनि संगठन विस्तार गरेको छ। मंगलबार गाईघाटमा सम्पन्न बृहत् जिल्लाव्यापी भेलाले किरात राई यायोक्खा उदयपुरकी अध्यक्ष गंगा राईको नेतृत्वमा १ हजार १ सय ११ सदस्यीय ‘प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समिति उदयपुर’ गठन गरेको...

प्रदेश-१ को नामकरण छिट्टै टुंगोमा

काठमाडौं । मुलुकमा संघीय प्रणालीअनुसारको शासन व्यवस्था कार्यान्वायनमा आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत नामकरण हुन नसकेको प्रदेशनम्बर–१ को नाम चाँडै टुंगो लाग्ने बताइएको छ । प्रदेशको नामकरणको विषयमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भाषण गरिए पनि प्रदेश सरकारले यो विषयलाई अझसम्म सदनमा लगेको छैन । यद्यपि, प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको नामकरणलाई वर्तमान सरकारले महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउने […]

प्रदेश १ को नामकरण हुन नसकेको भन्दै प्रदर्शन

मोरङ – प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठक चलिरहँदा सचिवालयबाहिर भने प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको भन्दै प्रदर्शन गरिएको छ। विराटनगरस्थित प्रदेश सभा भवनबाहिर विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणले प्रदेशको नामकरण हुन नसकेकोमा विरोध गरेका थिए। उक्त क्रममा बहुलराष्ट्रिय समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष किशोरकुमार विश्वासले प्रदेशको नाम नाराखीकन स्थगन गर्न नहुने बताएका थिए। बिहानैबाट भवनबाहिर एकीकृत […]

कम्युनिस्टको बेमेलले प्रदेश १ को नामकरण हल्लामै सीमित

सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गतेलाई तोकिसकेको छ । आफ्नो कार्यकाल सकिन अब साढे ३ महिना मात्रै बाँकी छँदा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो प्रदेश १ को नामकरण गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म दलहरूको तयारी र प्रदेशसभाको अवस्था हेर्दा नामकरणको विषय अब यो कार्यकाल हल्लाहल्लैमा सीमित हुने देखिन्छ । सबैभन्दा बढी सांसद (दुई तिहाइ) सङ्ख्या भएको तत्कालीन नेकपा हुँदा पनि प्रदेशले नामको टुङ्गो लाग्न सकेन । ‘संविधानसभाले ८ वर्षमा टुङ्गो लगाउन नसकेको नाम सजिलै टुङ्गिहाल्छ भन्ने होइन,’ प

प्रदेश १ नामकरण मुद्दा : चमत्कार नभए यस कार्यकालमा ‘न्वारन असम्भव’

प्रदेश सभाभित्र सांसद र सडकमा सर्वसाधारणले निरन्तर दबाब दिए पनि प्रदेश १ को नामकरण प्रदेश सभाको यही कार्यकालमै हुने सम्भावना लगभग टरेको छ । प्रदेश १ सभाको अन्तिम (दसौँ) तथा बर्खे...

प्रदेश १ को नामकरण पहिचानको आधारमा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रदेश १ को नामकरण पहिचानको आधारमा नभए सशक्त र निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रदेश १ प्रदेशसभाले यसै अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण गर्ने तयारी थालेसँगै नामकरणको विषयले प्रदेश १ को राजनीति तातिएको बेला महासंघले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आदिवासी जनजातिको पहिचान विपरीत प्रदेश नं. १ को नामकरण गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– &ls

प्रदेश १ को नामकरण प्रस्ताव  प्रक्रियामा लैजान दलहरू सहमत

सप्तकोसी नाम राख्न कांग्रेसको प्रस्ताव, तर अझै जुटेन सहमति चालू बजेट अधिवेशनमै प्रदेश १ को नामकरण प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान दलहरू सहमत भए पनि नाममा अझै सर्वसम्मति जुट्न सकेको छैन । प्रदेश सभाको...

'साझा सहमति नबनेसम्म प्रदेश १ को नामकरण सम्भव छैन'

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका प्रदेश-१ संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले साझा सहमति नबनेसम्म प्रदेशको नामकरण सम्भव नभएको बताएका छन्।प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कोइरालाले जबसम्म साझा सहमति बन्दैन तबसम्म प्रदेशको नामकरण सम्भव नरहने बताएका हुन्।मही माग्दा ढुंग्रो लुकाउने कुनै आवश्यकता नरहेको बताउँदै उनले जबसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तयार रहँदैन तबसम्म प्रदेशको नामकरण सम्भव नरहेको बताए।‘प्रदेश सरकारले पहल गनुपर्‍यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई समेटेर के नाम राख्दा उचित हु

प्रदेश १ को नामकरण कति सम्भव ?

विराटनगर । प्रदेश १ को नामकरणका बारेमा तीन वर्षअघि साविकको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलमा लामो छलफल भएको थियो । त्यतिबेला प्रदेशसभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ बहुमत थियो ।यद्यपि, शेरधन राई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रदेशको नामकरणको विषय टुङ्ग्याउन सकेन । त्यतिबेला नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने अर्थात् प्रदेशको नाम ‘कोशी–किरात’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।त्यही रिपोर्ट लिएर तत्कालीन नेकपाका नेताह