भारतको अध्यक्षता भइरहेको जी–२० अन्तर्गत युवा केन्द्रित शिखर सम्मेलन वाराणसीमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। चारदिने युवा केन्द्रित शिखर सम्मेलन युथ २० भएको थियो।सम्मलेनमा जी–२० देश सहित आमन्त्रिण देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा प्रतिनिधिसहित १५० भन्दा बढीको सहभागिता भएको थियो।चारदिने शिखर सम्मेलन विभिन्न युवा केन्द्रित पाँच एजेण्डामा छलफल भएको थियो। यस शिखर सम्मेलनको उद्देश्य अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र सञ्जालका लागि अवसरहरू प्रदान गर्ने, युवाहरूको विकासमा योगदान पुर्य
चितवन । ‘एशियाली गैंडा संरक्षणका लागि चितवन घोषणापत्र २०२३’ जारी गर्दै पाँच देशका उच्च अधिकारीको छलफल सकिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले चितवनको पटिहानीमा माघ २० गतेदेखि सञ्चालन गरेको अन्तरराष्ट्रिय छलफलमा गैंडा संरक्षणमा देखिएका समस्याको समाधान खोजी गरिएको थियो ।
गैंडाको संख्या र वासस्थान व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा सूचना आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने निर्णय गर्दै अन्तरराष्ट्रिय छलफल सम्पन्न गरिएको हो ।
विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीका अनुसार गैंडा पाइने एशियाली राष्ट्रको ६ ओटा विषयगत क्षेत्रमा छलफल भएको थियो । सन् २०१९ मा भारतमा सम्पन्न दोस्रो बैठकले जारी गरेको ‘एशियाली गैंडाका लागि नयाँदिल्ली घोषणापत्र २०१९’को पुनरवलोकनसमेत गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा गैंडा संरक्षणको अवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, गैंडा संरक्षणका लागि प्रविधिको प्रयोग तथा सहकार्य, संरक्षण तथा चोरी शिकार नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन तथा गैंडा संरक्षण, गैंडा संरक्षणमा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाको सहयोग लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै गैंडाको वासस्थानको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिएको थियो । पछिल्लो समय गैंडा संरक्षणमा देखिएका चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय मुख्य रूपमा उठान भएको उनले बताए । बैठकमा भुटान, भारत, इण्डोनेसिया, मलेसिया र नेपालबाट आ–आफ्नो देशको अनुभव, प्रविधि, साझा सवाल तथा भावी योजना जस्ता विषयमा प्रस्तुतिसहित छलफल गरिएको थियो ।
बैठकमा गैंडा संरक्षणका लागि सहकार्य गरी गर्नुपर्ने कार्य, भावी प्राथमिकताका क्षेत्र, गैंडाको चोरी शिकार तथा तिनका अंगको अवैध व्यापार नियन्त्रण, खण्डीकरण र क्षयीकरणबाट बासस्थानको सुरक्षा तथा गर्नुपर्ने सुधार जस्ता विषयमा छलफल भएको कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै गैंडाको व्यवस्थापन, गैंडा–मानव द्वन्द्व व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको स्वास्थ्य, सीमापार समन्वय र सहकार्य तथा जलवायुजन्य असरलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । रासस
मोरङ – जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा एमालेसँगको तालमेल निर्वाचनसम्म मात्र रहेको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले निर्वाचन सकिएसँगै एमालेसँगको तालमेल सकिएको बताएका हुन्। उनले नेकपा एमालेसँग निर्वाचन जित्नका लागि मात्र तालमेल गरिएको बताए। अध्यक्ष यादवले निर्वाचनमा जसपा र एमालेले केही स्थानमा मात्र एकअर्कालाई सघाएको बताए। उनले भने, ‘एमालेसँग […]
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि गरिएको सहकार्य निर्वाचनपछि सकिएको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यादवले तत्कालीन हिसावले गरिएका सहकार्य चुनाव सकिएसँगै अन्त्य भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।‘हामीले तत्कालका लागि केही सिटमा तालमेल गरेका हौं । हाम्रो मोर्चाबन्दी र तालमेल होइन । हामीले केही सिटमा सहयोग गर्यौं, उहाँहरूले केहीमा गर्नुभयो । त्यो चुनावसँगै सकियो,’ यादवले भने, ‘अब नयाँ धरातलमा नय
काठमाडौं, २० साउन । जनता समाजवादी पार्टीबाट राजीनामा दिनुअघि रेणु यादव सोही दलबाट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थिइन् । मधेशका नेताहरुमध्ये सरकारमा जाने अवसर धेरै पाउनमध्ये उनी नै हुन् । मधेशवादी दलमा लागेपछि उनी पटक पटक मन्त्री बनिन् । कुनैबेला रेणु यादव पूर्वपञ्चहरुको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आवद्ध थिइन् । राप्रपाबाट मन्त्री पनि बनिन् । तत्कालीन राजा […]
काठमाडौं– कोभिड महामारीको चपेटामा परेको फिल्म ‘विच्छेद’को छायाकन दुई वर्षमा पुरा भएको छ । २०७६ वर्षको चैत ५ गतेबाट सुरु भएको फिल्मको छायांकन लकडाउनका कारण रोकिएको थियो । निर्देशक सत्यराज चौलागाईंको निर्देशन रहेको फिल्ममा मुकुन भुषाल र लक्ष्मी बर्देवा प्रमुख भूमिकामा अभिनय रहेको छ । यसअघि यो जोडीले फिल्म ‘बुलबुल’मा सहकार्य गरेका थिए । राज […]
विश्वभर नै स्टार्टअप व्यवसायले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसलाई प्रोत्साहन गर्न प्रयास भइरहेको छ । केही स्टार्टअपले सफलतासमेत पाइरहेको सन्दर्भमा युवाहरूको नयाँ आइडियाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउन सहयोग पुगोस् भनेर आर्थिक अभियान दैनिकको प्रकाशक न्यू बिजनेश एज प्रालिले स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्यो । यसले सम्बद्ध सबैलाई एक मञ्चमा उभ्याएर यसमा रहेका समस्या र तिनको समाधान गर्दै स्टार्टअप व्यवसायलाई उकास्न सकिने उपायका बारेमा अन्तरक्रिया गरी सहकार्यका लागि पहल गरेको छ ।
स्टार्टअपहरूलाई धेरै किसिमको तालीम चाहिएको देखिन्छ । खासगरी उनीहरूलाई व्यवस्थापनका लागि बढी सहयोग आवश्यक भएको देखियो ।
प्रविधि र व्यावसायिक आइडियालाई जोडेर नयाँ प्रकारको उद्यम सञ्चालन गर्नु नै स्टार्टअप हो । ठूलो लगानी गर्न त्यति सहज नभएका अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्ने युवाहरूलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा स्टार्टअपलाई सघाउन सरकारले प्रयास नगरेको होइन । तर, त्यो सफल हुन सकेको छैन । स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्न अनुदान दिने, न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको थियो । त्यसअनुसार योजना आयोगले स्टार्टअपहरूबाट आवेदन पनि माग गरेको थियो । तर, कार्यविधि नबन्दा अनुदान वा ऋण दिने कार्यक्रम अझै शुरू भएको छैन । कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले यसमा ब्रेक थ्रु हुन लागेको जानकारी दिएका छन् ।
निजीक्षेत्रबाट पनि स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसका लागि इन्कुबेशन सेन्टर नै बनाइसकेको छ । ५० स्टार्टअपलाई लगानी जुटाउने तयारीमा महासंघ लागेको छ । यसै क्रममा उसले विभिन्न कार्यक्रमसमेत गरिसकेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले पनि स्टार्टअपहरूलाई कर्जा सुविधा दिलाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । केही बैंकहरूले पनि सहयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सरकार र निजीक्षेत्र दुवै तयार रहेको देखिन्छ तैपनि ठूलो सहयोग हुन भने सकेको छैन । यस्तोमा न्यू बिजनेश एजले सबै पक्षलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर समन्वय र सहकार्यका लागि अवसर जुटाइदिएको छ जुन स्टार्टअपहरूको विकासका लागि महŒवपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ । कार्यक्रमले निजीक्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ बढी घनीभूत बनाउन आवश्यक भएको देखाएको छ ।
कार्यक्रममा देशभरिबाट छानिएका विभिन्न विधाका १५ ओटा स्टार्टअपहरूलाई पुरस्कार र सम्मान दिइयो । कार्यक्रममा १ सय १७ ओटा स्टार्टअप सूचीकृत हुनुले नेपालमा स्टार्टअपहरू निकै सक्रिय रहेको देखाउँछ । त्यस्तै युवा उद्यमीहरूमा उद्यम गरेर देखाउने जाँगर देशव्यापी छ भनेर पनि पुष्टि भएको छ । विकासमा पछि परेको सुदूरपश्चिममा समेत यस्तो देखिनु निकै उत्साहवर्धक रहेको छ ।
यस्ता स्टार्टअपहरूलाई धेरै किसिमको तालीम चाहिएको देखिन्छ । खासगरी उनीहरूलाई व्यवस्थापनका लागि बढी सहयोग आवश्यक भएको देखियो । व्यवस्थापनका ज्ञानको कमीको कारण उनीहरूसँग भएका व्यावसायिक आइडियाहरूले काम गर्न नसकेको पाइयो । उनीहरूलाई वित्तीय सहयोग धेरै चाहिएको होइन रहेछ, व्यवस्थापनको पक्ष बढी चाहिएको रहेछ भन्ने देखियो । कसैसँग आइडिया छ ज्ञानचाहिँ छैन, कसैसँग टेक्नोलजी छैन, व्यवस्थापन छैन, कसैसँग व्यवस्थापन छ, टेक्नोलजी छैन । उनीहरूमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न हुटहुटी पनि छ । यी कुरा उनीहरूलाई दिन सकिए लगानी जुटाइदिन संस्थाहरू तयार पनि छन् । त्यसैले समन्वित पहल हुन सके नेपालमा पनि स्टार्टअप युनिकर्नहरू जन्मन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
बैंकहरूले अझै पनि स्टार्टअपहरूलाई लक्षित गरी लगानी प्रडक्ट बनाएको पाइँदैन । एसएमइहरूको प्रडक्ट छ त्यही भित्र रहेर लगानी गर्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरूले पनि स्टार्ट अप प्रडक्टलाई सहयोग गर्ने हो भन्ने राष्ट्र बैंकले त्यहीअनुसारको नीति पनि ल्याउन आवश्यक छ । कार्यक्रममा सबै पक्षले सहयोग गर्ने कुरामा एकमत व्यक्त गरेका छन् । सबै मिलेर बलियो टेवा दिन सकियो भने नेपालमा स्टार्टअप युनिकर्नहरू आउनेछन् ।
डेढ वर्षपछि नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट निजी सवारीसाधनको आवगमन शुरू भएपछि सीमावर्ती स्वदेशी शहरका होटेल व्यवसायले लय समात्नेमा व्यवसायी आशावादी देखिएका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्द गरिएको सिमाना अन्य आर्थिक र सामाजिक सरोकारहरू समान्य अवस्थामा फर्किइसक्दा पनि खुला गरिएको थिएन । निजी सवारीसाधनको आवागमनमा सरकारले औपचारिक प्रतिबन्ध नहटापछि भारतबाट निजी सवारीमा नेपाल आउन पाएका थिएनन् । यसको सीधा मार भारतीय पाहुनालाई लक्षित गरेर सीमाक्षेत्रमा खुलेका होटेल व्यवसाय तथा पर्यटन व्यवसायमा पर्ने नै भयो ।
तहगत सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान र प्रचारलाई अघि बढाएर अन्तर तहगत सञ्जाल निर्माण गर्ने हो भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ ।
नेपालको पर्यटनमा भारतीय पर्यटकको योगदान कति रहेछ भन्ने भेउ पाउन डेढ वर्षको सीमा नाका बन्दबाट होटेल र पर्यटन व्यवसायमा परेको असरको ओजमात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ । सीमावर्ती शहरमा खुलेका होटेल सञ्चालकहरूले पटकपटक सरकारलाई सीमा खोल्न गुहारे । तहगत दबाबले नपुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाएपछि सरकारले नाका खुला गर्यो । अहिले भारतीय सवारीसाधन सुविधा पास र अस्थायी पैठारी लिएर नेपाल भित्रिइरहेका छन् ।
सन् २०१९ को तुलनामा गतवर्ष कोरोना महामारीले पर्यटक आगमन र आम्दानी दुवै खस्किएको छ । पर्यटक संख्या ८१ प्रतिशतले घट्दा आय ७० प्रतिशतले संकुचित भएको छ । यसो त नेपालको पर्यटनमा संख्यात्मक हिसाबमा भारतीय पर्यटक बढी हुन्छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ४० हजार ३ सय ३६ (१७ प्रतिशत) भारतीय रहेको सरकारीे तथ्यांक छ । भारतीय पर्यटकको ठूलो संख्या स्थलमार्गबाट भित्रिन्छ । नेपालसँग खुला सीमाना जोडिएको र भारतको करीब एक तिहाइ जनसंख्या समेटेका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता राज्यबाट स्थलमार्ग हुँदै आएका पर्यटकको सही तथ्यांक सरकारी प्रणालीमा अद्यावधिक छैन ।
सीमा खुलेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका होटेलमा भारतीय पाहुनाको संख्या बढ्न थालिसकेको छ । मध्यमस्तरका होटेलमा परिवर्तनको अनुभूति भइसके पनि उच्चस्तरीय होटेलमा पाउना आउन केही समय लाग्न सक्छ । पर्यटक बढी भित्रिने विराटनगर, मेची, भैरहवा, वीरगञ्जलगायत नाकाहरूबाट भारतीय सवारीसाधनको आवागमन बढ्न थालिसकेको छ । नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायत नाकाबाट दैनिक सयौं भारतीय सवारीसाधनको आवागमन हुन्छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार बन्दाबन्दीअघि सन् २०२० को जनवरी १ तारीखमा एकै दिन यो नाकाबाट ३ हजारको संख्यामा भारतीय जीपकार र मोटरसाइकल भित्रिएका थिए । यो संख्या छुट्टीको समय नेपालमा घुमफिर गर्न आउने भारतीय पर्यटकको प्रवृत्तिको उदाहरणमात्रै हो ।
बिराटनगर र मेचीबाट भित्रिने भारतीय पर्यटक नेपालका इलाम र भेडेटारलगायत स्थानका लागि आउँछन् । भैरहवाबाट लुम्बिनी र पोखराका लागि प्रवेश गर्छन् । वीरगञ्जबाट चितवनको सौराहा, पोखरा, काठमाडौंजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर आउँछन् । सिमाना बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा परेको पीडा कतिसम्म रहेछ भन्ने यसैबीचमा एउटा निजी वायुसेवा प्रदायकले पोखराबाट बाराको सिमरासम्म सेवा शुरू गरेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । पर्यटकीय शहर पोखरामा खस्किएको व्यवसायलाई उकास्ने यो उपक्रमले स्थलमार्ग हुँदै वीरगञ्जबाट भित्रिएका भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेकोमा द्विविधा छैन । यो सेवा विस्तारले स्वाभाविक रूपमा पोखरा र औद्योगिक शहर वीरगञ्जबीचको आवतजावत सहज भएको छ । मुख्य अभिप्राय भने वीरगञ्ज नाकाबाट प्रवेश गरेका भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म तान्नु नै हो । अब वीरगञ्जबाट पोखराको दूरी छोटिएर १० घण्टाबाट ३५÷४० मिनेटमा झरेको छ । सडकमार्गबाट १० घण्टा लगाएर पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यताले विकल्प पाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकार्य रहेको यो प्रयत्नले प्रदेश २ सरकारलाई पनि जोडेको छ । यी दुई प्रदेशलाई पर्यटकीय सम्बन्धमा जोड्नु नयाँ अवसरको खोजी हो । पर्यटकीय सम्भावना भएर पनि उपयोगमा पछाडि परेको २ नम्बर प्रदेशमा यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार विस्तार र प्रचारप्रसारको खाँचो छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको निम्तो मान्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री निजीक्षेत्रको टोली लिएर पोखरा पुगेर फर्किसकेका छन् । प्रदेश २ ले पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी प्रदेश सरकार र त्यहाँको निजीक्षेत्रबीचको सकार्यलाई अनुुसरण गर्दा २ नम्बर प्रदेशको पर्यटनमा कायापलट हुन नसक्ने कारण छैन ।
अहिले वीरगञ्जबाट भित्रिएको पर्यटकहरूबाट आसपासमा खुलेका केही होटेलले बास दिएरमात्र लाभ लिइराखेका छन्, आसपासका धार्मिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृति महŒवबारे पर्यटक बेखबर भएसम्म वीरगञ्ज पर्यटकका लागि अन्य पर्यटकीय गन्तव्यसम्म आउजाउको बाटोमात्रै हो । त्यसलाई पर्यटनसित कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । पर्यटनमा अन्तर प्रदेश आबद्धता प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ । एउटा प्रदेशमा भित्रिएका पर्यटकलाई छिमेकी प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरूका बारेमा जानकारी दिएर प्रेरित गर्न सकियो भने पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ । प्रदेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएर रहेको प्रदेश २ ले यसमा प्राथमिक प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नै प्रदेशमा पर्यटकीय आकर्षण तयार पार्न नसक्दा प्रयत्न प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
वीरगञ्जलाई अहिले पनि औद्योगिक र व्यापारिक शहरको रूपमा मात्र बढी चिनिन्छ । यो प्रदेश २ को मुख्य शहरमात्र होइन, देशकै उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र पनि हो । २ नम्बर प्रदेशको पहिचान वीरगञ्जले समेटेको व्यापारिक गतिविधिमात्र होइन । यो प्रदेशमा प्राकृतिक, सास्कृतिक र धार्मिक पर्यटकीय महŒवका अनेक आकर्षण छन् । यसको उपयोग होइन, भर्खरै पहिचानको प्रयत्न भइराखेको छ । केही दिनअघि नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटकीय सम्भावनाबारे निकुञ्जमै अन्तरक्रिया राखेको थियो । कार्यक्रमको मुख्य व्यक्ति प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनाइएका थिए । पोखरा–सिमरा उडानका लागि पनि निजीक्षेत्रको प्रयत्न अग्रणी थियो । गण्डकी प्रदेश भ्रमणमा पनि मुख्यमन्त्री आकर्षणको केन्द्रमा राखिए । प्रत्येकजसो औपचारिकतामा अगाडि, तर प्रवद्र्धनका योजना र कार्यान्वयनमा पछाडि उभिने प्रवृत्ति नै २ नम्बर प्रदेशको पर्यटनको अवरोध हो ।
वीरगञ्जनजिकै बाराको गढिमाईलाई ५ वर्षे बली मेलाको पहिचानबाट बाहिर निकाल्न सकिएको छैन । त्यसको नजिकै सिम्रौनगढ क्षेत्रको पुराताŒिवक महत्व संरक्षणको अभावमा पतन भइराखेको छ । गढीमाईकै पूरक मेला मानिएको बाराको जितपुर, रौतहटको सुन्दरपुर, दुधियाधार, बलुवा, मदनपुर, माधोपुर, हर्दिया पल्टुवा तथा सर्लाहीको मिर्जापुर र खौर्वामा लाग्ने मेलाबारे स्थानीयबाहेक अरूलाई जानकारी छैन । जनकपुरको धर्मिक विशेषता आपैmमा पर्यटनको धरोहर हो । यस्ता सम्भाव्यतामा पूर्वाधारको प्रबन्ध मिलाएर प्रचारप्रसार गरिने हो भने वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिएको पर्यटकलाई कम्तीमा ४ दिन २ नम्बर प्रदेशमा रोक्न सकिन्छ । यो क्षेत्रका होटेलमा थपिएको लगानीले औद्योगिक प्रतिष्ठानका पाहुना र वैवाहिक समारोहको भरथेगको आश गरेर हुँदैन ।
देश संघीयताको कार्यान्वयनमा गइरहेकाले अब हरेक कामका लागि संघ सरकारको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संघ सरकारका प्रशासनिक एकाइमात्र होइनन् भने अन्तरप्रदेश र तहगत प्रयत्नमा अघि बढ्नु नपर्ने कारण छैन । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको प्रयत्नलाई सार्थक बनाइनुपर्छ । यो अन्य प्रदेशका निम्ति पनि सहकार्यको सन्दर्भ तथ्य बन्न सक्छ । तहगत सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान र प्रचारलाई अघि बढाएर अन्तर तहगत सञ्जाल निर्माण गर्ने हो भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । इच्छाशक्तिको अगाडि क्षेत्राधिकारका वैधानिक विरोधाभासहरू अवरोध बनिरन सक्दैनन् ।
