लगानी बोर्डमा लगानीकर्ता कक्ष स्थापना

लगानी बोर्डको स्वायत्तता

वैदेशिक लगानी ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित लगानी बोर्डले अपेक्षाअनुसार लगानी भित्त्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ र प्रधानमन्त्रीले समय दिन नभ्याउँदा बोर्ड बैठकसमेत आवश्यक समयमा बस्न सकेको छैन । अहिले बोर्ड लगानी सम्मेलनमा जुटेको छ र यसलाई सफल बनाउन उसले बढी स्वायत्तता र अधिकार खोजेको छ । यस्तोमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बोर्डलाई थप अधिकार दिन आवश्यक देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको पहलमा तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि तयारी भइरहेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएकाले अहिले नेकपा एमाओवादीका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेका छन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे मन्त्रालयको नीति र प्राथमिकता परिवर्तन हुने गरेको छ । यस्तोमा वर्तमान अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनका बारेमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको पाइँदैन । मन्त्री परिवर्तन भए पनि सरकार नै परिवर्तन भन्न नमिल्ने अवस्था भएकाले सम्मेलन आयोजना हुने सम्भावना छ । सम्मेलनअघि नै लगानी बोर्डले थप अधिकार खोजेको छ । थप अधिकार दिएर लगानी भित्रिने बाटो सहज हुन्छ भने त्यसका लागि सरकारले काम गरिदिनुपर्छ । बोर्डले कर्मचारी भर्ना, सेवासुविधालगायत कुरामा सहज हुन्छ भनेर अधिकार बढी खोजेको हो भने चाहिँ त्यसमा विचार गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । एकद्वारबाट लगानी भित्त्याउने भनेर बोर्डको स्थापना गरिए पनि बोर्डले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नपाएको कुरा साँचो हो । कुनै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले लगानी गर्न चाहेमा बोर्डमा पुगेर मात्र हुँदैन, दर्जनभन्दा बढी निकायमा लगानीकर्ता दौडनुपर्छ, फाइल यता र उता गर्दै हिँड्नुपर्छ । यो भनेको लगानीकर्ताका लागि ठूलो हैरानी हो । लगानीकर्ता हैरानी बेहोर्न आउने होइनन्, मुनाफाका लागि आउने हुन् । त्यसो हुँदा बोर्डले नै सकेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिनुपर्छ । अन्य देशले लगानी ल्याउन कुनै कानून बाधक भए आयोजना विशेषका लागि कानूनका केही प्रावधान निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आवश्यक परे त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । अहिले बोर्डमा लगानीसम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू उपलब्ध त हुन्छन् तर ती निकायमा नै पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ । सरकारी मन्त्रालय र विभागहरूबीच समन्वयको अभाव छ । एउटा निकायले कुनै कुरा गर्न स्वीकृति दिने र अर्को निकायले त्यसमा रोक लगाउने वा झुलाउने प्रवृत्ति छ । विदेशी लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने मुख्य ठाउँ लगानी बोर्डले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध निकायमा सोझै सम्पर्क राख्न पाउँदैन । उसले प्रधानमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयमार्फत ती निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा अनावश्यक रूपमा बढी समय लाग्ने गरेको छ । त्यसैले यसलाई सुधार गर्न उसले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । संशोधन प्रस्तावमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, निकाय वा अन्य जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डबाट फाइल उठेपछि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने व्यवस्था अहिले छ । त्यसैले अहिले देखिएको झन्झट र जटिलता हटाई कार्यसम्पादन सहज बनाउन बोर्डलाई कार्यमूलक स्वायत्तता आवश्यक भएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डको यो भनाइ सही देखिन्छ । त्यसैले लगानी सहजीकरणका बाधक सबै कानून र संयन्त्रहरूलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अन्य देशले लगानी ल्याउन कुनै कानून बाधक भए आयोजना विशेषका लागि कानूनका केही प्रावधान निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्ने गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आवश्यक परे त्यसो गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै बोर्डले कोषमा पनि स्वायत्तता खोजेको देखिन्छ । कर्मचारी भर्तीमा पनि स्वयत्तता खोजेको देखिन्छ । यसको औचित्य र सम्भावित परिणाम हेरेर सरकारले कुन हदसम्म स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्नेमा विचार गर्नुपर्छ । नेपाललाई छिटो विकास चाहिएको हो, परिणाम चाँडो ल्याउने हो भने विद्यमान कानूनी बाधा हटाउनुपर्छ । तर, कानूनी बाधा हटाउने नाममा संस्थालाई असीमित र अनुत्तरदायी बनाउने कामचाहिँ गर्नु हुँदैन । बोर्डलाई परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक सबै प्रकारका सहजीकरण सरकारले गरिदिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

लगानी सम्मेलनमा अडानीदेखि मस्कसम्मलाई निम्तो

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ (अप्रिल २८ र २९ तारीख) गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्वका चर्चित धनाढ्यलाई निम्तो पठाएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार भारतीय अर्बपतिहरू गौतम अडानी र मुकेश अम्बानी, अमेरिकी अर्बपति तथा स्पेस एक्स र टेस्लाका संस्थापक एलन मक्स, मेटा (फेसबुक) का संस्थापक मार्क जुकरबर्गलगायत अन्य विख्यात विदेशी कम्पनीका १७ जना उच्च अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी सम्मेलनका विषयमा जानकारी गराउने सन्दर्भमा सघाउन विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूलाई आग्रह गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । त्यसअनुरूप राजदूतावासहरूले सम्बद्ध देशका लगानीकर्ता, उच्च अधिकारीलगायतको सूची पठाउन थालिसकेको र यो क्रम जारी रहने बताइएको छ । दुईदिने उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तादेखि सरकार/वाणिज्य प्रमुखसम्मलाई पत्राचार गर्ने तयारीअनुसार पहिलो चरणमा ती व्यवसायीलाई निम्तो पठाएको बोर्डको भनाइ छ । सम्मेलनमा लगानीकर्ता, सरकार प्रमुख, वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री, स्वदेशी लगानीकर्ता, विकास साझेदार गरी हजार जनालाई सहभागी गराउने सरकारको लक्ष्य छ । बोर्ड प्रवक्ता उपाध्यायले सम्मेलनको पाहुना सूची (गेस्ट लिस्ट)मा हजार जना रहेको बताए । उनीहरू सबैलाई निम्ता जाने उपाध्यायले बताए । सरकार, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको सक्रियतामा समकक्षीलाई पत्राचार भइरहेको छ । प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार सम्बद्ध देशका महावाणिज्यदूत, राजदूतावास, नेपालमा लगानी भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उच्च अधिकारी र निजीक्षेत्रका व्यवसायीमार्फत लगानीकर्तालाई पत्राचार शुरू गरिएको छ । बोर्डमा रहेको लगानी सम्मेलन सचिवालयले अहिले पत्राचार गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी, निजीक्षेत्रका व्यवसायीको चिनजान र सम्बन्धका आधारमा निम्ता गरिने भएकाले लगानीकर्ता र मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरू आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन लगानीकर्ताबाहेक भारतका प्रधानमन्त्री, कोरिया र चीनका उद्योग, वाणिज्यमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीलाई निम्ता पठाइनेछ । नेपाललाई सघाउँदै आएका दातृ निकायका प्रमुखहरूलाई पनि निम्ता गर्ने तयारीमा बोर्ड छ । सम्मेलन सफल बनाउन विभिन्न काम भइरहेका छन् । त्यसमध्ये लगानी भित्त्याउन गर्नैपर्ने नीतिगत सुधार र परियोजना तयारीको काम शुरू भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, विभागीय मन्त्रालयका सचिवदेखि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यसम्मसम्मको संयोजकत्वमा समितिहरू गठन भएका छन् । नीतिगत, कानून तथा संरचनागत सुधार कार्यदलले तयार गरेको कानूनी सुधारको प्रस्तावमा अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एकमुष्ट विधेयक बनाउँदै छ । उक्त विधेयक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले परियोजना संकलन तथा सूचीकरणको काम गरिरहेको छ । हालसम्म सम्मेलनमा सोकेस गर्न भनेर ११५ ओटा परियोजनाको सूची तयार भएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

करोडौँ लगानी डुबेको भन्दै कालोपट्टीसहित बोर्डमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लगानीकर्ता

काठमाडौँ – सेयर लगानी कर्ताहरूले आज नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छन्। सेयर बजार विकासको लागि विभिन्न माग राखि उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउन लागेका हुन्। उनीहरुले कालोपट्टीसहित ज्ञापनत्रपत्र बुझाउँदै छन्। सेयर बजारमा करोडौँ लगानी डुबेको भन्दै सेयरबजारका लगानीकर्ताहरूले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्।

Desh Sanchar बैशाख २०७९

संघर्ष समितिले आज धितोपत्र बोर्डमा कालोपट्टीसहित प्रदर्शन गर्दै

तिलक कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समितिले आज नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । संघर्ष समितिले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज जेठ २३ गते बिहान १०:३० बजे धितोपत्र बोर्डमा कालोपट्टीसहित प्रदर्शन गर्न लागेको हो । आजको कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुने संयोजक कोइरालाले बताएका छन् ।सेयर लगानीकर्ताहरुको भेलाले पूँजी बजार सुधार र बिकासका लागि तिलक कोइरालाको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठनसहित दबाबमुलक कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको थियो । सरकारलेसाढे तीन बर्ष अघि नै गरिसक्छु भनेका कामहरु नहुँदा पूँजी बजारमा गंभीर संकट आएको भन्दै १९ बुंदे मागसहित कोइराला असार १ गतेदेखि आमरण अनशनमा बस्ने घोषणा गरिसकेका छन्। सो अनशन अघि लगानीकर्ताहरुले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।काठमाडौको भृकुटीमण्डपमा जेठ २१ गते भएको एक सय जना भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको भेलाले पूँजी बजार सुधार र बिस्तारका लागि दबाबमुलक कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको बताईएको छ। लगानीकर्ताहरुले जेठ २३ गते धितोपत्र बोर्डमा कालोपट्टीसहित प्रदर्शन गर्ने, २४ गते अर्थ मन्त्रालय जाने, २५ गते प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, २६ गते राजनीतिक पार्टीहरुसँग छलफल गर्ने, २७ गते माईतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म कालो ब्यानरसहित जुलुस गर्ने र २९ गते पूँजी बजारका बिज्ञहरुसहित बृहत छलफल गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । संघर्ष समितिमा पवित्रा ज्ञवाली, रमेशढकाल, गोपाल स्वामी, एसपी चौलागाँइँ, नानीबाबु खरेल, पूरुषोत्तम कडेल, एलपी साह, संजय थापा, देवबहादुर कार्की, लक्ष्मण बंजारा, सुमनभण्डारी, विनोद कार्की, पिताम्बर फूलेल, राजु ओझा, माधवप्रसाद गौतम, सुन्दर श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम सापकोटा, गणेश उप्रेति, सुकदेव भण्डारी, कमल पंथी, सुदर्शन पाठक, पासाड. शेर्पा, , मुरारी सिटौला, विदुर थापा र प्रल्हाद वस्ति सदस्य छन्। भेलाले पवित्रा ज्ञवालीलाई आर्थिक संंकलन संयोजकको जिम्मेवारी दिदै २७ हजार रुपैयाँ कार्यक्रमका लागि सहयोग संकलन गरेको छ ।के के छन् माग हरु ? . विगतको एमाले सरकारले साढे तीन बर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने।२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल बोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने।३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।४. ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने । ६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने । ७.. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने । ८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने । ९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने । १०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने । ११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वत: इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वत: रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने । १२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने । १३. सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । १४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने । १५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड. ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने । १६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । १७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने । १८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने । १९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।यस अघि: - शेयर लगानीकर्ता कोइरालाले गरे तेस्रो पटक अनसन बस्ने घोषणा, यस्ता छन् १९ बुँदे माग

Bizpati बैशाख २०७९

१२ कम्पनीका आईपीओ पाइपलाइनमा

एक दर्जन कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्राथमिक सेयर निस्कासनको अनुमति माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका १२ वटा कम्पनीलाई बोर्डले विभिन्न चरणमा अध्ययन गरिरहेको छ । दोस्रो बजारमा जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्ता जोखिम कम हुने भएकोले कम्पनीले जारी गर्ने साधारण सेयर (आईपीओ) लगानी गर्ने गर्छन् । त्यसैले कुनै आईपीओ खुल्ने बित्तिकै मागभन्दा अत्याधिक बढी आवेदन पर्ने गर्छ । आईपीओमा प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा बढ्दै जान्छ । बोर्डमा आवेदन दिएका मध्ये ३ वटा कम्पनीलाई बोर्डले प्रारम्भिक ...

Lokaantar माघ २०७७

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्रीको बर्खास्ती माग्दै धितोपत्र बोर्डमा तालाबन्दी

सेतोपाटी फाल्गुन २०७५

भारतीय कम्पनी जिएमअारले लगानी जुटाउन सकेन, माथिल्लो कर्णाली अन्यौलमा

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले हालसम्म लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै लगानी बोर्डमा म्याद थपका लागि आवेदन दिएको छ। भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले केही दिन पहिले म्याद थपका लागि आवेदन दिएको हो। परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत परियोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

Nagarik श्रावण २०७४

जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेन, म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन

रमेश लम्साल- काठमाडौं : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धकले हालसम्म लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै लगानी बोर्डमा म्याद थपका लागि आवेदन दिएको छ। भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले केही दिन पहिले म्याद थपका लागि आवेदन दिएको हो। परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको तीन वर्ष बित्...

Thaha Khabar श्रावण २०७४

सकेन माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआरले लगानी जुटाउन, म्याद थपका लागि बोर्डमा आवेदन :: Pahilopost.com

Pahilopost श्रावण २०७४

जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेन, म्याद थपका लागि बोर्डमा आवेदन

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले हालसम्म लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै लगानी बोर्डमा म्याद थपका लागि आवेदन दिएको छ । भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले केही दिन पहिले म्याद थपका लागि आवेदन दिएको हो । परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत परियोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । आयोजनाको म्याद…

Setopati श्रावण २०७४

लगानी बोर्डमा लगानीकर्ता कक्ष स्थापना

सम्बन्धित सामग्री