दुग्ध किसानले पाएनन् भुक्तानी

दुग्ध र उखु किसानले सरकारबाट पाएनन् साढे दुई अर्ब

निजी डेरी उद्योग र चिनी उद्योगीले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिएको सामान्य भइसक्यो । तर सरकारबाटै पनि दुग्ध र उखु किसान पीडित बनेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण । मन्त्रालयले आइतबार गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दुग्ध र उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता २ अर्ब ५७ करोड रहेको जनाइयो ।

कान्तिपुर श्रावण २०८१

६ लाख दुग्ध किसानले पाएनन् ७ महिनाको ४ अर्ब

उपभोक्तालाई दूध बेच्ने डेरी उद्यमी र व्यवसायीले हातहातै पैसा लिन्छन् । तर किसानलाई भने उधारोमा अल्झाउँछन् । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले नै करिब दुई लाख किसानलाई ७ महिनाको करिब दुई अर्ब भुक्तानी गरेको छैन । निजी डेरीले पनि करिब चार लाख किसानको यति नै रकम बाँकी राखेर किसानलाई मर्कामा पारेका छन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

दुग्ध किसानलाई धोका : ६ अर्ब पाउनुपर्ने, एक रुपैयाँ पाएनन्

२१ चैतभित्र दुग्ध किसानको ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्ने लिखित सम्झौता गरेका उद्योगी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०८०

सुदूरपश्चिममा दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानले ५ करोड बढी भुक्तानी पाएनन्, दूध पोखेर गरे प्रदर्शन

Nepal Press माघ २०८०

चितवनका किसानले पाएनन् दुधको ५२ करोड भुक्तानी

चितवनको कालिका नगरपालिका– ६ स्थित नव मिलिजुली दुग्ध सहकारी संस्थामा दैनिक १४ सय लिटर दुध संकलन हुन्छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०८०

चितवनका दुग्ध किसानले पाएनन् २२ लाख भुक्तानी

दुध बेचेर गुजारा चलाउँदै आएका चितवनका हजारौँ किसानले भदौदेखि पैसा पाएका छैन्।

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

कोशीका दूध उत्पादकले पाएनन् २५ करोड भुक्तानी

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले दूध उत्पादकको समस्या समाधान गर्न दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा ४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरेको छ । विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दुग्धजन्य पदार्थ विक्री नभएको भन्दै कोशी प्रदेशका दूध उत्पादकको ६ महीनादेखिको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित दूध उत्पादकसँगको अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईले यस प्रदेशका दूध उत्पादकले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सरकारले तयारी थालेको बताए । ‘यस प्रदेशमा रहेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनालगायत निजी डेरीहरूले उत्पादित दुग्धपदार्थ विक्री नहुँदा किसानको भुक्तानी दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस प्रदेशमा भण्डारण गरिएको दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।’ चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा घ्यू र धूलो दूध निर्यातमा अनुदान दिने भनिएको छ । अनुदान वितरणका लागि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । इलामका दूध उत्पादक भूपेन्द्र गड्तौलाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दूधको भुक्तानी नदिँदा गाईबस्तुलाई खुवाउने दाना, छोराछोरीको पठनपाठनका साथै घरव्यवहार चलाउन समस्या भएको बताए । ‘गत असारदेखि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई दूधको भुक्तानी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘दूधको भुक्तानी रोकेको आयोजनाले दूध किन्न पनि छाडिसकेकाले किसान दोहोरो मारमा परेका छन् ।’ अर्का किसान भरत तिम्सिनाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले इलामका किसानसँग यसअघि दैनिक ६/७ हजार लिटर दूध किन्ने गरेको तर अहिले ६/७ सय लिटर पनि नकिनिदिएको गुनासो पोखे । ‘ऋणमा गाईबस्तु किनेर दूध उत्पादन गर्दै आएको किसान दूध विक्री नहुँदा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि विक्री गरेको दूधको भुक्तानी नपाएको पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादित दूध नबिकेर गाईबस्तुका लागि दाना किन्न पाएका छैनौं । ऋणको किस्ता तिर्न परेको सकस आफ्नै ठाउँमा छ ।’ छलफलमा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख प्रमेश्वर चौधरीले किसानबाट संकलित दूधबाट उत्पादित वस्तु नबिकेर थन्क्याउनु पर्दा किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । उत्पादित दुग्धपदार्थ भण्डारण गरेर लामो समय राख्दा लागत बढिरहेको उनको भनाइ छ । दुग्धजन्य पदार्थलाई निश्चित तापक्रममा राख्दा विद्युत् खपत हुन्छ । ‘६ महीनादेखि संस्थानले किसानको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी दिन केन्द्र सरकारसँग ऋण लिन पहल भइरहेको छ । ऋण प्राप्त हुने बित्तिकै किसानलाई भुक्तानी हुन्छ ।’ प्रमुख चौधरीले घ्यू र धूलो दूध निर्यातमा प्रदेश सरकारले छिट्टै सहजीकरण गरिदिए दुग्ध वितरण आयोजना ऋणको भारबाट मुक्त हुने बताए । निजी डेरी सञ्चालकहरूले बंगलादेश, जापानलगायत देशमा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रयास गरिरहेकाले प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले दुग्धजन्य पदार्थ तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका लागि कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पारित गराएर अनुदान वितरण प्रक्रिया शुरू गर्न तथा दूध उत्पादक किसान र व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कोशीका दुग्ध किसानले चार महिनादेखि पाएनन् २२ करोड भुक्तानी

मधेश प्रदेशको सप्तरीसहित कोशीका आठ हजारभन्दा बढी किसानले दुग्ध विकास संस्थानको विराटनगर दुग्ध विकास आयोजनाबाट गत असारयताको झन्डै २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी अझै पाएका छैनन् ।

कान्तिपुर भाद्र २०८०

सरकारले बढाएको दुधको मूल्य किसानले पाएनन्, विचौलीयाको मनपरी

सरकारी स्वामित्व रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले हालै दूधको मूल्य बढाएपछि रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर बजारमा उपभोक्ताको मूल्य आकासिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबाट दुधको मूल्य बढे लगत्तै निजी दुग्ध व्यवसायीले आफूखुसी...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना : दुग्ध पदार्थ विक्री नहुँदा किसानले पाएनन् भुक्तानी

विराटनगर । कोभिड महामारी र निषेधाज्ञाका कारण बजारमा दुग्ध पदार्थको खपत घटेपछि दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गत विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई दूधको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । आयोजनाले प्रदेश १ र २ का समेत गरी ७ हजार दुग्ध किसानलाई चार महीनादेखिको १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आयोजनाले संकलित दूधको फागुन, चैत, वैशाख र जेठकोे भुक्तानी किसानलाई दिन बाँकी रहेको हो । निजी कम्पनीभन्दा भरपर्दो ठानेर सरकारी आयोजनालाई दूध बेचेका किसान उसैले भुक्तानी रोक्दा दैनिक गुजारा चलाउनै असहज हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् इलामका किसान विष्णुप्रसाद दुराल । उनी सम्बद्ध उज्यालो कृषि सहकारीले दैनिक २ सय लिटर दूध दुग्ध वितरण केन्द्र विराटनगरलाई दिँदै आएको छ । उनको सहकारीलाई नै प्रतिलिटर न्यूनतम ४५ रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा पनि केन्द्रले १० लाख ८० हजार रुपैयाँ दिन बाँकी छ । किसानले दूधको रकम समयमा भुक्तानी नपाउदा गाईभैंसीलाई खुवाउने चोकर, दाना, भिटामिन लगायत किन्न सक्दैनन् । दूधको आम्दानीबाटै उनीहरूले घरको समेत खर्च चलाउनुपर्ने अवस्था छ । तर लामो समय भुक्तानी नपाउँदा आफूहरू निकै मर्कामा परेको किसान दुरालले बताए । धनकुटाको छथर जोरपाटीका किसान डिकबहादुर खड्काका २० माउ गाई छन् । उनले दैनिक दैनिक २२० लिटर दूध स्थानीय चिस्यान केन्द्रलाई दिँदै आएका छन् । केन्द्रले दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरलाई दूध विक्री गर्छ । चिस्यान केन्द्रबाट उनले १० लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । रकम भुक्तानी नहुँदा गाईलाई खुवाउने पोषिलो दाना खुवाउन नपाएको उनले बताए । यसकारण दूधको दैनिक उत्पादन घटेर ४० लिटरमा झरेको उनले सुनाए । अर्का किसान घमण्डबहादुर थापाले समयमा दूधको रकम भुक्तानी नपाउँदा गाईलाई खुवाउने दानाको समस्या भएको बताए । उनका अनुसार निषेधाज्ञाका कारण ढुवानी नहुँदा पशुआहाराको अभाव छ । अर्काेतिर, किनेर ल्याउन पैसा छैन । ९ माऊ गाई भएका उनले पहिले दैनिक एक सय लिटरसम्म दूध विक्री गर्दै आएका थिए । अहिले दैनिक ७० लिटर मात्र विक्री गरिरहेका छन् । दुग्ध संकलन केन्द्रहरूबाट दैनिक संकलित दूध प्रशोधन गरी आयोजनाले दूध, घ्यू, दही, पाउडर दूध, पनिर, चीज, मख्खन लगायत बनाएर विक्री गर्दै आएको छ । सोही विक्रीबाट उसले किसानलाई भुक्तानी गर्ने हो । निषेधाज्ञाका कारण विक्री घटेपछि भुक्तानीमा समस्या भएको आयोजनाका विराटनगर प्रमुख गणेश यादवले बताए । आयोजनाले दैनिक संकलन गर्ने २६ हजारदेखि ३० हजार लिटरमध्ये झण्डै २० हजार लिटर दूध इलामबाट मात्रै आउने गरेको छ । यसबाहेक धनकुटा, तेह्रथुम, झापा, मोरङ, सुनसरीका किसानले पनि संस्थान मातहतकै दुग्ध वितरण आयोजनालाई दूध बेच्ने गरेका छन् । निजीक्षेत्रका डेरीले किसानलाई प्रतिलिटर ५० रुपैयाँसम्म मूल्य दिने गरेका छन् । तर, सरकारी संस्थानले प्रतिलिटर ४५ देखि ४६ रुपैयाँसम्म दिने गरेका छन् । आयोजनाका अनुसार दैनिक तीन हजार लिटर दूध मात्रै विक्री हुने गरेको छ । एक हजार लिटर हाराहारी दही र बाँकी पाउडर विक्री हुन्छ । तर, दूध र दही विक्री नभएपछि पाउडर उत्पादन गरी स्टक गरिएको छ । आयोजनासँग अहिले २६० टन पाउडर दूध छ । यस्तै ६० टन मख्खन र ५ टन घ्यू छ । ‘यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने मिल्क होलिडे गर्नुको विकल्प हुन्न,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने । विवाह, ब्रतबन्ध लगायतका अनुष्ठान र पार्टीहरू नहँुदा उत्पादित दुग्ध पदार्थ गोदाममै थन्क्याउनु परेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

दुग्ध किसानले पाएनन् भुक्तानी

सम्बन्धित सामग्री

२१ चैतभित्र दुग्ध किसानको ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्ने लिखित सम्झौता गरेका उद्योगी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध

चितवनको कालिका नगरपालिका– ६ स्थित नव मिलिजुली दुग्ध सहकारी संस्थामा दैनिक १४ सय लिटर दुध संकलन हुन्छ।...

दुध बेचेर गुजारा चलाउँदै आएका चितवनका हजारौँ किसानले भदौदेखि पैसा पाएका छैन्।