५५.१५ प्रतिशतले औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास

कोभिड–१९ का कारण गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको औद्योगिक उत्पादनमा ५५.१५ प्रतिशतले ह्रास आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सोमबार बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा गत वर्षको पुससम्म समग्र प्रदेशको नमुना छनौटमा समेटिएका उद्योगहरुको क्षमता उपयोगमा औषतमा ४४.८५ प्रतिशत रहेको रिर्पोट सार्वजनिक गरेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो औषत उपयोगिता ४५.२३ प्रतिशत रहेको समेत बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा औषत क्षमता उपभोगमा कमी आउनुमा कोभिड–१९ संक्रमण रोक्न बन्दाबन्दी लगा

सम्बन्धित सामग्री

तथ्यांकोवाच : आयातमा ह्रास आएका वस्तुहरू

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा केही वस्तुको आयातमा ह्रास आएको छ । यसरी आयातमा ह्रास आएका प्रमुख वस्तुहरूमा कच्चा सोयाबिन तेल, कच्चा पामतेल, सुन, औषधि उत्पादन, रसायन, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत छन् । औद्योगिक कच्चापदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ह्रास आउनुले मुलुकमा भविष्यमा आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने संकेत गर्दछ ।

वैदेशिक सहयोगमा क्रमश: ह्रास

नेपालमा वैदेशिक ऋण र सहायता आउँछ भन्ने आशमा बजेट बनाइन्छ । हुन त पूँजी निर्माण कार्य वैदेशिक ऋणबाट नै भइरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, दुई ठूला विमानस्थल आदिको निर्माण वैदेशिक ऋणबाट नै भएका हुन् । यसले के देखाउँछ भने पूँजी निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता नेपालका लागि अपरिहार्य तत्त्वका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्दा वैदेशिक सहायताको आकलनमा गर्ने गरिन्छ । यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने आवश्यक्ता यस अर्थमा छैन कि सन् १९६० को दशकदेखि नै पूँजी निर्माणका लागि वैदेशिक सहायताको ओइरो लागिरहेको छ । सन् १९६०, १९७० र १९८० का दशकहरूमा सडक निर्माण तथा विस्तार, विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माणका साथै उद्योग व्यवसायहरूको स्थापना र विस्तार, सानातिना विमानस्थलहरूको निर्माण, सभाहलहरूको निर्माण आदि वैदेशिक ऋणका साथै सहयोगबाट निर्माण भएका थिए । अर्थात् पञ्चायत कालमा पनि पूँजी निर्माण कार्य वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋणमा नै निर्भर रहेको थियो । सन् १९९० मा प्रजातन्त्र हुँदै सन् २००८ मा लोकतन्त्र आयो ।  दुवै शासन व्यवस्थाहरू पनि वैदेशिक ऋण र सहायताबाट मुक्त हुन सकेनन् । एउटा परिवारले त पूँजी निर्माण (घर निर्माण, जग्गा खरीद, चौपाया पालन, व्यावसायिक कृषि सञ्चालन, उद्योगव्यवसायहरू आदि) का लागि बैंक, वित्तीय संस्थाहरू वा अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिनुपर्छ भने एउटा सिंगो राष्ट्रले ऋण लिनु कुनै अनौठो कुरा होइन । सीमित आम्दानीका घेराभित्र पूँजी निर्माणका लागि ठूलठूला आयोजनाहरूको सञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन । यसका लागि आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण सहायताको निश्चय नै आवश्यकता पर्छ ।  राष्ट्रिय आम्दानीमा विदेशी सहायताको अनुपात सन् १९९० (१९९०–१९९९) को दशकदेखि हालसम्मको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा विदेशी सहायताको अनुपात ह्रासोन्मुख देखिन्छ । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार सन् १९९० को दशकपश्चात् यो अनुपात ह्रासोन्मुख देखिन्छ । वैदेशिक सहायताको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा औसत योगदान सन् १९९० को दशकमा ८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त दशकको सन् १९९२ मा वैदेशिक सहायताको योगदान सबभन्दा बढी ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् १९९९ मा सबभन्दा कम ५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । अर्को शब्दमा भन्दा सन् १९९२ मा कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपात सबभन्दा बढी थियो भने सन् १९९९ मा सबभन्दा कम । सन् १९९० को दशकको तुलनामा सन् २००० (२०००–२००९) को दशकमा यो अनुपात ६० प्रतिशतले ह्रास हुन पुगेको छ ।  सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा वृद्धि हुनु र यसको अनुपात पूँजी निर्माणमा ह्रास हुँदा वैदेशिक सहायता र ऋण पनि पूँजीगत खर्चमा समाहित नभई साधारण खर्चमा समाहित भएको छ भन्न सकिन्छ । सन् २००० को दशकमा वैदेशिक सहायताको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा औसत योगदान ५ दशमलव १ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस अवधिभर सन् २००४ मा सबभन्दा बढी ५ दशमलव ९ प्रतिशत थियो भने २००५ मा सबभन्दा कम ५ प्रतिशतमात्र थियो । त्यस्तै गरेर सन् २०१० (२०१०–१९) को दशकमा कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा अझ बढी ह्रास भएको छ । सन् १९९० र सन् २००० को दशकको तुलनामा कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा क्रमश: ११५ प्रतिशत र ३४ प्रतिशतले ह्रास भएको छ । वैदेशिक सहायताको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा योगदान सन् २०१० को दशकमा ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त दशकको सन् २०१५ मा वैदेशिक सहायताको योगदान सबभन्दा बढी ५ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०११ मा सबभन्दा कम ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालमा वैदेशिक ऋण र सहायतामा क्रमश: ह्रास भइरहेको छ । कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको योगदान प्रजातन्त्रको उदयपछि ह्रास भइरहेको देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा विदेशी सहायताको अनुपात ह्रासोन्मुख हँुदा राष्ट्रको कुल पूँजी निर्माण पनि ह्रासोन्मुख हुनु कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सन् १९९० को दशकमा कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको औसत योगदान ३७ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । यो अनुपात सन् २००० को दशकको भन्दा ६९ प्रतिशतले बढी हो । यो दशकको अवधिमा सन् १९९२ मा यसको योगदान सबभन्दा बढी ५५ दशमलव २ प्रतिशत थियो भने सन् १९९७ मा यसको योगदान सबभन्दा कम २५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २००० को दशकमा कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको औसत योगदान २२ दशमलव ३ प्रतिशत थियो ।  यो अनुपात सन् २०१० को दशकको भन्दा ७५ प्रतिशतले बढी हो । यो दशकको अवधिमा सन् २००२ मा यसको योगदान सबभन्दा बढी २७ दशमलव ३ प्रतिशत थियो भने सन् २००८ मा यसको योगदान सबभन्दा कम १६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै गरेर सन् २०१० को दशकमा कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको औसत योगदान १२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । यो दशकको अवधिमा सन् २०१६ मा यसको योगदान सबभन्दा बढी १५ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा यसको योगदान सबभन्दा कम ९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो । यसले के देखाउँछ भने पूँजी निर्माणमा पनि वैदेशिक सहायताको योगदान क्रमश: ह्रास भइरहेको छ ।  कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहायताको योगदान विश्व बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् २०१० को दशकमा औसत कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहयोगको योगदान बढिरहेको छ । सन् २०१०–१४ को अवधिमा औसत कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहयोगको औसत योगदान २२ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । पछिल्लो अवधि अर्थात् सन् २०१५–१९ को अवधिमा कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहयोगको औसत योगदान २६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने कुल सरकारी खर्चमा चाहे त्यो पूँजीगत खर्च होस् वा साधारण दुवैमा वैदेशिक सहायताको अंश बढिरहेको तथ्य यसबाट छर्लङ्ङ हुन्छ । यसरी वैदेशिक सहायताको खर्चमा वृृद्धि हुँदै जानु र पूँजी निर्माणको कार्यमा यसको अंशमा ह्रास हुँदै जाने प्रक्रियाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।  नेपालमा विकासका कुरा गरिएको हुन्छ । बजेटमा यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भनेर रकम टाँग्ने गरिन्छ । बजेटले प्रस्ताव गरेका सबैजसो आयोजनाहरूको कार्यान्वयन विदेशी सहयोगमा निर्भर रहेका हुन्छन् । विदेशी सहयोगको विगतको प्रवृत्तिको अध्ययनको निचोडले के देखाइरहेको छ भने नेपालमा विदेशी सहायता घट्दै गएको छ । पूँजी निर्माण वास्तवमा भन्ने हो भने वैदेशिक सहायतामा नै निर्भर रहेको देखिन्छ । एकातिर कुुल औसत पूँजी निर्माण र कुल औसत राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपात ह्रास भइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी खर्चको अनुपातमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा वृद्धि हुनु र यसको अनुपात पूँजी निर्माणमा ह्रास हुनु भनेको वैदेशिक सहायता र ऋण पनि पूँजीगत खर्चमा समाहित नभई साधारण खर्चमा समाहित भएको छ भन्न सकिन्छ । एकातिर वैदेशिक सहायतामा ह्रास हुँदै जाने अर्कोतिर प्राप्त सहायताको उपयोग पूँजी निर्माणमा नहुने अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा अर्थतन्त्रले अग्रगमनको बाटो लिन सक्दैन । त्यसैले जति वैदेशिक सहायता नेपालले भिœयाउन सफल भएको छ त्यसको सदुपयोग पूँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने गराउने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

अफगानिस्तानको  हेरात शहरमा विद्युत् अभावले ७० प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन घट्यो

तालिबान नेतृत्वको हेरात चेम्बर अफ इन्डस्ट्रिज एण्ड माइन्सले आफ्नो औद्योगिक सहरभित्र उत्पादन गतिविधिमा ७० प्रतिशत गिरावट आएको छ। चरम बिजुली अभावका कारण उत्पादनमूलक गतिविधिमा ह्रास आएको थियो, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले हजारौंको रोजगारी गुमाउनुपरेको थियो । अधिकारीहरूका अनुसार हेरात सहरको ठूलो हिस्सा, यसको औद्योगिक क्षेत्र, इरानबाट आयातित बिजुलीमा निर्भर छ।तर, गत साता इरानबाट आयात हुने ऊर्जाको मात्रामा ७० प्रतिशतले कमी आएको छ ।आयातित बिजुलीको प्रवाहमा आएको यो गिरावटले हेरातको बिजुली आपू

चीनको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालोमा

बिग्रदै गएको आर्थिक असन्तुलनसँगै चीनको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालोमा लागेको छ । गत मे महिनाका निराशाजनक तथ्याङ्कले यही देखाउँछन् । न्युन खुद्रा व्यापार, निर्यातमा ह्रास र सुस्त औद्योगिक उत्पादनले अवरुद्ध भएको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सङ्केत गर्दछ । मे महिनमा चीनको खुद्रा बिक्री तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढ्यो जुन अघिल्लो महिना १२ दशमलव सात प्रतिशत थियो । औद्योगिक […]

उद्योगको क्षमता उपयोगमा ह्रास

अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को दाँजोमा चालू आवको ६ महीनाको तथ्यांकले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमताको उपयोग घटेको देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार चालू आवको पहिलो ६ महीनामा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग औसतमा ४३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा यस्तो क्षमता उपयोग ४८ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । यसले मुलुकको आर्थिक अवस्था अझै ट्र्याकमा आएको छैन भन्ने पुष्टि गर्छ, जुन कुरा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यस अघि पनि सार्वजनिक गरिसकेकै हो ।  चालू आवमा उद्योगको उत्पादन क्षमता सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । त्यहाँका उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ३४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीमा ठूला उद्योगहरू खासै नहुनाले उत्पादन क्षमताको बढी उपयोग भए पनि त्यसले खासै अर्थ राख्ने देखिँदैन । बढी उद्योग भएको मधेश प्रदेशमा क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम भएकाले नेपाली उद्योगहरू समस्यामा रहेको संकेत गर्छ । त्यस्तै कोशी, गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेशमा रहेका उद्योग पनि जडितक्षमता अनुसार चल्न नसकेको पाइन्छ ।  उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग हुन नसक्नुमा अनेक कारण होलान् । तर, तीमध्ये आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती, बजारमा औद्योगिक उत्पादनको माग घट्नु, कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दै जानु, श्रमिक अभाव आदि हुन् । साथै यसबाट देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई सहजता बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । जबसम्म माग बढ्दैन तबसम्म उद्योगहरूले आप्mनो क्षमताको उपयोग गर्न पाउँदैनन् । सबै उद्योग सधैं पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने भन्ने हुँदैन तर केही उद्योग जडित भन्दा बढी क्षमताका साथ उपयोग गर्ने खालका पनि हुन्छन् भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन ।  देशलाई औद्योगिकीकरणको बाटोमा अघि बढाउनु पर्ने बेला उल्टै उद्योगको क्षमता उपयोगमा ह्रास आउने हो भने यसले मुलुकमा निराशा सृजना गर्छ । जुन मुलुकमा निराशा व्याप्त हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक गतिविधि फस्टाउने सम्भावना कम हुन्छ र अन्ततः त्यसले सरकार र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउँछ । अर्थतन्त्र बिग्रँदा सरकारको नेतृत्व कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने उदाहरण श्रीलंकालाई हेरे पुग्छ ।

ह्रास हुँदै गएको ओजोनको तहमा सुधार

काठमाडौँ । ह्रास हुँदै गएको ओजोन तहको अवस्था सुधारको बाटोमा फर्किएको छ । जलवायु परिवर्तन र मौसमसँग आबद्ध वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूले लामो अनुसन्धानपछि अबको चार दशकभित्र ओजोन तह पहिलेकै अवस्था र आकारमा फर्किने दाबी गरेका छन्

अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउने चुनौती

औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ। निर्माण सामग्रीको व्यापारमा ६० प्रतिशत गिरावट आएको छ। घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ। बजारमा तरलता अभाव छ। पुँजीगत खर्च निकै न्युन छ।...

उद्योगको आयवृृद्धिमा गिरावट

काठमाडौं । मुलुकका उद्योगहरुको आयको वृद्धिदरमा गिरावट आएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योगका उत्पादन क्षमतामा पनि उल्लेख्य दरले ह्रास आएको जनाएको छ । परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको चौथो अंक सार्वजनिक गरेका हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमुलक उद्योग र सेवा […]

उद्योगहरुको आयको वृद्धिदरमा ह्रास, ब्याजदर बढ्दा उत्पादन क्षमता घट्यो

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको चौथो अंक सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघको चौथो अंक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमुलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्यांक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार दोश्रो त्रैमासको तुलनामा यस अवधिमा व्यवसायको उत्पादन क्षमता उपयोग खस्केको देखिएको छ। यसअवधि

उद्योगको आय घट्यो, उत्पादन क्षमतामा ह्रास

२ साउन, काठमाडौं । नेपालमा उद्योगको आय र उत्पादन क्षमता दुबै ओरालो लागेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको चौथो अङ्क सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री दिलेन्ऽ प्रसाद बडूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमुलक […]