नेपालमा वैदेशिक ऋण र सहायता आउँछ भन्ने आशमा बजेट बनाइन्छ । हुन त पूँजी निर्माण कार्य वैदेशिक ऋणबाट नै भइरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, दुई ठूला विमानस्थल आदिको निर्माण वैदेशिक ऋणबाट नै भएका हुन् । यसले के देखाउँछ भने पूँजी निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता नेपालका लागि अपरिहार्य तत्त्वका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्दा वैदेशिक सहायताको आकलनमा गर्ने गरिन्छ । यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने आवश्यक्ता यस अर्थमा छैन कि सन् १९६० को दशकदेखि नै पूँजी निर्माणका लागि वैदेशिक सहायताको ओइरो लागिरहेको छ । सन् १९६०, १९७० र १९८० का दशकहरूमा सडक निर्माण तथा विस्तार, विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माणका साथै उद्योग व्यवसायहरूको स्थापना र विस्तार, सानातिना विमानस्थलहरूको निर्माण, सभाहलहरूको निर्माण आदि वैदेशिक ऋणका साथै सहयोगबाट निर्माण भएका थिए । अर्थात् पञ्चायत कालमा पनि पूँजी निर्माण कार्य वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋणमा नै निर्भर रहेको थियो । सन् १९९० मा प्रजातन्त्र हुँदै सन् २००८ मा लोकतन्त्र आयो ।
दुवै शासन व्यवस्थाहरू पनि वैदेशिक ऋण र सहायताबाट मुक्त हुन सकेनन् । एउटा परिवारले त पूँजी निर्माण (घर निर्माण, जग्गा खरीद, चौपाया पालन, व्यावसायिक कृषि सञ्चालन, उद्योगव्यवसायहरू आदि) का लागि बैंक, वित्तीय संस्थाहरू वा अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिनुपर्छ भने एउटा सिंगो राष्ट्रले ऋण लिनु कुनै अनौठो कुरा होइन । सीमित आम्दानीका घेराभित्र पूँजी निर्माणका लागि ठूलठूला आयोजनाहरूको सञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन । यसका लागि आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण सहायताको निश्चय नै आवश्यकता पर्छ ।
राष्ट्रिय आम्दानीमा विदेशी सहायताको अनुपात सन् १९९० (१९९०–१९९९) को दशकदेखि हालसम्मको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा विदेशी सहायताको अनुपात ह्रासोन्मुख देखिन्छ । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार सन् १९९० को दशकपश्चात् यो अनुपात ह्रासोन्मुख देखिन्छ । वैदेशिक सहायताको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा औसत योगदान सन् १९९० को दशकमा ८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त दशकको सन् १९९२ मा वैदेशिक सहायताको योगदान सबभन्दा बढी ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् १९९९ मा सबभन्दा कम ५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । अर्को शब्दमा भन्दा सन् १९९२ मा कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपात सबभन्दा बढी थियो भने सन् १९९९ मा सबभन्दा कम । सन् १९९० को दशकको तुलनामा सन् २००० (२०००–२००९) को दशकमा यो अनुपात ६० प्रतिशतले ह्रास हुन पुगेको छ ।
सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा वृद्धि हुनु र यसको अनुपात पूँजी निर्माणमा ह्रास हुँदा वैदेशिक सहायता र ऋण पनि पूँजीगत खर्चमा समाहित नभई साधारण खर्चमा समाहित भएको छ भन्न सकिन्छ ।
सन् २००० को दशकमा वैदेशिक सहायताको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा औसत योगदान ५ दशमलव १ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस अवधिभर सन् २००४ मा सबभन्दा बढी ५ दशमलव ९ प्रतिशत थियो भने २००५ मा सबभन्दा कम ५ प्रतिशतमात्र थियो । त्यस्तै गरेर सन् २०१० (२०१०–१९) को दशकमा कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा अझ बढी ह्रास भएको छ । सन् १९९० र सन् २००० को दशकको तुलनामा कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा क्रमश: ११५ प्रतिशत र ३४ प्रतिशतले ह्रास भएको छ । वैदेशिक सहायताको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा योगदान सन् २०१० को दशकमा ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त दशकको सन् २०१५ मा वैदेशिक सहायताको योगदान सबभन्दा बढी ५ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०११ मा सबभन्दा कम ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालमा वैदेशिक ऋण र सहायतामा क्रमश: ह्रास भइरहेको छ ।
कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको योगदान प्रजातन्त्रको उदयपछि ह्रास भइरहेको देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा विदेशी सहायताको अनुपात ह्रासोन्मुख हँुदा राष्ट्रको कुल पूँजी निर्माण पनि ह्रासोन्मुख हुनु कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सन् १९९० को दशकमा कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको औसत योगदान ३७ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । यो अनुपात सन् २००० को दशकको भन्दा ६९ प्रतिशतले बढी हो । यो दशकको अवधिमा सन् १९९२ मा यसको योगदान सबभन्दा बढी ५५ दशमलव २ प्रतिशत थियो भने सन् १९९७ मा यसको योगदान सबभन्दा कम २५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २००० को दशकमा कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको औसत योगदान २२ दशमलव ३ प्रतिशत थियो ।
यो अनुपात सन् २०१० को दशकको भन्दा ७५ प्रतिशतले बढी हो । यो दशकको अवधिमा सन् २००२ मा यसको योगदान सबभन्दा बढी २७ दशमलव ३ प्रतिशत थियो भने सन् २००८ मा यसको योगदान सबभन्दा कम १६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै गरेर सन् २०१० को दशकमा कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको औसत योगदान १२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । यो दशकको अवधिमा सन् २०१६ मा यसको योगदान सबभन्दा बढी १५ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा यसको योगदान सबभन्दा कम ९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो । यसले के देखाउँछ भने पूँजी निर्माणमा पनि वैदेशिक सहायताको योगदान क्रमश: ह्रास भइरहेको छ ।
कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहायताको योगदान
विश्व बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् २०१० को दशकमा औसत कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहयोगको योगदान बढिरहेको छ । सन् २०१०–१४ को अवधिमा औसत कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहयोगको औसत योगदान २२ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । पछिल्लो अवधि अर्थात् सन् २०१५–१९ को अवधिमा कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहयोगको औसत योगदान २६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने कुल सरकारी खर्चमा चाहे त्यो पूँजीगत खर्च होस् वा साधारण दुवैमा वैदेशिक सहायताको अंश बढिरहेको तथ्य यसबाट छर्लङ्ङ हुन्छ । यसरी वैदेशिक सहायताको खर्चमा वृृद्धि हुँदै जानु र पूँजी निर्माणको कार्यमा यसको अंशमा ह्रास हुँदै जाने प्रक्रियाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
नेपालमा विकासका कुरा गरिएको हुन्छ । बजेटमा यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भनेर रकम टाँग्ने गरिन्छ । बजेटले प्रस्ताव गरेका सबैजसो आयोजनाहरूको कार्यान्वयन विदेशी सहयोगमा निर्भर रहेका हुन्छन् । विदेशी सहयोगको विगतको प्रवृत्तिको अध्ययनको निचोडले के देखाइरहेको छ भने नेपालमा विदेशी सहायता घट्दै गएको छ । पूँजी निर्माण वास्तवमा भन्ने हो भने वैदेशिक सहायतामा नै निर्भर रहेको देखिन्छ । एकातिर कुुल औसत पूँजी निर्माण र कुल औसत राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपात ह्रास भइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी खर्चको अनुपातमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा वृद्धि हुनु र यसको अनुपात पूँजी निर्माणमा ह्रास हुनु भनेको वैदेशिक सहायता र ऋण पनि पूँजीगत खर्चमा समाहित नभई साधारण खर्चमा समाहित भएको छ भन्न सकिन्छ । एकातिर वैदेशिक सहायतामा ह्रास हुँदै जाने अर्कोतिर प्राप्त सहायताको उपयोग पूँजी निर्माणमा नहुने अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा अर्थतन्त्रले अग्रगमनको बाटो लिन सक्दैन । त्यसैले जति वैदेशिक सहायता नेपालले भिœयाउन सफल भएको छ त्यसको सदुपयोग पूँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने गराउने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
