काठमाडौँ । ह्रास हुँदै गएको ओजोन तहको अवस्था सुधारको बाटोमा फर्किएको छ । जलवायु परिवर्तन र मौसमसँग आबद्ध वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूले लामो अनुसन्धानपछि अबको चार दशकभित्र ओजोन तह पहिलेकै अवस्था र आकारमा फर्किने दाबी गरेका छन्
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । राज्यका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी कार्य गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले प्रशासनिक सेवामा गुणात्मक ह्रास आएको हो । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न स्थापित संवैधानिक निकाय पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्रशासनले व्यावसायिक दक्षता देखाउन सकेको छैन । कर्मचारीको मनोबल, नेगोसिएसन सिप र संस्थागत मेमरी ह्रास हुँदै गएको छ । कर्मचारीतन्त्रले जनचासो र जनअपेक्षाबमोजिमको सेवा पु¥याउन सकेको छैन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रमा आमूल सुधारको खाँचो छ । कर्मचारीतन्त्रबिना कुनै पनि सरकार चल्न सक्दैन । त्यसै गरी प्रशासनबिना मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्दैन र सरकारले वैधता तथा लोकप्रियता दुवै गुमाउँछ । राज्यका तीन वटै अङ्ग सञ्चालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतीक
सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार हुँदै राम्रो लयमा गैरहेको दावी गरिरहँदा अर्थतन्त्रको स्थायित्वको आधार उत्पादनको अवस्थामा भने सुधार देखिएको छैन । दिगो अर्थतन्त्रका लागि खाद्यान्न उत्पादन मुख्य आधार हुने भए पनि नेपालमा कृषि उत्पादनको अवस्था कमजोर नै छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँको चामल मात्र आयात भएको छ । हुन त …
चितवन। पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको आर्थिक सुस्तीका कारण चितवनका उद्योगी व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज, विभिन्न कर, भाडालगायत खर्च धान्न नसकेपछि कतिपय उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन भएका छन् भने कतिपयले व्यवसाय छाडेर विकल्पको खोजी गरेका छन् ।
उत्पादनअनुसार बजार माग नहुँदा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । चितवनमा विशेषगरी पोल्ट्री, निर्माण सामग्रीका उद्योग व्यवसाय एवं फेन्सी पसलमा आर्थिक सुस्तीको बढी असर परेको व्यवसायी बताउँछन् । कोराना महामारीपछि अधिकांश व्यवसाय धराशयी बन्दै गएका थिए । त्यसपछि व्यवसाय छाड्ने र विदेश पलायन हुनेहरू बढेको उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले बताए । ‘उद्योगी व्यवसायी आशावादी भए पनि व्यवसायमा कुनै सुधार भएन, जसले गर्दा कतिपयले व्यवसाय नै परिवर्तन गर्न थालेका छन् । केही उद्यमी व्यवसायी विदेशिएका छन् ।’
बैंकको चर्को ब्याज, दोहोरो तेहरो कर, भाडा र अन्य सञ्चालन खर्च धान्न नसकेपछि व्यवसाय नै छाडेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापानलगायत मुलुक जानेहरू बढेको उनले बताए । ‘आर्थिक व्यावसायिक गतिविधिमा सुधार नभए धेरै उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन हुनेछन्,’ उनले भने ।
उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले उत्पादित वस्तुको विक्री तथा खपतमा ह्रास आएको र सोही कारण उद्योग व्यवसाय चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको श्रेष्ठले बताए । ‘एकातिर आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, अर्कोतिर सरकारको नीति उद्योग व्यवसायमैत्री छैन । व्यवसाय गरेर टिक्नै नसक्ने अवस्थामा आएपछि विदेश पलायन हुनु, विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर यसले निम्त्याउने असरबारे सरकारले केही सोचेको छैन । यसले सरकारको राजस्वमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर प्रभाव पर्नेछ ।’ हालै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत बढाएकाले उद्योग व्यवसाय थप प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।
चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलले केही महीना अघिदेखि नै उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन हुन र विकल्प खोज्न थालेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक सुस्तीको सबैभन्दा बढी असर पोल्ट्री व्यवसायमा परेको छ । त्यसपछि निर्माण सामग्री उद्योग धेरै मारमा परेका छन् । हाल यी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय ३० देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक सुस्तीको असर खुद्रा तथा साना व्यवसायमा समेत परेको छ । बाह्रै महीना भीडभाड हुने पसलहरू हिजोआज सुनसानप्राय: देखिन्छन् । लत्ताकपडा, सुनचाँदी, खाद्यान्नलगायत पसलमा ग्राहक फाट्टफुट्ट मात्र आउने गरेको व्यवसायी बताउँछन् ।
चेम्बर अफ कमर्स, चितवनका उपाध्यक्ष गोपाल भट्टराई चितवनका उद्योगी व्यवसायीले विदेश गएर व्यापार व्यवसाय गर्न थालेको बताए ।
‘व्यवसायमा सुधार हुन्छ भन्ने आशा र सम्भावना नै देखिएन,’ उनले भने, ‘मुनाफा कमाउनु त परको कुरा, चालू खर्चसमेत धान्न नसकिने भएपछि उद्योगी व्यवसायी विदेशिन र स्वदेशमै अन्य विकल्प खोज्न बाध्य भए ।’
अधिकांश व्यवसायी सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय छाड्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने अन्योलमा रहेको भट्टराईले बताए । ‘व्यवसाय छाडौं, के गर्ने विकल्प छैन, तत्काल छाड्न सकिँदैन, नछाडौं दैनिक घाटामा चल्नुपरेको छ,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार आउने संकेत नदेखिएको, सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिले समेत अपेक्षित सम्बोधन नगरेको लगायत कारण भविष्य नदेखेपछि उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन भएको उनको भनाइ छ ।
चितवन । कोरानाको असरका कारण आर्थिक मन्दी चुलिैदै गएपछि चितवनका उद्योगी व्यवसायी पलायन हुंँदै गएका छन । पछिल्ला समय बैंकको व्याज, विभिन्न कर, भाडा लगायत चालु खर्च धान्न नसकिएपछि कतिपय उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन भएका छन त कतिपयले व्यवसायनै छाडेर विकल्पको खोजीमा छन ।
उत्पादन अनुसार बजारमा उपभोग्य सामानको समेत माग नहुँदा उद्योगहरु समेत पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन । चितवनमा बिशेषगरी पोल्ट्री, निर्माणजन्य सामाग्रीका उद्योग एवं फेन्सी पसलमा यसको बढी असर परेको व्यवसायी बताउंँछन ।
कोरानापछि अधिकांश व्यवसाय धराशायी बन्दै गएपछि व्यवसाय छाड्ने र विदेश पलायन हुने क्रम बढेको उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ बताउंँछन । ‘उद्योगी व्यवसायले आश गर्दा गर्दा व्यवसायमा कुनै प्रगति भएन , जसले गर्दा कतिपयले बाटोनै बदले ।’ श्रेष्ठले भने ।
बैंकको व्याज, दोहोरो तेहेरो कर, भाडा र चालु खर्च धान्न नसकेपछि व्यवसायनै छोडेर उनीहरु अमेरिका , अष्ट्रेलिया क्यानलडा पलायन हुने गरेको उनले बताए । ‘राम्रै ८, १० जना व्यवसायी विदेश पलायन भएका छन । कतिपय जाने क्रममा छन । आर्थिक मन्दीमा सुधार भएन भने थप व्यवसायीहरु पलायन हुनेछन ।’ उनले भने ।
आर्थिक मन्दीपछि आम उपभोक्तासंँग क्रयशक्तिनै कमजोर हुंँदा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाई छ । ‘एकातिर आर्थिक गतिविधि सुस्त छ , अर्कोतिर सरकारको नीति व्यवसायी मैत्री छैन । सरकारले सबै भार हामी नीजि क्षेत्रलाई नै थोपरेको छ ।’ उनले भने, । हालै सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत बढाएकोले उद्योग व्यवसायीमा थप निराशा उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।
महिनौं दिनसम्म व्यवसाय घाटामा चलेको र विकल्पको रुपमा अन्य व्यवसायमा समेत भविष्य नदेखेपछि बाध्यताले व्यवसायी विदेश पलायन हुन लागेका हुन् । चितवनमा सबैभन्दा बढी विस्थापित र पलायन पोल्ट्री र निर्माणजन्य उद्योगका व्यवसायीहरु पलायन भएका हुन् ।
चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेल केही महिनादेखि उद्योगी व्यवसायीहरु विदेश पलायन भएको र केही व्यवसायीहरुले विकल्प रोजेको बताउंँछन । उनका अनुसार आर्थिक मन्दीको सबैभन्दा बढी असर पोल्ट्रीमा छ अर्को निर्माण सामाग्री उद्योग र निर्माण कम्पनीलाई छ । । हाल यी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय ३० देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेको उनको भनाई छ ।
उद्योगमा आवश्यक पर्ने दक्ष युवाशक्ति विदेशिनु, उपभोक्तासंँग क्रय क्षमतामा ह्रास आउनु र बैंक व्याज एकल विन्दुमा नआउनुले पनि उद्योग व्यवसायी पलायन हुनु परेको उनको भनाई छ । ‘अबको तीन बर्षसम्म उद्योगीलाई निकै गाह्रो नै हुने अबस्था देखेको छु पौडेलले भने यो समयमा जो टिक्छ उ पछि चाहिंँ राम्रैसंँग स्थापित हुन्छ ।’ पौडेलले भने ।
उद्योगी तथा थोक व्यवसायीमा मात्र नभई आर्थिक मन्दीको असर खुद्रा तथा साना व्यवसायीमा समेत परेको छ । बाह्रैमासे भीड हुने पसल, दोकान , सडकहरु पनि हिजोहाज सुनसान जस्तै देखिन्छन । फेन्सी पसल, सुनचांँदी पसल र खाद्यान्न पसलमा समेत ग्राहकको उपस्थिति न्यून छ ।
चेम्बर अफ कमर्स चितवनका उपाध्यक्ष गोपाल भट्टाराई नेपाली उद्योग व्यवसायी नेपाल छाडेर विदेशमा गएर व्यापार व्यवसाय शुरु गर्न थालेको बताउंँछन । ‘यहांँ आशा र संभावना कम भयो । व्यवसायले सफलता पाउंँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । त्यसैले बाध्यताले पनि विदेश जान थाले ।’ भट्टराईले भने ।
सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय पनि छाड्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने अन्योलमा अधिकांश व्यवसायी रहेको उनले बताए । ’व्यवसाय छाडौं के गर्ने विकल्प छैन , तत्काल छाड्न पनि मिल्दैन , नछाडौं दैनिक घाटामा जानु परेको अवस्था छ ।’ उनले भने । अबको केही बर्ष नेपालमा कुनै पनि उद्योग व्यवसायको भविष्य नदेखेकाले पनि उद्योगी व्यवसायी विदेश पलायन हुनुपरेको उनको भनाई छ ।
काठमाडौं, पुस २८ । ह्रास हुँदै गएको ओजोन तहको अवस्था सुधारको बाटोमा फर्किएको छ । जलवायु परिवर्तन र मौसमसँग आबद्ध वरिष्ठ वैज्ञानिकहरूले लामो अनुसन्धानपछि अबको चार दशकभित्र ओजोन तह पहिलेकै अवस्था र आकारमा फर्किने दाबी गरेका छन् । ओजोन तहको विनाशका कारक रहेको औद्योगिक रसायनको प्रयोगको कमीका कारण ओजोन फेरि साबिककै अवस्थामा फर्कने लयमा अग्रसर […]
नेपालको शेयरबजार परिसूचक नेप्से निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । गत साता पाँचै दिन नेप्से ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएन र जसले गर्दा लगानीकर्ता निराश बने । केही दिनदेखि खरीदको चाप घटेको छ भने विक्रीमा चाप बढेको छ । यसरी बजार बियरिस प्रवृत्तिमा लाग्दै गर्दा शेयरबजारमा सुधारका लागि बाँकी काम किन भएन भन्ने प्रश्न पनि लगानीकर्ताले उठाउन थालेका छन् । शेयरबजार माग र आपूर्तिबाट निर्धारित हुने भए पनि भयको मनोवैज्ञानिक असरले यसमा बढी भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । केही महीनाअघिसम्म ३२ सय पुगेको नेप्से अहिले २१ सयभन्दा मुनि आइसकेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइलाई सरकारले सुनेर सम्बोधन गरेको देखिँदैन । खासगरी शेयरबजारलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न नसक्ने नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको सोच तथा पर्याप्त तरलताको जोहो हुन नसक्नु अहिलेका मुख्य समस्या हुन् ।
लगानीकर्तालाई निराश बनाउने गरी कम्पनीहरूको मुनाफामा त्यति धेरै ह्रास आएको पाइँदैन । यद्यपि वित्तीय संस्थाको बाहुल्य रहेको नेपालको शेयरबजारमा तरलता अभावको समस्याका कारण बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफामा सामान्य संकुचन भने आएको पाइन्छ । यस्तोमा बजारलाई थप आतंकित नपार्न नियामकीय निकायले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी अस्थिर जस्तो देखिएको पूँजीबजारलाई स्थिर बनाउन नियामक निकाय चुकेको छ ।
कोरोना महामारीका समयमा शेयरबजारप्रति सर्वसाधारणमा आकर्षण निकै बढेको थियो । शेयरबजारमा आधुनिक प्रणालीसँगै घरमै बसीबसी कारोबार गर्न पाउने भएकाले ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता यसतर्फ आकर्षित भएका थिए । त्यही भएर नेप्से र कारोबार रकम निकै बढेको थियो । झन्डै ५२ लाख डिम्याट खाता खोलिएको छ भने लाखौं व्यक्ति दैनिक कारोबारमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । यस्तोमा शेयरबजार ओरालो लाग्दा लाखौं लगानीकर्ता समस्यामा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले पूँजी बजारका समस्यालाई विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन ढिला गर्नु हुँदैन ।
बजार तल झर्नुमा तरलता समस्यालगायत केही आर्थिक परिसूचक पनि कारण रहेका छन् । तर, नियामक निकायको कमजोरीका कारण पनि बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । शेयरबजारमा सुधारका लागि थाती रहेका विषयमा नियामक निकायले पहल लिएको छैन । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई शेयरबजारमा आउने वातावरण अझै बनेको छैन । बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको कम्पनी सरकारी कार्यशैलीका कारण शेयरबजारमा आउन ढिला भइरहेको छ । अन्य कम्पनीलाई पनि शेयरबजारमा ल्याउन आवश्यक सुधार र सहुलियतका विषयमा नियामक र सरकार लचिलो बन्न सकेको छैन । बजारका विकृति रोक्न पनि नियामक निकायले सकिरहेको छैन ।
कानूनमै व्यवस्था नभएको कारोबार रोक्का गरेर बजारलाई तर्साउने काम गरिएको छ । मर्जर र एक्वीजिशनका नाममा केही कम्पनीको शेयर किनबेच वर्षांैदेखि रोक्का राखिएको छ जुन कुनै पनि दृष्टिकोणले आवश्यक छैन । अझै दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको कारोबार रोक्का रहेको छ । मर्जर तथा प्राप्ति प्रयोजनका कारण लामो समय शेयर कारोबार रोकिन थालेपछि यस विषयमा अध्ययन गरी निकास निकाल्न सेबोनले कार्यदललाई जिम्मा लगाएको छ । तर, यो कार्यदलले दिने सुझाव कस्तो हुने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । विश्वका अन्य मुलुकमा मर्जर र प्राप्तिमा लामो समय कारोबार रोक्ने परिपाटी छैन । नेपालमा कारोबार रोक्का हुने भएकाले लगानीकर्ताले आपूmसँग भएको शेयर विक्री गरेर गर्जो टार्न नपाउँदा बजारप्रति निराश हुनु स्वाभाविक हो ।
बजारमा थप सुधारका लागि लगानीकर्ताले बेलाबेला आवाज उठाउँदै आएका छन् । तैपनि त्यस्ता आवाजको सुनुवाइ भइरहेको छैन । वास्तविक कम्पनीहरूलाई शेयरबजारमा ल्याउने अमूर्त शब्दावली बजेट भाषणमा पर्ने गरेको छ तर ठोस कार्यक्रम छैन । लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएको ४/१२ को नीतिबारेमा पनि बजेटले केही सम्बोधन गरेन । फलत: लगानीकर्ताले लगानीका विविध वैकल्पिक उपकरण पनि पाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा शेयरबजार नियामक निकायहरूको अस्थिर नीतिको शिकार बन्नु अस्वाभाविक होइन ।
मुलुकमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइलाई सरकारले सुनेर सम्बोधन गरेको देखिँदैन । खासगरी शेयरबजारलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न नसक्ने नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको सोच तथा पर्याप्त तरलताको जोहो हुन नसक्नु अहिलेका मुख्य समस्या हुन् । त्यसैले यस्ता समस्याप्रति केन्द्रित हुँदै समाधानको बाटो खोज्न इमानदार प्रयासको आवश्यकता छ । यसो गर्न सक्यो भने लाखौं लगानीकर्ताको मनोबल बढ्छ र पूँजीबजारमा रौनक थपिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आधा वर्ष व्यतीत हुने समयमा आर्थिक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा व्यापारिक, औद्योगिक र अर्थसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरू एवम् विज्ञहरूबाट चिरफार तथा विश्लेषण गर्दा अर्थ व्यवस्था संकट उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने जिज्ञासाहरू चर्चामा छन् । राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च, आयात, निर्यात, निक्षेप परिचालन, कर्जा प्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आप्रवाहको सूचकांकले आर्थिक गतिविधिहरू सन्तोषजनक देखिएका छैनन् ।
खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् ।
सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ को त्रासदीपूर्ण अवस्था कायमै थियो । बजेट सार्वजनिकीकरणपश्चात् सरकार परिवर्तन भएकाले लक्ष्य र सीमाहरू परिवर्तन गर्दै संसद्बाट पारित गर्न ढिला हुँदा आर्थिक गतिविधिहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेकाले मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ भयो । वित्तीय नीतिले अंगीकार गरेका लक्ष्यहरूलाई मौद्रिक नीतिले पछ्याउनुपर्नेमा मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रको अन्योललाई निराकरण गर्न बजेट अघि मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ।
आर्थिक विकासको मेरूदण्ड राजनीति र नीतिगत स्थिरतालाई मानिन्छ । राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन उपयुक्त कानूनी संरचना, संशोधन वा नीतिगत व्यवस्थाको निर्माण गर्छ । सरकार परिवर्तन भए तापनि आर्थिक विकासका उपयुक्त व्यवस्थाहरू परिमार्जन नगर्ने अथवा प्रतिकूल भएमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार परिवर्तनसँगै अन्योलको वातावरण सृजना हुने अवस्थाले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन नसकिएको यथार्थ हो ।
सरकारले खोप कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेकाले आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढिरहेका छन् । कोभिड समयमा गरिएको बन्दाबन्दी र त्रासपछि अवस्था सुधारोन्मुख रहेकोले आयातमा वृद्धि, कर्जा माग बढिरहेको, तरलता अभाव, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । अर्थतन्त्रमा समय समयमा मन्दी वा ऋणात्मक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ ।
सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्र पर्ययक नेपाल आएका थिए । पर्यटनसँगै चलायमान हुने आर्थिक क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानीमा व्यवधान सृजना भयो । तर, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी, सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान र ऋण, आयातको तुलनामा कम भए पनि निर्यात व्यापारबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको परिमाणले गर्दा २०७७ फागुनसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रही उक्त अवधिमा शोधनान्तर रू. ६८ अर्वले बचतमा रह्यो । २०७७/७८ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६ खर्व ४२ अर्व १४ करोड रहेकोमा सोही अवधिमा व्यापारघाटा रू. ८ खर्व ६३ अर्ब २१ करोडमा सीमित थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महीनामा कुल निर्यात १०४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८२ अर्व १२ करोड पुगेको छ । निर्यातको मुख्य अंश परम्परागत निर्यातका वस्तु नभई कच्चा पदार्थ आयातपश्चात् प्रशोधन गरी निर्यात गरिएका पाम र सोयाविन तेलको अंश प्रधान रहेको छ । आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६५० अर्ब २९ करोड पुगेको तथा सोही अवधिमा व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५६८ अर्व १७ करोड भई वर्तमानमा शोधनान्तर रू. १५० अर्ब ३८ करोड घाटामा रहेकोछ ।
कात्तिकसम्म विप्रेषण ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आई रू. ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित रह्यो । उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १३९९ अब ३ करोड बराबर रहेकोमा २०७८ कात्तिकसम्म आइपुग्दा ११ प्रतिशतले कमी आई रू. १२४४ अर्ब ८५ करोड रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा सरकारले कर र गैरकर गरी कुल राजस्व रू. ३३४ अर्ब ३१ करोड असुलउपर गरी पूँजीगत खर्च रू. २० अर्ब ७९ करोड मात्र खर्च गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले निक्षपमा वृद्धि भई बचत परिचालनमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५२ दशमलव ३ प्रतिशत रही बैंक, वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रतर्फ ८ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ । सरकारी खातामा रकम थुप्रिएको, विकासका पूर्वाधार निमार्णमा सुस्ती आई जनमानसमा नैराश्य उत्पन्न भएको, तरलता संकटको कारणले बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहसमेत स्थगन गर्न पुगेकाले निजीक्षेत्रबाट हुने विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा व्यवधान देखिएको छ ।
ब्याजदर कम भएकाले निक्षेपकर्ताहरू सहकारी, घर जग्गा र पूँजी बजारतर्फ आकर्षित भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने प्रयास गर्दा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । तर, खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आलोचनामुक्त हुन सकेन । बैंकले ऋणीहरूलाई अत्यधिक सुविधा प्रदान गरी आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने प्रयास गरे पनि निक्षेपकर्ताको हितमा काम गरेको नदेखिएकाले तरलता संकटको एक पक्ष निक्षेपकर्ता बैंकमा रकम जम्मातर्फ आकर्षित नभई वैकल्पिक आम्दानीका स्रोततर्फ लालायित भएको हुन सक्छ ।
विश्वभर बन्दाबन्दीले प्रभाव पार्दा समेत विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको तर नेपाललगायत विश्व खुला भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयात वृद्धि, र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आएकाले गहन विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूको सञ्जाल वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू रहेका देशहरूमा पूर्ण रूपमा नरहेको पनि हुन सक्छ । विप्रेषण सञ्जाल पूर्ण रूपमा सञ्चालित नहुँदा औपचारिक प्रणालीमार्फत रकम पठाउन कठिनाइ हुँदा व्यक्तिले अनौपचारिक प्रणालीको खोजी गर्छ । सोही कारणबाट विप्रेषण कमी हुने तथा आयातमा उक्त विदेशी मुद्राको प्रयोग हुनसक्ने तथा भन्सारमा न्यूनबीजकीकरण भई राजस्वमा समेत असर गर्न सक्ने देखिएकाले औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाह गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा स्थापना गर्न वा विदेशी रेमिट कम्पनीमा शेयर लगानी गरी विश्वभर सञ्जाल विस्तार गर्न माग गरेको अवस्थामा विदेशी विनिमयको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन वा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र बैंक अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
आयात सदाबहार नकारात्मक नहुने भएकाले उत्पादन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगसँग सम्बद्ध वस्तु आयात गर्दा राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ । उपभोग र विलासिताका वस्तुहरूको आयातले विदेशी विनिमयमा चाप पर्ने देखिएकाले बैंकले यी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिसकेको हुँदा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सरकार र बैंकको सामूहिक सहकार्य भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन धेरै समय लाग्ने छैन ।
आयात र निर्यात व्यापारमा वृद्धि, तरलता संकट, कर्जा प्रवाहमा व्यवधान, सन्तोषजनक राजस्व असुली, पूँजीगत खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रशारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरोकारवाला निकायहरू र सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण वाणीहरू ओकेल्न संयमित भएमा ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख आर्थिक सूचकांकहरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउन समय लाग्ने देखिँदैन । तत्काल अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरू संशोधन वा सुधार गरिएमा आर्थिक क्रियाकलापहरू सुधार उन्मुख हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई कम गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेमा आर्थिक क्रियाकलापहरू संकट उन्मुख देखिए तापनि सकारात्मक दिशातर्फ तत्काल मोडिन सक्ने देखिएकाले उपयुक्त नीतिगत कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकारी व्यक्ति हुन् ।
कात्तिक २७, चितवन । चितवनमा वर्षेनी मौरीको चरन क्षेत्रफल खुम्चिदै गएको छ । व्यवसायिक मौरी किसान वृद्धि हुँदै जानु र चरन क्षेत्र प्रशस्त नहुंँदा मौरी किसान मारमा परेका छन् ।
मौरीपालनतर्फ किसानहरुको आकर्षण बढेपनि मौरीपालनका लागि चिउरी, तोरी, रुदिलो लगायतका बोटविरुवा कम हुँदा चितवनका किसानले अन्य जिल्लामा लगेर मौरी चराउनु पर्ने बाध्यता छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ९ का मौरी किसान विष्णु भूषाल चरन अभावका कारण केही वर्ष अघिदेखि चरनको लागि दाङ, प्युठान, सर्लाही महोत्तरी जिल्लाहरुमा लगेर चराउंँदै आएको बताउँछन् । ‘चितवनमा चरन प्रशस्त छैन के गर्नु, अहिले डेढसय गोला लिएर दाङ आएको छु, उनले भने, चितवनमा ६० गोला छाडेर आएको छु ।’ गत वर्षभन्दा यसवर्ष मौसम, मह उत्पादनमा केही सुधार हुने भएतापनि चरनको अभाव सास्ती खेप्नु परेको उनले बताए ।
‘गोलालाई गाडीमा राखेर बचाएर दाङ ल्याउनुपर्छ, फेरी केही समयपछि फेरी चितवननै फर्किनुपर्छ ।’ उनले भने । अहिले चितवनमा चिउरी पनि नफुलेको र भर्खर धान काटेर तोरी लगाउने बेला भएकोले चरनको चरम अभाव भएको उनको भनाइ छ ।
रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर १५ का मौरी किसान रोशन पण्डित चरनकै अभावका कारण महको उत्पादन पनि घट्ने बताउँछन् । ‘मौरी किसानको संख्या र गोलाको संख्या बढेको छ । चरनचाँही वर्षेनी घट्दो छ ।’ चितवनको मौसमको भर नहुने र नियमित हावा पानी आउने भएकोले चरन अभाव हुने उनले बताए ।
‘अहिले चितवनको मौसम राम्रो छैन । नियमित पानी जस्तै परेको छ, उनले भने, दाङतिर यो समय चिउरी र तोरी राम्रैसँग फुलेकोले चराउन लग्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ पछिल्लो समय चितवन लगायत प्युठान, रोल्पा लगायतका मौरी किसानहरुले दाङ जिल्लामा मौरी चराउन ल्याएका कारण त्यहाँपनि चरन अभाव हुन थालेको घोराही नगरपालिका वडा नम्बर ४ का मौरी किसान गोपीचन्द्र न्यौपाने बताउँछन् ।
‘अहिले हाम्रै जिल्लामा मौरी किसान बढेका छन् । यसमाथि चितवन, प्यूठान, रोल्पाबाट पनि मौरी ल्याउनुभएको छ, उनले भने, मौरीको गोला धेरै भएकोले चरन अभाव भयो ।’ चरन अभाव भएका कारण उत्पादनमा समेत ह्रास आउने उनले बताए । ‘अहिले मौरीले प्रसस्त रस चुस्न पाएका छैनन्, उनले भने, मेरोमा यसपटक उत्पादन ५० प्रतिशत मह उत्पादन घट्छ ।’
कतिपय फलफूल तथा अन्नबालीहरुमा विषादीको प्रयोग गरिएका कारणपनि मह उत्पादनमा ह्रास हुँदै गएको उनको भनाइ छ । नेपाल मौरीपालक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद शर्मा अहिले मौसम अनुकुल भएकोले गत वर्षभन्दा यस वर्ष मह उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले तराईका जिल्लामा चिउरी चाँडै फुल्न थालेको छ, उनले भने, गतसाल भन्दा यसवर्ष २० प्रतिशतले बढ्ने लक्षण देखिएको छ ।’
मौरी किसान बढेपनि जग्गा खण्डीकरण, वनजंगल मासिनु, रानी मौरीको गुणस्तरमा ह्रास र अव्यवस्थित विषादीको प्रयोगका कारण किसान र गोलाको संख्या बढेपनि मह उत्पादनमा भने ह्रास आएको उनको भनाइ छ । मंसिरबाट दाङ लगायतका जिल्लाहरुमा मह काढ्न शुरु गरिन्छ ।
उनका अनुसार आर्थिक बर्ष ०७५/७६ मा देशभर ३५ हजार मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको थियो तर पछिल्ला वर्ष यो परिमाण घटेर वार्षिक एक हजार पाँचसय मेट्रिक टनसम्म उत्पादन भएको थियो । यसवर्ष देशभर तीन हजार मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
चितवनमा हाल व्यवसायिक किसानको संख्या साढे पाँचसयको हाराहारीमा छन् भने यहाँ ३५ हजार मौरीको गोला रहेका छन् ।
यसैगरी देशभर ११ हजार मौरी किसान रहेका छन् भने १ लाख भन्दा बढी गोलाबाट मह उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा मेलिफेरा र सेरेना जातको मौरीबाट मह उत्पादन हुँदै आएको छ ।
