काठमाडौं । नेपाल–भारतको खुला सीमाका कारण हुने गैरकानूनी व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कार्यविधि आवश्यक देखिएको प्रदेश नं.२ का व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने प्रदेशमा ४६४ किलोमीटर खुला सीमा रहेको हुँदा यस क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गराई गैरकानूनी व्यापार रोक्न कार्यविधि आवश्यक भएको उनीहरूले बताएका हुन् ।
न्यू बिजनेश एज प्रालिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २, नेपाल–भारत सुसिओ इकोनोमी फोरम र नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जको सहकार्यमा (सीमावर्ती क्षेत्र) उद्यम व्यापार, सम्भावना समस्या र समाधान कसरी ?’ भन्ने विषयमा आइतवार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले यस्तोे सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठले सिमाना क्षेत्रमा कारोबार तथा व्यापार गर्न संघीय सरकारबाटै यस किसिमको पहल आवश्यक भएको बताए । सीमाक्षेत्रको कारोबार गर्ने निश्चित क्षेत्र, कुन विधिबाट व्यापार तथा कारोबार गर्दा सहज हुन्छ भन्नेजस्ता विषय कार्यविधिमा आए थप सहज हुने उनको धारणा छ ।
लाठले नेपाली क्षेत्रमै आयातित वस्तुहरू सामातेर भारततर्फ पुनः निकासी गर्न लागेको भन्ने शंकाका आधारमा समात्नु गलत भएको बताए । ‘व्यापारीहरूले कसरी हामी राम्रो काम गरेका छौं भनेर प्रमाणित गर्ने उपाय चाहियो,’ लाठले भने, ‘मालसामानको दुईनम्बरी पनि हुन नपाओस् र राम्रो काम गर्ने व्यापारीको पूँजी पनि नडुबोस् भन्ने विषयमा प्रशासन र व्यवसायीबीच व्यापक छलफल जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले केही नीतिगत कठिनाइ भए पनि सरकारको नीति व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने नै भएको बताए । उनले करछली गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । ‘एउटै सामानको मूल्य ठाउँठाउँमा फरक छ, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट ढुवानी गरेर ल्याउँदा लाग्ने लागतभन्दा अत्यधिक मूल्य स्थानीय बजारमा नगर्ने हो भने चोरी निकासी घट्छ ।’ यसका लागि भन्सारले टीएलसी प्रणालीमार्फत काम गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । केही व्यवसायीले छोटी भन्सार खुला गर्नुपर्ने बताए पनि आफूहरू त्यसको पक्षमा नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
‘अहिले मुख्य नाकाबाट आउने सामानसमेत वीरगञ्ज भन्सारको क्षमताभन्दा कम छ त्यसैले सबै नाका तथा छोटी भन्सार खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं किनभने यसले झनै चोरी निकासी बढाउँछ,’ उनले भने । कार्यक्रममा प्रदेश नं. २ का सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक चन्द्रप्रकाश गौतमले कानूनसम्मत काम गरिरहेका व्यवसायीलाई सुरक्षा दिने, सहजीकरण गर्ने, आवश्यक परेको खण्डमा एस्कटिङ पनि गर्ने गरेको बताए । तर, गैरकानूनी काम गर्नेलाई भने नियन्त्रण गर्न कडा बन्ने उनले प्रस्टाए ।
कार्यक्रममा न्यू बिजनेश एज प्रालिका अध्यक्ष मदन लम्सालले सीमामा हुने व्यापार तथा व्यवसायलाई सघाउ पुग्ने गरी सघन छलफल गर्न आवश्यक भएको बताए । यो प्रदेश आर्थिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै सिमानासँग जोडिएको भारतको ४० प्रतिशत जनसंख्यासहितको बजार भएकाले सम्भावना अथाह भएको उनले उल्लेख गरे । केही अवैध व्यापारका कारण वास्तविक व्यापारी झमेलामा परेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या न्यूनीकरण गरी अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले आवश्यकभन्दा बढी वस्तुहरू आयात गर्ने प्रचलनले स्वाभाविक रूपमा भारततर्फ निर्यात हुने स्पष्ट देखिएको बताए । ‘हामीले यस्ता गैरकानूनी व्यापारहरू रोक्न चाहिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सुपारी, ल्वाङ, केराउहरू आवश्यकताभन्दा बढी आयात भएकाले यसलाई आवश्यकताअनुसार आयात गर्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ ।’ सीमाक्षेत्रमा रहेको बसोवास तथा जीवनस्तरलाई उकास्नतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी भइसकेको उनको भनाइ छ । सीमाक्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको पढाइलेखाइमा स्तरोन्नति गरी अन्य पेशातर्फ पनि ल्याउन नसकेसम्म गैरकानूनी व्यापारले प्रश्रय पाइरहने गुप्ताले बताए । सीमाक्षेत्रबाट बढी तस्करी हुने सामग्रीहरू (जस्तै कपडा) को पहिचाहन गरी त्यसलाई रोक्न संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सीमाक्षेत्रको लाभ लिन र सदुपयोगका लागि सीमाक्षेत्रभन्दा ५० किलोमीटरभित्र राम्रो बजार, बसोवास राम्रो गराउन ‘ह्याप्पी बोर्डर’को अवधारणालाई नियमित रूपमा उठान गरिएको उनको भनाइ छ । यसैगरी व्यवसायी पण्डितप्रसाद जैसवालले अहिले मुख्य सीमा १४ महीनादेखि बन्द भए पनि यसका सहायक क्षेत्रबाट सामानहरू आयात निर्यात भएको बताए । यसले गर्दा व्यापार र राजस्व संकलनमा समस्या भएको भन्दै उनले मुख्य नाका खुला गरी अन्य वैकल्पिक बाटाहरू बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘भारतबाट ल्याएका सामानहरू बोर्डर क्षेत्रमा गैरकानूनी रूपमा ल्याएर राखिएको छ, भने निर्बाध रूपमा भन्सारमा ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, मूल्यअभिवृद्धि कर, भ्याट नम्बर लिएर कानूनी रूपमा सामान ल्याउँदा पनि शंकाकै आधारमा व्यापारीलाई दुःख दिनु भएन ।’
कार्यक्रममा व्यवसायी विकास ठाकुरले खुला सीमाका कारण स्थानीय रिटेल व्यवसाय गर्ने व्यापारी तथा व्यवसायीहरू बढी प्रभावित भएको बताए । सीमा नजिकका स्थानीयले आप्mनो दैनिक जीविकाका लागि सामग्रीहरू ल्याउने हुँदा स्थानीय व्यवसाय थलिएको उनले बताए । उनले यसका लागि स्थानीय व्यापारलाई चलायमान बनाउन पनि जागरुकता अभियान चलाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रम ओमप्रकाश खनालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
