‘आगामी बजेट चुनावलक्षित देखियो’

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावलक्षित देखिएको एमालेनिकट अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा सहभागी अर्थशास्त्रीहरूले बजेटलाई अनावश्यक...

सम्बन्धित सामग्री

आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय लक्षित: अर्थमन्त्री महत

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायमा लक्षित रहने बताएका छन्।...

कस्तो आउँदैछ आगामी बजेट?

काठमाडौँ – सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘आव २०८०/०८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइ दिगो फराकिलो […]

आगामी बजेट तथा कार्यक्रम किसानमैत्री हुनुपर्ने माग

काठमाडौँ– अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा)ले किसानहरूको जीवन र जीविकामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी नेपाल सरकारको आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ती सङ्घ–संस्थाले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी देशको दुईतिहाइ जनसङ्ख्या ओगट्ने र प्रमुख उत्पादक शक्तिको रूपमा […]

कृषिमा विकास देखेको आगामी बजेट

गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछन्।...

संविधान, आगामी बजेट र श्रमिक पेसाकर्मीका सवाल

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते पेस गर्ने भएको छ । सोभन्दा अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’bout राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त अधिवेशनमा जेठ १० गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसै क्रममा अर्थमन्त्रीले जेठ ३ गते नै विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसद्मा पेस गरेर अहिले संसद्मा […] The post संविधान, आगामी बजेट र श्रमिक पेसाकर्मीका सवाल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

आगामी बजेट : पपुलिष्ट कि होला ‘ड्रास्टिक चेन्ज’ ?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट खर्चको प्राथमिकता र राजस्व संकलनको संरचनामा नै परिवर्तन ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ । विशेषतः बजेटको प्राथमिकता हालसम्मको आयातमुखी अर्थतन्त्रको मोडालिटीलाई नै परिवर्तन गर्दै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने गरी सरकार बजेट निर्माणमा केन्द्रीत भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।‘मूलतः अहिलेको करमुखी अर्थतन्त्रको संरचना कसैले

आगामी बजेट कामचलाउ नहोस्

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि कामचलाउ नेपाल सरकारले भोलि जेठ १५ गते नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछ । संसद् भंग भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत पास गर्ने कामचलाउ सरकारको तयारी छ । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न, कृषिमा लगानी गर्न रोजगारी सिर्जना […]

अब बजेट अध्यादेशबाटै

आगामी बजेट आउन अब एक साता बाँकी छ । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी बजेट अध्यादेशमार्फत आउने निश्चित  भएको छ । प्रतिनीधिसभा नै विघटन भएपछि कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने हो ।संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेकाले अध्यादेश  मार्फत बजेट  आउने विज्ञहरु बताउँछन् । अधिवक्ता सुनिल पोखरेल जसको सरकार हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनका अनुसार यदी

आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?

बजेट भनेको कुनै एक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको समग्रता हो । यसलाई सरकारको एक कार्यक्रमको रुपमा पनि लिइन्छ । सरकारको राजनीतिक तथा आर्थिक सामाजिक घोषणापत्र पनि हो बजेट ।नेपालको संविधानअनुसार भाग १० संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा राजस्व र व्ययको अनुमान गरि प्रत्येक बर्ष जेष्ठ महिनाको १५ गते बजेट पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशले असार १ तथा स्थानीय तहमा भने असार १० गते बजेट पेश गर्ने गरिन्छ ।आर्थिक विकास, आर्थिक बृद्धि, सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकासलाई

अहिलेको बजेट र आगामी बजेट

प्रत्येक पछिल्लो बजेटले नतिजा, जवाफदेहिता, आर्थिक उमंग सिर्जना र प्रवर्तनका सन्दर्भमा अघिल्लोलाई उछिन्नुपर्छ रवर्ट वालपोलले सन् १७३३ मा बेलायती संसद्मा आय–व्ययको विवरण र एकवर्षे वित्तीय योजना प्रस्तुत गरेपछि विश्व बजेट युगमा...