'आयोगका अभिलेख र भौतिक सामग्री यथास्थितिमा राख्नू'
सर्वोच्च अदालतले खारेज भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अभिलेख र भौतिक सामग्री यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भूमि आयोग खारेजविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो...
सरकारी सम्पत्तिको प्रचलित कानुनबमोजिम अभिलेख राख्नु पर्छ । हानिनोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण तथा मर्मतसम्भार गर्नु पर्छ । खर्च भएबमोजिम भौतिक प्रगति भएको छ कि छैन जाँच गर्नु पर्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिबाट जिन्सी सामग्री खरिद भएको हो होइन यो पनि हेर्नु पर्छ । कार्यालयमा प्राप्त जिन्सी सामग्रीको प्राप्ति र निकासीको उचित अभिलेख राख्नु पर्छ । खरिद गरिएका जिन्सी सामान उचित रूपमा उपयोग गर्नु पर्छ । यही परीक्षणलाई भौतिक परीक्षण भनिन्छ । लेखा परीक्षण जत्तिकै भौतिक परीक्षणको पनि महत्व रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागका महानिर्देशक नै आएर उद्घाटन गरेको नापी र मालपोत कार्यालय पूर्वाधार र कर्मचारी अभावमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । निर्वाचन केन्द्रित भएर भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै कार्यालय उद्घाटन गरिएकाले सञ्चालन हुन नसकेका हुन् ।
बाँके । बाँकेको कोहलपुरमा बजेट, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिबिना नै मालपोत र नापी कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले आवश्यक स्रोतसाधनबिना नै मालपोत र नापी कार्यालयको उद्घाटन गराएका हुन् । उद्घाटन गरिएको मालपोत र नापी कार्यालयबाट तत्काल सेवा दिन सकिने अवस्था […]
आदेशमा भनिएको छ,'विघटित भूमिसम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुरा अन्यथा परिर्वतन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'...
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको सहकारी अभिलेखन तथा नियमन सफ्टवेयर तयार भएको छ । कोभिड-१९ महामारीको कारण जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण सेवाग्राहीलाई भौतिक रूपमा उपस्थित हुन कठिनाइ भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अनलाइन विधिबाट सेवा दिने, सहकारी सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित गर्दै जाने एवं नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विशेष […]
कैलाली : सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण तीव्र हुन थालेको छ। डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र डडेल्धुराको अभिलेख अनुसार जिल्लाभित्र २२ हजार ४ सय ७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी भौतिक संरचनाहरु निर्...
काठमाडौं : नेपालको अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले अध्यागमन विभागबाट विकास गरिएको ‘नेपाली पोर्ट’ नामक अध्यागमन सूचना प्रणाली एवं भौतिक सुधारसहितको अत्याधुनिक अध्यागमन सेवाको शुभारम्भ गरिएको छ।
अध्यागमन सूचनाको सुरक्षा संवेदनशीलता र विगतको अनुभवसमेतका आधारमा नेपालमै उपलब्ध विज्...
काठमाडौं : नेपालको अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले अध्यागमन विभागबाट विकास गरिएको ‘नेपाली पोर्ट’ नामक अध्यागमन सूचना प्रणाली एवं भौतिक सुधारसहितको अत्याधुनिक अध्यागमन सेवाको शुभारम्भ गरिएको छ।
अध्यागमन सूचनाको सुरक्षा संवेदनशीलता र विगतको अनुभवसमेतका आधारमा नेपालमै उपलब्ध विज्ञ र विभागका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले एक वर्ष लगाएर विकास
संघीय सरकारले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संघसंस्थाको अभिलेख प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहकारी विभागले मंगलबारबाट देशभरका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू बन्द गरी अभिलेख तथा भौतिक पूर्वाधार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो ।
