संघीय सरकारले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संघसंस्थाको अभिलेख प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहकारी विभागले मंगलबारबाट देशभरका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू बन्द गरी अभिलेख तथा भौतिक पूर्वाधार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो ।