‘जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रदेश गौरवका योजनामा अवरोध’

कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशका योजनाका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजनामा अवरोध भएको बताएका छन् । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले हालै पोखरामा आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले संघ सरकारले अहिले पनि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेकाले धेरै विकासका योजना प्रभावित भएको उल्लेख गरे । ‘सरकारसँग जग्गाप्राप्तिका लागि माग गरेको लामो समयसम्म पनि प्राप्त नहुँदा विकासमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । सरकार परिवर्तन भए पनि नीति नियम अझै परिवर्तन हुन नसक्दा सोचेअनुसार विकास गर्न सकिएन,’ उनले भने । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले नयाँपन दिनुपर्ने, अनिवार्य दायित्व र बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिने गरी बजेटको तयारी गरिएको बताए । प्रदेशलाई बलियो बनाउनु सबैको दायित्व भएकाले सकारात्मक सुझावको अपेक्षा सरकारको रहेको उनले उल्लेख गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेकाले देशमा हाल आर्थिक तरलता संकट भएको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको करीब साढे तीन खर्ब बजेट सरकारी बैंकमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन छोटो समयमै ठूलो नतीजा दिन सक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेले दशैं पर्वका लागि मात्र घर जाने उद्देश्यले निर्माण हुने सडक निर्माण रोक्नुपर्ने बताए । फेवातालमा फुट ट्र्याक निर्माण गर्न सके पोखरामा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिने उनको भनाइ थियो । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राजस्व संकलन नाजुक, हरेक महिना १० प्रतिशतभन्दा कम

कर प्रणालीमा सुधार गरेर राजस्व संकलन बढाउने सरकारको योजनामा यस वर्ष पनि तुसारापात भएको छ । सरकारले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य तय गरे पनि हरेक महिना १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्राप्ति हुनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाबारे छलफल

राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय विकास योजनामा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, शासकीय सुधार र सुशासन, सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

गोरखापत्र मंसिर २०८०

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनी १५ वर्षयताकै उच्च

काठमाडौं । सार्वजनिक खरीद तथा नियमावलीअनुसार काम नगर्ने आपूर्ति, परामर्श तथा निर्माण कम्पनीको संख्या बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०६४/६५ यताको तथ्यांक हेर्दा गत आव २०७९/८० मा कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या हालसम्मकै उच्च देखिएको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को तथ्यांकअनुसार गत आवमा १६२ ओटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् । सार्वजनिक निकायहरूले सम्बद्ध निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिका साथै परामर्श कम्पनीले गरेको कैफियतका आधारमा कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । कार्यालयको आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा नगरेको, सम्झौता गर्न नआएको र आचरणविपरीत काम गरेकोलगायत कारणले कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख छ । कार्यालयले आव वर्ष २०६४/६५ देखि गत आवसम्ममा कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमै ६ सय ३७ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेको सूची गत आवमा सर्वाधिक देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा पनि धेरै कम्पनी कालोसूचीमा परेको देखिन्छ । उक्त वर्ष १०४ ओटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसअघिका वर्षहरूमा भने कालोसूचीमा पर्ने कम्पनी कम थिए । आव २०६४/६५ मा यस्तो संख्या जम्मा ६ रहेको देखिन्छ । त्यसयताका वर्षहरूमा भने कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । कालोसूचीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी/व्यक्ति, फर्म, संस्था कम्पनीहरू छन् । गतवर्ष अधिकांश कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने प्रमुख कारणमा सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगर्नु रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह कालोसूचीमा पर्ने प्रमुख कारण ३/४ ओटा रहेको बताउँछन् । ठेक्का लागेका योजनामा समयमै बजेट विनियोजन नहुँदा काम रोकिनु, मूल्यवृद्धि हुँदा लागत बढ्नु, ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीले कामको जिम्मेवारी नलिनु र ज्वोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा काम गर्ने परिपाटीका कारण पनि काममा समस्या हुँदा यस्तो संख्या बढेको उनको बुझाइ छ । ‘अधिकांश ठेक्का न्यूनतम मूल्यमा निर्माण व्यवसायीले लिँदा पनि समस्या भएको छ,’ सिंहले भने, ‘पहिला ठेक्का पाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ, पछि काम गर्दै जाँदा बजेटको समस्या हुने भएकाले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ ।’ ‘संगठित रूपमा ठेक्का लिने तर त्यो रकम अन्यत्र लगाउने परिपाटीले पनि नभएको होइन,’ सिंह भन्छन्, ‘क्षमता भएको कम्पनीले ठेक्का लिने तर काम अनुभव नभएको जेभी कम्पनीलाई दिँदा पनि निर्माणसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको हुन्छ ।’ अनुगमन गरिएका सबैजसो सार्वजनिक निकायमा खरीद एकाइ गठन गरिएको तर त्यसमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी तालीम नलिएको देखिएको छ । कार्यालयले गत आवमा ८७ ओटा सार्वजनिक निकायमा अनुगमन गरेको उल्लेख गरेको छ । अनुगमन गरिएका सबैजसो सार्वजनिक निकायमा खरीद एकाइ गठन गरिएको तर त्यसमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीले सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी तालीम नलिएको देखिएको छ । यस्तै अधिकांश सार्वजनिक निकायले ‘खरीद गुरुयोजना’ नै नबनाएको देखिएको छ । खरीद नियमावली–२०६४ मा १ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाका लागि खरीद गर्दा वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरीद गर्दा खरीद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धेरैजसो सार्वजनिक निकायमा खरीद गुरुयोजना तयार नगरिएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरीद गुरुयोजना तयार गरेका सार्वजनिक निकायहरूले पनि तोकिएको ढाँचामा तयार गरेका छैनन् ।’ सार्वजनिक निकायले वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरीद गर्नुपर्ने भएमा आगामी आवको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा वार्षिक खरीद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खरीद अनुगमनको क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरीद कार्य गर्ने गरिएको, खरीदका पूर्वतयारीका कार्यहरू जस्तै स्पेसिफिकेशन तयार गर्दा पर्याप्त ध्यान नदिएको, जग्गा प्राप्ति/साइट क्ल्यिरेन्स नगरी बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको, सम्झौताबमोजिम निर्धारित समयमा योजना सम्पन्न हुने नगरेको, समयमै म्याद थपसम्बन्धी कार्य नभएको जस्ता समस्या रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

संकट टार्न दातृ निकायको साथ खोज्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकट टार्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दातृ निकायको साथ खोज्न थालेका छन् । उनले प्रमुख दातृ निकायहरूसँग नेपालले आन्तरिक र बाह्य कारणले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको भन्दै थप सहयोग र सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएको हप्ता दिन नबित्दै डा. महतले मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसलाई भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरे । बुधवार एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का देशीय निर्देशक अर्नड काउचिससहितको टोलीसँग पनि अर्थमन्त्री महतले सहयोगका लागि आग्रह गरे । भेटमा एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग मन्त्री महतले अनुदान र सहुलियत कर्जा दिएर नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बुधवारै अमेरिकी अधिकारीसँग पनि अहिले देखिएको आर्थिक संकटबाट नेपाललाई किनारा लगाउन सहयोग मागेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेयन आर थमसनले डा. महतलाई भेटेका थिए । सो क्रममा दुई देशबीच सहयोगको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाले जानकारी दिए । कुन–कुन क्षेत्रमा अमेरिकाले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्री डा. महत र राजदूत थमसनबीच छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालमा अनुदान थप्न इच्छुक छ । नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न अमेरिका तयार रहेको भेटपछि मन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी खोजेको हो, त्यसमा अनुरोध आओस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ,’ डा. महतले भने । नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री महतले बताए । यति बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । चालू वर्षको बजेटभन्दा आगामी बर्ष बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले बताइरहेका बेला ऋण–अनुदान बढाउन दातृ निकायसँग अर्थमन्त्री महतले लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्री महत वैदेशिक सहयोग बढाएर आगामी वर्षको बजेट ठूलो आकारको बनाउने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३५–४० अर्ब अहिले पनि शोधभर्ना उठ्न सकेको छैन । आयोजनाहरूले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाउने, समयमै खर्च नगर्ने जस्ता कारणले शोधभर्ना समयमै उठाउन हरेक वर्ष सरकारलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ । दातृ निकायबाट सहयोग ल्याउन सम्झौता नभएको पनि होइन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म सरकारले विभिन्न १८ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रममा १ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता ल्याउन दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो सबै रकम शोधभर्नामार्फत आउने हो सरकारले दातृ निकायसँग यसरी विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरे पनि तोकिएका कार्यक्रममा सम्झौता अवधिभित्रै खर्च गर्ने गरेको छैन । फलस्वरूप त्यस्तो सहयोग समेत समयमै आउन नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । दातृ निकायको चासो सञ्चालित परियोजनामा पछिल्ला दिनमा दातृ निकायका अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा आफुले सहयोग गरेका कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च नभएको प्रति चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् । एडीबीले आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै पुरानै समस्या दोहोरिएको गुनासो गरेको छ । एडीबीको टोलीले अझै पनि जग्गा प्राप्ति, परियोजना प्रमुख पटकपटक फेरिनेलगायत समस्या रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यिनै समस्याका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको एडीबी टोलीको भनाइ छ । एडीबीको सहयोगमा सरकारले ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ । एडीबी टोलीलाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले व्याप्त समस्या समाधान गर्दै कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । अहिलेको समस्या पूँजीगत खर्च कम हुनु पनि रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महतले एडीबीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । जलविद्युत् र सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्याबारे पनि दातृ निकाय चिन्तित छन् । यो समस्या चाँडै समाधान होस् भन्ने दातृ निकायको चाहना छ ।’ खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, अनुदान रकम वृद्धि र सफ्ट लोन लिनेबारे नेपाल सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक हदाद–जर्भोससँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेका विकास आयोजनाको निर्माणलाई फास्ट ट्र्याकमा निरन्तरता दिने बताएका थिए । विश्व बैंकका अधिकारीहरूले समेत आफूहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सरकारले द्रुत गतिमा अघि बढाउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त नहुने संकेत

सरकारको कार्यशैली, वित्त अभावजस्ता कारणले दिगो विकासका लक्ष्य तथा १५औं योजनामा समावेश लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएको छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि

Ratopati मंसिर २०७९

संघ सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा योजनाहरू प्रभावित हुँदै : मुख्यमन्त्री पोखरेल

पाेखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशका योजनाका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा योजनामा अवरोध भएको बताएका छन् । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आज पोखरामा गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सङ्घ सरकारले अहिले पनि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेकाले धेरै विकासका योजनाहरू प्रभावित भएको बताएका हुन् । उनले भने, “सरकारसँग जग्गा प्राप्तिका लागि माग गरेको लामो समयसम्म […]

Khabarhub चैत्र २०७८

मध्यविन्दुमा ३ करोडका योजना थप

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को मध्यविन्दु नगरपालिकाले नगरभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजना थप गरेको छ । नगरपालिकाको दशौं नगर सभाका क्रममा सो रकम बराबरका नगरस्तरीय योजना थप गरिएको हो । नगर उपप्रमुख ओमकुमारी महतोका अनुसार समपूरक बजेटबाट थप भएका योजनामा गिरुबारी खोला र अरुणखोला तटबन्धनका लागि १/१ करोड विनियोजन भएको छ । गत कात्तिक पहिलो हप्ता गिरुवारी र अरुणखोलामा आएको बाढीले धेरै क्षति गरेको थियो । नगर सभाले अनुमानित राजस्व तथा अनुदान प्राप्ति समेत संशोधन गरेको छ । यसअघिको नग...

Lokaantar मंसिर २०७८

पीपीपीको अवधारणा र अवरोध

सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाको चर्चा हुन थालेको लामै समय भइसक्यो, उपलब्धि देखिएको छैन । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै साम्यवाद र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको अधोगति भइराख्दा विकासको यो अवधारणा अगाडि आएको हो । हामीकहाँ अहिलेसम्म विकास अवयवहरूमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबारे बहसमात्रै बढी देखिन्छ । विश्व बैंकले हालै गरेको एउटा अध्ययनले दक्षिण एशियामा अहिलेसम्म कुल १ हजार २३२ परियोजनामा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी देखाएको छ । अध्ययनअनुसार तीमध्ये नेपालमा ३८ ओटा पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको सहकार्य छ । दक्षिण एशियाली देशमा पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने देश भारत हो । दक्षिण एशियाली देशका परियोजनामध्ये ८५ प्रतिशत भारतमा छन् । कुल ३ खर्ब २८ अर्ब डलरबराबरका योजनामध्ये भारतमा २ खर्ब ८३ अर्ब डलर लागतका ९८४ छन् । संख्याका आधारमा नेपाल पाँचाैं स्थानमा छ । हामीलाई बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले उछिनेका छन् । भुटान र अफगानिस्तानमा २/२ र मालदिभ्समा एउटा योजना छ । अधिकांश योजना ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा समेटिएका छन् । ऊर्जा उत्पादन र सडक योजनामा मात्रै कुल सहकार्यको ९७ प्रतिशत अंश छ । राष्ट्रसंघीय दिगो विकास र नेपालले लक्ष्यमा राखेको २५ वर्षीय विकास योजनाले निजीक्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका लागि पीपीपीकै चर्चा बढी हुन्छ । लक्ष्यमा राखिएको विकास उद्देश्यमा पुग्न अहिले भइराखेको लगानीको तुलनामा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजीको खाँचो पर्ने सरकारी आँकडाहरूले देखाएका छन् । आवश्यकताको यो अन्तर पूर्तिका निम्ति आन्तरिक वा बाह्य निजीक्षेत्रलाई ल्याउन खोजिएको छ । निजीक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्नुमा सरकारी सहभागितामा पारदर्शिताको कमी र निर्णयमा हाबी हुन खोज्ने शैली मूल अवरोधका रूपमा छ । विश्व बैंकले अध्ययनले पनि सरकारी स्वामित्वका पीपीपी मोडेलका आयोजनाको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न औंल्याएको छ । यस्ता आयोजनाको अस्पष्ट उद्देश्य, बढ्दो लागत र न्यून प्रतिफललाई समस्या मानिएको छ । पीपीपी अवधारणमा मन्थन हुन थालेको करीब ३ दशकपछि सरकारले विसं २०७५ सालमा ल्याइएको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐनका कतिपय प्रावधानसमेत नियन्त्रणकारी छन् । यी व्यवस्था आउँदा दिनमा कार्यान्वयनमा बाधा बन्न सक्छन् । ऐनको दफा १९ मा ‘सार्वजनिक–निजी–साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताक्षेत्र लगानी बार्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । बोर्डमा निजीक्षेत्रको सहभागिता छैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकारी योजनाको प्राथमिकता व्यावसायिक सम्भाव्यताभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थबाट बढी निर्देशित देखिएको छ । विकास साझेदारहरूले उठाएको पारदर्शिताको प्रश्न र कानूनमा राखिएको नियन्त्रणको उद्देश्यलाई संयोगमात्रै मान्न सकिँदैन । कानूनले दिने सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी अधिकांश प्रावधानमा ‘सकिनेछ÷सक्नेछ’ जस्ता स्वविवेकीय व्यवस्था छिराइएको छ । यस्ता छिद्र भ्रष्टाचारका औजार नबन्लान् भन्नेमा ढुक्क हुन सकिँदैन । हामीकहाँ बा≈य लगानीकर्ता नआउनुमा भ्रष्टाचार पनि प्रमुख अवरोध हो । भन्दा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी भनिने, कानूनी रूपमा नियन्त्रणको नियत राख्दासम्म निजीक्षेत्र सहकार्यका निम्ति तत्पर नहुन सक्छ । अवधारणजस्तै योजनाको छनोटदेखि, स्रोत व्यवस्थापन, कार्यान्वयन सबै तहमा साझेदारीको आधार तय नभएसम्म उद्देश्यमा पुग्न सम्भव देखिँदैन । सरकारको साझेदारी सहजीकरण र नियमनको हदसम्म सीमित हुनु उचित हुन्छ । सरकारको काम योजना सहजीकरणका निम्ति आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थान मिलाउने हो । परियोजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी लाभमुखी बनाउने दक्षता त निजीक्षेत्रमै हुन्छ । सरकारी व्यवस्थापन हाबी भएका योजाना र संस्थानहरूको हविगतमात्रै पनि यसको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा लगानी गरेका आयोजनाको तुलनामा सरकार सहभागी योजनमा लागत उच्च हुनु निजीक्षेत्र आकर्षित नहुनुको एक कडी हो । एकाधिकार पाएका एकाधबाहेक सरकारले चलाएका औसत योजना र व्यावसायिक संस्थानहरू असफल छन् । राजनीतिमा व्यवस्थापकीय ज्ञान नहुन सक्छ, निजीक्षेत्र यसमा अब्बल मानिएको छ । सरकारको नियन्त्रण र हस्तक्षेप हाबी योजनाहरूको समय र लागत दोब्बर पुग्नु त सामान्यजस्तै भइसकेको छ । विगतमा हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग, निजगढ–काठमागडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा साझेदारीका प्रयास नभएका होइनन् । ती सबै प्रयास किन असफल भए ? यसमा अस्पष्ट नीति र अपारदर्शी पद्धति नै मूल समस्या थियो । ऐनले निजीक्षेत्रसँग निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण, निर्माण–स्वामित्वकरण–सञ्चालन तथा हस्तान्तरणलगायत नौ तरीकाबाट साझेदारी गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढलजस्ता पूर्वाधारका योजनामा साझेदारीको उद्देश्य छ । ऊर्जा, यातायात, पारवहन, सूचनाप्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार, वित्तीय बजार, कृषि, स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकांश क्षेत्रमा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई समेटिएको छ । पूर्वाधार संरचनाको कानूनी परिभाषा हेर्दा सम्भावित लगानीका करीब सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई भित्र्याउन खोजिएको भान हुन्छ । यस्ता योजनामा सरकारी लगानी अपर्याप्त हुन्छ । छिमेकी भारत र चीनले अहिले निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई विकासको प्रमुख आधार बनाएका छन् । सरकार लगानीमैत्री वातावरण दाबी गर्छ । निजीक्षेत्र अहिले पनि २ दर्जनभन्दा बढी पुुराना र अहिले आएका प्रत्येकजसो सरोकारका कानूनमा असन्तोष पालेर बसेको छ । कतिपय प्रावधानले त लगानीकर्तामाथि सामान्य त्रुटिमै जेलयात्राको आशंका जन्माइदिएको छ । यस्ता प्रावधान पनि सरकारसितको साझेदारीमा उदासीनताको कारण बन्न सक्छन् । निजी लगानीको अपेक्षा पालिराख्दा निजीक्षेत्रप्रति लचिलो त बन्नैपर्छ । हामीकहाँ संघीयताले जनताका अपेक्षा बढेका छन् । कार्यान्वयनको खर्च बढेको छ, जनताको बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता भने खस्किएको छ । तहगत सरकारका आआफ्नै योजना र उद्देश्यहरू छन् । संघीयतामा अधिकारक्षेत्रका प्रक्रियागत अन्योल समाधान हुन बाँकी नै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कानूनी तानातानमा छन् । अधिकार क्षेत्रमा कैयन् अस्पष्टता भएरै पनि स्रोत व्यवस्थापनमा साझा समस्या छ । पीपीपी यो सकसको निकास बन्न सक्छ । ऐनको दफा ५१ ले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने परियोजना पीपीपीमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अब राज्यले नै जनताका सबै आवश्यकता र सेवा पूर्ति गर्नुपर्ने मान्यता पुरानो भइसक्यो । आधारभूत आवश्यकतामा समेत सरकारको भर पर्न नसकिने हाम्रोजस्तो धरातलीय यथार्थबीच निजीक्षेत्रको सक्रिय साझेदारी अनिवार्यजस्तै भइदिएको छ । सन् २०३० भित्र पूरा गरिनुपर्ने राष्ट्रसंघीय विकासका १७ ओटा लक्ष्य, १ सय ६९ गन्तव्य र २ सय ३९ सूचकको प्राप्ति सहज छैन । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटले यो सम्भावनालाई अझ पर धकेलिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणले बढीमा आधा घण्टाको दूरीमा मोटर चढ्ने सुविधा, ९५ प्रतिशतमा खानेपानीको उपब्धता, १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र ९९ प्रतिशतमा यसको आपूर्तिलगायतलाई समेटेको छ । यसका निम्ति दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर, यो चुनावी घोषणामा मात्रै देख्न पाइएको छ । यसका लागि स्रोत र त्यसको समुचित परिचालन चाहन्छि । स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको दक्षता सहयोगी हुनेमा विवाद छैन, साझेदारीका मूलभूत आधारहरूमा सरकारको हस्तक्षेपकारी नियत यसको अवरोध बन्न सक्छ । निजीक्षेत्र लगानीको व्यवस्थापन र त्यसको मितव्ययी कार्यान्वयनमा पनि सरकारी निकायभन्दा दक्ष मानिन्छ । सरकारले साँचो अर्थमा विकासमा निजीक्षेत्रको साझेदारी चाहेको हो भने नियन्त्रणको नियतबाट बाहिर निस्किएर नीतिगत सहजीकरण र नियामकको भूमिकामा सीमित हुनुपर्छ । नियन्त्रण र हस्तक्षेप साझेदारीको आधार बन्न सक्दैन । सन्देहको घेराभित्र साझेदारीको उद्देश्य पूरा हुँदैन । आशंकामुक्त साझेदारीबाटै सार्थक सहकार्य सम्भव हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

चक्रपथ विस्तारलाई २५ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने २ अर्ब मुआब्जामा खर्च हुने अनुमान

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७७

शसक्त बैकिङ सेवा प्रदान गर्ने योजनामा छौं - Karobar National Economic Daily

काठमाडौंको बालुवाटारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले गोरखामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कसमस विकास बैंकलाई प्राप्ति गरी असार ३० गतेबाट संयुक्त कारोबार सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक…

Karobar Daily आषाढ २०७४