जीडीपीभन्दा ठूलो वित्तीय स्रोत : सीमित व्यक्तिमात्र लाभान्वित

प्रदेशले पहिचान स्थापित गराएको छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

पोखरा- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि प्रदेश सरकारले आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएको बताएका छन्। संविधान दिवस २०७९ का अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज जारी गरेका शुभकामना सन्देशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले वित्तीय स्रोत पर्याप्त प्राप्त नहुँदा, अधिकार हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइका कारण प्रदेश तहले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको अनुभूति […]

Khabarhub भाद्र २०७९

‘१०० व्यापारीको मुठ्ठीमा ३० खर्ब’

१७ साउन, काठमाडौं । सांसद अमरेशकुमार सिंहले व्यापारिक घरानामा वित्तीय स्रोत सीमित हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर बनेको भन्दै सरकारको धारणा माग गरेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो अवस्थामा रहेको र व्यापार असन्तुलन गत आर्थिक वर्षकै जस्तो रहने हो भने दुई वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

बजेट भाषणमै सीमित बन्यो दोस्रो तहको नियामक निकाय

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायराबाहिर रहेका बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने बताए । उनले घोषणा गरेको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युशन) को परिकल्पना नौलो योजना होइन । ८ वर्षअघि नै यस्तो संस्था स्थापना गर्ने भनेको सरकारको योजना घोषणामै सीमित छ । राष्ट्र बैंकले २०७० सालमा सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको अनुगमन गर्ने गरी सेकेन्ड टायर इन्टिच्युशन गठन प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । इस्टिच्युशनको प्रस्ताव गर्दा नेपालमा गैरसरकारी संस्थाले पनि लघुवित्तको कारोबार गर्दै आएका थिए । ती संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा लाइसेन्स दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले कानूनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि अघि नबढेको सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार तथा सहकारीविज्ञ सुुदर्शन ढकाल बताउँछन् । ‘सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर छुट्टै नियामकको परिकल्पना गरिएको धेरै अघि हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यसलाई अघि बढाउन लबिईङ नगर्दा अलपत्र परेको छ ।’ हाल देशभर ३० हजार हाराहारी सहकारी संस्था दर्ता छन् । यसमध्ये अधिकांशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । सहकारी संस्थाबाट १० खर्ब हाराहारी वित्तीय स्रोत परिचालन भइरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूपछि ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारी क्षेत्रबाट हुने गरे पनि यसको प्रभावकारी नियमन नहुँदा वित्तीय प्रणालीमै जोखिम आउन सक्ने राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएको छ । २०६८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलदेखि २०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसहित आधा दर्जन समिति तथा आयोगले छुट्टै नियामक बनाउन सुझाव दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । तर, संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरूको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण भएको छ । संघीय सरकारले नियमन गर्न नसकेको सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको अनुगमन र यसको अभिलेख व्यवस्थापन भद्रगोल छ । यसैगरी सहकारी ऐन २०७४ मा ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने सहकारी संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उल्टै राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमनका रहेका तीन दर्जन सहकारीको लाइसेन्स खारेज गर्दै सहकारीको नियमनबाट पन्छिँदै आएको छ । अहिलेको संयन्त्रबाट सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन गठन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए । ‘सहकारीमा सुशासन कायम गर्न छुट्टै नियामक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा गरिएको घोषणाअनुुसार दोस्रो तहको नियामक गठन हुनुपर्छ ।’ हाल सहकारीको नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भए पनि अनुगमन गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण सहकारीमा जोखिम बढिरहेको विज्ञहरूले चेतावनी दिंदै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोतको आधार

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वित्तीय साक्षरताबाट निक्षेप आकर्षण

विश्व आर्थिक मञ्चमा समेत वित्तीय साक्षरताको विषयले महत्त्व पाउन थालेको छ । वित्तीय साक्षरताले कुनै पनि व्यक्तिसँग भएका आर्थिक तथा वित्तीय स्रोत तथा साधन, वित्तीय क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुका बारेमा प्रभावकारी एवं मितव्ययी उपयोग गर्ने विधि र ज्ञान दिन्छ । सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोगबारे ग्राहक तथा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र आर्थिक उन्नति गर्ने ज्ञान, शीप र कला प्रदान गर्नुलाई वित्तीय साक्षरता भनिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल पनि उपभोक्तालाई बैंकिङ सेवा तथा सूचना समयमा नपाउँदा र भरपर्दो किसिमबाट नहुँदा पर्न जाने असरको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था छैन । हाल बैंकिङ बजारमा अत्यधिक कर्जा माग र लगानी छ भने निक्षेप संकलन न्यून छ । केही बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० भन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । यस्तो समस्या आउनुको प्रमुख कारण निक्षेपको तुलनामा कर्जाको विस्तार बढी हुनु हो । बैंकिङ क्षेत्रले पर्याप्त जनविश्वास कायम गर्न नसक्दा पूँजी पलायन भएकाले निक्षेपमा कमी आएको छ । विप्रेषणमा आएको कमी, विकास खर्च हुन नसक्नु, वित्तीय साक्षरताको कमीजस्ता कारणले बैंकहरूले तरतलाको कमीको समस्या भोग्नुपरेको हो । तथ्यांकले करीब ६७ प्रतिशतमा वित्तीय साक्षरता पुगेको भनिए तापनि अझै यो संख्या निकै न्यून छ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्रोतको आकलन गर्दै ध्यानपूर्वक गर्नुपर्नेमा आक्रामक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा हालको अवस्था आएको हो । जब निक्षेप कम हुन्छ ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । जब निक्षेप बढी हुन्छ निक्षेपमा दिने ब्याजदर निकै कम हुन्छ । निक्षेपमा ब्याजदर कम हुनुका साथ ग्राहकले शेयर खरीद तथा अन्यत्र लगानी गरेका हुन्छन् जुन तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना रहँदैन । यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा तरलतामा कमी आइरहेको छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरी बढीभन्दा बढी ग्राहकलाई खुशी बनाउनुपर्छ, उनीहरूलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नुपर्छ । वित्तीय रूपमा ग्राहकलाई साक्षर बनाई निक्षेप संकलन गर्नुको विकल्प छैन । वित्तीय साक्षरताको अभावमा मानिसमा बचतको बानी विकास हुँदैन । उनीहरूको बचत नभएमा बैंकमा आउने निक्षेप पनि कम हुन्छ । वित्तीय संतुलनको लागी नियामक निकायको नीति पालना गर्दै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । विगत ३/४ वर्षदेखि नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय सन्तुलन खलबलिँदै आएको छ । कहिले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्यून देखिन्छ भने कहिले अधिक देखिन्छ । यसबाट वाणिज्य बैंकहरूको बजार अंश संख्यात्मक रूपमा बढी भएता पनि गुणात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ । तरलताको दिगो समाधान तथा वित्तीय सन्तुलनलाई स्थिर र बलियो बनाउन ग्राहक सन्तुष्टि बढाउनुपर्छ, सेवालाई चुस्त र छिटाछरितो बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग मात्र नगरी यसले काम गरेको छ कि छैन वेलैमा सचेत भई मर्मत र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । वित्तीय पहुँचलाई थप वृद्धि गर्दै वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, उपभोग्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार भएको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषणको सदुपयोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न आवश्यक छ । हुन्डीलगायत अवैध कारोबार वा छाया बैंकिङलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नु पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम हो । हाल वित्तीय साक्षरताका लागि काम भइरहे पनि त्यो अपर्याप्त छ । बैंकिङ क्षेत्रले पनि वित्तीय साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्छ । यसो भएमा उपभोगमा भइरहेका खर्च बचत हुन थाल्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्नछ । यसले गर्दा आगामी दिनमा वित्तीय सन्तुलन कायम हुन गई तरलताको समस्या केही हद समाधान हुन सक्छ । वित्तीय साक्षरताले पैसा र यसको उपयोगबारे जानकारी प्रदान गर्छ । आफूसँग भएको सिमित बजेटको कसरी सदुपयोग गर्ने, धन सम्पत्ति कानूनबमोजिम कसरी प्राप्त गर्ने, उद्यम व्यवसायका लागि पूँजीको अभाव भएमा बैंकबाट रकम प्राप्त गर्ने, बैंकमा नै बचत गर्ने बानी बसाउने, विदेशको कमाइ बैंकिङ च्यानलबाट मात्र विप्रेषण गर्ने, वित्तीय संस्थाबाट उत्पादनमूलक कार्यका लागि ऋण सहयोग लिनेलगायत विषयमा ग्राहक तथा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनु नै वित्तीय साक्षरता हो । विद्यालय तहका बालबालिकादेखि कलेज अध्ययन गर्ने किशोरकिशोरीलाई समेत वित्तीय कारोबार र वित्तको महत्त्व र प्रयोग सम्बन्धमा असल संस्कार र आचरण सिकाउन सक्नुपर्छ । यसो भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार शाख अझ वृद्धि हुनेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा शर्तसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त त्यससँग सम्बद्ध शुल्क, कमिशन, ब्याजदर, जरीवाना, हर्जानालगायत सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं शर्तहरू समावेश गरेको हुनुपर्छ । आफूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा, सबै प्रकारका खाता एवं कर्जा र वित्तीय उपकरणसम्बन्धी जानकारीको संक्षिप्त विवरण/पुस्तिका तयार गरी ग्राहक एवं सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विभिन्न प्रकारका खाता र त्यससम्बन्धी विवरण, ग्राहकलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवामा लाग्ने शुल्कका आधार र त्यससम्बन्धी विवरण, बैंकिङ कारोबारका लागि निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यविधि, खाता बन्द गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्र्रिया, ब्याजदर गणना गर्ने विधि, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, ऋणीले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा बैंकले गर्ने कारबाही, विलम्ब शुल्क, जरीवाना तथा हर्जाना, विभिन्न प्रकारका विद्युतीय कार्ड सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, बैंकिङ कारोबारमा हुन सक्ने सजाय तथा जरीवाना र ग्राहकले अवलम्बन गर्नुपर्ने सतर्कता सम्बन्ध मा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । आफ्नो कारोबारसम्बन्धी जानकारी ग्राहकले निःशुल्क रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तसर्थ वित्तीय साक्षरतामार्फत वित्तीय पहुँच निष्पक्ष र गुणस्तरीय एव पारदर्शी सेवा दिन सक्नुपर्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बैंकिङ साक्षरता र सन्तुष्टि वित्तीय सन्तुलनको आधार

विश्व आर्थिक मञ्चमा समेत वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणको विषयले महत्त्व पाउन थालेको छ । वित्तीय साक्षरताले कुनै पनि व्यक्तिसँग भएका आर्थिक तथा वित्तीय स्रोत तथा साधनको, वित्तीय क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुका बारेमा प्रभावकारी एवं मितव्ययी उपयोग गर्ने विधि र ज्ञान दिन्छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षण भनेको ग्राहकको सन्तुष्टि र सेवाको स्तरलाई गुणस्तरीय बनाउँदै सेवा र शर्तका बारेमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनु हो । तथ्यांकले करीब ६७ प्रतिशतमा वित्तीय साक्षरता पुगेको भनिए तापनि अझै यो संख्या निकै न्यून छ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्रोतको आंकलन गर्दै ध्यानपूर्वक गर्नुपर्नेमा आक्रामक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको हो । यसले ऋण उठन नसकी लगानी गरिएको कर्जा खराबमा गई हालको समग्र एनपीए ५ प्रतिशत बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह अधिक भयो भनिरहेको छ । तर, नियन्त्रणको भरपर्दो संयन्त्र ल्याउन सकेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार ७० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने ३५२ अर्ब लगानी गर्नुले अधिकांश बैंकको सीसी रेसियोले सीमा नाघिसकेको छ । जब निक्षेप कम हुन्छ ब्याज बडाउने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । निक्षेप बढी हुँदा निक्षेपमा दिने ब्याजदर निकै कम हुने कारण ग्राहक सन्तुष्टिको तह घटिरहेको देखिन्छ । निक्षेपमा ब्याजदर कम हुँदासाथ ग्राहकले शेयर खरीद तथा अन्यत्र लगानी गरेका हुन्छन् जुन तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना रहँदैन । यही कारण बैंकिङ तरलतामा कमी आइरहेको छ । वित्तीय सन्तुलनका लागि नियामक निकायको नीति पालना गर्दै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । विगत ३÷४ वर्षदेखि नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय सन्तुलन खलबलिँदै आएको छ । कहिले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह न्यून देखिन्छ भने कहिले अधिक देखिन्छ । ब्याजदर बढाएर निक्षेप लिने अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको छ जुन स्वागतयोग्य कदम हो । हाल तरलताको संकट थप चुलिँदै जान थालेबाट नेपालको पूँजी बाहिर देशतर्फ पलायन हुने हो कि भन्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय थप चनाखो हुनुपर्छ । त्यसो त निक्षेपको बयाज बढाउँदा लागत कायम गर्न स्वतः कर्जाको ब्याज बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसले कोभिडबाट थलिएको कृषि, उद्योग तथा व्यपारिक क्षेत्र थप थला पर्ने देखिन्छ । तरलताको दिगो समाधान तथा वित्तीय सन्तुलनलाई स्थिर र सबल बनाउन ग्राहक सन्तुष्टि बढाउनुपर्छ । वित्तीय सेवालाई चुस्त र छिटाछरितो बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग मात्र नगरी यसले काम गरेको छ कि छैन, बेलैमा सचेत भई मर्मत र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । स्मरण रहोस्, बिदाको दिनमा वा अन्य दिनमा अधिकांश बैंकको एटीएम मेशिनले काम गरेको हुँदैन । यसतर्फ खासै सुधार देखिँदैन । वित्तीय पहुँचलाई थप वृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता काम गर्नुपर्छ । हालको समस्या आउनुमा उपभोग्य क्षेत्रको लगानी विस्तार पनि प्रमुख कारक हो । विदेशबाट आउने विप्रेषणको सदुपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न प्रेरित गर्दै हुन्डीलगायत अवैध कारोबार वा छाया बैंकिङलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न सकेको खण्डमा आगामी दिनमा वित्तीय सन्तुलन कायम हुन गई तरलताको समस्या केही हद समाधान हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । वित्तीय साक्षरताले पैसा र यसको उपयोगबारे जानकारी प्रदान गर्छ । आफूसँग भएको सीमित बजेटको कसरी सदुपयोग गर्ने, धनसम्पत्ति कानूनबमोजिम कसरी प्राप्त गर्ने, उद्यम व्यवसायका लागि पूँजीको अभाव भएमा बैंकबाट रकम प्राप्त गर्ने, बैंकमा नै बचत गर्ने बानी बसाउने, विदेशको कमाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्र विप्रेषण गर्ने, वित्तीय संस्थाबाट उत्पादनमूलक कार्यका लागि ऋण सहयोग लिनेलगायत बारेमा ग्राहक तथा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनु नै वित्तीय साक्षरता हो । यो कार्यक्रम विद्यालय तहका बालबालिकादेखि कलेज अध्ययन गर्ने किशोरकिशोरीलाई समेत अहिलेदेखि नै सिकाउनुपर्छ । वित्तीय कारोबार र वित्तको महŒव र प्रयोगसम्बन्धी असल संस्कार र आचरण सिकाउन सकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजार शाख अझ वृद्धि हुनेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा शर्तसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त त्यससँग सम्बद्ध शुल्क, कमिशन, ब्याजदर, जरीवाना, हर्जानालगायत सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं शर्तहरू समावेश गरेको हुनु पर्नेछ । नेपाल राष्ट बैंकको इ.प्रा.निर्देशन नं. २१/०७५ मा यो व्यवस्था गरिएको छ । आफूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा, सबै प्रकारका खाता एवं कर्जा र वित्तीय उपकरणसम्बन्धी जानकारीको संक्षिप्त विवरण/पुस्तिका तयार गरी ग्राहक एवं सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । विवरणहरू खुल्ने गरी सरल एवं स्पष्ट भाषामा लिखित रूपमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । विभिन्न प्रकारका खाता र त्यससम्बन्धी विवरण, ग्राहकलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवामा लाग्ने शुल्कका आधार र त्यससम्बन्धी विवरण, बैंकिङ कारोबारका लागि निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यविधि, खाता बन्द गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया, ब्याजदर गणना गर्ने विधि, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, ऋणीले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा बैंकले गर्ने कारबाही, विलम्ब शुल्क, जरीवाना तथा हर्जाना, विभिन्न प्रकारका विद्युतीय कार्ड सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, बैंकिङ कारोवारमा हुन सक्ने सजाय तथा जरीवाना र ग्राहकले अवलम्बन गर्नुपर्ने सतर्कता सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई जानकारी उपलव्ध गराउनुपर्छ । आफ्नो कारोबारसम्बन्धी जानकारी ग्राहकले निःशुल्क रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था सम्बद्ध इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले मिलाउनुपर्छ । तसर्थ वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, निष्पक्ष र गुणस्तरीय एवं पारदर्शी सेवा, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, साक्षरता वित्तीय संतुलनका मेरूदण्ड हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कोप–२६ सम्झौता प्रतिबद्धतामा सीमित हुने आशंका

भारतले जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध लड्ने निर्णायक क्षणका रूपमा २६औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० बाट जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध १ सय विलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेलगायत यसअघिको सम्मेलनका अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ध्येय यो सम्मेलनले लिएको थियो । त्यसअनुरूप यो शिखर सम्मेलनले समेत थप मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूसहित ग्लास्गो सम्झौता पारित गरेको छ । आयोजक बेलायत र आयोजक–साझेदार इटालीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धका यसपटकको सम्मेलनलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र जलवायु परिवर्तनको रोकथामका कार्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धताहरू प्राप्त हुने बताएका थिए । आयोजक मुलुक बेलायतले स्वयं जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्न अन्य राष्ट्रलाई प्रेरित गर्ने नेतृत्वकर्ताका रूपमा चिनिन्छ । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । यसपटक १२ दिनसम्म चलेको यो सम्मेलनले विश्वका प्रमुख नेताहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू, व्यवसायी र विशिष्ट नागरिकहरू एउटै मञ्चमा जुटाएर आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ । यसअघि पेरिसमा सम्पन्न सन् २०१५ को जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–२१ सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा कममा सीमित गर्ने र १ दशमलव ५ डिग्रीको लक्ष्यमा सीमित गर्ने, जलवायुको प्रभावहरू अनुकूलन गर्ने र उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत निर्णय भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संलग्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट तापमान उत्सर्जनलाई कति योगदान दिए वा घटाउने अभिप्रायले के–कस्ता योजना बढाए भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनसहित ५ वर्षपछि फेरि भेट्ने शर्तअनुसार यो सम्मेलन आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो । सहमतिअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा सहभागी मुलुकहरूले आफ्नो योजनासहित थप प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बाध्यताले यसपटकको शिखर सम्मेलन भव्य बनेको थियो । तसर्थ ग्लास्गो सम्मेलनमा पेरिस सम्मेलन पछाडिको जलवायुको क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सम्मेलनका रूपमा रहेको छ । कोप–२६ को पहिलो उद्देश्य सन् २०३० भित्र समग्र विश्वलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धि भित्र राख्ने र १ दशकमा कार्बन तटस्थतामा पुग्ने रहेको छ । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि कोइला र इन्धनको प्रयोगबाट बाहिर निस्कने, तीव्र वन फँडानी कम गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगको गति बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने मूल लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो उद्देश्यअनुसार मानव समुदाय र प्राकृतिक वासस्थानको रक्षा गर्ने र अनुकूल बनाउने भन्ने रहेको छ । त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई प्रोत्साहित सहितका विभिन्न कार्य गर्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत इकोसिस्टमको संरक्षण र पुनःस्थापना एवं जलवायु जोखिमको प्रतिरक्षाका लागि प्रणालीसहित कृषिका लागि काम गर्ने र समग्र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी जलवायु प्रतिरोधका लागि व्यापक वित्तीय स्रोतको परिचालन तेस्रो उद्देश्यअनुरूप विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिएका छ । त्यसअनुरूप विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधका लागि १ सय बिलियन डलर खर्च गर्ने भन्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनु हो । त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई समेत स्पष्ट गरी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत समेत वित्तीय परिचालन गर्ने गराउने रहेको छ । त्यसैगरी कोप–२६ को चौथो उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध गर्ने ध्येयले सबै मिलेर एकसाथ काम गर्ने र संकट एवं चुनौतीहरू एकसाथ सामना गर्नु रहेको छ । विशेषतः जलवायु वित्तअन्तर्गत ऋण सहयोग, ग्यारेन्टी फन्ड, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय दाताहरूको अनुदान मुख्य रहेको देखिन्छ । मुख्य ऋणदाताका रूपमा जलवायु हरित कोष खडा गर्न विश्व वैंक र एशियाली विकास वैंक प्रमुख दाताका रूपमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२० सम्मका लागि कुल १०० विलियन डलरको प्रतिबद्धता रहे पनि सन् २०१९ मा ७९ दशमलव ६ विलियन डलर पूरा भएको थियो । खासगरी सन् २०१३ यता प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग कोषमा प्राप्त भएको देखिँदैन । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा ५८ दशमलव ६ विलियन मात्र कोषमा जम्मा भएको थियो, जुन औसत वार्षिक २ प्रतिशतको वृद्धि हो । वित्तीय सहयोगमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या ऋणको भारको ज्यादा हुनु हो । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन कोषमा १९ दशमलव ८ विलियन ऋण थियो भने सन् २०१९ मा ४४ दशमलव ५ विलियन ऋणका रूपमा जम्मा भएको छ । त्यसैगरी उक्त रकममा समेत ६० प्रतिशत ऋण मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । कोषमा प्राप्त हुने अनुदानको रकममा अनुदानको अंशमा भने खासै वृद्धि आएको देखिँदैन । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म औसत १३ विलियन डलर अनुदान प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ मा त्यो अंक १६ दशमलव ७ विलियन डलर मात्र पुगेको थियो । कोप–२६ को समापन ताका भने आशालाग्दा संकेतहरू देखिएका छन् । अन्तिम समयमा जलवायु सहकार्यमा आश्चर्यजनक रूपमा चीन र अमेरिकाले सहमति गरेका छन् । कोप–२६ को समापनमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योजनासहितको सहमति घोषणा गरेका हुन् । चीन र अमेरिका विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरू हुन् । दुवैले पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भित्र राख्ने पेरिस सम्झौतामा समेत थप प्रतिवद्धता गरेका हुन् । यद्यपि कोप–२६ मा चिनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ उपस्थित नभएको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायतले चीनको प्रतिबद्धतामा शंका गरेका थिए । साथै वित्तीय सहयोगअन्तर्गत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, स्वीडेन, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकहरूले आगामी ५ वर्षमा आफ्नो सहयोग दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् भने इटालीले तेब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ । जलवायु अनुकूलनमा बेलायत अन्य मुलुकको तुलनामा पहिला पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुलुक रहेको छ । त्यसैगरी यसपटकको सम्मेलनमार्फत बेल्जियमले सन् २०२४ सम्ममा ४५५ मिलियन यूरो पु¥याउने भनेको छ भने डेनमार्कले विकासशील मुलुकहरूलाई दिएको जलवायु सम्बन्धी वित्त सहयोगलाई २५ प्रतिशत र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अनुदानलाई ६० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यूरोपेली कमिशनले आफ्नो योगदानमा २८ विलियन यूरो थप गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ । साथै फिनल्यान्डले ८० प्रतिशतको वृद्धिसहित सन् २०२४ सम्ममा ९०० मिलियन यूरो सहयोगको घोषणा गरेको छ भने फ्रान्सले ६ विलियन यूरोको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आयरल्यान्डले विद्यमान सहयोगमा १४० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने जापानले १० विलियन अमेरिकी डलरसहितको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसैगरी सहयोग घोषणा गर्ने मुलुकहरूमा नेदरल्यान्ड, न्यूजील्यान्ड, स्पेन र स्वीजरल्यान्डले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्यानलले समेत सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२५ सम्ममा अनुदानलाई तीन गुणाले बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । त्यसैगरी जलवायुमा काम गरिरहेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सहुलियत ऋणबाहेकका अन्य ऋणलाई वित्तीय सहयोग वा प्रतिबद्धतामा गणना नगर्न जोड दिइरहेका थिए । यसपटकको सम्मेलनमा ठूला प्रतिबद्धताहरू प्राप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै आशंका उत्पन्न भएको छ । जलवायु प्रतिरोधका लागि वित्तीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भने अगाडि पनि समस्याहरू देखिएका थिए । विशेष गरी ठूला मुलुकहरूले कार्यान्वयनको क्रमममा वित्तीय सहयोग र सहकार्य आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप गरेका थिएनन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नवउदारवादले डसेको नेपाली अर्थतन्त्र

१७औं शताब्दीको प्रारम्भमा उदारवादको जन्म भएको हो । यसको प्रणेता जोन लक हुन् भने उदारवादलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने कार्य अर्थशास्त्री एडम स्मिथ र जेरमी बेन्थमले गरेका थिए । सीमित सरकार, पूँजी र बजारको प्रधानता उदारवादका प्रमुख आइकनहरू हुन् । पूँजी भन्नाले मूलतः पूँजीगत वस्तुहरूको कुलयोग वा वित्तीय स्रोत र सोसँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई जनाउँदछ भने पूँजीवाद भन्नाले […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिमा लघुवित्तको ब्याज

लगानी गरेबापत प्राप्त हुने थप रकमलाई ब्याज भनिन्छ । अर्थात् आफूसँग भएको पूँजी बचत वा लगानी गरेबापत प्राप्त हुने अतिरिक्त रकम नै ब्याज हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत भएका क्षेत्रमा बचत संकलन गरी आवश्यकताको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छन् र कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट निक्षेपकर्तालाई ब्याज, संस्थाको सञ्चालन खर्च, अन्य आम्दानी तथा लगानीकर्तालाई प्रतिफल प्रदान गर्ने गर्छन् । यसरी कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याज नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । विभिन्न कारोबारबाट प्राप्त हुने कमिशन, सेवाशुल्क आदिबाट पनि आम्दानी हुने गर्छ । ब्याजदर निर्धारणका लागि विभिन्न आधारहरू रहेका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल लागतमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छन् । ब्याजदरलाई मुख्य रूपमा पूँजीको माग र आपूर्तिले प्रभाव पारेको हुन्छ भने आर्थिक गतिविधि, वित्तीय चेतना, लगानीको वातावरण, साक्षरता आदिले पनि प्रभाव पार्ने गर्छ । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिएबापत लिने ब्याजदर र त्यस सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणबारे चर्चा गरिनेछ । सामाजिक अभियन्ताका रूपमा रहँदा, चुनावी भाषण गर्दा वा नीतिगत तहमा पुग्दा राजनीतिक नेतृत्वले लघुवित्तका ऋणीहरू कर्जाको चर्को ब्याजदरबाट पीडित भएको र धनी वर्गले न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपभोग गरिरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । उहाँहरूकै शब्दमा भन्नुपर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा भैंसी, बाख्रा आदि किन्नका लागि लिने कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशत तर शहरमा मोटर किन्नेलाई ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुने गरेकाले गरीब तथा न्यून आय भएका वर्ग चर्को ब्याजदरबाट पीडित भइरहेका अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ । के साँच्चै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीहरूलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर महँगो नै भएको हो त ? यदि महँगो नै भएको हो भने कसरी घटाउन सकिन्छ ? यस लेखमा यिनै प्रश्नको उत्तर खोजिने प्रयास गरिनेछ । यसका लागि लघुवित्त क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया, स्रोतको उपलब्धता र सञ्चालन खर्च आदीलाई गहन तरीकाले अध्ययन गर्नुुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणी सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सीमा लगाएको छ । लघुवित्तीय सेवाको शुरुआतीको समयमा कर्जाको ब्याजदर २५ प्रतिशतसम्म रहेको थियो । त्यसैगरी शेयरपूँजी, सदस्यबाट संकलित बचत, बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त विपन्न वर्ग कर्जा सापटी र संस्थाले गरेको नाफा आदि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्रोत हुन् । उपर्युक्त स्रोतहरूमध्ये कुल वित्तीय स्रोतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगटेको विपन्न वर्ग कर्जासापटी लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारमा चलेको ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना अवधिबाहेक अन्य समयमा विपन्न वर्ग कर्जा सापटीको ब्याजदर दोहोरो अंकमा रहने गरेको पाइन्छ । साथै, आधारभूत तहको वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै घरदैलोमा नै वित्तीय सेवा उपलब्ध गराइने भएकाले संस्थाको सञ्चालन लागत उच्च हुने, विनाधितो प्रदान गरिने कर्जाको जोखिम बढी हुनेलगायत कारणले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा महँगो हुने गरेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागतले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएकाले कर्जाको ब्याजदर घटाउन संस्थाको लागत घटाउनुपर्छ । संस्थाको लागतअन्तर्गत मुख्य गरेर वित्तीय स्रोतको लागत र सञ्चालन खर्च पर्छन् । वित्तीय स्रोतको लागत घटाउने सन्दर्भमा ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी दिगो वित्तीय स्रोतको आपूर्ति गर्नुपर्छ । यसका लागि सम्झौतामा आधारित गैरवित्तीय संस्थाहरूसँग भएको पूँजी, राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको स्थापना, ऋणपत्र निष्कासन, लघुवित्त बन्ड, विदेशी संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जा आदिलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । घरदैलोमा प्रदान गरिने वित्तीय सेवाको खर्चलाई मितव्ययी बनाउन प्रविधि र मानवीय दुवै सेवालाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उपर्युक्त कार्यका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिई सहजकर्ताको भूमिका निभाउनुपर्छ । केही संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने उच्च प्रतिफललाई हेर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नाफामा केन्द्रित भएका आवाज पनि उठ्न थालेका छन् । तर, सीमित संस्थालाई आधार बनाएर समग्र लघुवित्त क्षेत्रलाई उच्च नाफा हुने क्षेत्रको रूपमा हेरिनु सान्दर्भिक हुदैन । वित्तीय स्रोतको दृष्टिकोणबाट सबै संस्था समान रूपले बलियो नभएकाले वित्तीय स्रोतको लागत उच्च रहेका लघुवित्त संस्थालाई लघुवित्तीय सेवा महँगो पर्ने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले गरीब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई आपूmतिर आकर्षित गर्न क्षणिक आश्वासन दिएर लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको कर्जाको ब्याजदरलाई माध्यम बनाउने गरेको देखिन्छ । क्षणिक र मीठा अभिव्यक्तिले यो वर्गलाई छिट्टै आप्mनो प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै रहेको पाइन्छ । वास्तवमा नै लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउने हो भने यस क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको दिगो आपूर्तिलाई सहज बनाउन नीतिगत तह नै कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाले मात्र लघुवित्त क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको दिगो आपूर्ति हुन सक्दैन । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रको तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले लघुवित्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्वना नै भन्नुपर्छ बजेट र सरकारी निकायबाट निर्माण गरिने नीतिगत व्यवस्थाले यस क्षेत्रलाई बिरलै समेट्ने गरेको पाइन्छ । नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेपछि नेतृत्व वर्गले विगतमा गरिएका वाचालाई चटक्कै बिर्सने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, नेतृत्व वर्गले लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याई स्रोतको दिगो आपूर्तिका लागि आवश्यक पहल गरेमा यस क्षेत्रलाई उद्देश्यमूलक बनाउन र लक्षित वर्गलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

जीडीपीभन्दा ठूलो वित्तीय स्रोत

काठमाडौं । नेपालमा निक्षेप (बचत) खाताको संख्या कुल जनसंख्याभन्दा पनि बढी पुगेको छ । तर, त्यसको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या भने निकै कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउनसम्म क, ख र ग वर्गका बैंकहरूमा निक्षेप खाताको संख्या ३ करोड ७७ लाख ७० हजार ९८५ पुगेको छ । तर, कर्जा खाताको संख्या भने १७ लाख २ हजार १९५ मात्र पुगेको छ । यो तथ्यांकले बैंकिङ कर्जा सुविधाको उपभोग सिमित व्यक्तिले गरेको पुष्टि हुने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा बढी वित्तीय स्रोत छ । हाल क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रू. ४७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन भएको छ । यो ,मुलुकको जीडीपीको आकारभन्दा बढी हो । तर, त्यसको उपभोग सीमित व्यक्तिले मात्र गर्न गरेकोे तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । जनसंख्याको आधारमा साढे ५ प्रतिशत जनतामा मात्र कर्जाको पहुँच पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अझै यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छैन । निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी पुगे पनि सबै नागरिकको बैंक खाता भने नभएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक गरेको अध्ययनअनुसार ६७ प्रतिशत नागरिकको निक्षेप खाता खोलिएको छ । कुल कर्जा खातामा पनि ठूलो परिमाणमा संस्थागत कर्जा खाता रहेको छ । त्यो अवस्थामा एकदमै कम सर्वसाधारणले मात्र बैंकिङ कर्जाको सुुविधा उपभोग गरेको हुनसक्ने पूर्वबैंकर तथा बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् । व्यक्तिगत रूपमा ३ प्रतिशत जनताले मात्र बैंकिङ कर्जा उपभोग गरेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण रहेको छ । नेपालमा बैंकिङ कर्जाको दायरा निकै कम रहेको भट्टराई बताउँछन् । नेपालमा बैंकिङ कर्जाको दायरा सन्तोषजनक छ भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विकसित मुलुकमा अधिकांश नागरिकले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्छन् । अमेरिकामा बैंकको कर्जा नलिएका व्यक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ । तर, नेपालमा अत्यन्तै न्यून नागरिकले मात्र बैंकिङ कर्जाको उपभोग गर्नुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सबै नागरिकले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, सबैले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने सक्ने अवस्था हुनुपर्छ ।’ अन्य मुलुकहरूमा उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको छ । विदेशी मुलुकमा करीब सबै प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह गरिन्छ । विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न, मोबाइल, ल्यापटपलगायत सामग्री किन्न पनि कर्जा प्रवाह गरिन्छ । तर, नेपालमा कर्जा दिइने क्षेत्र नै कम भएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसमाथि सर्वसाधारणलाई कर्जा पाउन नै गाह्रो भएको भट्टराईको भनाइ छ । ‘नेपालमा सुन, मुद्दती र ऋणपत्रको प्रमाणपत्र राखेर सहजै कर्जा पाउन सकिन्छ । तर, त्यस्तो कर्जा नै राम्रोसँग विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब कर्जा विस्तारको विषयमा बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । तब, मात्र यसको दायरा बढ्छ ।’ अझै नेपाली बैंकिङ क्षेत्र परम्परागत रूपमा अगाडि बढेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रविधि भित्रिए पनि अन्य विषय बैंकिङ क्षेत्र पुरानै ढर्रामा चलेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि परम्परागत शैलीमा नै अगाडि बढेको छ, । बैंकहरू अझे पनि जोखिम हुने क्षेत्रमा सुरक्षणको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, जोखिम कसरी कम गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन । फलस्वरूप कर्जाको पहुँचमा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ अब कर्जा दिनेभन्दा पनि कर्जा लिने व्यक्तिलाई वित्तीय रूपमा पारदर्शी बनाउनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब कर्जा लिने व्यक्तिलाई पनि पारदर्शी बनाउने र नियमन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो भयो भने जोखिम कम हुन्छ र कर्जाको दायरा विस्तार गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अब नयाँ शैलीमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले कर्जा खाताको संख्या कम हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । ‘सामान्यता व्यवसाय गर्न कर्जा लिने हो । तर, नेपालमा व्यवसाय गर्ने थोरै र रोजगारी गर्ने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि कर्जा भनेको त आवश्यक परेपछि मात्रा लिने हो । तर, त्यो सबैलाई आवश्यकता पर्छ भन्ने छैन ।’ कर्जा लिनेको संख्या बढ्नुपर्ने विषयमा बैंकहरू पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्था नराम्रो भन्न मिल्दैन, राम्रै छ । तर, कर्जा खाताको संख्या बढोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौं,’ उनले बताए । विदेशी मुलुकमा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता बढी हुँदा यस्तो कर्जाको पहुँच बढी देखिएको उनको भनाइ छ । तर, नेपालमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग कर्ता कम हुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । यद्यपि, लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्पmत कर्जाको दायरा उच्च मात्रामा विस्तार उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

जीडीपीभन्दा ठूलो वित्तीय स्रोत : सीमित व्यक्तिमात्र लाभान्वित

सम्बन्धित सामग्री