त्यो बेला ओलीले गरेको विघटन बेठीक हुने र अहिले यो गठबन्धनले गरेकोचाहिँ ठीक भन्ने हुँदैन। त्यसैले अहिलेको संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चलाउनका निम्ति प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ।...
काठमाडौं । जनसंख्याको नतीजा कस्तो निकाल्ने भन्ने कुराको अधिकांश खाका राष्ट्रिय जनगणनाका प्रश्नावली निर्धारण नै गर्दा एक प्रकारले निर्धारण भइसकेको हुन्छ । राजनीतिमा अधिक प्रभाव राख्ने जाति, भाषा र धर्मका प्रश्नावलीहरूमा उपलब्ध विकल्प, प्रश्नहरूको क्रमसंख्या र प्रश्नको प्रकारले नतीजा तल–माथि गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रश्नावली तयार गर्दा पनि भाषाको नतीजा कस्तो निकाल्ने भन्नेगरी प्रश्नावली तयार गरिएको थियो । नेपाली भाषीहरूको हिस्सा कम्तीमा ५० प्रतिशत नाघ्न हुँदैन भन्ने भित्री मनसायले अभिप्रेरित भई भाषिका र लवजलाई समेत भाषाको दर्जा दिई नेपालीभाषीको संख्या कसरी कम देखाउने नियत विगतका जनगणनामा झैं २०७८ सालको जनगणनामा पनि लिएको पाइन्छ ।
कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई आधार मानी जिल्लागत भाषाको मान्यता दिई नेपाली भाषालाई विखण्डन गर्दै संख्या कम देखाउने रणनीति अन्तर्गत जुम्ली, मुगाली, डोल्पाली, बाजुरेली, अछामी, बझाङी, डोटेली, बैतडली, दार्चुलेली र दैलेखी भाषाका नाम जनगणनाको सूचीमा राख्ने काम गरिएको हो । अचम्मको कुरा जुम्ली भाषा र खस भाषा पनि सूचीमा रहनु हो । किनभने यी दुवै भाषा एउटै परिभाषामा पर्दछन् ।
नेपाली भाषाको जननी क्षेत्रको भाषालाई पृथक् पृथक् नाम दिई नेपालीभाषीको संख्या घटाउने यो विकृति आगामी दिनहरूमा अझ बढ्ने देखिएको छ । बाजुरा र अछामीलाई पृथक् पृथक् भाषाको संज्ञा दिने हो भने आज पूर्वका जिल्लाहरूमा रहेको लवजको विविधतालाई आधार मान्दै कास्केली, तनहे, बागलुङे, चितौने, गुल्मेली, प्युठानी, दङाली, भोजपुरे, इलामेली, रामेछापे जस्ता नाम दिँदै जनगणनामा समावेश गर्दै जाने हो भने नेपालीभाषी शून्यमा झर्ने सम्भावना छ ।
गोरखापत्र, जुन नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिका लागि स्थापना भएको प्रकाशन हो । सोही प्रकाशनले नेपाली भाषाको उत्पत्ति क्षेत्रकै जिल्लाका नाममा भाषाका नियमित विशेषांक प्रकाशन गर्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा त्रिवि नेपाली भाषा विभाग, प्राज्ञ प्रतिष्ठान, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गम्भीर रूपमा सोचन आवश्यक छ ।
एउटा पानी ढलो कट्नासाथ एउटै भाषाको लवज फरक पर्ने नेपालका ४००० हजार खोलाका २००० हजार पाखामा फरक फरक लवजमा नेपाली भाषा बोलिन्छ । यी २००० पाखाका लवजलाई भाषाकै मान्यता दिने हो भने यसले नेपालको सामाजिक मनोविज्ञान, राज्यको अस्तित्व र राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यसरी यस्ता गम्भीर, संवेदनशील र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई समयमै सजग गराउन पनि आवश्यक छ ।
काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य लागतभन्दा थोरै तोेकेको भन्दै उखु उत्पादक किसान असन्तुष्ट बनेका छन् । ढुवानी खर्च र मजदूरको ज्याला समेत बढेको अवस्थामा उखुको खरीद मूल्य भने कम तोकिएकाले लागत समेत नउठ्ने गुनासो किसानको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ तोकेको छ । यो मूल्यमा उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफा जोडिएको सरकारले बताएको छ । साथै सरकारले दिने ७० रुपैयाँ अनुदानसमेत जोडेर कुल खरीद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य गतवर्षको भन्दा २० रुपैयाँ मात्र बढी छ । तर यसबीचमा ढुवानी भाडा दुई गुणा पुगेको किसानको भनाइ छ । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संयोजक राकेश मिश्रले एक वर्षमा उखु ढुवानीको भाडा र मजदूर खर्च दुई गुणा पुगिसकेको बताए । उनका अनुसार अहिले उखुको लागत नै प्रतिक्विन्टल ५५० रुपैयाँभन्दा बढी छ । यस हिसाबले किसानलाई उखुबाट प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ मात्र नाफा छ ।
‘एक क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न वर्षभरि हाम्रो कति मेहनत लाग्छ ? सरकारले हाम्रो मेहनतको मूल्य किन जोड्दैन ?’ उनले भने, ‘वर्षभरि मेहनत गरेर ६० रुपैयाँ मात्र नाफा हुने हो भने किसानले किन उखुखेती गर्नुपर्यो ?’
किसानलाई हतोत्साहित बनाएर स्वदेशी चिनी उद्योग तथा उत्पादन धराशयी बनाउने सरकारको नियत रहेको उनले आरोप लगाए । ‘किसानलाई थाहै नदिई उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा सिंहदरबारको कोठाभित्र मूल्य तोकिने परम्पराको अन्त्य नभएसम्म किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्,’ उनले भने ।
सरकारले मूल्य निर्धारण गर्नुअघि नै उखु उत्पादक संघले कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा उखुको खरीद मूल्य कम्तीमा ७०५ रुपैयाँ तोकिनुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसको सुुनुवाइ नभएको उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । सरकारले मनोमानी ढंगले उखुको मूल्य तोकेर किसानमाथि ठूलो अन्याय गरेको आरोप उनको छ । कृषि मन्त्रालयले भने किसानको मेहनत, लागत र ढुवानी खर्च सबै पक्षको वैज्ञानिक तरीकाले अध्ययन गरेर मात्र खरीद मूल्य निर्धारण गरिएको बताएको छ । सरकारले किसानको हितमा हुनेगरी मूल्य निर्धारण नगर्नु, उद्योगीले समयमै किसानको पैसा भुक्तानी नगर्नु, रासायनिक मलको अभाव र उत्पादन बढी हुने जातको उखुको बीउ उपलब्ध नहुनु जस्ता कारण पछिल्लो समय उखुखेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका लागि यतिबेला थुप्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । खासगरी बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनलाई जोड दिन आवश्यक छ ।
साँच्चिकै रूपमा स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने खाले कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अहिले देखिएका कैयन् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्नै नसकिने होइनन् । तर, यसका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा असल नियतले काम गर्न आवश्यक हुन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधार गर्न जति निजीक्षेत्रको भूमिका हुन्छ, त्यो भन्दा कैयन् गुणा बढी भूमिका सरकारी निकायको हुन्छ, किनकि सरकारले लिने एउटा निर्णयले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । त्यस्ता नीतिले अर्थतन्त्रमा व्यापक फेरबदल हुनसक्छ ।
अर्थतन्त्र समस्यामा पर्यो भनेर रोकइकराइ गर्दैमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुँदैनन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्न जति निजीक्षेत्रको भूमिका हुन्छ, त्यो भन्दा कैयन् गुणा बढी भूमिका सरकारी निकायको हुन्छ, किनकि सरकारले लिने एउटा निर्णयले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । त्यस्ता नीतिले अर्थतन्त्रमा व्यापक फेरबदल हुनसक्छ ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटमा व्यवस्था गरेका केही नीति सकारात्मक भए पनि केही अव्यावहारिक पनि देखिएका छन् । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण कार्य गर्न दिइने, विदेशीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरीदमा खुकुलो, घरजग्गा कारोबार स्थापित कम्पनीले मात्र गर्न पाउने राम्रा नीति हुन् ।
तर, बजेटमा एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरीद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेशन पासमा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिनुले सरकारी नियत अर्थतन्त्र सुधारमा अझै स्पष्ट छैन कि भन्ने आंशका गर्न सकिन्छ । नेपालमा कतिपय पुरातन सोच राख्नेहरू घरमा हुने लगानीलाई अनुत्पादक ठान्छन् । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरीद गरेमा रजिस्ट्रेशन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिनुले अहिलेको सरकार खासगरी अर्थमन्त्री शर्मामा पनि सोही सोच रहेको देखिन्छ ।
सरकारले यस्तो नीति लिँदा भविष्यमा पर्नसक्ने सामान्य असरसमेत ख्याल गरेको देखिएन । एउटा घर निर्माण हुँदा त्यसमा के के सामग्री प्रयोग हुन्छन् र ती सामान कसरी तयार हुन्छन् भन्नेबारेमा अर्थमन्त्री बेखबर जस्तै देखिएका छन् । घर निर्माण गर्न इँटा, सिमेन्ट, बालुवा, गिटी, रंग, डण्डीजस्ता थुप्रै नेपालमै उत्पादन हुने सामान प्रयोग हुन्छन् । ती सामान प्रयोग हुने भएकाले नै घर निर्माण हुँदा सम्बद्ध क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय पनि सञ्चालनमा सहजता भइरहेको हुन्छ ।
घर निर्माणका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ठूलो जनसंख्याले रोजगारी पाइरहेको हुन्छ । सरकारले बजेटमा जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुने हो भने घर निर्माणको संख्या घट्ने देखिन्छ । घर निर्माणको संख्या घट्यो भने कुनै व्यक्तिको एकबाट दुईओटा घर बन्ने क्रम मात्र रोकिने होइन, यसको प्रभाव अन्य उद्योग, व्यवसायमा पनि पर्छ । घर निर्माण जति बढी हुनसक्यो त्यति नै बढी अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने हो ।
घर निर्माण भएपछि नै एकले अर्कोलाई भाडामा दिनेदेखि कार्यालय सञ्चालनसम्म गर्न पाइन्छ । घर निर्माणमै अंकुश लगाउन खोज्दा यसले घर भाडा बढाउने मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्ने देखिन्छ । बरु यतिखेर सरकारले जग्गा कारोबारमा सट्टेबाजी गर्नेलाई कडाइ गरेको भए अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुन्थ्यो । जग्गा खरीद गर्ने र दुई/चार महीनामा विक्री गर्ने धन्दा सबल अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुँदैन ।
त्यस्तै सरकारले बजेटमा उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा विक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नीतिले रुग्ण उद्योगबाट राजस्व असुल गर्न त सजिलो होला, तर कतिपय स्वस्थ रूपमा चलिरहेका उद्योगलाई पनि रुग्ण हुन प्रोत्साहन गर्छ । उद्योग रुग्ण हुन पायो भने जग्गा बेचेर सञ्चालकले लाभ पाउने भए ।
यस्तो नीति कार्यान्वयन हुँदा रुग्ण उद्योगको ध्यान जग्गा बेच्नेतिर केन्द्रित नहोला भन्न सकिँदैन । अत: सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेका अव्यावहारिक र अर्थतन्त्रलाई सबल नबनाउने नीतिमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । समयमै गल्ती स्वीकार गर्दा खासै फरक पर्दैन तर त्यस्ता गल्तीमा आँखा चिम्लने हो भने त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्छ, जबकि त्यतिबेला सुधार गर्ने सम्भावना निकै न्यून भइसकेको हुन्छ ।
नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ ।
हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो ।
जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ ।
वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो ।
लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।
निजीक्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखजस्तो उच्च राजनीतिक पदमा पुगेका विजयकुमार सरावगी संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अपेक्षित सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट छन् । प्रमुख सरावगी औसत सार्वजनिक सभासमारोहरूमा यो असन्तोष प्रकट गरिरहन्छन् । संविधानले तहगत सरकारहरूको अधिकारसूचीको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट कानूनको अभावमा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको अवस्थामा संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र मिचेको गुनासो उनको छ । अब हुने स्थानीय चुनावका लागि समेत आफूलाई वीरगञ्जको नगर प्रमुखको आकांक्षीको रूपमा अघि सारेका सरावगीसँग वीरगञ्जको विकास अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख चुनिनुभएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । महानगरको प्रमुखको हैसियतमा यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
वाचा गरेका कुरा कति पूरा हुन्छन् भन्ने कुरा ‘गिभेन कन्डिसन’मा पनि निर्भर हुन्छ । म चुनिएर जाँदा महानगरको अवस्था, कानून र कार्यान्वयनको अवस्था मेरा लागि नयाँ थियो । हामी जानुअघि लामो समयदेखि स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । महानगरको आन्तरिक आयलाई वार्षिक १७ करोडबाट अहिले ५० करोडमा पुर्याएको छु । म महानगरमा जाँदा ३६ करोड त ऋण नै थियो । कर्मचारी साथीहरू नगरपालिकास्तरका थिए । संघ सरकारले बढुवा र नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कर्मचारी समायोजनमै २ वर्ष बित्यो । पछि ३० प्रतिशत कर्मचारी त पठाइयो, तर भर्खर पास भएर आएका कर्मचारी अहिले काम सिकिरहेका छन् । आज पनि आवश्यक जनशक्ति हामीसँग छैन । योजना, टाउन प्लानिङजस्ता कामका लागि दक्ष जनशक्तिको कमी छ । करारमा नियुक्त गरेकालाई आन्तरिक स्रोतबाट काम चलाइएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिका सहजकर्ता होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो छ । कुनै पनि विकास योजनामा पालिकासँग समन्वय छैन । प्रदेश २ मा यो समस्या अझ धेरै छ । यही बीचमा दुईपटक कोरोनाको महामारी आयो । यस्ता कारणले साचेजस्तो गर्न त सकिएन । तर जुन हिसाबले साधनस्रोत उपलब्ध भए, त्यसको तुलनामा भएका कामहरूबाट सन्तुष्ट छु । जब कि, संघ र प्रदेशबाट कुनै ठूला योजना आएका छैनन् । जे छ, आफ्नै बलबुतामा गरिरहेको छु । संघ र प्रदेशले त योजना पठाउँदा सोध्ने काम पनि गरेका छैनन् । जहाँ मन लाग्यो, त्यहाँ धर्मशाला र गेट बनाएका छन् । तर, त्यसको ‘सर्टिफाई’ चैं हामीले गर्नुपरेको छ । प्रदेशले दिने २/४ करोड पनि आर्थिक वर्षको २ महीना बाँकी रहँदा दिन्छ । त्यो बेला न टेन्डर हुन सक्छ, न ढंगले काम पूरा हुन सक्छ ।
यसरी वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गर्दा दुरुपयोग हुँदैन ?
धेरैपटक त बजेट खर्च नभएर फर्किएर गएको छ । पालिकाको विकास होस् भन्ने नियत नै देखिएन । बरु, तपाईं नै समयमा खर्च गर्नुहोस् भनेका पनि छौं । यसबाट विकास पनि देखिन्छ । तर, उहाँहरूको त्यो बानी नै भइसकेको छ । कहिले सचिवलाई दोष दिने, कहिले मन्त्रीहरूलाई दोष दिने गरिन्छ । संघ सरकारबाट पनि समयमा निकासा आउँदैन । यस्तो रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले तीनै तहको सरकार समन्वय र सहकार्यमा चल्ने भने पनि त्यो भएको छैन । कहिल्यै पनि एकसाथ बसेर सहकार्य गरेकै छैन ।
तहगत सरकारहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नुको कारण के हो ?
अहिले पनि काम गर्ने त्यही पुरानो बानी छ । प्रदेश त नयाँ आएको छ । तर, संघको पुरानै शैली छ । संघले अधिकार छोड्न चाहेको छैन । जस्तो कि, शिक्षा हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ । अहिले पनि शिक्षामा संघ सरकारको हालीमुहाली छ । अहिले कोरोना महामारीको संक्रमणबाट वीरगञ्ज ‘ग्रीन जोन’मा आएको २ महीना भइसक्यो । अहिलेसम्म स्कुल खोल्न सकेको छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ६ मा स्कुल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘ग्रीन जोन’मा भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्न सकिन्थ्यो । बितेको सालमा हामीले गरेका थियौं । यो वर्ष त्यो अधिकार पनि खोसियो । विद्यालय खोल्नेबारे डीसीसीएमसीमा कुरा राखेँ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जोखिम लिन चाहनुभएन । अनलाइन र वैकल्पिक विधिबाट प्रभावकारी पढाइ हुँदैन । विद्यालय खोल्न स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको छैन ।
कोरोनाकालमा संघ र प्रदेशले जति ठूलो कुरा गरे पनि उपचार र राहतमा हामी अघि नसरी नहुने रहेछ । यसमा पनि महानगरको ठूलो स्रोत खर्च भयो । तर, संघ सरकारले त्यो फिर्ता गरेन । संघले सरकारले चलाएको कोभिड अस्पतालको खर्च पनि फिर्ता आएन ।
नारायणी अस्पतालले त पैसा दिएको भनेको छ नि ?
त्यो अर्कै कुरा हो । त्यतिबेला खटिएका डाक्टर र सुरक्षाकर्मीको क्वारेन्टाइनको खर्चको रकम हो त्यो । त्यति बेला नारायणी अस्पतालले पैसा छैन भनेर हामीले तिरिदियौं । पैसा आएपछि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले दिन आलटाल गरे । पछि मैले निकै दबाब दिएपछि बल्ल दिए । तर, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तोकेको दरअनुसारको पैसा संघ सरकारले हामीलाई दिएन । दोस्रो लहरमा त हामी सचेत थियौं । प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेरमात्रै काम शुरू गर्यौं । २३० बेडको आइसोलेसन र कोभिड अस्पताल बनाइएको थियो । तर, बिरामी त्यति आएनन् । यसमा करोडाैं रकम खर्च भयो । सीमानाका तीनबाटै चेकपोस्टमा हेल्थडेस्क राखेर काम ग¥यौं । यो त संघ सरकारको काम थियो । पीसीआर स्थापना हाम्रो काम होइन, त्यो पनि हामीले गर्यौं । अस्पताल र क्वारेन्टाइन चलायौं । त्यतिबेला सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन चलाउन लगायो । तर, स्कुलमा भएको क्षति अझै परिपूरण गरिदिएको छैन । ४ करोडको काम भएकोमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दियो । संघ सरकारबाट कुनै रकम आएन ।
महानगरमा शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर भएको गुनासो सुनिन्छ नि ?
शिक्षामा पनि हामीले जनशक्ति राख्न पाएका छैनौं । हामीले राख्न नपाए पनि राम्रा मान्छे आइदिएको भए शिक्षाको स्तर राम्रो गर्न सक्ने थियौं । डेढ वर्षअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग २९० जनाको थप दरबन्दी लिएर आएको थिएँ । त्यो पूर्ति भएको छैन । एकातिर सरकारले शतप्रतिशतलाई स्कुल लैजाने भन्ने, अर्कातिर दरबन्दी नदिने । यसरी सबै आफ्नो हातमा राखेर हुँदैन । स्थानीय सरकारलाई छोड्दिनुपर्छ । कम्तीमा कम पैसामा शिक्षक नियुक्ति गरेर काम त लिन सकिन्थ्यो । दरबन्दी पठाउने, तर बजेट र अख्तियारी नपठाउने समस्या छ ।
संघीयतामा विस्तारै पालिकामाथि दायित्वको दबाब आइरहेको छ । दायित्व आइरहेको छ भने स्रोत पनि जोड्नुपर्यो, जुन चीज संघ सकारले हाम्रो टाउकोमा राख्छ भने त्यसका लागि स्रोत पनि पठाउनु पर्दछ । शिक्षामा बजेट तोकेर त्यो बजेटभित्र कसरी काम गर्ने भन्ने छूट हामीलाई दिइनु पर्दथ्यो । अर्कातिर, स्वास्थ्यमा आउने बजेटमा प्राथमिक चौकीहरूको बजेट गायब गरिएको छ । ३ वर्षअघि नगर स्वास्थ्य केन्द्र भनेर बनाउन लगाइयो । तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर एक वर्षपछि बजेट गायव भयो । संघ सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ । संघ सरकारले कुल बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत दिएको भने पनि त्यो कम छ ।
महानगरको बजेटमा वर्षेनि कृषिको व्यावसायिकीकरणका कुरा आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा देखिँदैन किन होला ?
कृषिमा तीनआटै सरकारले राम्रो काम गर्न सकेनौं । हामीलाई त स्रोतको अभाव भयो । महानगरलाई भन्दा गाउँपालिकाले बढी पैसा पाएको छ । सत्ता निकट पालिकाहरूमा राम्रो पैसा गयो । महानगरलाई ५०/६० लाख, तर गाउँपालिकालाई २ देखि ३ करोडसम्म दिइएको छ । यसले गर्दा काम नदेखिएको हो । प्रदेशले त कृषि, सिँचाइ, तटबन्ध केहीमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । योजनाको आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको मुख हेरेर योजना राखियो । पालिकासँग आवश्यकता सोध्ने काम पनि गरिएन । यो प्रवृत्तिले कहीँ कहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो/तेहेरो काम भएको छ । हुनुपर्ने ठाउँमा भएको छैन । कुन सरकारले कति बजेटसम्मको काम गर्ने भन्ने सिलिङ बनाउनु पर्दछ । अहिले कार्यक्रममा जथाभावी भयो, अनुशासन भएन ।
संविधानमा त विपद् व्यवस्थापन तीनै तहगत सरकारको अधिकारसूचीमा देखिन्छ । कार्यान्वयनमा समस्याको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
संविधानमा स्पष्ट छैन । यसमा बेग्लै कानून अवश्यक छ । जस्तै– कोभिडका सम्बन्धमा अहिले अध्यादेश आएको छ । त्यसमा पनि अलमल छ । संघ र प्रदेशको काम तोकेको छ । हामीलाई कार्यान्वयन भनेको छ । तर, स्रोत काहाँबाट आउँछ भनेको छैन । भएका कानून पनि संघीयताको हिसाबले पुनः परिभाषाको खाँचो छ । जिम्मेवारी स्पष्ट तोकिनु पर्दछ । सधैं यस्तै संक्रमणमा अलमल भएर हुँदैन । सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि समस्या पारेको छ । काम गर्न नसक्नेलाई ठेक्का पर्छ । संघ र प्रदेशका सशर्त योजनामा तोकेको समयमा काम पूरा हुँदैनन् । ठकेदारको धरौटी जफत गरे पनि काम त भएन नि । यसमा पालिकाको गल्ती छैन भने अर्को सालमा सारेर काम गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यतिसम्म कि, विपद्का समयमा खरीदको व्यवस्था कानूनमा भए पनि काम गर्न पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मान्दैनन् । विपद्मा ज्यान बचाउने कि प्रक्रिया पूरा गर्नेतिर लाग्ने ? हामीले आफ्नो खरीद ऐन बनाउँदा पनि छोटो प्रक्रियाबारे स्पष्ट लेखेका छौं । स्थानीय तह अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिले होइन कि, संघ सरकारका प्रतिनिधिले चलाएका छन् । वास्तवमा हामीलाई त त्यहाँ पनि ‘टर्चर’ भएको छ । स्थानीय तहसम्बधी अहिलेका कानूनभन्दा पहिलेका कानून धेरै राम्रा थिए । अहिले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पंगु बनाइएको छ ।
हामी प्रत्यक्ष चुनिएका कार्यकारी प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रावधान किन नराखिएको ? यहाँ त वडाध्यक्ष र सदस्य सबै समेट्दा त ४२ जनाको ‘मन्त्रिमण्डल’ छ । त्यहीमध्येबाट केही चुनेर मन्त्रिमण्डल बनाउन पाए उनीहरूलाई विषयगत शाखाको जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । छलफल र निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण भार प्रमुखमाथि परेको छ ।
तपाईंले ४ वर्षमा गरेका मुख्य कामहरू के के हुन् ?
एडीबी र महानगरको लगानीमा अघि बढेका काम पूरा भए । यस अवधिमा ११२ किलोमिटर कालोपत्र १०० किलोमिटर ढलान र ग्राभेल सडक १५० किलोमिटर बनेको छ । नाला १५४ किलोमिटर निर्माण भयो । सोलिड वेस्ट योजना पूरा भएर सञ्चालनमा आएको छ । वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट शुरू भएको छ । बसपार्क चालू भइसक्यो । घण्टाघरस्थित बीपी पार्क, खुला मञ्च र पार्किङको ठाउँ बनाउँदै छौं । २४ करोडको योजना उज्यालो वीरगञ्ज योजना जारी छ, जुन यस वर्ष पूरा हुन्छ । भेडाहा खोला नियन्त्रणका लागि यो वर्ष २५ करोड छुट्याइएको छ । शिक्षामा बढी लगानी गरेका छौं । विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ई–लाइब्रेरी, स्मार्ट कक्षा, खानेपानी, सेनिटरी प्याड मिशिन, छात्राका बेग्लै शौचालयलगायत भौतिक पूर्वाधारका काम भयो । जीर्ण भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार्न सकिएको छैन । यो वर्षको बजेटमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिएको छु । यो वर्षका लागि यी क्षेत्रको बजेट दोब्बर पारिएको छ । यो वर्ष ५ हजार रोजगारी थप्ने योजना पनि छ । बिन्दबासिनी–अलौं–पदमरोड र पदमरोडदेखि जनता रोडसम्म जोड्ने ठूला सडकको योजना छ ।
सिर्सिया कोरिडोर योजना किन अड्कियो ?
सिर्सियामा हामीले तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । यसलाई काठमाडौंको बागमती कोरिडोरजस्तै बनाउने योजना हो । यसको डीपीआर बनाउन हाम्रो क्षमताले पुग्दैन । डीपीआर बनाउन १०/१५ करोड खर्च र कम्तीमा ३ वर्ष समय लाग्छ । यसका लागि लेखेर संघ सरकारलाई पठाएको हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई योजनामा राखिएकै छ, कुनै न कुनै दिन बन्छ ।
चुनावताका गरेका बाचा कत्तिको पूरा गरेँजस्तो लाग्छ ?
चुनावमा गरेका वाचा ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । वीरगञ्जमा विगत २० वर्षमा नभएको विकास ४ वर्षमा गरेको छु । तर, ‘गिभेन कन्डिसन’ले पनि फरक पार्दो रहेछ । म महानगरमा जाँदा महानगरको आय अत्यन्तै न्यून १७ करोडमात्रै थियो । त्यसमाथि ३६ करोडको ऋण थियो । यसले पनि अपेक्षित काम गर्न दिएन । महानगरको क्षेत्र ३ गुणा बढ्यो । ग्रामीण वडा सीधै महानगरमा जोडिन आएपछि त्यसको भार पनि थपियो ।
महागरमा जोडिन आएका ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका विशेष योजना के छन् ?
ग्रामीण वडाहरूमा सडक सम्पर्क र मेन ड्रेन बनाउन ४ अर्ब ५ करोडको योजना एडीबीमा पठाएको छु । यसमा ४ वर्षदेखि लागेको छु । यो स्वीकृत हुने अवस्थामा छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न वडाहरूमा विशेष उत्पादनको पकेट कार्यक्रमको योजना पनि छ । यसमा पनि स्रोतकै समस्या मुख्य छ । पकेट कार्यक्रमका लागि २० लाख बजेट आउँछ । यसले त सेड बनाउन पनि पुग्दैन । यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदा तीनै तहगत सरकारबीच सहकार्यको खाँचो छ ।
ओलीजीको रेलले बाटो बिरायो जस्तो छ । सिंहदरबार जानुपर्ने रेल कहिले लैनचौर पुग्दिन्छ, बालुवाटार पुग्नुपर्नेमा पालुङटारतिर पो हुत्तिन्छ । कहिले एकैचोटि शितलनिवास फुत्किन्छ । अहिले चैं सर्वोच्च भवन गएर सुस्ताएर बसेको छ । यो त रामै्र भो कि बुलेट ट्रेन आएन । नत्र एकैचोटी नयाँदिल्ली वा पेचिङ पुग्दिन बेर लाग्दैन्थ्यो !
जे होस्, रेल चढ्न नपाउनेहरू कार, बस, मोटरसाइकलमै भए पनि हुँइकिई नै रहेका छन् । किनकि यहाँ सबैलाई हतारो छ । व्यवसायीमाथि कोरोनाभन्दा ठूलो असर अहिले असारको चटारो छ । किनकि सरकार कर असुल्न र बैंकहरू ब्याज असुल्न तम्तयार छन् । दुवैका हात व्यवसायीको कठालोमा छन् । विकासे अफिस र विकासे ठेकेदारको त झन् के कुरा गर्नु ? हिलाम्मे सडकमा अलकत्राको घोल मिसाएर नोट छाप्ने उपक्रम पूरा गर्न अब सात दिन पनि बाँकी छैन । अनि हुँदैन त हतार ? विकासे अफिसका कर्मचारीलाई पनि बिल मिलाउन र दिल मिलाउन भ्याइनभ्याइ छ क्यारे !
नेताहरू मन्त्री बन्नासाथ भन्छन् कि अब यो देशमा गरीबी फेरि राजनीतिका मुद्दा बन्ने छैनन् । ३० वर्षदेखिको यो जोक सुन्दै सुन्दै आएका कति मानिस त अहिले यस धर्तीमा पनि छैनन् ।
यता शेयर बजारको ग्राफ भने हतारमा छैन, अर्थात् ओरालोमा छ । तर बैंकको ब्याज बढेसँगै र सेबोनका हाकिमहरूका निर्देशन पढेसँगै, लगानीकर्ताको टेन्सनको ग्राफ भने उकालोमा छ । कोरोनाकाल भएर कालोसूचीमा पर्ने डर त छैन । तर बढ्दो ब्याजको पीरले गर्दा धेरैलाई अरू कुरा किन्ने त कुरै छाडौं आलु र प्याजसमेत किनिखाने रहर छैन । अनि साँवा, ब्याज असुल्न बैंकलाई पनि गाह्रो भएको छ । किनकि, जसरी मन्त्री भूपू बनेपछि मानिसहरू तिनका नजिकसम्म पर्दैनन् । त्यसैगरी ऋण लिएर तिर्न नसकेपछि ऋणीहरू बैंकमा त के, त्यो बैंक भएको सडकमा पाइलो राख्ने समेत आँट गर्दैनन् ।
तर बैंकसँग ऋण लिएपछि कम्तीमा ब्याज त समयमै तिर्नुपर्छ । नतिर्ने नियत हो भने कुनै न कुनै गुण्डाग्याङ वा राजनीतिक दलको झण्डामुनि छिर्नुपर्छ । त्यो दुवै गर्न नसक्नेले डुब्न तयार हुनुपरो । प्याज खा’र पचा’को जस्तो ब्याज पचाउन त हुन्छ नि गारो । त्यसैेले आउनोस्, नारा लगाऔं, ‘कोरोना कहरले गाँजेको यो बेला राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई ब्याज मिनाहा मिलाउनै पर्छ । सरकारले जनतालाई समयमै भ्याक्सिनको डोज दिलाउनैपर्छ ।’
यति गर्न नसक्ने सरकारभन्दा त बरु गुण्डाहरूकै सरकार बेस होला कि ? हुन त अहिले पनि सरकार दलले चलाको हो कि दलेले वा गुण्डाहरूकै बलले भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । किनकि तस्कर, गुण्डाहरू र नेताको सम्बन्ध झन्झन् बलियो हँदै गाको छ । त्यसैले त जनताको हालत भने झन् कन्तबिजोग भाको छ ।
आज नेताका आसेपासेहरूले राज्यका विभिन्न निकायमा ठूलै पद पाइरहेका छन् । विना ज्ञान, विना अनुभव पनि एउटा मात्र होइन, दुईटै हातमा लड्डु थाप्न भ्याइरहेका छन् । बिचौलिया र नेताहरू त सधैं एकअर्काका साथमा छन् । सरकारी काम र ठेक्कापट्टा सबै मिलाउने कुरा यी दुवैका हातमा छन् । किनकि ठेक्काको छ्याकन एकअर्काबीच लाग्छ भोग । लौन, कहिल्यै निको नहुने कस्तो लाग्यो देशलाई यो असाध्य रोग ? यसमा के वाम, के काङ्ग, पाएसम्म सबै दल, नेताले खाने हुन् झ्वाम झ्वाम ।
तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना झण्डै तीन गुणा लागतमा, त्यो पनि ५ वर्ष ढिला गरेर आयो । बीचको त्यत्रो समय र पैसा कसले चैं पचायो ? अब नेवानि, राष्ट्रिय ध्वजावाहक पनि कम्पनीमा लगेर खाने दाउ । त्यसैले त सही कुरा कोही गर्दैनन् कति हो त्यसको साँच्चै भाउ । विना सही सोच र दूरदर्शिता योजनाहरू मात्रै ल्याउनुको के अर्थ ? हामीले अझै कति अमूल्य समय गुमाउनुपर्ने हो व्यर्थ ? हाम्रा युवाले विदेशमा अझै कति श्रम बगाउनुपर्ने हो ? अझै कहिलेसम्म बाँच्नैका लागि ज्यान दाउमा लगाउनुपर्ने हो ? किन होला हाम्रा नेता सधैं जेमा पनि बिकेका ? उनीहरूले विदेशबाट राम्रा कुरा चैं किन कहिल्यै नसिकेका, हँ ?
नेताहरू मन्त्री बन्नासाथ भन्छन् कि अब यो देशमा गरीबी फेरि राजनीतिका मुद्दा बन्ने छैनन् । ३० वर्षदेखिको यो जोक सुन्दै सुन्दै आएका कति मानिस त अहिले यस धर्तीमा पनि छैनन् । यसरी हेर्दाहेर्दै न रह्यो धर्म, न बच्यो संस्कृति, न भाषा, न वेष । छ्या ! हेर्दाहेर्दै यी नेताहरूले त तन्नमै पो बनाए नि त्यति राम्रो हाम्रो देश ।
विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा कति दिन यसरी नै गिराउँदै लाने हो ? कति दिन जनताले आफ्नो भविष्य एउटा अँध्यारो सुरुङमा छिराउँदै जाने हो ? को हुन देशभक्त, को हुन विदेशभक्त, अब त सबैलाई चिन्नैपर्छ । देशलाई अँध्यारो सुरुङमा लैजानेहरूबाट एकएक हिसाब लिनैपर्छ ।
बच्चैदेखि सुन्दै आएको हो कि अब गरीबको सर्खार आउँछ । तर गरीबको भनेको सरकार त आफै मात्र पो धनी बन्न भ्याउँछ । जता हेर्यो त्यतै दुई नम्बरी व्यापारी र नेतामात्र मोटा छन् । अब त चिनौं है यिनीहरू देशका लागि कामै नलाग्ने खोटा छन् । काम गर्ने हातहरूलाई पो हामीले मान्नुपर्छ । देश लुट्ने चोरहरूलाई त अब भाटाले हान्नुपर्छ ।
अनिमात्र सर्वसाधारणले पनि लिन सक्छन् बैंकबाट ऋण र समयमै तिर्न सक्छन् ब्याज र सजिलै किनेर खान सक्छन् दालभात अनि आलु र प्याज !
नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसारको समयसीमामा बजेट दस्तावेज सार्वजनिक भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा धेरै बाधा एवं व्यवधानहरू देखिन्छन् । मुलुकको राजनीतिक भविष्य कता जाने हो भन्नेमा अस्पष्ट रहेको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयनको पाटो पनि अमूर्त हुने देखिन्छ । बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पसहित सार्वजनिक भएको अर्थमन्त्रीको दाबी रहे पनि सरकार नै निरन्तरता पाउने वा नपाउनेमा भन्नेमा अन्योल छ । नेपालको सन्दर्भमा सामान्य अवस्थामा पनि बजेटको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिने गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त एकातिर मुलुक राजनीतिक खिचातानीको चेपुवा परेको छ भने अर्कातर्पm कोभिड–१९ को महामारीको कारण जनजीवन संकटग्रस्त अवस्थामा छ । सरकारका सामु अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने ठूलो चुनौती विद्यमान छ । तसर्थ बजेट कार्यान्वयनमा असाधारण चुनौतीहरू देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अभिभाराबाट सरकारको नेतृत्व मुक्त हुन सक्दैन ।
बजेट कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त धेरै कार्यक्रम तथा आयोजनामा उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि बाधक बनेको देखिन्छ । आफूअनुकूल बजेटको उपयोगिता नदेखेपछि प्रक्रियामा नै जान नचाहने प्रवृत्ति रोगका रूपमा रहेको छ ।
वैधानिक रूपमा संसद्को बजेट अधिवेशनमा पूर्वबजेट छलफल एवं राष्ट्रपतिमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि अर्थमन्त्रीबाट बजेट सार्वजनिक हुने गर्छ । यो वर्ष ती प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले बजेट प्रस्तुत भएको थियो । यो पटकको बजेट आफैमा नीति तथा कार्यक्रमसहित योजनाको एकमुष्ठ दस्तावेजका रूपमा सार्वजनिक भएको छ । तर, बजेटमा निर्धारण गरिएका कतिपय लक्ष्यहरू, उद्देश्य र कार्यक्रम एवं सीमाहरू असाधारण देखिन्छन् ।
सरकारले चुनावसमेत सम्पन्न गर्ने दाबीसहित त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । यदि चुनाव हुने अवस्था सृजना भएमा पनि सरकारको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन नसक्ने परिस्थिति सृजना हुनु अस्वाभाविक होइन । चुनाव सम्पन्न भए पनि त्यसपछि आउने सरकारले अहिलेको बजेटको कार्यान्वयन सिलसिलालाई निरन्तरता दिन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । तसर्थ यो बजेटमा असामान्य चुनौतीहरूसँगै कार्यान्वयन पक्ष पूर्णतया अन्योलग्रस्त देखिन्छ । सरकारले कोभिड–१९ को महामारीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसको प्रतिरोधका लागि सरकारको पहलकदमी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समयमै खोप उपलब्ध गराई अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउने परिस्थिति सरकारले सोचे झैं तत्काल हुने देखिँदैन ।
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा धेरै गतिरोध देखापरेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजीव, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोगको वृद्धिदर न्यून र ऋणात्मकसमेत रहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट सृजित प्रतिकूल अवस्थाको यो बजेट तयारीको पनि धेरै प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तर पनि निजीक्षेत्रबाट स्वागत गरिएको यो बजेटले कोभिड–१९ का कारण शिथिल बनेको अर्थ व्यवस्थाको पुनरुत्थानका विभिन्न प्रकारका वित्तीय तथा राजस्व सहुलियतहरूको घोषणा गरेको छ । बजेटका कैयन् पक्षहरू स्वागतयोग्य र सकारात्मक भए तापनि ती विषयहरू कार्यान्वयनमा पुग्छन् वा पुग्दैनन् त्यसले मात्र बजेटको प्रभावकारिता देखिन्छ । कोभिड–१९ को अवस्था अनुकूल हुँदै जाँदा पनि सरकारले आफ्नो कार्यान्वयनका अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै बजेटको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकेन भने बजेटको निर्देशित लक्ष्य, उद्देश्य र नतिजा प्राप्त गर्न सक्दैन ।
कार्यान्वयन पक्षमा सरकारको कमजोर तयारी, निकासामा प्रक्रियागत समस्या, असन्तुलित विनियोजन र कमजोर संयन्त्रको कारण बजेट नै खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति सधैंको समस्या हो । त्यसैगरी बजेटको तयारीलाई नै हलुका ढंगले लिने कार्यान्वयन क्षमताको पूर्वानुमान नहुने कारणले बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
बजेटको अन्तर्सम्बन्ध सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । तर, अति राम्रो भनिएका विगतका बजेट दस्तावेजहरू पनि नागरिकको अपेक्षाहरू पूर्ति गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको सेतु बन्न सकेको पाइँदैन । नेपालको सन्दर्भमा बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न गर्न सकिने प्रशस्त आधार देखिन्छन् । कार्यान्वयन पक्षमा देखिने अनेकांै जटिलताका कारण सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू बजेटले पूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ । तसर्थ विभिन्न क्षेत्रगत निकायहरू जस्तै मन्त्रालयदेखि आयोजना कार्यान्वयनको तल्लो एकाइसम्मका बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न संरचनागत कार्यदक्षतामा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ ।
बहुवर्षीय योजनाहरूको लक्ष्य, खर्च संरचना, विकास र पूर्वाधारमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतालगायत विषयलाई समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै संरचनागत कार्यदक्षताका अतिरिक्त कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि ती संयन्त्रहरूलाई जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न राजनीतिक स्थिरता र स्थायी नेतृत्व हुनु आवश्यक छ । तर, नयाँ संविधानको निर्माणपछि पनि अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्वको परिस्थिति निर्माण हुन सकेन । पटकपटक हुने मन्त्रिमण्डल हेरफेरले मन्त्रालयदेखि क्षेत्रगत निकायहरूका कार्यक्रम र आयोजनाहरू प्रभावित बन्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ । नेतृत्वमा समेत स्वार्थ मिलेका कार्यक्रम वा आयोजनाहरूको काम यथासम्भव गर्ने अन्यथा नगर्ने परिपाटी देखिन्छ । कामप्रति जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बोध नगर्ने अनुत्तरदायी प्रवृत्ति पछिल्लो समय चुलिँदै गएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन भएर पनि स्वार्थअनुकूल नभएका कैयन् आयोजनामा बजेट खर्च नभई चालू कार्यसमेत अलपत्र बन्ने गरेको छ । कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका तहमा जिम्मेवारी, जवाफदेही, उत्तरदायी एवं सक्षम नेतृत्वको विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।
उपलब्धि देखाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हतारमा खर्च गर्ने परिस्थिति अहिलेको बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको ठूलो कमजोरी हो । यो परिपाटीले निर्माण वा ठेक्कामा गुणस्तर पनि नहुने र नागरिकप्रति बजेटको विश्वासमा समेत कमी हुने गरेको छ । तसर्थ कार्यक्रम वा आयोजनाप्रति बजेट खर्चमा सुधार गर्न सम्बद्ध निकायलाई पूर्ण जिम्मेवारी, जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउनुको विकल्प छैन ।
बजेट खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी समेतको क्षमता अभिवृद्धि र नागरिकको सहभागिता वृद्धि गर्न जरुरी छ । बजेटको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सुशासनको पाटो महŒवपूर्ण हुन्छ जुन राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा अभाव छ ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वको समेत इच्छाशक्ति आवश्यक हुने भएकाले राजनीतिक दलभित्र मौलाएको गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा राजनीतिक नेतृत्वका अतिरिक्त धेरै कार्यक्रम तथा आयोजनामा उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि बाधक बनेको देखिन्छ । आफूअनुकूल बजेटको उपयोगिता नदेखेपछि प्रक्रियामा नै जान नचाहने प्रवृत्ति रोगको रूपमा रहेको छ । यस कारण खरीद प्रक्रियामा जान नचाहने, प्रक्रियालाई गोलमटोल बनाउने, खरीद प्रक्रियाहरू विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा लैजाने वा ठेक्का प्रक्रियालाई अल्झाइ राख्नेसम्मका कामहरू भइरहेका छन् । त्यसअतिरिक्त निर्माण साझेदारहरूले समेत आफूअनुकूलको काम नभएमा अदालतको आदेशका आधारमा प्रक्रियाहरू रद्द गराउने नियत राखेर आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई बन्धक बनाउने गरेको पाइन्छ । तसर्थ बजेटको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता वृद्धिमा देखिएका समस्याहरूको निरूपणका लागि सुशासनलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।।
राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयले संसद विघटन र प्रतिगामी खतराबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा २०७७ माघ १९ गते बागबजारस्थित हार्दिक होटलमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा नै नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा लिखित अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै प्रमुख अतिथि केसीले अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निकास प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नै भएको बताउनुभयो ।
‘हामीलाई थाहा छ, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि पनि जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुने छैनन्” उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘गतकालका जहाँनिया शासनको तुलनामा अहिलेको गणतन्त्र प्रगतिशील व्यवस्था हो ।’
सम्बोधनको क्रममा उहाँले अहिले देशमा २०१७ सालको जस्तो स्थिति दोहोरिन सक्ने सम्भावना पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
‘तपाईंहरूलाई लाग्छ, केपी ओलीले साँच्चै मध्यावधि निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुन् ?’ अध्यक्ष केसीले निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको मुख ताकेको र कोरोना महामारीका कारण देशमा चुनाव गराउने स्थिति नभएकाले तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘समयमै चुनाव गराउन नसकेपछि उहाँले सङ्कटकाल लगाउने नियत पनि राखेकोजस्तो देखिन्छ ।’
देशमा विदेशी चलखेलको सन्दर्भमा उहाँले कमजोरी यहीँका राजनीतिक दलहरूमा रहेको बताउनुभयो ।
‘घाउ भएको ठाउँमा माखा भन्किन्छ नि’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएर लागेको भए विदेशी शक्तिहरूले खेल्ने मौका पाउँदैनथे ।’
मन्तव्यको क्रममा उहाँले जनतालाई सचेत भएर जनान्दोलनमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो– ‘मुख्य फैसला नेपाली जनताको शक्तिले गर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका लागि पनि जनता नै एकजुट हुनुपर्दछ ।’
कार्यक्रमा मन्तव्य राख्दै वरिष्ठतम् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले देशको सार्वभौमिकताको उपभोग प्रतिनिधि सभाले गर्ने बताउँदै त्यसलाई विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौमसत्ताकै विरोधमा काम गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संविधानको मृत्युसँग तुलना गर्दै उहाँले त्यसका साथै सार्वभौमसत्ता पनि स्वाहा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै सार्वभौमसत्तालाई जीवित गर्न सङ्घर्ष गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूले २०७२ सालको संविधान पोलेको स्मरण गर्नुभयो ।
‘यस्तो विडम्बना छ’ उहाँले भन्नुभयो– ...
रोल्पा । नेपका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियत चुनाव गराउने नभएको बताएका छन् । गृहजिल्ला रोल्पाको लिवाङमा बुधबार प्रेस संगठनले गरेको पत्रकार भेटघाटमा पुनले अबको चार महिनामा चुनाव नहुने र ओली पनि सत्तामा नरहने उल्लेख गरे । आफ्नै नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेका ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेर मुलुकको संविधान र आफ्नै राजनीतिक जीवनसमेत धरापमा पारेको टिप्पणी गरे ।
‘इतिहासको दिशालाई उल्ट्याउन खोज्दा उनको राजनीतिक जीवन नै धरापमा परेको छ’, निवर्तमान ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले भने, ‘अब न वैशाखमा चुनाव हुन्छ, न त उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ ।’ ओलीले सैनिक सत्ता वा संकटकाल लगाएर भए पनि गैरसंवैधानिक सत्ता लम्ब्याउने धम्की दिन थालेको भन्दै पुनले त्यस्तो धम्कीबाट आफूहरु नतर्सने स्पष्ट गरे ।
‘सैनिक सत्ता वा संकटकालको कुरा गरेर हामीलाई नधम्क्याए हुन्छ’, उनले भने, ‘वर्षौंसम्म राजाको सैनिक सत्ता र संकटकाल भोगेका र त्यसलाई परास्त गरेका नेपाली जनता तर्सने वाला छैनन् ।’ पुनले जनप्रतिनिधिविहीन शासन चलाउने रहर र व्यक्तिगत इगो त्याग्न ओलीले सुझाव दिए । आफैंले मिचेको संविधानलाई पूरानै ट्रयाकमा फर्काउन योगदान गरे ओलीलाई इतिहासले कहीं न कहीं सम्मान गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नत्र जनताले बालुवाटारको झ्यालबाट फाल्छन्, समयमै यो कुरा हेक्का राख्दा रा
