जनगणनाका प्रश्नावलीमार्फत नेपाली भाषाको हिस्सा घटाउँदै

काठमाडौं । जनसंख्याको नतीजा कस्तो निकाल्ने भन्ने कुराको अधिकांश खाका राष्ट्रिय जनगणनाका प्रश्नावली निर्धारण नै गर्दा एक प्रकारले निर्धारण भइसकेको हुन्छ । राजनीतिमा अधिक प्रभाव राख्ने जाति, भाषा र धर्मका प्रश्नावलीहरूमा उपलब्ध विकल्प, प्रश्नहरूको क्रमसंख्या र प्रश्नको प्रकारले नतीजा तल–माथि गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रश्नावली तयार गर्दा पनि भाषाको नतीजा कस्तो निकाल्ने भन्नेगरी प्रश्नावली तयार गरिएको थियो । नेपाली भाषीहरूको हिस्सा कम्तीमा ५० प्रतिशत नाघ्न हुँदैन भन्ने भित्री मनसायले अभिप्रेरित भई भाषिका र लवजलाई समेत भाषाको दर्जा दिई नेपालीभाषीको संख्या कसरी कम देखाउने नियत विगतका जनगणनामा झैं २०७८ सालको जनगणनामा पनि लिएको पाइन्छ । कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई आधार मानी जिल्लागत भाषाको मान्यता दिई नेपाली भाषालाई विखण्डन गर्दै संख्या कम देखाउने रणनीति अन्तर्गत जुम्ली, मुगाली, डोल्पाली, बाजुरेली, अछामी, बझाङी, डोटेली, बैतडली, दार्चुलेली र दैलेखी भाषाका नाम जनगणनाको सूचीमा राख्ने काम गरिएको हो । अचम्मको कुरा जुम्ली भाषा र खस भाषा पनि सूचीमा रहनु हो । किनभने यी दुवै भाषा एउटै परिभाषामा पर्दछन् । नेपाली भाषाको जननी क्षेत्रको भाषालाई पृथक् पृथक् नाम दिई नेपालीभाषीको संख्या घटाउने यो विकृति आगामी दिनहरूमा अझ बढ्ने देखिएको छ । बाजुरा र अछामीलाई पृथक् पृथक् भाषाको संज्ञा दिने हो भने आज पूर्वका जिल्लाहरूमा रहेको लवजको विविधतालाई आधार मान्दै कास्केली, तनहे, बागलुङे, चितौने, गुल्मेली, प्युठानी, दङाली, भोजपुरे, इलामेली, रामेछापे जस्ता नाम दिँदै जनगणनामा समावेश गर्दै जाने हो भने नेपालीभाषी शून्यमा झर्ने सम्भावना छ । गोरखापत्र, जुन नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिका लागि स्थापना भएको प्रकाशन हो । सोही प्रकाशनले नेपाली भाषाको उत्पत्ति क्षेत्रकै जिल्लाका नाममा भाषाका नियमित विशेषांक प्रकाशन गर्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा त्रिवि नेपाली भाषा विभाग, प्राज्ञ प्रतिष्ठान, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गम्भीर रूपमा सोचन आवश्यक छ । एउटा पानी ढलो कट्नासाथ एउटै भाषाको लवज फरक पर्ने नेपालका ४००० हजार खोलाका २००० हजार पाखामा फरक फरक लवजमा नेपाली भाषा बोलिन्छ । यी २००० पाखाका लवजलाई भाषाकै मान्यता दिने हो भने यसले नेपालको सामाजिक मनोविज्ञान, राज्यको अस्तित्व र राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यसरी यस्ता गम्भीर, संवेदनशील र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई समयमै सजग गराउन पनि आवश्यक छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मुद्दती निक्षेपको अंश घट्दै

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धिसँगै मुद्दतीको अंश घट्न थालेको छ । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ब्याज घटाएपछि साधारण बचत वृद्धि भई मुद्दती निक्षेप घट्न थालेको हो । तरलता अभाव भएपछि निक्षेप बढाउन बैंकहरूले गतवर्ष ब्याजदर बढाएका थिए । यसले गर्दा बैंकमा मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्यो । तर, चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा तरलता सहज भएसँगै ब्याजदर घटाएपछि मुद्दती निक्षेपको अंश कम हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आव २०७९/८० को पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल निक्षेपको ६० दशमलव ३ प्रतिशत रकम मुद्दतीमा थियो । तर चालू आव २०८०/८१ को पुस मसान्तमा कुल निक्षेपमा मुद्दतीको अंश घटेर ५९ दशमलव ९ प्रतिशत कायम भएको छ । मुद्दती निक्षेप घट्दा साधारण बचत भने वृद्धि भएको छ । पोहोर पुसमा २५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको साधारण बचतको हिस्सा बढेर चालू आवको पुसमा २६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरूले निक्षेप बढाउन मुद्दतीमा उच्च ब्याजदर दिए । निक्षेप आकर्षित गर्नकै लागि उनीहरूले २१ वर्षमा शुरू निक्षेपको १० गुणासम्म दिने योजना पनि ल्याएका थिए । चालू आवको शुरूदेखि नै बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन थालेपछि मुद्दती निक्षेपको अंश पनि घट्न थालेको हो । चालू आवको पुससम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कुल ६१ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस अवधिमा निक्षेप ६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा ४ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ । पोहोर पुस मसान्तमा बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल निक्षेपमा ६० दशमलव ३ प्रतिशत रकम मुद्दतीमा थियो, यसपालि पुस मसान्तमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५९ दशमलव ९ प्रतिशत छ । तरलता सहज हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स संघले चालू आवको साउनदेखि ब्याजदर निर्धारणमा भद्र सहमति अन्त्य गर्दै आफूखुशी ब्याजदर तोक्न पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि घट्ने क्रममा देखिएको वाणिज्य बैंकको अधिकतम ब्याजदर माघमा आइपुग्दा ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतम ब्याजभन्दा मुद्दती निक्षेपमा थप ५ प्रतिशत विन्दुले अधिकतम ब्याज दिन पाउँछन् । कल निक्षेपबाहेकका ब्याज दिइने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी बैंकहरूले विप्रेषण मुद्दतीमा साधारण मुद्दतीको तुलनामा थप १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने प्रावधान छ । यसले गर्दा बैंकहरूले तरलता कम हुँदा निक्षेप आकर्षित गर्न मुद्दतीमा जोड दिने गरेका छन् । पछिल्लो समय तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले यसलाई घटाउँदै लगेका हुन् । बैंकहरूले ब्याजदर घटाएपछि आधारदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव ९१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० पुसमा ९ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी निक्षेपको औसत ब्याजदर ८ दशमलव ५१ प्रतिशतबाट ७ दशमलव ३२ प्रतिशतमा र कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ७९ प्रतिशतबाट ११ दशमलव ३८ प्रतिशतमा ओर्लेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

लगातार सात कारोबार दिनमा साढे ७ % बढ्यो बजार

काठमाडौं । शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूले सक्रियता बढाउन थालेकोले पछिल्ला सात कारोबार दिन परिसूचक लगातार बढेर बन्द भएको छ । सात कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक साढे ७ % अर्थात् १४० दशमलव ८२ अंक बढेको हो । बुधवारको शुरूवाती समयमा बढेको बजारमा केहीले प्रोफिट बुक गर्न खोजे पनि खरीदकर्ता नै आकर्षित हुँदा अन्त्यमा नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् १६ दशमलव ४९ अंक बढेको छ । परिसूचक १ हजार ९५९ दशमलव १२ विन्दुमा पुगेको हो । वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भएसँगै बैंकहरूले बिस्तारै ब्याजदर घटाउँदै लैजाने बुझाइमा लगानीकर्ता सकारात्मक भएको देखिन्छ । केही बैंकले शेयर कर्जाको लागि विज्ञापन दिन थालेकोले पनि शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । यस दिन २७० धितोपत्रको ४८ लाख ६५ हजार ४७५ कित्ता ३४ हजार ८४१ पटकमा रू. १ अर्ब ८७ करोड बराबर कारोबार भएको छ । कारोबारमा आएका धितोपत्रमध्ये आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशत वृद्धि भएर रू. १ हजार ५०३ पुगेको हो । त्यस्तै दोस्रोमा युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९६ प्रतिशत बढेर प्रतिकित्ता रू. ३० हजार ७९० पुगेको छ । बुधवार सबैभन्दा बढी सानिमा इक्वीटी फण्डको इकाई मूल्य ३ दशमलव ७७ प्रतिशत घटेको छ । इकाई मूल्य रू. १० दशमलव २० मा झरेको छ । त्यस्तै अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर मूल्य ३ दशमलव ६३ प्रतिशत घटेर रू. ४५१ कायम भएको छ । यस दिन सर्वाधिक शेयर खरीदविक्रीको हिस्सा शिवम् सिमेन्ट्सले ओगटेको छ । कम्पनीको रू. १४ करोड ६४ लाख बराबर कारोबार भएको हो । त्यस्तै सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री हुने दोस्रोमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको रू. ७ करोड ७४ लाख बराबर कारोबार भएको छ । कम्पनीको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन भएकाले पनि सर्वाधिक कारोबार भएको देखिन्छ । बुधवार तीन समूहको परिसूचक घटेको छ भने १० समूहको परिसूचक बढेको हो । वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत घटेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको सूचक सबैभन्दा बढी ४ दशमलव ६९ प्रतिशत बढेको हो । यस समूहका कम्पनी युनिलिभर नेपाल र शिवम् सिमेन्ट्सको शेयर मूल्य उच्च दरले वृद्धि भएकाले समूहगत परिसूचक बढेको हो । यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव ९७, फ्लोट इन्डेक्स शून्य दशमलव ६७ र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत वृद्धि भएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नेपालमा कुल ऊर्जा खपतको ३ प्रतिशत मात्रै नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग

काठमाण्डाै - नेपालमा कुल ऊर्जा खपतको ३ प्रतिशतमात्रै नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जलविद्युत् ऊर्जालाई समेत समेट्दा कुल ऊर्जा खपतको ८ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग हुँदै आएको छ । कुल खपतको झण्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा अहिले पनि जैविक ऊर्जाको छ भने २७ प्रतिशत आयातित खनिज इन्धन खपत भइरहेको तथ्याङ्क छ । खनिज इन्धनको उच्च प्रयोगले देशको आर्थिक भार बढेको छ । खनिज इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउँदा आर्थिक, वातावरणीय र मानवीय स्वास्थ्यलगायत बहुआया...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७९

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्नेमा आशंका नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा

जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले बजेटका लक्ष्यसमेत स्पष्ट गरिएकाले कार्यान्वयन हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरका छन् । बजेट भनेको बहुआयामिक विषय भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘बजेट गाउँको बाटोमात्रै होइन, गाउँको रोजगारी हो । रोजगारीको विस्तार पनि हो । आयात निरुत्साहन पनि हो, निर्यात प्रवर्द्धन पनि हो भन्ने कोणका साथ प्रस्तुत भएका छौँ ।’ बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिक्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको कथन छ । उनले आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयका लागि सबै तह तथा तप्काको प्रतिबद्धताको माग गर्छ ।’ उनले उत्पादन बढाउने गरी हामीले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेका छौँ । हाम्रो नीतिले आयात प्रतिस्थापन गराउने बाटोमा लैजाने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच राखिएको बताए । उनले भने, ‘निकासी प्रवर्द्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिने निर्णय गरेका हौँ ।’ उनले हरेक क्षेत्रमा पहिलो पटक लक्ष्य नै निर्धारण गर्दै बजेट तयार पारिएकाले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा विकास भएको परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रुपमा ध्यान दिइएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारको बजेट भनेको रोजगारीको विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नेतर्फमा ध्यान दिइएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषय पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिइएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । ‘आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने, रोजगारीको विस्तार गर्ने लक्ष्य नै निर्धारण गरिएको छ । सबै क्षेत्र तोकेर भनेका छौँ । यो कार्यान्वयन गर्न चुनौती राखिएको हो । सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी सबैलाई उत्साहित बनाएर बजेटमा मुख्य गरी ध्यान दिइएको छ,’ उनले भने । बजेटमा एक वर्षमा आठ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ । मानव पूँजीको विकासलाई आधारभूत रुपमा जोड दिइएको छ । १२ कक्षाबाट बाहिर निस्कँदा सीपयुक्त जनशक्ति बनेर निस्कनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले आन्तरिक राजश्वका आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिइएको र भन्सार राजस्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालू खर्च नै भनेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले चालूको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कुल रुपमा रू. पाँच खर्ब १२ अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेश गरे । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार करको रुपमा लगाइएको कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउने योजनामा सरकार रहेको र त्यसका लागि सहमति दिने चरणमा रहेको बताए । उनले निजगढ, कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला परियोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ बजेट प्रतिबिम्बित रहेको जानकारी दिए । लघु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ रू. पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्न खोजिएको एवम् स्टार्टअप र नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई घरदैलोमा नै कर्जा दिने गरी प्रबन्ध गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले भने, ‘पूर्वाधारको विकासमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ । तत्काल नहुने कुराको अन्त्य गर्न खोजिएको छ । कतिपय कुरा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन, केही द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिने प्रबन्ध गर्न खोजिएको छ ।’ सम्बन्धित योजनाले ऋण व्यहोर्ने गरी विकास निर्माणमा नयाँ सोच अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, ‘सगरमाथाको छेउमा पुगेर सेल्फी खिच्ने धेरैको सपना छ । मुस्ताङ, मनाङ, लिमीमा जाने धेरैको चाहना छ, सपना छ । त्यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।’ सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि विशेष जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । हजारौँ योजना तल पठाउने निर्णय गरेर माथिकोे कार्यबोझ कम गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । माइनिङ गर्ने, सुरुङ निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्ने जनशक्ति उत्पादनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको र देशभित्रै उत्पादन हुने उत्पादन नै सामग्रीको प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहने गरी बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने सोच सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । चलाउन सक्नेलाई सरकारले चलाउने, केहीलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, केही उद्योग गाभ्ने र केहीलाई खारेज गर्ने विषयमा सरकार प्रस्ट रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उनले बजेट वितरणका प्रदेशगत सन्तुलन कायम गराउने प्रयास गरिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले चालू आवमा ३५ दशमलव ६४ प्रतिशत बराबरको वैदेशिक सहायता लिइएकामा आगामी आवमा ३० दशमलव ८७ मा झारेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाउनु, आत्मनिर्भर बढाउने विषय चुनावी कुरा नभएको र यो नियमित काम भएको जानकारी दिए । उनले चुनाव केन्द्रित बजेट भनेर गरिएको टिप्पणीको प्रतिक्रियामा अर्थमन्त्रीले सरकारले अगाडि बढाएको आत्मनिर्भरताको विषयको हलुका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा ऐनमा भएअनुसार नै गरिएको बताए । अर्थमन्त्रीले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्ने काम बजेटको प्राथमिक विषय रहेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

‘जमिनको चक्लाबन्दी र बजारको सुनिश्चितताले बदल्छ कृषिको इकोसिस्टम’

९ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा कुल आयातमा कृषिजन्य वस्तुको हिस्सा २५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको तयारी गरिरहँदा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनेको छ, ‘आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत आयातलाई घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।’ यसका लागि सरकारले कृषिमा उत्पादन वृद्धि, अनुसन्धान, मल […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

रुकुम – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको छ । रुकुममा आज साेमवार भएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालय आउँदो वर्षको बजेट तयार गर्न केन्द्रित रहेको भन्दै कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाउन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । अबको बजेट कृषि उत्पादनको आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने गरी तयार हुने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा माघ मसान्तसम्म निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत नाघेको भन्दै उहाँले आउँदो आर्थिक...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

बैंकहरुको कल डिपोजिटको हिस्सा खुम्चिँदै, औषत कल निक्षेप साढे ८ प्रतिशत, कसको कति कलमा?

बीजमांडू फाल्गुन २०७७

‘ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाउन आवश्यक’

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च क्षमता बढेसँगै ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाउँदै लैजान आवश्यक रहेको विश्व बैङ्कको अध्ययनले देखाएको छ । बैङ्कले बिहीबार सार्वजनिक गरेको पहिलो वार्षिक नेपाल वित्तीय सङ्घीयता प्रतिवेदनले ठुलो मात्रामा छुट्याइने ससर्त अनुदान निर्धारित कामका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले खर्च क्षमता बढेसँगै त्यसलाई घटाउँदै समपूरकलगायत अन्य अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको हो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७५