निजी जग्गामा नै सरकारी बजेटमा भवन निर्माण

सरकारी जग्गामा ३२ वर्षदेखि व्यापारीकाे रजाइँ : गोकर्णेश्वरले गराउन सक्ला खाली?

काठमाडौं : गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले २०७४ सालमै जोरपाटी चोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा साततले गोकर्णेश्वर भवन बनाउने भनेर योजना ल्यायो। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा गौरवका योजनाअन्तर्गत नै भवन निर्माण गर्ने योजना ल्यायो र ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गर्‍याे।तर योजनाको ६ वर्ष बित्दा पनि न त्यहाँ नगरपालिकाको भवन बनेको छ न त जग्गा नै खाली भयो। अहिले व्यवसायीहरूले उक्त सार्वजनिक जग्गामा रजाइँ गरिरहेका छन्।२०७६ पुसमा तत्कालीन गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्त

थाहा खबर चैत्र २०७९

अदालतको आदेश अटेर गर्दै सरकारी जग्गामा भवन निर्माण, काम रोक्न लगाउनु न्यायोचित नभएको दाबी

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

सरकारी जग्गामा कर्मचारीको भवन, निर्माण कार्य रोक्न अदालतको आदेश

जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन चितवनले जिससको जग्गा हडपेर भवन निर्माण थालेपछि जिससले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त जग्गामा कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य नगर्न नगराउन भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै इजलासले निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी ह

Ratopati आषाढ २०७९

सरकारी जग्गामा भवन निर्माणको कार्य रोक्न अदालतको आदेश

चितवन– जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन चितवनले जिससको जग्गा हडपेर भवन निर्माण थालेपछि जिससले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त जग्गामा कुनै पनि […]

Khabarhub आषाढ २०७९

सरकारी जग्गामा कर्मचारीको भवन : निर्माण कार्य रोक्न अदालतको आदेश

चितवन । जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन चितवनले जिससको जग्गा हडपेर भवन निर्माण थालेपछि जिससले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त जग्गामा कुनै […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७९

सरकारी जग्गामा माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनको भवन

चितवन – नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संगठनले जबरजस्ती भवन निर्माण थालेको हो । सरकारी जग्गा कर्मचारी संगठनले जबरजस्ती हडपेपछि जिसस अदालत जाने तयारीमा छ । तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै अदालत जाने तयारी भइरहेको […]

Khabarhub आषाढ २०७९

सरकारी जग्गामा माओवादी निकटको कर्मचारी संगठनले बनायो भवन

माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गामा कार्यालय भवन निर्माण गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा संगठनले जबरजस्ती भवन निर्माण थालेको हो ।सरकारी जग्गा कर्मचारी संगठनले जबरजस्ती हडपेपछि जिसस अदालत जाने तयारीमा छ । तत्काल निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै अदालत जाने तयारी भइरहेको जिसस चितवनका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारी जग्गामा संगठनले मनोमानी ढंगबाट आफ्नो संरचना निर्माण गरिरहेको उनले बताए । जिसस कार्यालय अगा

Ratopati आषाढ २०७९

सरकारी जग्गामा भाटभटेनी र एनआरएनको भवन निर्माण

काठमाडौं । मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केट र गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का भौतिक संरचना निर्माण गरिएको तथ्य खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको ...

नेपाल आज फाल्गुन २०७५

वनको जग्गामा धमाधम क्याम्पस भवन निर्माण

२९ जेठ, कैलाली । सरकारी वनको जग्गामा धमाधम क्याम्पसको भवन निर्माण गरिएको छ । गौरीगंगा नगरपालिकामा इलाका वन कार्यालययनजिकैको राष्ट्रिय वनमा चौमाला बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण गरिएको हो । सरकारले २०७४ भदौ १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वन क्षेत्रको एक दशमलव शुन्य ५ हेक्टर जग्गा क्याम्पसलाई उपलब्ध गराएको थियो । जंगलसंगै जोडिएको …

अनलाइनखबर बैशाख २०७५

गुठीको चोक मासेर व्यापारिक संरचना निर्माण

गुठी संस्थान र ठेकेदार कम्पनीको मिलोमतोमा काठमाडौंको सुन्धारास्थित धरहराको देव्रेपट्टि गुठी संस्थानको नाममा रहेको सरकारी खाली जग्गामा मापदण्ड विपरीत व्यापारिक बनाउन लागिएकोे छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गाका बारे कसैलाई पत्तो नदिई वरिपरि बार लगाएर भवन निर्माण थालिएको हो।

Nagarik माघ २०७४

निजी जग्गामा नै सरकारी बजेटमा भवन निर्माण

सम्बन्धित सामग्री