अदालतको आदेश अटेर गर्दै सरकारी जग्गामा भवन निर्माण, काम रोक्न लगाउनु न्यायोचित नभएको दाबी

सोमबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जग्गामा निर्मित भवनको गतिविधि रोक्न लगाउनु आपत्तिजनक भएको जनाएको हो।...

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं महानगरको ‘सेप्टिक ट्यांक’ सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयनमा शंका

३२ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै तीन दिनअघि एउटा सूचना जारी गरेको थियो । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य …

अदालतकै आदेश मान्दैनन् सरकारी कार्यालय र प्रमुख

महोत्तरी । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन स्थापित सरकारी कार्यालय र तिनका प्रमुखहरुबाट नै अवहेलना हुने गरेको छ । मटिहानी नगरपालिकाको लगानीमा गुठीको स्वीकृति बिना निर्माण भइरहेको सडक र शहरी विकास तथा भवन निर्माण संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनुषाको लगानीमा ठेकेदार कम्पनी रविना श्रेया जेभी काठमाडौले निर्माण गरिरहेको कमर्सियल भवन निर्माण नगर्न उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश […] The post अदालतकै आदेश मान्दैनन् सरकारी कार्यालय र प्रमुख appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

सरकारी जग्गामा कर्मचारीको भवन, निर्माण कार्य रोक्न अदालतको आदेश

जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन चितवनले जिससको जग्गा हडपेर भवन निर्माण थालेपछि जिससले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त जग्गामा कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य नगर्न नगराउन भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै इजलासले निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी ह

सरकारी जग्गामा भवन निर्माणको कार्य रोक्न अदालतको आदेश

चितवन– जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन चितवनले जिससको जग्गा हडपेर भवन निर्माण थालेपछि जिससले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त जग्गामा कुनै पनि […]

सरकारी जग्गामा कर्मचारीको भवन : निर्माण कार्य रोक्न अदालतको आदेश

चितवन । जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन चितवनले जिससको जग्गा हडपेर भवन निर्माण थालेपछि जिससले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त जग्गामा कुनै […]

यतिको भवन निर्माण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालतको आदेश

नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वको जग्गामा यति समूहले निर्माण गरिरहेको दरबारमार्गको भवन निर्माण प्रक्रिया तत्काल यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

दरबारमार्गमा यतिको भवन निर्माण रोक्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं : नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्ग स्थित जग्गामा यति समूहले बनाउँदै गरेको भवन निर्माण रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ। भवनको संरचना पूरा भइसकेको छ भने अहिले भित्री निर्माणहरु जारी रहेको छ। यही अवस्थामा निर्माण रोकको आदेश आएको हो। उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले शुक्रवार जारी निर्माण