काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतसहितको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार आफ्नै कारण घेरामा पर्दै गएको छ ।
शक्तिशाली भनिएको वर्तमान सरकारप्रति जनअपेक्षा धेरै छन् । ती अपेक्षामा एकपछि अर्को गर्दै पहिरो ...
बालकोटबाट तानिएको धागोबाट नाँच्ने पुतली बन्न प्रचण्डलाई जति असजिलो हुनेछ, फरक–फरक उद्देश्य र शर्तहरू राखेर मन्त्री खान आएका आफ्नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई एउटै लयमा हिंडाउन पनि उत्तिकै गाह्रो हुनेछ प्रचण्डलाई ।
काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूको नभइ शीर्ष नेताहरुको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि र देउवा सरकार गठन भएयता संघर्षको बेलाका दलहरूको गठबन्धन शीर्षस्थ नेताहरुको गठबन्धनमा परिणत भएजस्तो देखिएको उनको भनाई छ ।'के सरकार बनेपछि निर्णय प्रक्रिया फराकिलो घेराबाट साँघुरो घेरामा सर्ने यस्तो स्थितिको पुनरावृत्ति हाम्रो नियति हो ? सच्चिऔं।' श्रेष्ठले ट्वीटरमा लेखेका छन्। पाँच दलीय गठबन
काठमाडौं, १९ कार्तिक । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच मात्रै बैठक भएको भन्दै दुःखेसो पोखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत नेता श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले के सरकार बनेपछि निर्णय प्रक्रिया फराकिलो घेराबाट साँघुरो घेरामा सर्ने यस्तो स्थितिको पूनरावृत्ति आफुहरुको नियति हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । अदालतले […]
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको बिदाइसँगै सत्ताधारी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जुटेका छन् । अध्यादेश फिर्ता नभए मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हुनेको नाम नै नदिने भन्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका लागि पनि अब बहाना बनाउने बाटो बन्द हुन गएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अध्यादेश तुरन्त फिर्ता नगरौं भनिरहेका माधव नेपाल […]
The post समस्याको घेरामा सरकार appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
जोडजाडको जगमा सत्तारूढ भएको वर्तमान गठबन्धनको सरकारले सदनबाट विश्वासको मत समेत लिएको छ। तर त्यसपछिका ५० दिनसम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको लज्जास्पद हार र अकर्मण्यता सिद्ध भएको छ।बहुमतको पक्की सरकार भत्काएर गठबन्धन गर्ने नेताहरु जनताको अविश्वासको घेरामा छन्। सरकारको अपुर्णता गठबन्धनको प्रारम्भिक असफलता हो।सरकारलाई पूर्णतासम्म दिन नसक्नेहरुले पूर्ववर्ती सरकारलाई किन अपदस्थ गर
काठमाडौं, १५ भदौ । कर छली र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै सकारले जगदम्बा स्टिल्सका सञ्चालक साहिल अग्रवाललाई अनुशन्धानको घेरामा राखेको छ। पछिल्लो समय साहिललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजश्वले खोजी गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ । उनी एकपछि अर्को गरेर विवादमा मुछिएका व्यापारी हुन् । उनीमाथि ठूलो मात्रामा कर छलेको आरोप छ । तर, उच्च […]
काठमाडौं । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालन आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने पहिलो समस्या अर्थमन्त्रीलाई देखिन्छ । त्यस्तै सबै नागरिकलाई खोप लगाउन पर्याप्त खोपको व्यवस्था, पूँजीगत खर्च बढाउने, महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत दिनेलगायत कामको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री शर्मामाथि रहेको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका बारेमा निर्णय गर्न शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा गए पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य अनिश्चित छ ।
संविधानतः अध्यादेश संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र टेबल गरेर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सर्वोच्चले समेत अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसकेकाले नवगठित सरकारले यो बजेट अघि बढाउन इच्छा देखाएको देखिँदैन । संसद्मा यो बजेट अध्यादेश टेबल नै गरे पनि वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत नभएका कारण पास हुनेमा विश्वस्त आधार पनि छैन ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेट खारेज हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ पूरक बजेट ल्याउनसक्छ । तर, यस्तो नयाँ बजेट संसद्बाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि अनिश्चित छ । सत्तारूढ दलहरूभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो दल भएकाले सरकारको नयाँ बजेटको विपक्षमा संसद्मा उभिने सम्भावना देखिन्छ । कमजोर जगमा बनेको वर्तमान सरकारलाई बजेट पारित गर्नै कठिन हुने खतरा छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थव्यवस्था ‘ट्र्याक’ मा राख्न कठिन पर्ने देखिन्छ । तर, अर्थविद् तथा पूर्व अर्थमन्त्रीले अन्तरपार्टी नेतृत्वको सरकारले भएकाले यो सबै चुनौती पार गर्न बलियो रूपमा दलीय सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण गतवर्ष २ दशमलव २१ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिद्धर चालू आर्थिक वर्षमा पनि शून्य प्रतिशत वरिपरि रहने जोखिम रहेको छ । त्यसैले यो सरकारले दलीय सहमतीका आधारमा अबको अर्थतन्त्र र नागरिकको ज्यान जोगाउन विवेकपूर्ण ढंगले उचित कदम चाल्नुपर्छ ।
अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्यालले महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो पारेका कारण तत्काल अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थाको वास्तविकता बताउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘पूर्ववर्ती सरकारले महामारीको प्रवाह नै नगरी वितरणमुखी, अघि नै बढ्न नसकेका आयोजना, कार्यक्रमहरूलाई छुट्याएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएकाले यो बजेट जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा गरिनुहुँदैन,’ उनले भने ।
श्वेतपत्र जारी गरेर पछिल्लो अवस्था चित्रण गरि पुनः प्राथमिकीकरण गरेर बजेट पुनर्लेखन गर्नेगरी नवनियुक्त अर्थमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अन्तरपार्टी मिलेर गठन भएको सरकार भएकाले पहिला बृहत् समझदारी गरी यो सरकारका योजना, कार्यक्रम सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई जतिसक्दो न्यून गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।
उनका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइहाल्नु हुँदैन । ‘अहिलेको बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याइयो भने देश ठूलो संकटमा फस्छ,’ प्याकुरेलले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि अघिल्लो सरकारले विधि मिचेर बजेट ल्याएकाले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट सर्वाेच्च अदालतले नै अवैधानिक भनिसकेकाले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । साउन १ गतेदेखिको खर्च अहिलेकै बजेटलाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ बजेट यो सरकारले ल्याउनुपर्ने र ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
कामचलाउ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने अवस्था नरहँदा नरहँदै पनि ओली सरकारले बलमिच्याइँ गरेर सपना बाँड्ने बजेट ल्याएकाले अहिलेको बजेटको अर्थ नरहेको महतको बुझाइ छ । मुलुकको सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रकृतिको दिगो विकास, कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिहरूको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरको सृजना, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको पुनःस्थापना, पूर्वाधारको विकास, शिक्षाका साथै विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रको अध्ययन गरेर आवश्यता भएको ठाउँमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट निजीक्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो सरकारले उदार आर्थिक नीति लिएर कोभिडले अस्तव्यस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अघि बढाउनेमा निजीक्षेत्र आशावादी छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा आयातमुखी अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी उत्पादनमुखीतर्फको नीतिलाई अंगीकार गरेकाले नयाँ सरकारले त्यो नीतिलाई फेरबदल नहुने गरी काम गर्नुपर्ने मोरको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव नपारेकाले समयमै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई यो सरकारले सिस्टममा ल्याउनुपर्छ ।
२४ फागुन, बुटवल । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका नवनिर्वाचित सभापति गोविन्द खनालले सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमति शंकाको घेरामा रहेको बताएका छन् ।
बुटवलमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति खनालले उक्त …
