लघुवित्तका संचालकहरुले अर्थ मन्त्रीलाई बुझाए ५ बुँदे ज्ञापनपत्र, के के छन् माग ?

लघुवित्त कम्पनीको संचालकहरुको संस्था माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । देशको आर्थिक समृद्धिका लागि लघुवित्त क्षेत्रलाई थप सक्षम बनाउन र सेवाग्राहीलाई थप लाभान्वित गराउन विभिन्न व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै संघले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउदै संघले निम्न विषयहरु अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने जनाएको छ ।१. नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि गरेको निर्देशन लगायतका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्घताहरु ।२.मुलुकले परिलक्ष्ति गरेको ‘सम्मृद्घ नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य ।३.सरकारले जारी गरको “राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४”, आवधिक योजना र वित्तीय समावेशीकरण तथा वित्तीय पहुँच समन्धी कार्य नीति र कार्य योजना ।४.नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय लघुबित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको कोषका स्थापना गर्ने (PAF, RSRF)५.लघुवित्त सस्थाहरुको कार्य प्रकृति नै अन्य बैँक नपुगेका तथा अति विपन्नलाई सामाजिक मध्यस्तता सहितसेवा पुर्याउने रहेकोले यसमा लाग्ने  संस्थागत कर अरुलाई लाग्ने आधा र समुह सदस्यको वचतको व्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।६. लघु बिमा, लघु वित्त सेवाको एउटा महत्वपुर्ण र अभिन्न हिस्सा हो । बिमा समितिले बिमा कम्पनिहरुलाई आफुले गरको विमाङ्कको कम्तिमा ५ प्रतिशत लघु विमा गर्नुुपर्ने व्यवस्था भएकाले संस्थामा आवद्घ व्यक्तिको जीवन रक्षा र जिविकोपार्जनको विमा गर्ने र विमा कम्पनीहरुले पुनर्विमा सेवा दिनुपर्ने । ठुला उद्योगमा प्रति ३ करोड़ लगानी, मझौला उद्योगमा प्रति ३० लाख लगानी, साना उद्योगमा प्रति ८ लाख लगानी र लघु उद्योग÷लघु ब्यबसायमा प्रति १ लाख लगानी बराबर १ रोजगारी÷स्वरोजगारी सृजना गरेकोले लघुकर्जाको लागत कम गर्न र लघुकर्जा सर्वसुलभ बनाउन नीतिगत ब्यबस्थाहरुमा सुधार गर्नुपर्ने अत्यावश्यक रहेको संघले उल्लेख गरेको छ । भेटमा संघले हालको लघुवित्तको अवस्था र चुनौतीबारे मन्त्री शर्मालाई ब्रिफिङ गरेको थियो । जवाफमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ऋण प्रवाहमा हाल कायम व्याजदर घटाउन आग्रह गरेका छन् । गाँउ गाँउसम्म पहुँच रहेका लघु वित्त संस्थाहरुले व्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने उनले बताए । लघु वित्त संस्थाहरुले तय गरेको व्याजदर घटाउनको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगको लागि आफू तयार रहेको जानकारी गराउदै मन्त्री शर्माले यसको लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघु वित्त संघका प्रतिनिहरुलाई आग्रह गरेका छन्।