प्रशासनिक नेतृत्वमा महिला

पछिल्लो समय राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपले बढ्न थालेको छ । राज्यले महिलालाई विश्वास गरेर निर्णायक तहबाट हुने कार्यको जिम्मेवारी दिन थालेपछि प्रशासनमा महिलाको नेतृत्व स्थापित हुँदै गएको हो । निजामती सेवाको उच्च तहमा उत्साहजनक रूपले सहभागिता नबढे पनि सबै तहको सङ्ख्या हेर्दा यस क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण भने सन्तोषजनक रहेको छ । सो स्थानमा पुगेका महिलाले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेर राज्यको हितका लागि योगदान दिएका पनि छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

३५ मुनिका युवाले हाँकिरहेछन् काठमाडौं सहर

३४ वर्षीय सहसचिव प्रदीप परियारले मुलुकको राजधानी सहरको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेसँगै काठमाडौं ३५ वर्षमुनिका युवाको पूर्ण नेतृत्वमा गएको छ ।

भद्रगोल प्रशासन : धेरै मन्त्रालय र निकायमा उच्च कर्मचारी नै जिम्मेवारीविहीन

काठमाडौं, जेठ १९। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्य सचिवले प्रशासन सुधारमा कुनै चासो नदिँदा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र भद्रगोल बन्न पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा नै प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता नदेखिँदा प्रशासन संयन्त्र दिनानुदिन भताभुंग बन्न पुगेको हो । प्रशासकहरू आफैंले पनि सुशासन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन […]

व्यवस्था फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन: प्रदेश प्रमुख गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले लामो सङ्घर्षपछि राज्य व्यवस्था फेरिए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुरानै प्रवृत्ति हाबी रहेको बताएका छन्।...

मुख्य सचिवको नेतृत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन

३० फागुन, काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गरेको छ । मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषद् गठन गरेको हो । २६ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णयबाट परिषद् गठन भएको मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सबै अर्थ सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव, सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सहित ९ सदस्यीय परिषद् […]

नगरप्रमुखलाई आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण पहिलो चुनौती

बलेवा । बागलुङ नगरपालिकामा नवनिर्वाचित नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले शनिवार बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरे । निर्वाचित भएपछि गरिएको शिलान्यास नै उनको पहिलो काम थियो । कालिका भगवतीको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरेका  नगरप्रमुख श्रेष्ठका लागि आफ्नै नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नु पहिलो चुनौती रहेको छ । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले कब्जा गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रलगायत भवनमा अहिले नगरपालिकाका प्रशासनिक शाखा छन् । अहिलेकै भवनबाट प्रशासनिक काम गर्ने वा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती नवनिर्वाचित नगरप्रमुखलाई बनेको छ । बागलुङ नगरपालिका–४ रातमाटामा रहेको आफ्नै भवन छोडेर नगरपालिका–२ मा रहेका तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय र भूसंरक्षण कार्यालयको भवनमा नगरपालिका सरेको थियो । नगरको मुख्य प्रशासन भने तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । यो भवनमा दुई वर्षअघि कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएपछि पटकपटक विवाद सृजना भएको छ । सर्वसाधारणलाई असुविधा भयो भनेर नगरपालिकालाई सारिएको कृषिको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा किसान मर्कामा परेको गुनासो बढेको छ । ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि उहाँहरूले हाम्रो भवन छोडिदिनुहुन्छ कि भन्ने लागेको छ, प्रदेशबाट मन्त्रालयले पनि सोही हिसाबले पहल थालेको छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने । साविक कृषि विकास कार्यालय रहेको भवन र जग्गा स्वतः ज्ञान केन्द्रको हुने र आफूहरूलाई सो भवन आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ थियो । नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय अन्यत्र पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनले बताए । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पटक–पटक आग्रह गरेपछि एक वर्ष अघिसम्म कृषिका सबै भवनमा विषयगत शाखा राखेको थियो । त्यस्तै राजस्व र स्वास्थ्य शाखा अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर एउटा भवन खाली पनि गरेको थियो । ‘तत्काल नयाँ भवन बनाउने विषयमा सोचेका छैनौं, सबै पक्ष र दलहरूसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त व्यवस्थापन हुन्छ,’ नवनिर्वाचित नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नै यहाँ जान्छौं भनेर भन्न मिल्दैन ।’ कृषिको भवन नगरपालिकाले नछाडेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले उपसचिव नेत्र पौडेलको नेतृत्वमा समस्या समाधान कार्यदल बनाएको छ । कार्यादलले विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको र एक दुई साताभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको केन्द्रका प्रमुख भट्टराईले बताए । नगरपालिकाले भवन नछोडेका कारण कार्यालयमा विभिन्न काम गर्ने शाखा, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, कर्मचारीका लागि आवास अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । उक्त केन्द्रले अहिले साँघुरो भवनमै कर्मचारी खुम्चाएर  काम गर्दै आएको बताएको छ । रासस

गण्डकी सरकारको चार वर्षमा ठडिएन आफ्नै ‘सिंहदरबार’, मागेको जग्गा अझै मिलेन

पोखरा: देश नयाँ संरचनामा गएपछि गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेर आएका थिए पृथ्वीसुब्बा गुरुङ। उनकै नेतृत्वमा रहेको गण्डकी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो गण्डकी प्रदेशको एकीकृत प्रशासनिक भवन बनाउने मेगा प्रोजेक्ट (प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र)।  ‘सिंहदरबार’ मोडलमा निर्माण योजनालाई अघि बढाउन गुरुङ सरकारले संघीय सरकारलाई सुरुकै वर्षदेखि जग्गा दिन माग गरिरह्यो। पोखराको…

प्रशासनिक प्रणालीमा थिति बसाल

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले केही महिनादेखि लगातार गर्दै आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा अन्य कर्मचारीको सरुवाले प्रशासनमा बेथिति निम्त्याउन थालेको छ । आफू अनुकूलको प्रशासन र प्रशासनिक निकाय बनोस् भन्ने चाहनाले गरिने सरुवा आदिले कर्मचारी र तिनको पदसोपान सिद्धान्त र प्रणालीमा समेत क्षति पु¥याउन थालेको छ । […] The post प्रशासनिक प्रणालीमा थिति बसाल appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

मन्त्रालयका काम प्रभावित : मन्त्री छैनन्, सचिवले काम पाएनन्

काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्टाउन र खारेज गर्न व्यस्त रहेको सरकारले १७ वटा मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री ल्याउन सकेको छैन भने पाँच जना सचिवलाई कामविहीन अवस्थामा राखेको छ। नीतिगत तहमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहन पाँच जना सचिवले लामो समयदेखि कुनै जिम्मेवारी पाउन नसक्दा उनीहरुमा निराशा छाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले २९ […]

६० सचिव फेरबदलको गृहकार्यमा देउवा सरकार

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिवको सरुवा तयारी गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत झन्डै ६० जना सचिवको फेरबदल गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै स्थायी सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका सचिवसमेत परिवर्तन हुने प्रचलन […]